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अध्याय 12 · आर्थिक समीक्षा 2025-26
प्रभावी शासन एवं सार्वजनिक सेवाएं
Effective Governance & Public Services
जन आधार, ई-मित्र, SSO, e-गवर्नेंस व AI।
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दृष्टि व नागरिक-केंद्रित शासन
Vision & Citizen-Centric Governance
PreMains
विकसित राजस्थान 2047 — प्रभावी शासन
- 2047 तक राजस्थान कुशल, पारदर्शी व प्रौद्योगिकी-संचालित शासन में वैश्विक अग्रणी; AI, ब्लॉकचेन व डेटा विश्लेषण से कानून प्रवर्तन, न्यायिक दक्षता व भूमि प्रबंधन बेहतर; स्मार्ट पुलिसिंग, साइबर सुरक्षा।
- नागरिक-केंद्रित सेवा (बजट 2024-25): AI/ML से लाभार्थियों की स्वतः पहचान, स्वतः आवेदन, स्वतः अनुमोदन व लाभों की स्वतः प्रदायगी; 'गोल्डन डेटाबेस ऑफ सिटीजन' को 'सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ' के रूप में उपयोग।
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जन आधार
Jan Aadhaar
PreMains
- प्रारंभ 2019-20 (18 दिसंबर 2019); राजस्थान जन आधार प्राधिकरण (आयोजना विभाग); जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020; नियम 2021 (लागू 4 अगस्त 2021); RISL (राजकॉम्प इंफो सर्विसेज) द्वारा संचालन।
- 5 अप्रैल 2022 को जन आधार कार्ड को राशन कार्ड घोषित; 31 मार्च 2024 तक राज्य की 97%+ जनसंख्या सम्मिलित — देश की सबसे बड़ी पारिवारिक डायरेक्टरी। राजस्थान एकमात्र राज्य जिसके पास नकद व गैर-नकद सेवा वितरण हेतु 'एकल बहुउद्देशीय डेटाबेस' है।
- नामांकित परिवार → 10-अंकीय पहचान संख्या; प्रत्येक सदस्य → 11-अंकीय; मुखिया 18+ वर्ष की महिला (न हो तो 21+ पुरुष); महिला मुखिया का बैंक खाता अनिवार्य ('एक नंबर–एक कार्ड–एक पहचान')। 199+ योजनाएं/सेवाएं एकीकृत; नकद लाभ बैंक खाते में, गैर-नकद आधार-प्रमाणीकरण के बाद घर के समीप; प्रतिवर्ष ₹500 करोड़+ बचत।
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राजस्थान संपर्क, जन सुनवाई व ई-मित्र
RJ Sampark, Jan Sunwai & e-Mitra
PreMains
- सेवा गारंटी: 28 विभागों की 306 सेवाएं अधिसूचित; त्रिस्तरीय जन सुनवाई प्रणाली; दिसंबर 2025 तक प्राप्त शिकायतें 84,099, समाधान 84,048।
- राजस्थान संपर्क (केंद्रीकृत शिकायत निवारण): मुख्यमंत्री हेल्पलाइन टोल-फ्री 181; कॉल सेंटर से 157 विभाग/कार्यालय, 96 ब्यूरो/बोर्ड/आयोग/निगम/संघ व 52 संस्थान/अकादमी/विश्वविद्यालय संबद्ध। दिसंबर 2025 तक ~93 लाख लोगों ने इस पोर्टल का उपयोग किया।
- ई-मित्र: राजस्थान ने 2002 में देश का सबसे बड़ा एकल एकीकृत सेवा-वितरण प्लेटफॉर्म लॉन्च किया; ई-मित्र केंद्र 78 हजार+; 600+ G2C व B2C सेवाएं; ई-मित्र होम सर्विस 19 दिसंबर 2021 (जयपुर/जोधपुर); ई-मित्र+ (राजीव गांधी सेवा केंद्र) सभी ग्राम पंचायत/शहरी निकाय में — कुल 14,891।
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SSO, आधार व राज ई-वॉल्ट
SSO, Aadhaar & Raj e-Vault
PreMains
- SSO (सिंगल साइन ऑन): एक बार साइन-इन से राज्य सरकार की सभी एप्लीकेशन तक केंद्रीकृत पहुंच; वर्तमान में 604 विभागीय एप्लीकेशन SSO से एकीकृत।
- UID (आधार): 12-अंकीय विशिष्ट पहचान संख्या; राज्य में 8 करोड़ आधार ID जारी। राज ई-वॉल्ट: इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट प्रबंधन (डिजिलॉकर से एकीकृत); 86 करोड़+ दस्तावेज संग्रहित।
- योजनाओं की जानकारी (RTI धारा 4(2) अनुसार): 117 विभागों, 351 योजनाओं व 749 प्रकार की जानकारी उपलब्ध।
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AVGC-XR व iStart
AVGC-XR & iStart
PreMains
- AVGC-XR: राज्य को एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स व एक्सटेंडेड रियलिटी का प्रमुख केंद्र बनाना; उत्पादन अनुदान (30% तक प्रतिपूर्ति) व स्टार्टअप वित्तपोषण; अटल इनोवेशन स्टूडियो/एक्सेलरेटर/इनक्यूबेशन केंद्र; समर्पित AVGC-XR कक्ष व एकल खिड़की पोर्टल; AVGC-XR सैंडबॉक्स।
- iStart: स्टार्टअप हेतु एकल खिड़की मंच (पोर्टल www.istart.rajasthan.gov.in); Q-रेट रैंकिंग प्रणाली; इनक्यूबेटर — जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, चूरू, पाली, जोधपुर; इनोवेशन हब (जयपुर, जोधपुर, कोटा); विस्तार हेतु 'स्कूल स्टार्टअप' व 'ग्रामीण आई-स्टार्ट'।
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डिजिटल कृषि व सहकारिता
Digital Agriculture & Cooperatives
PreMains
- डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन (DAM) के तहत Raj-AIMS (राजस्थान कृषि सूचना एवं प्रबंधन प्रणाली) स्वीकृत — AI/ML, ब्लॉकचेन, IoT, ड्रोन/UAV, रिमोट सेंसिंग व GIS आधारित ('Ease of Doing Farming')।
- राज किसान साथी परियोजना: 40 योजनाओं के 150+ मॉड्यूल व 11 मोबाइल ऐप। सहकार (सहकारिता विभाग): अल्पकालिक फसल ऋण आवेदन, MSP आवेदन, ऑनलाइन भुगतान, सहकारी संस्था/NGO/खेलसंघ पंजीकरण हेतु एकीकृत प्लेटफॉर्म। NFDP: मत्स्य क्षेत्र डिजिटलीकरण (PMMSY का घटक)।
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नेटवर्क व डेटा अवसंरचना
Network & Data Infrastructure
PreMains
- RAJSWAN (राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क): ग्राम पंचायत स्तर तक कनेक्टिविटी; जिला व ब्लॉक कार्यालयों में VC; 9,260+ ग्राम पंचायतों में राज नेट के माध्यम से नेटवर्क। राजस्थान संपर्क — सूचना व लेनदेन आधारित सरकारी सेवाओं का एकल स्रोत।
- स्टेट डेटा सेंटर (SDC): 800 रैक; RSDC आपदा-रिकवरी (DR) साइट जोधपुर; भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर (RSDC-P4) — Uptime Tier-4 गोल्ड स्टैंडर्ड सुविधा।
- राज काज: केंद्रीकृत IT प्लेटफॉर्म (SSO से एकीकृत); ई-फाइल प्रणाली; मॉड्यूल IPR/PAR/NOC/leave/ई-फाइल/ई-डाक; राज-काज संस्करण 2.0। ई-साइन (आधार e-KYC, RISL द्वारा): औसतन 70,000+ दस्तावेज प्रतिदिन ई-साइन; निःशुल्क ई-मेल सेवा स्थानीय भाषा में।
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अभय कमांड सेंटर व GIS
Abhay Command Centre & GIS
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- अभय कमांड सेंटर (GPS + CCTV आधारित एकीकृत सुरक्षा): 7 संभागीय मुख्यालयों व 26 जिलों में अभय सेंटर; कुल 25,159 कैमरे स्थापित; घटक — डायल 100, वीडियो सर्विलांस, फॉरेंसिक, वाहन ट्रैकिंग, इंटेलिजेंट ट्रैफिक, GIS।
- GIS (राजधारा): राज्य-स्तरीय एकीकृत GIS प्लेटफॉर्म; राजधारा-रीको GIS से औद्योगिक ले-आउट; मोबाइल एप से जियो-टैगिंग व DLC टैगिंग; जयपुर मास्टर प्लान-2025 हेतु ~3,000 वर्ग किमी का 3D सिटी मॉडल; हेरिटेज 3D स्कैन — हवामहल, जंतर-मंतर, अल्बर्ट हॉल, सिटी पैलेस (जयपुर व उदयपुर), जयपुर परकोटा, आमेर किला, कुंभलगढ़ किला। भूलेख/भू-नक्शा से खसरा व भू-खंड स्वामित्व जानकारी।
- राजकीय कार्यक्रमों की निगरानी हेतु वरिष्ठ IAS अधिकारी जिला-प्रभारी सचिव नियुक्त। लोक सेवा पुरस्कार: 21 अप्रैल (सिविल सेवा दिवस); नोडल प्रशासनिक सुधार विभाग। राज कैड (क्षमता निर्माण, 'कमिटमेंट एश्योर्ड डिलीवरी') — Python, ArcGIS, Flutter, AI/ML व Cloud तकनीक।
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e-प्रोक्योरमेंट, AI मिशन व IFMS
e-Procurement, AI Mission & IFMS
PreMains
- GePNIC (e-procurement): अक्टूबर 2011 से; सभी सरकारी संगठनों/उपक्रमों के लिए पारदर्शिता प्रणाली; 327+ विभागों/PSU ने अपनाया। कर राजस्व: कर-अपवंचन पहचान कर 'कर आधार' बढ़ाना — वाणिज्यिक कर, परिवहन, आबकारी, पंजीयन-मुद्रांक, खान-भूविज्ञान विभागों में। RKCL के माध्यम से RSCIT/MCA शुल्क पुनर्भरण।
- AI/ML: 6 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री द्वारा जयपुर में AI सम्मेलन; डिजिटल इंडिया मिशन के तहत राजस्थान को IT हब बनाना; प्रत्येक विभाग में AI नोडल अधिकारी; राजस्थान में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस; स्कूल/कॉलेज/ITI में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।
- एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS): बजटिंग व लेखांकन का स्वचालित प्लेटफॉर्म — नकदी प्रवाह प्रबंधन, खातों का वास्तविक-समय समाधान, सार्वजनिक वित्त में पारदर्शिता व जवाबदेही; मजबूत डेटाबेस से AI एकीकरण संभव।