RBI ने राज्य व केंद्रीय सहकारी बैंकों को एकीकृत लोकपाल योजना के दायरे में लाया
1 अक्टूबर 2025 · Raj Study संपादकीय टीम
याद रखें · एक पंक्ति में
अक्टूबर 2025 में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के तहत राज्य सहकारी बैंकों व केंद्रीय सहकारी बैंकों को एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 के दायरे में लाने का निर्णय लिया।
क्या हुआ
इस योजना के तहत सभी वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य व केंद्रीय सहकारी बैंक, अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक तथा गैर-अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक (50 करोड़ रुपए व अधिक जमा वाले) तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (जमा स्वीकार करने वाली, 100 करोड़ रुपए व अधिक जमा वाली) शामिल हैं।
मुख्य तथ्य
- 1कानूनी आधार: बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35।
- 2नई शामिल संस्थाएं: राज्य व केंद्रीय सहकारी बैंक।
- 3पात्रता सीमा (प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक): जमा 50 करोड़ रुपए व अधिक।
परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है
RBI की उपभोक्ता संरक्षण योजनाओं के दायरे विस्तार RAS मुख्य परीक्षा के बैंकिंग-वित्तीय समावेशन प्रश्नपत्र में उपयोगी हैं।
स्थायी GK: एकीकृत लोकपाल योजना 12 नवंबर 2021 को शुरू हुई थी, जो पूर्व की तीन अलग-अलग लोकपाल योजनाओं (बैंकिंग, NBFC, डिजिटल लेनदेन) को एकीकृत करती है।