ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम, 2026

ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम, 2026 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। यह 2021 के अधिनियम को निरस्त करके राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आयोग (एनटीसी) की स्थापना करता है। एनटीसी में एक अध्यक्ष (सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश), दो न्यायिक सदस्य और दो तकनीकी सदस्य (कम से कम 25 वर्ष अनुभव) होंगे। यह कानून नियुक्तियों में कार्यपालिका के प्रभुत्व, रिक्त पदों, लंबित मामलों और अल्पकालीन कार्यकाल जैसी समस्याओं को संबोधित करता है। अध्यक्ष और सदस्यों के लिए अधिकतम आयु क्रमशः 70 और 67 वर्ष है।