1 अक्टूबर 2025 · 1 October 2025अर्थव्यवस्था⭐ परीक्षा में महत्वपूर्ण
RBI ने राज्य व केंद्रीय सहकारी बैंकों को एकीकृत लोकपाल योजना के दायरे में लाया
RBI Brings State and Central Cooperative Banks Under Unified Ombudsman Scheme
अक्टूबर 2025 में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के तहत राज्य सहकारी बैंकों व केंद्रीय सहकारी बैंकों को एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 के दायरे में लाने का निर्णय लिया।
मुख्य तथ्य
- •कानूनी आधार: बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35।
- •नई शामिल संस्थाएं: राज्य व केंद्रीय सहकारी बैंक।
- •पात्रता सीमा (प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक): जमा 50 करोड़ रुपए व अधिक।
इस योजना के तहत सभी वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य व केंद्रीय सहकारी बैंक, अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक तथा गैर-अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक (50 करोड़ रुपए व अधिक जमा वाले) तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (जमा स्वीकार करने वाली, 100 करोड़ रुपए व अधिक जमा वाली) शामिल हैं।
🎯 परीक्षा में कैसे आएगा
RBI की उपभोक्ता संरक्षण योजनाओं के दायरे विस्तार RAS मुख्य परीक्षा के बैंकिंग-वित्तीय समावेशन प्रश्नपत्र में उपयोगी हैं।
📚 संबंधित स्थायी GK
एकीकृत लोकपाल योजना 12 नवंबर 2021 को शुरू हुई थी, जो पूर्व की तीन अलग-अलग लोकपाल योजनाओं (बैंकिंग, NBFC, डिजिटल लेनदेन) को एकीकृत करती है।
✨ RajAI— RAS Prelims Expert