जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2026
2 अप्रैल 2026 · Raj Study संपादकीय टीम
याद रखें · एक पंक्ति में
विधेयक — 23 मंत्रालयों के 80 केंद्रीय अधिनियमों के 784 प्रावधान संशोधित; 717 अपराधमुक्त।
क्या हुआ
जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2026 की चर्चा हुई। 'जन विश्वास' अधिनियमों का उद्देश्य विभिन्न कानूनों में छोटे/तकनीकी अपराधों को अपराधमुक्त (decriminalise) करना है — कारावास के स्थान पर जुर्माना/शास्ति लगाकर। इसका लक्ष्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, अनावश्यक मुकदमेबाज़ी व 'अपराधीकरण के डर' को कम करना तथा प्रशासनिक बोझ घटाना है। पहला जन विश्वास अधिनियम 2023 में आया था, जिसने 40+ कानूनों के 180+ प्रावधानों में संशोधन किया। यह सुशासन व नियामक सुधार से जुड़ा है।
मुख्य तथ्य
- 1जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2026।
- 2छोटे/तकनीकी अपराधों का अपराधमुक्तीकरण।
- 3कारावास के स्थान पर जुर्माना/शास्ति।
- 4उद्देश्य — व्यापार सुगमता; कम मुकदमेबाज़ी।
- 5पहला जन विश्वास अधिनियम — 2023।
परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है
अपराधमुक्तीकरण, EoDB व जन विश्वास राजव्यवस्था/शासन में महत्वपूर्ण हैं।
स्थायी GK: जन विश्वास — छोटे अपराधों का अपराधमुक्तीकरण। पहला अधिनियम 2023 (40+ कानून)। व्यापार सुगमता; नियामक सुधार।