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भारत में बैंकिंग प्रणाली — RBI, वाणिज्यिक बैंक और कार्य

Banking System in India — RBI, Commercial Banks and Functions

14 मिनटintermediate✓ अपडेटेड: मई 2026· Economic Concepts and Indian Economy

परिचय

भारत की बैंकिंग प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी में से एक है। RAS Prelims में बैंकिंग संरचना, RBI कार्य और हालिया बैंकिंग सुधारों का परीक्षण नियमित रूप से होता है।

भारतीय बैंकिंग की संरचना

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)

स्थापना: 1 अप्रैल 1935 RBI अधिनियम 1934 के तहत। राष्ट्रीयकरण: 1949। मुख्यालय: मुंबई। गवर्नर की नियुक्ति केंद्र सरकार 3 वर्ष के लिए करती है।

RBI के कार्य: मुद्रा नोट जारी करना (₹1 को छोड़कर), सरकार का बैंकर, ऋण नियमन, विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन, अंतिम ऋणदाता।

वाणिज्यिक बैंक

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक: सरकार का >50% स्वामित्व। विलय के बाद वर्तमान में 12 PSB। SBI सबसे बड़ा। निजी बैंक: HDFC, ICICI, Axis, Kotak आदि।

महत्वपूर्ण बैंकिंग शर्तें

रेपो दर: वर्तमान में 6.5%। रिवर्स रेपो: RBI बैंकों को रात भर जमा पर जो दर देता है। बैंक दर: RBI की दीर्घकालिक उधार दर।

बैंक राष्ट्रीयकरण

प्रथम राष्ट्रीयकरण: 1969 — 14 बैंक, इंदिरा गांधी द्वारा। द्वितीय: 1980 — 6 और बैंक। उद्देश्य: सामाजिक बैंकिंग, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, ग्रामीण साख।

RAS Prelims में महत्व

मुख्य विषय: RBI स्थापना तिथि, कार्य, रेपो दर, बैंक राष्ट्रीयकरण, NABARD की भूमिका, राजस्थान में सहकारी बैंकिंग।

त्वरित रिवीजन — One-Liners

  • GDP = C + I + G + (X−M); यह एक वर्ष में देश की सीमा के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है।
  • भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951-56 में 'हैरोड-डोमर' मॉडल पर आधारित थी।
  • RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई; 1949 में राष्ट्रीयकरण; मुख्यालय मुंबई।
  • भारत में GST 1 जुलाई 2017 से लागू; 101वें संशोधन (2016)।
  • GDP = देश की भौगोलिक सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं/सेवाओं का बाजार मूल्य।
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