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अध्याय 10 · आर्थिक समीक्षा 2025-26
ग्रामीण विकास
Rural Development
पंचायती राज, मनरेगा, राजीविका व ग्रामीण योजनाएं।
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दृष्टि व राजीविका
Vision & Rajeevika
PreMains
विकसित राजस्थान 2047 — ग्रामीण विकास
- 2047 तक राजस्थान ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण, समावेशी अवसंरचना, आजीविका सुरक्षा, आय-वृद्धि, जल सुरक्षा व स्वच्छता सेवाओं से 'ग्राम स्वराज' का समग्र लक्ष्य प्राप्त करेगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की स्थापना 1 अप्रैल 1999।
राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (RGAVP / राजीविका)
- स्थापना अक्टूबर 2010 (स्वायत्त परिषद, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958); अध्यक्ष मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष ग्रामीण विकास मंत्री; उद्देश्य — समता, वित्तीय समावेशन व आजीविका सुरक्षा; लाभार्थी चयन SECC सर्वेक्षण व सहभागिता पहचान से।
- NRLM (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन): जून 2011; ग्रामीण विकास मंत्रालय; संपूर्ण राज्य; केंद्र:राज्य 60:40। NRETP (राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण): विश्व बैंक सहायतित; 9 जिलों के 36 ब्लॉक; जून 2024 में समाप्त।
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राजीविका योजनाएं
Rajeevika Schemes
PreMains
वन धन विकास योजना
विवरण
8 जिलों (बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कोटा, बारां, झालावाड़, सिरोही, उदयपुर) में 517 वन धन विकास केंद्र
उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी
विवरण
6 जिले (कोटा, बूंदी, बारां, करौली, सवाईमाधोपुर, झालावाड़); 40,000 महिला डेयरी उत्पादक
उड़ान योजना
विवरण
19 दिसंबर 2021; महिला स्वच्छता-जागरूकता; सरकारी स्कूल/कॉलेज/आंगनबाड़ी पर 12 निःशुल्क सेनेटरी पैड; नोडल महिला अधिकारिता विभाग
राजस्थान महिला कोष
स्थापना
26 अगस्त 2022 (महिला समानता दिवस)
ऋण
₹40,000 तक 48 घंटे में, ₹40,000+ 15 दिन में; ब्याज 2.5% (राज्य 8% सब्सिडी); 'अपना महिला निधि' ऐप; 1,54,861 महिलाओं को ~₹735 करोड़ ऋण
अन्य उत्पादक कंपनियाँ व रिटेल
विवरण
हाड़ौती महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी (कोटा-बारां, सोयाबीन-धनिया); SHG उत्पादों हेतु 11 रिटेल स्टोर (जयपुर, चूरू×2, श्रीगंगानगर, उदयपुर, अजमेर, अलवर, डूंगरपुर, जोधपुर, राजसमंद, कोटा)
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राजीविका 'सखी' व 'दीदी' मॉडल
Rajeevika 'Sakhi' & 'Didi' Model
PreMains
नमो ड्रोन दीदी योजना (फ्लैगशिप)
विवरण
15 अगस्त 2023; 15,000 चयनित SHG को कृषि ड्रोन; गढ़ेपान (कोटा) से 11 मार्च 2024; ड्रोन सखी 15 दिन प्रशिक्षण + ₹1,500/माह; वित्त 80% या अधिकतम ₹8 लाख; 1,070 कृषि ड्रोन (3% अतिरिक्त ब्याज अनुदान); 30 जिलों के 46 ब्लॉक में 50 ड्रोन वितरित
सोलर दीदी / लखपति दीदी
सोलर दीदी
आयु 20-45, 10वीं पास; मानदेय ₹2,000/माह; 2025-26 लक्ष्य 25,000 के विरुद्ध दिसंबर 2025 तक 25,000 की पहचान
लखपति दीदी
15 अगस्त 2023; आर्थिक सशक्तिकरण (वार्षिक आय ₹1 लाख); लक्ष्य 20 लाख; 19.90 लाख प्रशिक्षित, 12.98 लाख 'लखपति दीदी' श्रेणी में
बैंक सखी / पशु सखी / कृषि सखी
बैंक सखी
7,104 डिजिटल सखी (DG Pay) व 6,053 BC सखी कार्यरत
पशु/कृषि सखी
पशु सखी (5वीं पास, 4 दिन प्रशिक्षण, ₹1,500/माह) — 37,369; कृषि सखी (56 दिन प्रशिक्षण) — 36,787
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MGNREGA व रोजगार
MGNREGA & Employment
PreMains
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (MGNREGS): अधिनियम 2005; लागू 2 फरवरी 2006; संपूर्ण देश अप्रैल 2008; 2 अक्टूबर 2009 को 'महात्मा गांधी NREGA'। एक वित्त वर्ष में 100 दिन रोजगार की गारंटी।
- विशेषताएं: 15 दिन में जॉबकार्ड; 15 दिन में रोजगार न मिले तो बेरोजगारी भत्ता; कार्य 5 किमी परिधि में (अधिक पर 10% अतिरिक्त मजदूरी); महिला 1/3 (राजस्थान में 50%); केंद्र:राज्य (वित्त) 90:10; मजदूरी:सामग्री 60:40।
- VB-G RAM G (विकसित भारत — रोजगार आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण): मनरेगा का उन्नत रूप; 125 दिन मजदूरी रोजगार की गारंटी; केंद्र:राज्य 60:40 (पहले 10% राज्य के स्थान पर); उत्तर-पूर्वी/हिमालयी हेतु 90:10 यथावत।
- मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (बजट 2022-23): मनरेगा रोजगार 100→125 दिन; 47 ST ब्लॉकों के परिवारों को 50 दिन अतिरिक्त; बारां (सहरिया), उदयपुर (कथौड़ी) व विशेष योग्यजन श्रमिकों को 100 दिन अतिरिक्त।
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अमृत सरोवर व आवास योजनाएं
Amrit Sarovar & Housing Schemes
PreMains
- मिशन अमृत सरोवर: 24 अप्रैल 2022; राज्य लक्ष्य 2,475 सरोवर; देश के प्रत्येक जिले में 75; प्रति सरोवर 1 एकड़, जल धारण क्षमता 10,000 घन मीटर; प्रथम चरण 3,138 कार्य पूर्ण, दूसरा चरण 601 चिह्नित।
PM-JANMAN (आवास)
विवरण
बजट 2023-24; PVTG (75 जनजातीय समूह); राजस्थान — बारां की 8 पंचायत समिति में सहरिया; ₹2 लाख (आवास) + ₹12,000 (शौचालय) + 90 दिन मनरेगा (~₹25,290)
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
विवरण
20 नवंबर 2016; केंद्र:राज्य 60:40; ₹1.20 लाख (आवास) + ₹12,000 (शौचालय, SBM) + 90 दिन रोजगार; SECC-2011 आधार पर चयन
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना
विवरण
जून 2025; जिला-विशिष्ट आवश्यकताएं; सभी जिलों के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में; ₹500 करोड़ (2025-26)
पं. दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना
विवरण
2 जुलाई 2025; BPL जनगणना 2002 के 22 लाख परिवार; 3 चरण (5,000 + 5,000 + 10,000 गाँव); राज्य 100% वित्तपोषित
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अवसंरचना विकास योजनाएं
Infrastructure Development Schemes
PreMains
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास (MPLAD)
विवरण
1993; सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय; ₹5 करोड़/वर्ष (गंभीर आपदा ₹1 करोड़); SC 15%, ST 7.5%; केंद्रीय क्षेत्रक योजना; ई-साक्षी पोर्टल
विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास (MLA-LAD)
विवरण
1999-2000; ₹5 करोड़/वर्ष; 20% SC/ST, 20% सार्वजनिक उपयोग कार्य
महात्मा गांधी जनभागीदारी विकास योजना
विवरण
पुराना नाम गुरु गोलवलकर 2014; फरवरी 2020; राज्य वित्त; अंशदान — श्मशान/कब्रिस्तान 90:10, अन्य 70:30, TSP 80:20, नाम-अंकित 49:51
सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY)
विवरण
11 अक्टूबर 2014; प्रत्येक सांसद 1 ग्राम पंचायत/वर्ष; जनसंख्या मैदानी 3,000-5,000, दुर्गम 1,000-3,000; स्वयं या पति-पत्नी का गाँव नहीं
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क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम व बायो फ्यूल
Regional Programmes & Biofuel
PreMains
- मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम: घोषणा 2025-26; अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे दूरस्थ/रणनीतिक क्षेत्र; बजट ₹150 करोड़; शिक्षा/स्वास्थ्य/स्वच्छता/पेयजल/कौशल पर केंद्रित। मेवात क्षेत्रीय विकास: 1986-87 से; 3 जिले (अलवर, खैरथल-तिजारा, डीग) के 14 ब्लॉक, 807 गाँव; मेव बहुल; राज्य 100%; बजट 2025-26 ₹100 करोड़।
- मगरा क्षेत्र विकास: 2005-06 से; 5 जिले (ब्यावर, पाली, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़) — मगरा राजस्थान का दक्षिणी-मध्य पहाड़ी भाग। बृज क्षेत्रीय विकास: पूर्वी राजस्थान के 5 जिले (भरतपुर, धौलपुर, अलवर, डीग, खैरथल-तिजारा)। डांग क्षेत्र विकास: 2005-06 से पुनः; 8 जिले (2,192 गाँव) — डांग बीहड़/घाटीयुक्त दस्यु-ग्रस्त क्षेत्र। गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास: अनुसूचित क्षेत्र (TSP)। (इन सभी का बजट 2025-26 ₹100 करोड़; गोविंद गुरु पूर्व में ₹75 करोड़।)
- बायो फ्यूल: मिशन 4 सितंबर 2005; नीति 2006; प्राधिकरण 2007; राजस्थान बायो डीजल नियम 2019; बायो फ्यूल दिवस 10 अगस्त; अध्यक्ष मुख्यमंत्री। राजस्थान जैव ईंधन नियम बनाने वाला भारत का पहला राज्य। राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड: 22 दिसंबर 2016 (पुनर्गठन 11 फरवरी 2022)।
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पंचायती राज
Panchayati Raj
PreMains
- पंचायती राज प्रारंभ: नागौर (बगदरी गाँव) से 2 अक्टूबर 1959; संवैधानिक दर्जा 24 अप्रैल 1993 (73वां संशोधन); अनुच्छेद 243(G) में शक्तियों का वर्णन। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 (1994 में संशोधित), नियम 1996।
- वर्तमान (दिसंबर 2025): 41 जिला परिषद, 457 पंचायत समितियाँ व 14,403 ग्राम पंचायत — त्रिस्तरीय व्यवस्था।
- मूल कार्य: 73वें संशोधन अनुसार ग्राम-स्तर पर विकेंद्रीकरण; अनुसूचित क्षेत्रों में PESA अधिनियम का क्रियान्वयन; निर्वाचित प्रतिनिधियों (विशेषकर महिला) की क्षमता विकास; ग्राम सभाओं द्वारा सामाजिक अंकेक्षण व पारदर्शिता।
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वित्त आयोग
Finance Commissions
PreMains
- 16वां वित्त आयोग: अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया; सदस्य — अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांडा, डॉ. सौम्या कांति घोष। केंद्र (अनुच्छेद 280) PRI को 41% + 1% (15वें वित्त आयोग अनुसार); टाइड 60%, अनटाइड 40%।
- राज्य वित्त आयोग — अनुच्छेद 243-I (ग्रामीण) व 243(Y) (शहरी)। 7वां राज्य वित्त आयोग: गठन 1 अगस्त 2025; अवधि 1 अप्रैल 2025–31 मार्च 2031; अध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी; सदस्य सचिव नरेश कुमार ठकराल (सेवानिवृत्त IAS)।
राजस्थान के राज्य वित्त आयोग
| क्रम | अध्यक्ष | अवधि |
|---|---|---|
| I | कृष्ण कुमार गोयल | 1993–2000 |
| II | हीरालाल देवपुरा | 2000–2005 |
| III | माणिक चंद सुराणा | 2005–2010 |
| IV | B.D. कल्ला | 2010–2015 |
| V | ज्योति किरण | 2015–2020 |
| VI | प्रद्युम्न सिंह | 2020–2025 |
| VII | डॉ. अरुण चतुर्वेदी | 2025–2031 |
- 6वें राज्य वित्त आयोग (ATR): राज्य के शुद्ध कर राजस्व का 7% हिस्सा वितरित (आधार 2011 जनगणना) — PRI 73.2%, नगरीय निकाय 26.8%; PRI में जिलावार वेटेज — ग्राम पंचायत 75%, पंचायत समिति 20%, जिला परिषद 5%। अनुदान वितरण: 55% आधारभूत/विकास, 40% राष्ट्रीय/राज्य परियोजना, 3% आय-वृद्धि, 2% लिंगानुकूल।
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पंचायती राज योजनाएं व स्वच्छता
Panchayati Raj Schemes & Sanitation
PreMains
श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना (ग्रामीण)
विवरण
6 जनवरी 2024 (पूर्व इंदिरा रसोई 10 सितंबर 2023); राजीविका SHG द्वारा संचालित; 796 रसोई; 600 ग्राम भोजन (चपाती 300g, दाल 100g, सब्जी 100g, चावल/बाजरा खिचड़ी 100g, अचार); शुल्क ₹8/थाली लाभार्थी + ₹22 राज्य
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
विवरण
2 अक्टूबर 2014; जल शक्ति मंत्रालय; 31 मार्च 2018 को राजस्थान ODF घोषित; Phase-2 (2020-21 से) ODF Plus; 4 घटक (व्यक्तिगत शौचालय ₹12,000, सामुदायिक ₹3 लाख/GP, ठोस-तरल अपशिष्ट, गोबर-धन); 2025-26 में 2,205 सामुदायिक परिसर व 1.05 लाख शौचालय
पंचायत पुरस्कार व भवन
पुरस्कार
2010-11 से; 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायत दिवस; दीनदयाल उपाध्याय विशेष श्रेणी व ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पुरस्कार
भवन
ग्राम पंचायत भवन (5 बीघा तक, ₹50 लाख); अंबेडकर भवन योजना (2019-20, सभी पंचायत समिति मुख्यालय, ₹50 लाख/भवन)
PDP व स्वामित्व योजना
PDP
पंचायत विकास योजना (2015); ग्राम सभा अनुमोदन, ई-ग्राम स्वराज पोर्टल; जन योजना अभियान 2 अक्टूबर 2025-31 मार्च 2026
स्वामित्व
24 अप्रैल 2020 (फ्लैगशिप); पंचायती राज + भारतीय सर्वेक्षण विभाग + राजस्व विभाग; ड्रोन से आबादी क्षेत्र का डिजिटल मानचित्र व पट्टा (राज. पंचायती राज अधिनियम 1996)
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RUDA, GI-टैग व जल स्वावलंबन
RUDA, GI-Tags & Jal Swavalamban
PreMains
- RUDA (ग्रामीण गैर-कृषि विकास अभिकरण): स्थापना नवंबर 1995; ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र को बढ़ावा; GI-टैग दिलाने में सहायता; 3 उपक्षेत्र (चमड़ा, ऊन-वस्त्र, लघु खनिज; कार्यशाला जयपुर में)।
- राजस्थान में 23 वस्तुओं को GI-टैग प्राप्त — प्रथम बीकानेरी भुजिया; नवीनतम क्रम में सोजत मेहंदी (पाली), पिछवाई कला (नाथद्वारा), जोधपुरी बंधेज, कोफ्तगिरी (उदयपुर), उस्ता कला व कशीदाकारी (बीकानेर), सांगरी व नागौरी अश्वगंधा (23वां)।
- मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 (फ्लैगशिप): 18 फरवरी 2024; प्रशासनिक — पंचायती राज, नोडल — जलग्रहण व भू-संरक्षण; 4 वर्षों में 20,000 गाँव में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग संरचना; समिति अध्यक्ष मुख्यमंत्री। अटल ज्ञान केंद्र: 3,000+ जनसंख्या वाले पंचायत मुख्यालयों पर (ग्रामीण युवाओं हेतु प्रतियोगी परीक्षा तैयारी व कैरियर काउंसलिंग)।