भारत में बैंकिंग प्रणाली — RBI, वाणिज्यिक बैंक और कार्य

परिचय

किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ धन का सुव्यवस्थित प्रवाह होता है, और भारत में इस प्रवाह को एक बहुस्तरीय बैंकिंग प्रणाली संचालित करती है जिसके शीर्ष पर भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) बैठा है। RBI केवल नोट छापने वाली संस्था नहीं है — यह ब्याज दरों का पूरा परिवेश तय करता है जिस पर अर्थव्यवस्था उधार लेती-देती है, हर बैंक की निगरानी करता है, और संकट के समय "अंतिम ऋणदाता" (lender of last resort) बनकर सामने आता है। इसके नीचे वाणिज्यिक बैंकों का विस्तृत जाल फैला है — सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, पेमेंट्स बैंक और लघु वित्त बैंक — जिनमें से हर एक भारत की साख-आवश्यकताओं के अलग-अलग हिस्से की सेवा करता है। RAS प्रारंभिक परीक्षा में यह विषय बार-बार पूछा जाता है क्योंकि इसमें संस्थागत इतिहास (राष्ट्रीयकरण की लहरें, RBI की स्थापना), तकनीकी उपकरण (रेपो, रिवर्स रेपो, CRR, SLR) और समसामयिक विषय (वित्तीय समावेशन, NPA) एक साथ समाहित हैं।

मुख्य अवधारणाएँ

1. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) — उत्पत्ति और मुख्य कार्य

RBI भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत हिल्टन-यंग आयोग की सिफारिशों पर हुई थी, और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर स्वामित्व पूर्णतः भारत सरकार को सौंप दिया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है और यह वाणिज्यिक बैंकों से एक स्तर ऊपर बैठकर पूरी बैंकिंग एवं मौद्रिक व्यवस्था को नियमित करता है। यह भारत में करेंसी नोट जारी करने का एकमात्र प्राधिकार है (सिक्के और एक रुपये का नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है, पर प्रचलन RBI के माध्यम से होता है); यह सरकार का बैंकर है, केंद्र व राज्यों के खातों का प्रबंधन करता है; यह बैंकों का बैंकर है और अंतिम ऋणदाता की भूमिका निभाता है, क्योंकि हर अनुसूचित बैंक का खाता इसके पास होता है; यह बैंकिंग क्षेत्र का नियामक व पर्यवेक्षक है; FEMA के अंतर्गत विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है; और वित्तीय समावेशन जैसे विकासात्मक कार्य भी करता है — इन सबके ऊपर इसकी सबसे प्रसिद्ध भूमिका है मौद्रिक नीति तैयार करना।

2. मौद्रिक नीति समिति (MPC) और दर-गलियारा

2016 में RBI अधिनियम में हुए संशोधन के बाद से, ब्याज दर संबंधी नीति अकेले गवर्नर नहीं, बल्कि छह-सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) तय करती है: गवर्नर (जो अध्यक्ष होते हैं), एक डिप्टी गवर्नर और एक RBI अधिकारी, तथा भारत सरकार द्वारा नामित तीन बाहरी सदस्य। यह समिति समय-समय पर बैठक कर बहुमत से नीतिगत रेपो दर तय करती है, और बराबरी की स्थिति में गवर्नर के पास निर्णायक मत होता है — यह सब "लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण" (flexible inflation targeting) के ढाँचे में होता है। रेपो दर के इर्द-गिर्द जुड़े कुछ अन्य उपकरण मिलकर दर-गलियारा कहलाते हैं:

• रेपो दर — वह दर जिस पर RBI सरकारी प्रतिभूतियों के बदले बैंकों को अल्पकालिक धन उधार देता है; अधिक दर से बैंकों की उधारी महँगी होती है, जिससे माँग व मुद्रास्फीति नियंत्रित होती है।
• रिवर्स रेपो दर — वह दर जिस पर RBI बैंकों से धन उधार लेता है, यानी बैंक अपनी अतिरिक्त नकदी RBI के पास रातभर के लिए रखकर जो ब्याज कमाते हैं; यह सामान्यतः रेपो दर से कम रखी जाती है।
• नकद आरक्षित अनुपात (CRR) — बैंक की कुल जमा राशि (NDTL) का वह न्यूनतम हिस्सा जो नकद रूप में RBI के पास रखना अनिवार्य है, और इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता।
• सांविधिक तरलता अनुपात (SLR) — NDTL का वह हिस्सा जो बैंक को स्वयं अपने पास तरल परिसंपत्तियों (नकद, स्वर्ण, स्वीकृत सरकारी प्रतिभूतियाँ) के रूप में रखना होता है।
• बैंक दर — वह दर जिस पर RBI परंपरागत रूप से बिना जमानत दीर्घकालिक ऋण देता था; आज यह सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर के साथ चलती है और अधिकतर दंडात्मक प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होती है।

चूँकि रेपो दर, CRR और SLR के संख्यात्मक मान समय-समय पर बदलते रहते हैं, इसलिए किसी एक निश्चित आँकड़े को रटने के बजाय यह समझना ज़रूरी है कि हर उपकरण क्या करता है और उसका असर किस दिशा में पड़ता है।

3. वाणिज्यिक बैंक — सार्वजनिक, निजी और विदेशी क्षेत्र

वाणिज्यिक बैंकों का वर्गीकरण स्वामित्व के आधार पर होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) में भारत सरकार का बहुमत हिस्सा होता है; परिसंपत्तियों के लिहाज़ से सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) है, जिसकी जड़ें इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ी हैं और जिसने SBI अधिनियम, 1955 के तहत वर्तमान स्वरूप लिया। निजी क्षेत्र के बैंक या तो "पुराने" (राष्ट्रीयकरण की लहरों से बचे हुए) होते हैं या "नए" (1991 के उदारीकरण के बाद लाइसेंस प्राप्त — ICICI, HDFC, Axis)। विदेशी बैंकों का मुख्यालय भारत के बाहर होता है, और वे यहाँ शाखाओं या स्थानीय सहायक कंपनियों के रूप में RBI के लाइसेंस के अंतर्गत कार्य करते हैं।

4. बैंकों का राष्ट्रीयकरण — 1969 और 1980 की लहरें

19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी सरकार ने बैंकिंग कंपनी (उपक्रम अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के तहत 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया (जिनकी जमा राशि 50 करोड़ रुपये से अधिक थी), ताकि साख का प्रवाह कृषि, लघु उद्योग और निर्यात क्षेत्र की ओर मोड़ा जा सके। दूसरी लहर 15 अप्रैल 1980 को आई, जब 6 और बैंकों (जमा राशि 200 करोड़ रुपये से अधिक) का राष्ट्रीयकरण हुआ, जिससे कुल संख्या ऐतिहासिक रूप से 20 हो गई। बाद के दशकों में कई राष्ट्रीयकृत बैंक बड़ी इकाइयों में विलय हो चुके हैं, फिर भी परीक्षा में पूछा जाने वाला आँकड़ा वही रहता है — 1969 में 14 और 1980 में 6।

5. नई श्रेणियाँ — RRB, सहकारी बैंक, पेमेंट्स बैंक और लघु वित्त बैंक

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के तहत स्थापित किए गए, जो छोटे किसानों और ग्रामीण कारीगरों को साख उपलब्ध कराते हैं; इनका स्वामित्व केंद्र, राज्य और प्रायोजक बैंक के बीच सामान्यतः 50:15:35 के अनुपात में साझा होता है। सहकारी बैंक ग्रामीण व छोटे कस्बों की साख-आवश्यकता पूरी करते हैं और दोहरे नियंत्रण के अधीन होते हैं — बैंकिंग कार्य RBI द्वारा नियमित, जबकि पंजीकरण व प्रबंधन राज्य के सहकारी समिति रजिस्ट्रार के अधीन। पेमेंट्स बैंक (2014 से, नचिकेत मोर समिति की सिफारिश पर) जमा तो स्वीकार करते हैं पर ऋण नहीं दे सकते (जैसे इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक)। लघु वित्त बैंक, पेमेंट्स बैंकों के विपरीत, जमा और ऋण दोनों दे सकते हैं, और छोटे व्यवसायों तथा सीमांत किसानों को लक्षित करते हैं (जैसे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक)।

6. वित्तीय समावेशन — PMJDY और प्राथमिकता क्षेत्र ऋण

प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY), जो 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई और अक्सर दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल कही जाती है, शून्य-शेष बचत खाता, RuPay डेबिट कार्ड, दुर्घटना बीमा और ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करती है। इसके साथ ही RBI प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) अनिवार्य करता है — हर बैंक को अपने समायोजित निवल बैंक ऋण का एक निर्धारित हिस्सा कृषि, MSME, निर्यात ऋण, शिक्षा, आवास और कमज़ोर वर्गों को देना होता है।

7. अनर्जक आस्तियाँ (NPA)

जब किसी ऋण पर ब्याज या मूलधन का भुगतान 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहता है, तो वह अनर्जक आस्ति (NPA) बन जाता है, जिसे आगे अवमानक, संदिग्ध और हानि आस्ति में वर्गीकृत किया जाता है, हर चरण में प्रावधान की सख्ती बढ़ती जाती है। सकल NPA प्रावधानों से पहले का कुल आँकड़ा है; निवल NPA प्रावधान घटाने के बाद का। ऊँचा NPA स्तर बैंक की लाभप्रदता और ऋण देने की क्षमता को कमज़ोर करता है, इसीलिए दिवाला व शोधन अक्षमता संहिता (IBC), आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ (ARC) और SARFAESI अधिनियम जैसे तंत्र दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए बनाए गए हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

• RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 (RBI अधिनियम, 1934); राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949; मुख्यालय मुंबई।
• MPC: कुल 6 सदस्य — गवर्नर (अध्यक्ष) + 1 डिप्टी गवर्नर + 1 RBI अधिकारी + 3 सरकार-नामित बाहरी सदस्य; बराबरी पर गवर्नर का निर्णायक मत।
• रेपो दर = RBI बैंकों को उधार देता है; रिवर्स रेपो दर = RBI बैंकों से उधार लेता है (सामान्यतः रेपो से कम)।
• CRR = RBI के पास रखी नकदी (ब्याज नहीं); SLR = बैंक स्वयं अपने पास रखी तरल परिसंपत्तियाँ।
• SBI इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से उत्पन्न हुआ; SBI अधिनियम, 1955 के तहत वर्तमान रूप मिला।
• राष्ट्रीयकरण: 19 जुलाई 1969 — 14 बैंक (जमा 50 करोड़ से अधिक); 15 अप्रैल 1980 — 6 बैंक (जमा 200 करोड़ से अधिक)।
• RRB (अधिनियम 1976) केंद्र, राज्य और प्रायोजक बैंक के संयुक्त स्वामित्व में, सामान्यतः 50:15:35 अनुपात।
• सहकारी बैंक दोहरे नियंत्रण में — बैंकिंग कार्य RBI, प्रबंधन सहकारी समिति रजिस्ट्रार।
• पेमेंट्स बैंक: केवल जमा, ऋण नहीं। लघु वित्त बैंक: जमा और ऋण दोनों।
• PMJDY शुभारंभ 28 अगस्त 2014 — शून्य-शेष खाता, RuPay कार्ड, दुर्घटना बीमा, ओवरड्राफ्ट।
• NPA: 90 दिनों से अधिक बकाया; अवमानक, संदिग्ध और हानि आस्ति में उप-वर्गीकृत।

परीक्षा टिप्स

• रेपो दर, CRR या SLR के किसी निश्चित संख्यात्मक मान को स्थायी तथ्य मानकर न रटें — ये समय-समय पर बदलते हैं; इसके बजाय हर उपकरण का कार्य और उसकी दिशा समझें।
• रेपो (RBI → बैंक, RBI उधार देता है) बनाम रिवर्स रेपो (बैंक → RBI, RBI उधार लेता है) — दिशा उलटते ही उत्तर उलट जाता है।
• CRR RBI के पास रखी नकदी है; SLR बैंक स्वयं अपने पास रखी तरल परिसंपत्ति है — दोनों को RBI के पास मानना आम भूल है।
• राष्ट्रीयकरण की तिथियाँ: 1969 → 14 बैंक; 1980 → 6 बैंक। संख्या और वर्ष को सही जोड़े में याद रखें।
• पेमेंट्स बैंक (ऋण नहीं) बनाम लघु वित्त बैंक (ऋण की अनुमति) — यह अंतर लगभग हर बार पूछा जाता है।

सारांश

भारत की बैंकिंग प्रणाली एक पिरामिड है जिसके शीर्ष पर RBI है, जो MPC-निर्धारित रेपो दर और उसके सहयोगी उपकरणों — रिवर्स रेपो, CRR और SLR — के माध्यम से मौद्रिक नीति तय करता है, साथ ही मुद्रा जारी करता है, सरकार व बैंकों का बैंकर है, और क्षेत्र को नियमित करता है। इसके नीचे हर स्वामित्व प्रकार के वाणिज्यिक बैंक हैं — 1969 और 1980 की राष्ट्रीयकरण लहरों से उपजे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी व विदेशी बैंक, और RRB, सहकारी बैंक, पेमेंट्स बैंक व लघु वित्त बैंक जैसी नई श्रेणियाँ — हर एक औपचारिक साख की पहुँच बढ़ाने के लिए बनी है, जिसे PMJDY और प्राथमिकता क्षेत्र ऋण मानदंड और सशक्त करते हैं। इस सबके बीच NPA की चुनौती लगातार बनी रहती है। RAS प्रारंभिक परीक्षा के लिए, स्थापना व राष्ट्रीयकरण की तिथियाँ, रेपो बनाम रिवर्स रेपो के प्रवाह-तर्क, और CRR बनाम SLR के अंतर को मज़बूती से याद रखें।