निर्वाचन में काले धन को नियंत्रित करने की कानूनी व्यवस्था

प्रतिनिधित्व जनता अधिनियम (1951) की धारा 123(1) रिश्वत को चुनावी भ्रष्ट कार्य के रूप में परिभाषित करती है। 1961 के निर्वाचन संचालन नियमों में उम्मीदवारों के व्यय की सीमा निर्धारित की गई है। Common Cause बनाम भारत संघ (1996) के बाद राजनीतिक दलों को चुनाव संबंधी वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया। भारत संघ बनाम Association for Democratic Reforms (2002) में मतदाताओं को उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि, संपत्ति और योग्यता जानने का अधिकार दिया गया। निर्वाचन आयोग cVIGIL ऐप के माध्यम से नागरिकों को रियल-टाइम शिकायत दर्ज करने की सुविधा देता है।