द्वीपीय मत्स्यपालन भारत की ब्लू इकॉनमी के केंद्र में

भारत सरकार ने द्वीपीय मत्स्यपालन विकास को प्राथमिकता दी है। PMMSY के तहत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को ₹218 करोड़ तथा लक्षद्वीप को ₹175 करोड़ का निवेश आवंटित किया गया है। ये दोनों द्वीप समूह भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) का लगभग 40% हिस्सा हैं। लक्षद्वीप में पांच वर्षीय योजना के तहत टूना उत्पादन को दोगुना कर 50,000 टन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। अंडमान-निकोबार में PMMSY के तहत एक समर्पित टूना क्लस्टर स्थापित किया जा रहा है। लक्षद्वीप को समुद्री शैवाल क्लस्टर के रूप में अधिसूचित किया गया है। द्वीपों में 300 से अधिक सजावटी मछली प्रजातियां पाई जाती हैं। सरकार ने 2015 से मत्स्यपालन क्षेत्र में ₹39,272 करोड़ का निवेश किया है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का समुद्री खाद्य निर्यात लगभग ₹73,890 करोड़ रहा।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत द्वीपीय क्षेत्रों में मत्स्यपालन विकास के लिए बड़े निवेश की परिकल्पना की गई है। केंद्रीय बजट 2025-26 में विशेष आर्थिक क्षेत्र और सुदूर समुद्र से मत्स्य संसाधनों के सतत दोहन के लिए एक सक्षम ढांचा प्रस्तुत किया गया, जिसमें लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह पर विशेष जोर दिया गया।