20 अगस्त 2026 · 20 August 2026⭐ परीक्षा में महत्वपूर्ण
राजस्थान समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 को मंजूरी
Rajasthan Uniform Civil Code Bill 2026 Approved by Cabinet
राजस्थान ने विवाह, तलाक और उत्तराधिकार पर समान कानून लागू करने के लिए नागरिक संहिता विधेयक मंजूर किया।
मुख्य तथ्य
- •विधेयक विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, भरण-पोषण और लिव-इन संबंधों को नियमित करता है
- •आदिवासी समुदायों की परंपराओं को संहिता के दायरे से बाहर रखा गया है
- •अनुच्छेद 44 संविधान में समान नागरिक संहिता का प्रावधान करता है
- •गोवा पहला और उत्तराखंड दूसरा राज्य है जिसके पास समान नागरिक संहिता है
राजस्थान कैबिनेट ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। यह विधेयक विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, भरण-पोषण और लिव-इन संबंधों से संबंधित प्रावधान प्रदान करता है। प्रस्तावित विधेयक में आदिवासी समुदायों की रीति-रिवाजों को बाहर रखा गया है। समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में निर्दिष्ट है और यह राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का भाग है। गोवा भारत का पहला राज्य है जिसके पास समान नागरिक संहिता है, जबकि उत्तराखंड स्वतंत्र भारत में यह लागू करने वाला प्रथम राज्य है।
🎯 परीक्षा में कैसे आएगा
संविधान के अनुच्छेद 44 और राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में समान नागरिक संहिता की अवधारणा।
📚 संबंधित स्थायी GK
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है जो न्यायसंगत रूप से लागू नहीं है।
✨ RajAI— RAS Prelims Expert