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अध्याय 11 · आर्थिक समीक्षा 2025-26
शहरी विकास
Urban Development
शहरीकरण, RERA, मेट्रो, PMAY व स्मार्ट सिटी।
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दृष्टि व शहरीकरण
Vision & Urbanization
PreMains
विकसित राजस्थान 2047 — शहरी विकास
- 2047 तक किफायती आवास, स्मार्ट टाउनशिप व रूपांतरित अनौपचारिक बस्तियों से जीवंत, समावेशी व सतत शहरी केंद्र; 5R दृष्टिकोण (Reduce, Reuse, Recycle, Recover, Remove) से शहरी स्वच्छता में अग्रणी।
शहरीकरण दर (%)
| वर्ष | भारत | राजस्थान |
|---|---|---|
| 1961 | 17.97% | 16.28% |
| 2011 | 31.14% | 24.87% |
| 2021 | 34.43% | 26.33% |
| 2031 (अनु.) | 37.55% | 27.74% |
- शहरी जनसंख्या (राज.): 2001 — 132 लाख; 2011 — 170 लाख; 2021 — 209 लाख; 2031 — 242 लाख। राज्य की कुल जनसंख्या 2011 में 6.85 करोड़ (2001 में 5.65 करोड़)।
- साक्षरता: राज्य 2001 60.40% → 2011 66.11%; शहरी 79.70%, ग्रामीण 61.40%। शहरी लिंगानुपात उच्चतम — टोंक (985); न्यूनतम — जैसलमेर (807)।
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शहरी जनसंख्या व जिले
Urban Population & Districts
Pre
- सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले शहर: जयपुर (30.46 लाख — राज्य का सबसे बड़ा शहर), जोधपुर (11.38 लाख), कोटा (10.02 लाख), बीकानेर (6.44 लाख); न्यूनतम — बांसवाड़ा (1.01 लाख)।
- शहरीकरण दर उच्चतम जिले: कोटा (60.31%), जयपुर (52.40%), अजमेर (40.08%), जोधपुर (34.30%), बीकानेर (33.86%); न्यूनतम — डूंगरपुर (6.39%), बाड़मेर (6.98%), बांसवाड़ा (7.10%)।
- शहरी साक्षरता उच्चतम: उदयपुर (87.5%), बांसवाड़ा (85.2%), प्रतापगढ़ (84.8%); न्यूनतम — नागौर (70.6%), जालोर (71.1%)। कार्यशील जनसंख्या अनुपात (WPR): भारत 51.80%, राजस्थान 59.11% (2011)।
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कच्ची बस्ती (Slums)
Slums
PreMains
- राज्य में कच्ची बस्ती परिवार 3,94,391; जनसंख्या 20,68,000 (कुल शहरी आबादी का 12.13%)। सर्वाधिक — जयपुर (3.23 लाख); % में पीलीबंगा (74.53%) शीर्ष।
- शहरी परिवारों में कच्ची बस्ती परिवार 16.12%; शहरी जनसंख्या में कच्ची बस्ती जनसंख्या 16.21%; साक्षरता दर 69.79%; लिंगानुपात 917; बाल लिंगानुपात (0-6) 897।
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संस्थागत संरचना
Institutional Structure
PreMains
- 7 विकास प्राधिकरण: जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर व बीकानेर।
- 12 शहरी न्यास (UIT): अलवर, आबू, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, पाली, गंगानगर, सीकर, बालोतरा, दौसा-बांदीकुई व सवाईमाधोपुर।
- अन्य निकाय: जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि., RERA, राजस्थान आवासन मंडल व नगर नियोजन कार्यालय।
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जयपुर मेट्रो व TOD नीति
Jaipur Metro & TOD Policy
PreMains
- जयपुर मेट्रो — चरण-1A (मानसरोवर–चांदपोल): 3 जून 2015, पूर्णतः राज्य वित्त। चरण-1B (चांदपोल–बड़ी चौपड़): 23 सितंबर 2020; ADB ₹810 करोड़ ऋण; लंबाई 2.01 किमी।
- चरण-1C/1D/2: DMRC ने DPR तैयार; क्रियान्वयन राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (RMRC) द्वारा — मेट्रो रेल नीति 2017 के 50:50 जॉइंट वेंचर मॉडल के तहत।
- TOD (ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट) नीति: 10 दिसंबर 2025; शहरी विकास व आवास विभाग; मेट्रो/जन-परिवहन स्टेशनों के 500-800 मीटर परिधि में TOD क्षेत्र अधिसूचित; पैदल/गैर-मोटर परिवहन व अंतिम-छोर संपर्क पर बल; उच्च अनुमेय निर्मित-क्षेत्र अनुपात (BAR)।
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RERA, टाउनशिप व भूमि आवंटन नीति
RERA, Township & Land Allotment Policy
PreMains
RERA
विवरण
RERA व अपीलीय ट्रिब्यूनल (REAT) गठन 6 मार्च 2019; RERA Act 2016 के प्रावधान 1 जून 2017 से लागू; राजस्थान — महाराष्ट्र व मध्यप्रदेश के बाद RERA लागू करने वाला तीसरा राज्य; पोर्टल rera.rajasthan.gov.in
टाउनशिप नीति 2025
विवरण
17 जुलाई 2025; आत्मनिर्भर टाउनशिप; आवासीय योजनाओं में 7% पार्क/खेल मैदान + 8% सुविधा क्षेत्र; औद्योगिक योजनाओं में श्रमिक निवास हेतु न्यूनतम 5%; पूर्णता तक 2.5% भूखंड रहन
भूमि आवंटन नीति 2025
विवरण
1 सितंबर 2025; राजस्थान सुधार न्यास व नगरपालिका (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के तहत; प्रस्तावित निवेश का न्यूनतम 30% पूंजी; शहीद सैनिकों के स्मारक हेतु मुफ्त जमीन; लीज अवधि 99 वर्ष
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मास्टर प्लान व NCR
Master Plans & NCR
PreMains
- मास्टर प्लान 20 वर्षों के लिए तैयार; 194 नगरपालिका शहरों/कस्बों के मास्टर प्लान अनुमोदित। जयपुर मास्टर डेवलपमेंट प्लान-2025 में चौमूं, बगरू व बस्सी शामिल; टपूकड़ा व कोटकासिम → ग्रेटर भिवाड़ी; नीमराना व बड़ोद → SNB (शाहजहाँपुर-नीमराना-भिवाड़ी) प्लान; बोराव → मकराना। 2023-25 में 79 नई नगरपालिकाएं गठित।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR): भरतपुर, अलवर, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़ व डीग उपक्षेत्र शामिल; कोटा व जयपुर — NCR के काउंटर-मैग्नेट शहर; NCRPB मुख्यालय नई दिल्ली (परियोजनाओं को वित्तीय सहायता)। रूपवास नगर (भरतपुर) ड्राफ्ट मास्टर प्लान-2041; खैरथल ड्राफ्ट प्लान-2041 (संशोधित 2047 प्रस्ताव प्रेषित)।
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आवास योजनाएं
Housing Schemes
PreMains
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) — PMAY-U
- 25 जून 2015; लाभार्थी — बेघर, EWS (आय ≤₹3 लाख), LIG (₹3-6 लाख), MIG।
| वर्ग | वार्षिक आय | कारपेट (वर्गमीटर) | ब्याज सब्सिडी |
|---|---|---|---|
| EWS | ≤₹3 लाख | 30 | 6.5% |
| LIG | ₹3-6 लाख | 60 | 4.0% |
| MIG-I | ₹6-12 लाख | 160 | 3.0% |
| MIG-II | ₹12-18 लाख | 200 | — |
- PMAY-U 2.0 (2024-2029): 5 वर्षों में EWS व LIG परिवारों को 1 करोड़ स्थायी आवास उपलब्ध कराना। राजस्थान आवासन मंडल: स्थापना 24 फरवरी 1970 (स्वायत्तशासी निकाय); पानेरियों की माददी व हिरण मगरी आवासीय योजनाएं; निर्माण गुणवत्ता निगरानी हेतु App। RUDF-II (राजस्थान शहरी विकास निधि): 25 अगस्त 2021 (ऋण HUDCO/बैंक, अनुदान राज्य)।
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स्मार्ट सिटी, AMRUT व स्वच्छ भारत (शहरी)
Smart City, AMRUT & SBM-U
PreMains
स्मार्ट सिटी मिशन
विवरण
25 जून 2015; 100 शहर (5 वर्ष); प्रत्येक शहर को केंद्र ₹100 करोड़/वर्ष + समान राज्य/निकाय राशि; अंशदान 50% केंद्र + 30% राज्य + 10% स्थानीय + 10% UIT/प्राधिकरण; राजस्थान से जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर
AMRUT व AMRUT 2.0
AMRUT
जून 2015; 500 शहर; जलापूर्ति/सीवरेज/स्टॉर्मवाटर/परिवहन/हरित स्थल; राजस्थान से 29 शहर
AMRUT 2.0
1 अक्टूबर 2021; 'हर घर नल' 2025-26 तक; केंद्र अंश <1 लाख आबादी 50%, 1-10 लाख 33.33%, 10+ लाख 25%; नोडल PHED; 7 शहरों (बांसवाड़ा, फतेहपुर शेखावाटी, श्रीगंगानगर, नाथद्वारा, बालोतरा, डीडवाना, मकराना) में सीवर कार्य
स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)
विवरण
SBM-U 1.0 में सभी शहरी निकाय ODF घोषित; SBM-U 2.0 अक्टूबर 2021 से 2 अक्टूबर 2026 तक (5 वर्ष); ठोस अपशिष्ट 100% वैज्ञानिक प्रसंस्करण व ODF Plus
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शहरी आजीविका व रोजगार योजनाएं
Urban Livelihood & Employment Schemes
PreMains
दीनदयाल जन आजीविका योजना (शहरी)
विवरण
जून 2025 (जयपुर नगर निगम पायलट); आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय; संवेदनशील व्यावसायिक समूह (VOG) — भवन/परिवहन/कचरा/घरेलू/वेस्ट पिकर श्रमिक; घटक CLID, FIED, सामाजिक अवसंरचना
PM स्वनिधि (PM SVANidhi)
विवरण
9 सितंबर 2025; आवासन व शहरी कार्य + वित्त मंत्रालय; मार्च 2030 तक; 3 ऋण श्रेणियां ₹15,000/₹25,000/₹50,000; 7% ब्याज अनुदान; डिजिटल लेन-देन पर ₹1,200 कैशबैक (₹2,000+ पर अतिरिक्त ₹400); स्ट्रीट वेंडर अधिनियम 2014; FSSAI प्रशिक्षण
मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर/श्रमिक योजना
विवरण
बजट 2024-25; स्वायत्त शासन विभाग; PM स्वनिधि में अपात्र असंगठित श्रमिक (गिगवर्कर, हॉकर, दस्तकार आदि); आयु 18-60, राजस्थान मूल निवासी, जनाधार कार्ड; 7% ब्याज अनुदान; तीन चरण ₹10,000/₹20,000/₹50,000 (पुनर्भुगतान 12/18/36 माह)
इंदिरा गांधी / मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना
विवरण
9 सितंबर 2022 (पूर्व नाम इंदिरा गांधी शहरी रोजगार; 26 नवंबर 2024 नाम परिवर्तन); 18-60 वर्ष; अकुशल श्रम; 100+25=125 दिन (2023-24 में); स्वायत्त शासन विभाग; 90%+ लाभार्थी महिला; जनाधार से निःशुल्क पंजीकरण
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अन्नपूर्णा रसोई (शहरी) व RUIDP
Annapurna Rasoi (Urban) & RUIDP
PreMains
- श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना (शहरी): पूर्व नाम इंदिरा रसोई (नाम परिवर्तन 5 जनवरी 2024); प्रारंभ 20 अगस्त 2020; ध्येय 'लक्ष्य अंत्योदय — प्रण अंत्योदय — पथ अंत्योदय'; प्रदेश के सभी 230 नगरीय निकायों में 992 रसोई (79 नवगठित निकायों में संचालन के बाद कुल 1,071); ₹250 करोड़; ₹8/थाली लाभार्थी + ₹22 राज्य अनुदान।
- RUIDP (राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास कार्यक्रम — अध्याय 7 में विस्तृत): शहरी अवसंरचना (सीवरेज, जलापूर्ति, ड्रेनेज) विकास; RUIDP-III 12 शहरों में; RUIDP-IV ट्रेंच-1 14 शहर, ट्रेंच-2 16 शहर (ADB वित्तपोषित)।