पर्यावरणीय स्थायित्व एवं जलवायु अनुकूलता

• 2047 तक राजस्थान पर्यावरणीय अनुकूलता व सतत विकास में देश का अग्रणी राज्य — आर्थिक प्रगति व पारिस्थितिक संरक्षण में संतुलन; वन संरक्षण, जल संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार व जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा। नोडल — पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग।

वन सांख्यिकी

• कुल अभिलिखित वन क्षेत्र: 33,020.32 वर्ग किमी (राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 9.65%)। 1953 वर्गीकरण: आरक्षित वन 36.94%, संरक्षित वन 56.54%, अवर्गीकृत वन 6.51%।
• 2023 कुल वन व वृक्ष आवरण: 27,389.33 वर्ग किमी (कुल का ~8%) — वनावरण 16,548.21 km² (4.84%) + वृक्षावरण 10,841.12 km² (3.16%)।
• संरक्षित क्षेत्र: 3 राष्ट्रीय उद्यान, 26 वन्यजीव अभयारण्य, 5 टाइगर रिजर्व, 40 कंजर्वेशन रिजर्व, 4 जैविक उद्यान (उदयपुर, कोटा, जयपुर, जोधपुर); 15 स्थलों पर दुर्लभ/संकटग्रस्त वानस्पतिक प्रजातियों का बचाव।

• पौधारोपण: मेरी लाइफ पोर्टल पर 8.21 करोड़ वृक्षारोपण; हरियालो राजस्थान लक्ष्य (10 करोड़) से अधिक — 11.64 करोड़ पौधारोपण। राज्य-स्तरीय वन महोत्सव 27 जुलाई 2025; जिला-स्तरीय हरियाली तीज पर।
• संयुक्त वन प्रबंधन के तहत 2,605 ग्राम वन सुरक्षा व प्रबंधन/पारिस्थितिकी विकास समितियों का गठन; जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर व अजमेर में वनस्पति उद्यान (विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान जयपुर की तर्ज पर)।
• एक जिला एक प्रजाति (ODOS): लॉन्च 17 दिसंबर 2024 (आयोजना विभाग); प्रत्येक जिले की एक उपज, एक प्रजाति, एक खेल, एक उत्पाद व एक पर्यटक स्थल मिलाकर विशिष्ट पहचान। उदयपुर — 189 तितली प्रजातियों में से 80 रंगीन प्रजातियाँ।
• राजस्थान CAMPA: प्रतिकरात्मक वनारोपण निधि अधिनियम 2016 व नियम 2018 के अनुसार गठन (अधिसूचना 14 सितंबर 2018)। राजस्थान राज्य जैव विविधता मंडल: जैव विविधता अधिनियम 2002 व राजस्थान नियम 2010 के अंतर्गत। राजस्थान ग्रीनिंग एवं रीवाइल्डिंग मिशन भी संचालित।

• RSPCB ने सिंगल-यूज प्लास्टिक प्रतिबंध लागू किया — प्रतिबंधित प्लास्टिक के भंडारण/परिवहन/विक्रय की सूचना पर ₹10,000 तक व निर्माण इकाई की सूचना पर ₹15,000 तक इनाम। 12 जिलों में 50 IoT प्लास्टिक बोतल फ्लेकिंग/रिवर्स वेंडिंग मशीनें।
• रिसाइक्लिंग/पुनः-उपयोग में R&D हेतु ₹2 करोड़ अनुदान; सर्कुलर इकोनॉमी में कार्यरत MSME व स्टार्टअप को ऋण अनुदान में 0.5% अतिरिक्त छूट। 25 जिलों में कुल 150 बीज बैंक।
• ग्रामीण प्लास्टिक-कमी पहल: 1,000 ग्राम पंचायतों में प्रति पंचायत ₹1 लाख के स्टील बर्तन (स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण); प्रबंधन राजीविका SHG महिलाओं द्वारा; किराया ₹3/सेट (BPL/दिव्यांग/SC/ST/विधवा को 50% छूट)।
• निगरानी: राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम — 57 स्टेशन; राष्ट्रीय जल निगरानी कार्यक्रम — 199 स्टेशन (68 सतही जल, 131 भूजल); जयपुर में वायु गुणवत्ता हेतु प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली।

• राजस्थान EV नीति 2022: अधिसूचित 31 अगस्त 2022 (1 सितंबर 2022 से लागू); वाहन उत्सर्जन कम व EV अनुकूल पारितंत्र; रीको द्वारा समर्पित EV व कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पार्क; उच्च वाहन-घनत्व वाले शहरों (जयपुर, जोधपुर) को अतिरिक्त सहायता; चार्जिंग स्टेशन लाइसेंस-मुक्त; 2025-26 में SGST प्रतिपूर्ति हेतु ₹150 करोड़ बजट प्रावधान।
• ग्रीन बजट: केंद्रीय बजट 2023-24 के संदर्भ में राज्य का पहला ग्रीन बजट 19 फरवरी 2025 को (2025-26 हेतु) प्रस्तुत — राज्य के कुल बजट का 5.18% ग्रीन बजट के अंतर्गत आवंटित। उद्योगों का पर्यावरणीय मूल्यांकन — प्लेटिनम/गोल्ड/सिल्वर/ब्रॉन्ज श्रेणियों में।
• नवीकरणीय ऊर्जा (पर्यावरण संदर्भ): एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 — मार्च 2030 तक 125 GW अक्षय क्षमता (सौर 90,000 MW, पवन-हाइब्रिड 25,000 MW, हाइड्रो/पंप/बैटरी 10,000 MW; RREC नोडल); PM सूर्य घर (₹75,000 करोड़, 300 यूनिट मुफ्त); RSMML का जैसलमेर 106 MW पवन फार्म।

• राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) 2025-26: कुल उपलब्ध राशि ₹5,905.86 करोड़ (सर्वाधिक आवंटन कृषि आदान-अनुदान को)। सभी 41 जिलों में जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (EOC)।
• युवा आपदा मित्र योजना: राज्य के युवाओं को आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षित करने हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA, मुख्यालय नई दिल्ली) द्वारा संचालित।

• ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट 1987 ने सतत विकास को आधिकारिक रूप से परिभाषित किया — भावी पीढ़ी की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति।
• 25-27 सितंबर 2015 को UN महासभा के 70वें सत्र में 'Transforming our World: The 2030 Agenda' अपनाया गया (193 देश)। इससे पूर्व 8 MDG (सहस्राब्दि विकास लक्ष्य) थे।
• SDG: 17 लक्ष्य, 169 टारगेट व 248 वैश्विक संकेतक; 1 जनवरी 2016 से प्रभावी (2016-2030); मूल मंत्र 'Leave No One Behind'; केंद्र में 5P। सर्वाधिक टारगेट SDG 17 में (19), न्यूनतम SDG 7 व SDG 13 में (5)। नोडल — नीति आयोग।

• SDG India Index (नीति आयोग): राज्यों/UT को 0-100 स्कोर देकर 4 श्रेणियों में बाँटा जाता है — Achiever (100), Front Runner (65-99), Performer (50-64), Aspirant (<50)। NIF में 284 संकेतक (सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय)।
• भारत का स्कोर — v1.0 (2018) 57, v2.0 (2019) 60, v3.0 (2021) 66, v4.0 (2024) 71। v4.0 में उत्तराखंड व केरल शीर्ष (79, Front Runner); बिहार 57 अंतिम, झारखंड 62।

राजस्थान की प्रगति (SDG स्कोर 60 → 67)

• उल्लेखनीय वृद्धि: किफायती-स्वच्छ ऊर्जा (100), उत्तरदायी उपभोग-उत्पादन (89), गरीबी का अंत (82), मातृ स्वास्थ्य (73), गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (63)।
• सुधार आवश्यक: असमानता कम करना (49), लैंगिक समानता (52), उद्योग-नवाचार-अवसंरचना (53), स्थलीय जीवन (54)। राजस्थान SDG क्रियान्वयन केंद्र — अध्यक्ष मुख्य सचिव, 8 सेक्टोरल वर्किंग ग्रुप; जिला स्तर पर अध्यक्ष जिला कलेक्टर।

• राजस्थान SDG रिपोर्ट: पहला संस्करण 2019; नवीनतम (7वां) 29 जून 2025 को 19वें राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पर जारी — SIF 3.0 (316 संकेतक) पर आधारित; संकेतकों को 4 श्रेणियों (Achieved/On Track/Slow Progress/Out of Track) में वर्गीकृत।
• राजस्थान SDG सूचकांक (जिला): नवीनतम 6वां संस्करण 2025; 14 लक्ष्यों के 100 संकेतकों पर — झुंझुनू शीर्ष (67.13), जैसलमेर अंतिम (51.82)। पुराने 33 जिलों के आधार पर Front Runner (65-99) में 3 जिले — झुंझुनू, चित्तौड़गढ़, राजसमंद।
• फ्रेमवर्क: राज्य संकेतक फ्रेमवर्क SIF 3.0 (316 संकेतक), जिला DIF 3.0 (2025, 217 संकेतक), ब्लॉक BIF 1.0 (110 संकेतक)।
• SDG समन्वय एवं त्वरण केंद्र (SDG-CAC): 4 सितंबर 2025 (बजट 2025-26 घोषणा) को आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय में; त्रैमासिक प्रतिवेदन; 6ठा संस्करण (अक्टूबर-दिसंबर 2025) — लक्ष्य 6 (शुद्ध जल एवं स्वच्छता)।