राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य (धर्मांतरण निषेध) विधेयक, 2025 स्वीकृत
9 सितंबर 2025 · Raj Study संपादकीय टीम
याद रखें · एक पंक्ति में
सितंबर 2025 में राजस्थान सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के लिए धर्मांतरण निषेध विधेयक को मंजूरी दी।
क्या हुआ
9 सितंबर 2025 को स्वीकृत इस विधेयक का उद्देश्य बल, छल, प्रलोभन या विवाह के झूठे वादे से होने वाले धर्मांतरण को रोकना है। सामूहिक धर्मांतरण पर 20 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है और धर्मांतरण से 90 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करना अनिवार्य होगा।
मुख्य तथ्य
- 1जबरन/छलपूर्ण धर्मांतरण रोकने का उद्देश्य
- 2सामूहिक धर्मांतरण पर 20 वर्ष से आजीवन कारावास
- 3धर्मांतरण से 90 दिन पूर्व जिला मजिस्ट्रेट को सूचना अनिवार्य
परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है
राज्य के धर्मांतरण कानून की सजा-श्रेणियां व समय-सीमाएं RAS मुख्य परीक्षा में तुलनात्मक प्रश्न के रूप में आ सकती हैं।
स्थायी GK: उत्तर प्रदेश (2021), हिमाचल प्रदेश (2019) व उत्तराखंड (2018) सहित कई राज्यों में पहले से धर्मांतरण विरोधी कानून लागू हैं।