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अध्याय 13 · आर्थिक समीक्षा 2025-26
वित्तीय प्रबंधन एवं आर्थिक नीति
Financial Management & Economic Policy
GSDP, प्रति व्यक्ति आय, बजट, घाटा, ऋण व बैंकिंग।
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दृष्टि व सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP)
Vision & GSDP
PreMains
विकसित राजस्थान 2047 — वित्तीय स्थिरता व संवृद्धि
- दृष्टि: राजस्थान को सतत विकास, वित्तीय स्थिरता व नागरिक-केंद्रित शासन की मिसाल वाला मॉडल राज्य बनाना। GSDP किसी राज्य के घरेलू क्षेत्र में एक निश्चित अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है; गणना दो आधार पर — स्थिर (आधार वर्ष 2011-12) व प्रचलित/चालू कीमतें।
GSDP (2025-26)
| मद | स्थिर (Constant) | प्रचलित (Current) |
|---|---|---|
| राजस्थान GSDP | ₹9.82 लाख करोड़ | ₹18.75 लाख करोड़ |
| वृद्धि दर | 8.66% | 10.24% |
| अखिल भारत GDP | ₹201.90 लाख करोड़ | ₹357.14 लाख करोड़ |
| भारत GDP वृद्धि | 7.4% | 8.0% |
| राजस्थान का योगदान | 4.86% | 5.25% |
पिछले 5 वर्षों में स्थिर कीमतों पर लगातार वृद्धि; प्रचलित में ज़िगज़ैग।
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NSDP, GSVA व क्षेत्रवार योगदान
NSDP, GSVA & Sectoral Contribution
PreMains
- NSDP = GSDP − मूल्यह्रास (टूट-फूट से अचल संपत्तियों के मूल्य की हानि)। 2025-26: स्थिर ₹8.59 लाख करोड़ (वृद्धि 8.90%); प्रचलित ₹16.85 लाख करोड़ (वृद्धि 10.48%)।
- GSVA = GSDP − कर + सब्सिडी (क्षेत्रवार योगदान दर्शाने हेतु)। प्रचलित: 2024-25 ₹15.70 → 2025-26 ₹17.12 लाख करोड़ (वृद्धि 9.03%); स्थिर: ₹8.21 → ₹8.79 लाख करोड़ (वृद्धि 7.03%)।
क्षेत्रवार GSVA योगदान (प्रचलित, 2025-26)
| क्षेत्र | हिस्सा | मूल्य |
|---|---|---|
| तृतीयक (सेवा) — सर्वाधिक | 47.71% | ₹8.17 लाख करोड़ |
| द्वितीयक (उद्योग) | 28.21% | ₹2.48 लाख करोड़* |
| प्राथमिक (कृषि) | 25.33% | ₹2.23 लाख करोड़* |
तृतीयक क्षेत्र सर्वाधिक योगदान देता है (~47.71%)।
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प्रति व्यक्ति आय (PCI) व GFCF
Per Capita Income & GFCF
PreMains
- प्रति व्यक्ति आय (PCI) = NSDP ÷ राज्य की मध्य-वर्ष कुल जनसंख्या।
| क्षेत्र | स्थिर PCI | प्रचलित PCI |
|---|---|---|
| राजस्थान | ₹1,03,189 (7.76%) | ₹2,02,349 (9.32%) |
| अखिल भारत | ₹1,21,968 (6.3%) | ₹2,19,575 (6.9%) |
- GFCF (सकल स्थिर पूंजी निर्माण), प्रचलित कीमतों पर 2024-25 = ₹5,02,412 करोड़ (कुल GSDP का 29.53%; 2023-24 से 11.81% वृद्धि)। हिस्सा — निजी क्षेत्र 77.97%, सार्वजनिक क्षेत्र 22.03%। निर्माण (Construction) सर्वाधिक — ₹2,07,125 करोड़।
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थोक मूल्य सूचकांक (WPI)
Wholesale Price Index (WPI)
PreMains
- WPI थोक स्तर पर मूल्य परिवर्तन दर्शाता है; केवल वस्तुएं (सेवाएं नहीं)। राज्य WPI आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा मासिक जारी; 154 वस्तुएं; आधार वर्ष 1999-2000 — प्राथमिक वस्तुएं 75 (भार 33.894%), निर्मित उत्पाद 69 (49.853%), खनिज 10 (16.253%)। केंद्र सरकार WPI का आधार वर्ष 2011-12 रखती है।
| समूह | वृद्धि | ||
|---|---|---|---|
| प्राथमिक वस्तु (सर्वाधिक) | 438.15 | 445.45 | 1.71% |
| निर्मित उत्पाद | 303.74 | 311.42 | 1.20% |
| ईंधन/शक्ति/प्रकाश | 570.12 | 571.11 | 0.07% |
| समग्र WPI | 394.68 | 399.13 | 1.13% |
अखिल भारतीय WPI 153.9 (2024) → 154.9 (2025), वृद्धि 0.65%। खाद्य उत्पादन सूचकांक 421.67 → 427.13 (1.29%)।
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उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)
Consumer Price Index (CPI)
PreMains
- CPI खुदरा स्तर पर उपभोक्ता के जीवन-यापन की लागत मापता है; इसमें वस्तु व सेवा दोनों शामिल; उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर भारत सरकार उपयोग करती है। प्रतिमाह चार प्रकार के CPI तैयार: CPI-IW (आधार 2016), CPI-AL (आधार 1986-87; जून 2025 से नया आधार 2019), CPI-RL, तथा CPI(R,U&C) (आधार 2012, NSO नई दिल्ली द्वारा)।
- CPI-IW: देशभर के 88 केंद्रों से आंकड़े; राजस्थान के 3 केंद्र — जयपुर, भीलवाड़ा व अलवर (अजमेर के स्थान पर)।
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सार्वजनिक वित्त — प्राप्तियां व व्यय
Public Finance — Receipts & Expenditure
PreMains
- वर्ष 2024-25: कुल प्राप्तियां ₹2,27,774 करोड़ = राजस्व प्राप्तियां ₹2,27,250 करोड़ + पूंजीगत प्राप्तियां ₹524 करोड़। राजस्व प्राप्तियों में 11.79% व राज्य के स्वयं के कर में 9.80% वृद्धि।
- कर वृद्धि: मुद्रांक-पंजीकरण 14.82%, राज्य उत्पादन शुल्क 14.21%, वाहन कर 12.98%, विद्युत कर 12.40%, SGST 11.84%, बिक्री कर 3.28%।
- कुल व्यय ₹3,00,194 करोड़ = राजस्व व्यय ₹2,69,200 करोड़ + पूंजीगत ₹30,727 करोड़ + ऋण-अग्रिम ₹267 करोड़। व्यय वितरण — सामाजिक सेवाएं 42.64%, सामान्य सेवाएं 32.33%, आर्थिक सेवाएं 25.03%।
- 75.70% व्यय राजस्व प्राप्तियों से (वृद्धि 14.41%); वेतन-मजदूरी राजस्व व्यय का 35.45% (वृद्धि 8.24%); विकासात्मक व्यय (सामाजिक+आर्थिक) कुल व्यय का 70.08%।
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घाटे व FRBM
Deficits & FRBM
PreMains
- वर्ष 2024-25 (राजस्थान FRBM अधिनियम — मई 2005; संशोधन 2011 व 2021):
| घाटा | राशि | GSDP का % |
|---|---|---|
| राजस्व घाटा | ₹41,950 करोड़ | 2.47% |
| राजकोषीय घाटा | ₹72,420 करोड़ | 4.26% |
| प्राथमिक घाटा | ₹32,241 करोड़ | — |
राजकोषीय घाटा 4.26%, RAJ FRBM के 4.37% लक्ष्य से कम। केंद्रीय FRBM (2003) अनुसार राजस्व घाटा 0% होना चाहिए। 2021 संशोधन लक्ष्य — राजस्व घाटा 0%, राजकोषीय 3%, ऋण-GSDP 38.2% (अपवाद +0.5%)।
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राजकोषीय देनदारियां (ऋण)
Fiscal Liabilities (Debt)
PreMains
- 31 मार्च 2025 तक कुल राजकोषीय देनदारियां ₹6,40,844 करोड़ (12.77% वृद्धि) = GSDP का 37.67%। अतिरिक्त ऋण प्रभाव (GST क्षतिपूर्ति व पूंजीगत व्यय हेतु) घटाने के बाद ₹6,07,382 करोड़ = GSDP का 35.70%। केंद्रीय FRBM (2003) अनुसार यह GDP का 34% होना चाहिए।
- संरचना: आंतरिक ऋण ₹4,48,790 करोड़; GOI से ऋण ₹53,606 करोड़; PF व राज्य बीमा ₹75,981 करोड़; आरक्षित निधि व जमा निधि ₹62,467 करोड़।
- 2024-25 में राजकोषीय देनदारियों का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात 282%; यह राज्य के राजस्व (कर+गैर-कर) का 5.05 गुना है।
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बैंकिंग संरचना
Banking Structure
PreMains
- राजस्थान में कुल 9,172 बैंक शाखाएं — सार्वजनिक क्षेत्र 4,619, निजी 2,301, क्षेत्रीय ग्रामीण 1,628, लघु वित्त 577, पेमेंट बैंक 40, विदेशी 7। औसतन 9,080 व्यक्तियों पर 1 बैंक शाखा; प्रति शाखा 37.31 वर्ग किमी। अनुमानित जनसंख्या 832.78 लाख (1 अक्टूबर 2025)।
- जमा/ऋण में हिस्सा (सितंबर 2025): सार्वजनिक क्षेत्र 50.36%, निजी 25.09%, क्षेत्रीय ग्रामीण 17.75%, लघु वित्त 6.29%, पेमेंट 0.43%, विदेशी 0.08%। जमाराशि वृद्धि 9.75%; साख-जमा अनुपात (CD ratio) 89.61%; कुल ऋण वृद्धि 13.15%। प्रदेश में 75,000+ ई-मित्र/माइक्रो ATM/कियोस्क व 1,27,468 बैंक मित्र (बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंट)।
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वित्तीय समावेशन योजनाएं
Financial Inclusion Schemes
PreMains
स्टैंड-अप इंडिया
विवरण
लाभार्थी SC/ST व महिला उद्यमी; गैर-कृषि हरित क्षेत्र उद्यम हेतु ₹10 लाख से ₹1 करोड़ ऋण (7 वर्ष हेतु); 'पूछताछ पोर्टल' SIDBI द्वारा (standupmitra.in)
असंगठित कामगार पेंशन (PM-SYM)
विवरण
न्यूनतम आयु 18, अधिकतम 40 वर्ष; 60 वर्ष पूर्ण होने पर ₹1,000+ मासिक पेंशन (उच्च श्रेणी में ₹5,000 तक)
DBT (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण)
विवरण
राज्य DBT सलाहकार बोर्ड (अध्यक्ष — मुख्य सचिव); 5 अक्टूबर 2021 से प्रभावी; DBT भारत पोर्टल पर 126 राज्य योजनाएं व 55 केंद्रीय सहायता प्राप्त योजनाएं
PM जन-धन व बीमा योजनाएं (राजस्थान)
विवरण
PM जन-धन — 3.80 करोड़ खाते; PM जीवन-ज्योति — 132.82 लाख नामांकित; PM सुरक्षा बीमा — 295.26 लाख नामांकित; PMEGP (सृजन) — 2,559 लाभार्थियों को ऋण; PM मुद्रा — शिशु/किशोर/तरुण प्लस श्रेणियां
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प्रमुख बजट घोषणाएं
Key Budget Announcements
PreMains
- गेहूं MSP पर ₹150/क्विंटल बोनस देते हुए ₹2,735/क्विंटल पर खरीद। सामाजिक सुरक्षा पेंशन — फरवरी 2026 में ₹50 वृद्धि (₹1,250 → ₹1,300/माह), अगले वर्ष ₹150 और (₹1,450/माह)।
- ग्रामीण रोजगार गारंटी 100 → 125 दिन (वैधानिक अधिकार); साप्ताहिक भुगतान; आगामी वर्ष ₹4,000 करोड़ व्यय। 25,000 दिव्यांगजन को उपकरण व 2,500 को निःशुल्क स्कूटी।
- भर्ती: 2026 में 1 लाख पदों का परीक्षा कैलेंडर; आगामी वर्ष 1.25 लाख पद। जयपुर मेट्रो — 42.80 किमी, ₹13,600 करोड़ परियोजना; द्रव्यवती नदी पर ~36 किमी एलिवेटेड रोड की DPR।
- पचपदरा रिफाइनरी 91%+ पूर्ण (राजस्थान पेट्रो जोन); राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2024 में तकनीकी उन्नयन अनुदान ₹50 लाख → ₹1 करोड़। पंचायती राज व नगरीय निकायों को राज्य वित्त आयोग अनुशंसा अनुसार ₹9,200 करोड़+। 8.5 लाख जनजाति कृषकों को ₹85 करोड़ से बीज; जनजाति क्षेत्र के 5,000 युवाओं को ब्याजमुक्त स्वरोजगार ऋण।