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राष्ट्रीय · राजव्यवस्था

सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम, 2026

12 फरवरी 2026 · Raj Study संपादकीय टीम

याद रखें · एक पंक्ति में

IT संशोधन नियम 2026 — 20 फरवरी 2026 से प्रभावी; सिंथेटिक रूप से जनित सूचना (SGI) की लेबलिंग।

क्या हुआ

सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) नियम, 2026 की चर्चा हुई। ये नियम IT अधिनियम, 2000 व IT नियम 2021 के अंतर्गत डिजिटल मध्यस्थों (सोशल मीडिया, OTT, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म) के लिए दायित्व व जवाबदेही निर्धारित करते हैं। संशोधन प्रायः उभरते मुद्दों — AI-जनित सामग्री व डीपफेक का लेबलिंग/नियमन, गलत सूचना, उपयोगकर्ता शिकायत निवारण, सामग्री हटाना व बाल/उपयोगकर्ता सुरक्षा — को संबोधित करते हैं। 'सुरक्षित आश्रय' (safe harbour, धारा 79) के तहत मध्यस्थों को उचित परिश्रम (due diligence) करना होता है। यह डिजिटल शासन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम हानि-निवारण के संतुलन व उपयोगकर्ता सुरक्षा से जुड़ा है।

मुख्य तथ्य

  1. 1सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) नियम, 2026।
  2. 2डिजिटल मध्यस्थों के दायित्व व जवाबदेही।
  3. 3AI सामग्री/डीपफेक लेबलिंग; गलत सूचना।
  4. 4सुरक्षित आश्रय (धारा 79); उचित परिश्रम।
  5. 5अभिव्यक्ति बनाम हानि-निवारण; उपयोगकर्ता सुरक्षा।

परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है

IT नियम, SGI व डीपफेक राजव्यवस्था में महत्वपूर्ण हैं।

स्थायी GK: IT अधिनियम 2000; IT नियम 2021। सुरक्षित आश्रय (धारा 79); उचित परिश्रम। डीपफेक/AI सामग्री लेबलिंग। MeitY।

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