स्टैंड-अप इंडिया योजना को 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी
11 नवंबर 2026 · Raj Study संपादकीय टीम · सरकारी स्रोत से तथ्य मिलाए गए
याद रखें · एक पंक्ति में
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को 5 वर्षों के लिए 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी, जिसका लक्ष्य 2.5 लाख अतिरिक्त उद्यमियों को वित्तीय सहायता देना है।
क्या हुआ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को 5 वर्षों के लिए 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी। योजना का उद्देश्य महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में उद्यमिता को बढ़ावा देना है। योजना के तहत 5 वर्षों में 2.5 लाख अतिरिक्त उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य है। महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमी नए उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये से अधिक और 1 करोड़ रुपये तक का ऋण ले सकते हैं। यह ऋण परियोजना लागत के 85% तक हो सकता है। विनिर्माण, सेवाएं, व्यापार और कृषि संबद्ध गतिविधियां पात्र क्षेत्र हैं। ऋण राशि का 85% क्रेडिट गारंटी कवरेज उपलब्ध है और गारंटी शुल्क 0.50% है। योजना से महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को ऋण सुलभता मिलेगी।
पृष्ठभूमि
स्टैंड-अप इंडिया योजना अप्रैल 2016 में शुरू की गई थी। योजना ने अब तक 2.75 लाख से अधिक महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उद्यमियों को ऋण सुविधा प्रदान की है।
मुख्य तथ्य
- 1स्टैंड-अप इंडिया योजना को 5 वर्षों के लिए 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई।
- 2योजना का लक्ष्य 5 वर्षों में 2.5 लाख अतिरिक्त उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- 3योजना के तहत 10 लाख रुपये से अधिक और 1 करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध है।
- 4ऋण राशि का 85% क्रेडिट गारंटी कवरेज और 0.50% गारंटी शुल्क निर्धारित है।
- 5अप्रैल 2016 से अब तक योजना ने 2.75 लाख से अधिक उद्यमियों को ऋण सुविधा दी है।
परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है
1. स्टैंड-अप इंडिया योजना को किस तिथि तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? (31 मार्च 2031) 2. योजना के तहत अधिकतम कितनी राशि का ऋण उपलब्ध है? (1 करोड़ रुपये)
स्थायी GK: स्टैंड-अप इंडिया योजना अप्रैल 2016 में शुरू की गई थी।