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राजस्थान GK

जनसंख्या

Population

जनगणना के इतिहास से लेकर राजस्थान के जिलेवार आँकड़ों, सामाजिक संरचना, कल्याण योजनाओं और ताज़ा जनांकिकीय सर्वेक्षणों तक — जनसंख्या का पूरा चित्र एक ही जगह।

35 टॉपिक39 फ्लैशकार्ड14 MCQ
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जनगणना: अवधारणा, इतिहास व 2027 की गणना

Census: Idea, History & the 2027 Count

एक देश अपने ही लोगों को कैसे गिनता है — फ्रांस से उधार लिए गए एक शब्द से लेकर भारत की अगली विशाल गणना तक, जो पहले ही शुरू हो चुकी है।

📖जनगणना व जनांकिकी

  • निश्चित समयांतराल पर होने वाली जनसंख्या की आधिकारिक गिनती को 'जनगणना' कहा जाता है, जबकि जनसंख्या के प्रवृत्तियों के व्यवस्थित अध्ययन को जनांकिकी या जनसांख्यिकी (Demography) कहते हैं।
  • 'डेमोग्राफी' शब्द को सबसे पहले फ्रांसीसी विद्वान ए. गुईलार्ड ने 1855 में गढ़ा था।

🕰️अमेरिका से भारत तक: जनगणना का इतिहास

  • आधुनिक स्वरूप की दुनिया की पहली जनगणना बहुत पहले 1790 में अमेरिका में करवाई गई थी।
  • भारत में आधुनिक ढंग की पहली जनगणना का प्रयास 1872 में गवर्नर जनरल व वायसराय लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ, पर यह असमकालिक (non-synchronous) थी यानी अलग-अलग क्षेत्रों की गिनती अलग-अलग समय पर हुई।
  • पहली पूर्णतः व्यवस्थित, संपूर्ण व समकालिक जनगणना 27 फरवरी 1881 को लॉर्ड रिपन के समय हुई, जिसके तत्कालीन जनगणना आयुक्त डब्ल्यू.सी. प्लौडेन थे; तभी से हर दस वर्ष में केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त द्वारा जनगणना होती आ रही है।
  • अब तक भारत में कुल 15 बार जनगणना हो चुकी है, जिनमें से 7 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुई हैं।

📉1921 — 'महान विभाजक वर्ष'

  • 1921 की जनगणना में जनसंख्या वास्तव में 0.32% घट गई थी, जिसका सीधा कारण 1918-19 में फैली घातक इन्फ्लुएंजा महामारी थी — इसीलिए जनांकिकीविद आज भी 1921 को भारतीय जनगणना का 'महान विभाजक वर्ष' कहते हैं।

🇮🇳भारत की जनसंख्या, 2011 की गणना

  • अंतिम आँकड़ों के अनुसार 1 मार्च 2011 को भारत की जनसंख्या 1,21,08,54,977 हो गई थी — 2001 की लगभग 102.87 करोड़ से 17.7% बढ़कर करीब 121.09 करोड़।
  • इस जनगणना का नारा था 'हमारी जनगणना हमारा भविष्य', और सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए भारत व बांग्लादेश ने पहली बार एक संयुक्त जनगणना भी आयोजित की।
  • पहली बार किन्नरों (transgenders) को एक अलग श्रेणी के रूप में गिना गया, और पूरे फॉर्म में तीन कोड इस्तेमाल हुए — पुरुष (1), महिला (2) व अन्य (3)।

⚖️संविधान व प्रशासनिक ढाँचा

  • जनगणना संविधान की 7वीं अनुसूची में क्रमांक 69 पर सूचीबद्ध एक संघीय (Union) विषय है; जबकि जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन को 1976 के संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में क्रमांक 20A पर रखा गया।
  • व्यवहार में जनगणना का काम केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग करता है, जिसके प्रमुख भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होते हैं, और इसका कानूनी आधार 'जनगणना अधिनियम, 1948' व जनगणना नियम, 1990 हैं।

🚀जनगणना 2027: विश्व की सबसे बड़ी गणना

  • भारत की 2011 की जनगणना में 29 प्रश्न पूछे गए थे; आने वाली 2027 की जनगणना — 1872 से 16वीं तथा स्वतंत्रता के बाद 8वीं — में यह संख्या बढ़कर 33 अधिसूचित प्रश्न हो जाएगी, जिला कलेक्टर व नगर निगम आयुक्त प्रधान जनगणना अधिकारी होंगे, और एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर 1855 भी शुरू की गई है।
  • विश्व की सबसे बड़ी जनगणना कवायद कहे जाने वाले इस अभियान का प्रारम्भिक स्व-गणना चरण 1 अप्रैल 2026 से 8 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों — अंडमान-निकोबार, गोवा, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मिजोरम, ओडिशा, सिक्किम तथा दिल्ली की नई दिल्ली नगरपालिका परिषद व छावनी क्षेत्र — में शुरू होकर 15 अप्रैल 2026 तक चला, जिसके लिए हिंदी, अंग्रेजी व 14 क्षेत्रीय भाषाओं में एक सुरक्षित वेब पोर्टल उपलब्ध कराया गया।
  • इस अभियान का एक आधिकारिक शुभंकर 'प्रगति और विकास' है, जिसका अनावरण 5 मार्च 2026 को हुआ, और अंतरराष्ट्रीय रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को इसका ब्रांड एंबेसडर बनाया गया है।
  • राजस्थान में स्व-गणना की प्रक्रिया 1-15 मई 2026 तक तथा मकान सूचीकरण व मकानों की गणना 16 मई से 14 जून 2026 तक चली; जिलों में स्व-गणना पत्र भरने में जयपुर 21.4% परिवारों के साथ अव्वल रहा, उसके बाद सीकर 11.2% के साथ दूसरे स्थान पर रहा।
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राजस्थान की जनसंख्या: आकार, वितरण व वृद्धि

Rajasthan's Population: Size, Spread & Growth

रेगिस्तान के विरल टीलों से लेकर जयपुर की भीड़भरी गलियों तक — राजस्थान के 6.85 करोड़ लोग कैसे फैले हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, और भारत के राज्यों में कहाँ ठहरते हैं।

🔢राज्य की जनसंख्या, एक नज़र में

  • 1 मार्च 2011 को राजस्थान की जनसंख्या 6,85,48,437 थी — जो उस वर्ष भारतीय राज्यों में 8वें स्थान पर थी; 2 जून 2014 को आंध्रप्रदेश से तेलंगाना (29वें राज्य) के बनने के बाद राजस्थान जनसंख्या में देश का 7वाँ सबसे बड़ा राज्य बन गया, जबकि सबसे ऊपर उत्तरप्रदेश है।
  • यह जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 5.66% तथा पूरी दुनिया की जनसंख्या का लगभग 1% है।
  • इसमें से 3.56 करोड़ (51.86%) पुरुष व 3.30 करोड़ (48.14%) महिलाएँ थीं; संभागों में जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर सबसे बड़ा व कोटा सबसे छोटा संभाग है।

🏙️सर्वाधिक व न्यूनतम भीड़भाड़ वाले जिले

  • जयपुर 66.26 लाख जनसंख्या (राज्य की 9.67%) के साथ बाकी सभी जिलों से कहीं आगे है, इसके बाद जोधपुर (36.87 लाख), अलवर (36.74 लाख), नागौर (33.07 लाख) व उदयपुर (30.68 लाख) आते हैं — कुल नौ जिले 25 लाख के आँकड़े को पार करते हैं, शेष सीकर, बाड़मेर, अजमेर व भरतपुर हैं।
  • दूसरी ओर, जैसलमेर मात्र 6.70 लाख जनसंख्या (0.98%) के साथ सबसे कम आबादी वाला जिला है, इसके बाद प्रतापगढ़ (8.68 लाख), सिरोही (10.36 लाख), बूँदी (11.11 लाख) व राजसमन्द (11.57 लाख) आते हैं।

🌾ग्रामीण-शहरी विभाजन

  • राज्यव्यापी स्तर पर राजस्थान के 75.13% लोग (5,15,00,352) गाँवों में रहते हैं जबकि 24.87% (1,70,48,085) कस्बों व शहरों में — ग्रामीण लिंगानुपात 933 है, जबकि शहरी लिंगानुपात उससे कुछ कम, 914 है।
  • डूँगरपुर (93.6%), बाड़मेर (93.02%) व बांसवाड़ा (92.9%) सबसे अधिक ग्रामीण जिले हैं, जबकि कोटा (39.7%) व जयपुर (47.6%) सबसे अधिक शहरीकृत हैं — इसकी उलट तस्वीर में कोटा (60.3%) व जयपुर (52.4%) शहरी हिस्से में आगे हैं, तो डूँगरपुर (6.4%) व बाड़मेर (6.98%) सबसे पीछे।

📈दशकीय वृद्धि दर (2001-11)

  • 2001-2011 के दशक में राजस्थान की जनसंख्या 21.31% की दर से बढ़ी — जो राष्ट्रीय दर 17.7% से पूरे 3.61 अंक अधिक है — फिर भी यह पिछले दशक 1991-2001 की 28.41% दर से खासी धीमी थी, यानी 7.10 प्रतिशत बिंदुओं की गिरावट; 2001-11 के लिए वार्षिक वृद्धि दर 1.95% निकलती है।
  • बाड़मेर (32.5%) व जैसलमेर (31.8%) वृद्धि में सभी जिलों से आगे रहे, इसके बाद जोधपुर (27.7%), बांसवाड़ा (26.5%) व जयपुर-जालौर (दोनों 26.2%) आते हैं; श्रीगंगानगर (10.0%) व झुंझुनूं (11.7%) की वृद्धि दर सबसे धीमी रही — और पिछले दशक की तुलना में हर एक जिले की वृद्धि दर घटी, सबसे तीखी गिरावट श्रीगंगानगर (17.59 अंक, 27.59% से घटकर 10%) व जैसलमेर (15.72 अंक, 47.52% से घटकर 31.8%) में हुई।
  • और पीछे देखें तो 1971-81 (32.97%) राज्य की अब तक की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर रही, जबकि 1911-21 (-6.29%) — राष्ट्रीय स्तर पर देखा गया वही 'महान विभाजक' दशक — सबसे कम रही, यानी जनसंख्या में वास्तविक कमी।

🗺️जनसंख्या घनत्व

  • 2011 में राज्य का घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी था, जो 2001 के 165 से 35 अधिक है — जयपुर सबसे घना जिला है (595) व जैसलमेर सबसे विरल (17), जो स्वाभाविक है क्योंकि यह राज्य का सबसे बड़ा व सबसे शुष्क जिला है।
  • घनत्व में सबसे तेज़ वृद्धि जयपुर (+124, 471 से 595), दौसा (+91) व भरतपुर (+88) में हुई, जबकि जैसलमेर (+4), बीकानेर (+15) व पाली (+17) में यह लगभग स्थिर रहा; केवल जैसलमेर, बीकानेर व बाड़मेर 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से कम घनत्व वाले जिले हैं, जबकि जयपुर, भरतपुर, दौसा व अलवर में यह 400 से अधिक है।

⚖️लिंगानुपात

  • लिंगानुपात (प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियाँ) 2011 में 928 तक पहुँच गया — जो 1901 से अब तक राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ आँकड़ा है — यह राज्य के 1921 के ऐतिहासिक न्यूनतम स्तर, मात्र 896, से बड़ा सुधार है; फिर भी 2011 में हर जिला 1000 के आँकड़े से नीचे है, जबकि 2001 में डूँगरपुर (1022) व राजसमन्द (1000) इसे पार कर चुके थे।
  • लिंगानुपात में सबसे तीखी गिरावट डूँगरपुर में हुई (28 अंक, 1022→994), उसके बाद उदयपुर (13 अंक, 971→958); जबकि सबसे बड़ी वृद्धि जैसलमेर में दर्ज हुई (31 अंक, 821→852), उसके बाद भरतपुर (26 अंक, 854→880)।
  • 0-6 आयु वर्ग का शिशु लिंगानुपात इसके विपरीत एक चिंताजनक तस्वीर दिखाता है — 2001 के 909 से घटकर 2011 में 888 रह गया, और केवल तीन जिलों में सुधार हुआ: श्रीगंगानगर (850→854), हनुमानगढ़ (872→878) व जैसलमेर (869→874)।

🇮🇳राष्ट्रीय मानचित्र पर राजस्थान

  • राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान कुल जनसंख्या में 8वें स्थान पर है (5.66% हिस्सेदारी, तेलंगाना के बाद 7वाँ), दशकीय वृद्धि दर में 9वें स्थान पर (21.31%, जबकि सबसे ऊपर मेघालय की 27.95% व सबसे नीचे नागालैंड की -0.6% है), और घनत्व में 18वें स्थान पर (200, जबकि सबसे घना बिहार 1106 है व सबसे विरल अरुणाचल प्रदेश 17)।
  • लिंगानुपात में राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर 21वें स्थान पर है, 928 के साथ (केरल सबसे ऊपर 1084 के साथ, हरियाणा सबसे नीचे 879 के साथ), जबकि ग्रामीण जनसंख्या के हिस्से में यह बेहतर, 10वें स्थान पर है, 75.1% के साथ (हिमाचल प्रदेश की 90% सबसे ऊपर व गोवा की 37.8% सबसे नीचे), और कुल साक्षरता में 26वें स्थान पर, 66.1% के साथ (केरल सबसे ऊपर 94% के साथ, बिहार सबसे नीचे 61.8% के साथ)।
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साक्षरता, SC/ST व सामाजिक संरचना

Literacy, SC/ST & Social Make-up

कौन पढ़-लिख सकता है, कौन खेतों में काम करता है, कौन किस तरह प्रार्थना करता है — 2011 की गणना से सीधे खींची गई राजस्थान के सामाजिक ताने-बाने की एक झलक।

✍️साक्षरता दर

  • 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का वह व्यक्ति साक्षर माना जाता है जो पढ़-लिख सकता है; इस पैमाने पर राजस्थान की कुल साक्षरता 2001 की 60.41% (पुरुष 75.70%, स्त्री 43.9%) से बढ़कर 2011 में 66.1% (पुरुष 79.2%, स्त्री 52.1%) हो गई — यानी एक दशक में कुल 5.69 अंकों का सुधार, जिसमें महिला साक्षरता पुरुष साक्षरता (3.50 अंक) की तुलना में लगभग दोगुनी रफ्तार (8.2 अंक) से बढ़ी।
  • इस दशक में डूँगरपुर (+10.9 अंक) व बांसवाड़ा (+10.8 अंक) सबसे तेज़ी से सुधरे, जबकि बाड़मेर व चूरू ऐसे इकलौते दो जिले हैं जहाँ 2001 की तुलना में कुल साक्षरता — और पुरुष साक्षरता भी — वास्तव में घट गई।

🏆जिलों में साक्षरता के दो छोर

  • कोटा (76.6%) व जयपुर (75.5%) राज्य की सबसे ऊँची कुल साक्षरता दर दर्ज करते हैं, जबकि जालौर (54.9%) व सिरोही (55.3%) सूची में सबसे नीचे हैं।
  • साक्षरता में लैंगिक फ़र्क का यही पैटर्न शहरी इलाकों में भी दोहराता है — शहरी साक्षरता में उदयपुर (87.5%) सबसे आगे है व नागौर (70.6%) सबसे पीछे, और जिलों में पुरुष साक्षरता में झुंझुनूं 86.9% के साथ कोटा (86.3%) से भी थोड़ा आगे निकल जाता है।

🧑‍🤝‍🧑अनुसूचित जाति (SC) जनसंख्या

  • राजस्थान की SC जनसंख्या 1,22,21,593 है — राज्य की जनसंख्या का 17.83% तथा भारत की कुल SC जनसंख्या का लगभग 6.1% — जो 2001-11 के दशक में 26.1% की दर से बढ़ी, सबसे तेज़ी से बाड़मेर (41.2%) में व सबसे धीमी गति से डूँगरपुर (13.7%) में।
  • संख्या में जयपुर की SC जनसंख्या सबसे अधिक है (10.03 लाख) जबकि डूँगरपुर की सबसे कम (0.52 लाख); हिस्सेदारी में श्रीगंगानगर (36.6%) सबसे आगे व डूँगरपुर (3.8%) सबसे पीछे है — राज्य का SC लिंगानुपात 923 है, और SC साक्षरता 59.75% (पुरुष 73.77%, स्त्री 44.63%) है।

🌿अनुसूचित जनजाति (ST) जनसंख्या

  • 92,38,534 की ST जनसंख्या राज्य की 13.48% है, जो दशक में 30.2% की दर से बढ़ी — सबसे तेज़ी से नागौर (60.4%) में और वास्तव में घटी श्रीगंगानगर (-8.6%) में; राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान ST संख्या में चौथे स्थान पर है, जो भारत की कुल ST जनसंख्या का 8.84% रखता है।
  • उदयपुर (15.25 लाख) व बांसवाड़ा (13.73 लाख) में सबसे बड़ी जनजातीय आबादी है, जबकि जनसंख्या में जनजातीय हिस्सेदारी बांसवाड़ा (76.4%) व डूँगरपुर (70.8%) में सबसे ऊँची है; कुल ST साक्षरता 52.8% है, पर 37.3% का महिला आँकड़ा किसी भी भारतीय राज्य में सबसे कम है।

🕌धर्म के आधार पर जनसंख्या

  • हिन्दू 88.49% (6.07 करोड़) के साथ भारी बहुमत में हैं, जिनका लिंगानुपात 926 है, इसके बाद मुस्लिम 9.07% (62.15 लाख, लिंगानुपात 946) आते हैं; सिख (1.27%), जैन (0.91%) व ईसाई (0.14%) बाकी तस्वीर पूरी करते हैं।
  • दिलचस्प बात यह है कि धार्मिक समूहों में जैनियों की साक्षरता दर सबसे ऊँची है, 95.14%, जो हिन्दुओं की 66.04% व मुस्लिमों की 62.68% से कहीं अधिक है।

🛠️श्रमिक व व्यवसाय

  • 2011 में राज्य में कुल 298.86 लाख श्रमिक दर्ज हुए, यानी 43.6% की कार्य सहभागिता दर (पुरुष 51.5%, स्त्री 35.1%) — प्रतापगढ़ में सबसे ऊँची सहभागिता दर रही (55.5%) और, शायद आश्चर्यजनक रूप से, शहरीकृत जयपुर में सबसे कम (37.2%)।
  • सभी श्रमिकों में से मुख्य श्रमिक (जो वर्ष के अधिकांश भाग में कार्यरत रहते हैं) 2.11 करोड़ या कुल का 70.6% थे, शेष 88.28 लाख (29.5%) सीमांत श्रमिक श्रेणी में आते हैं; राज्य में काश्तकार (1.36 करोड़) खेतिहर मजदूरों (49.40 लाख) से कहीं अधिक हैं।

🗣️एक भाषाई रिकॉर्ड: भीली/भिलौड़ी

  • संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 99 गैर-अनुसूचित भाषाओं में राजस्थान की अपनी भीली/भिलौड़ी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, जनगणना 2011 के अनुसार इसके 1,04,13,637 वक्ता हैं — गोंडी से भी आगे, जो दूसरे स्थान पर है और मुख्यतः मध्यप्रदेश में बोली जाती है।
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जनसंख्या नियंत्रण व मातृ-शिशु कल्याण योजनाएँ

Population Control & Mother-Child Welfare Schemes

माँओं की जान बचाने, बेटियों की रक्षा करने व जनसंख्या वृद्धि को थामने के लिए राजस्थान व केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों, प्रोत्साहनों व स्वास्थ्य मिशनों का एक जीवंत रिकॉर्ड।

👧लाडो प्रोत्साहन योजना

  • 1 अगस्त 2024 से यह योजना गरीब परिवारों की बालिकाओं के लिए पहले चल रही राजश्री योजना का स्थान लेती है, कुल राशि को 1 लाख रु. से बढ़ाकर 1.5 लाख रु. करती है, जो जन्म (संस्थागत प्रसव) से लेकर 21 वर्ष की आयु या स्नातक तक 7 किस्तों में DBT के माध्यम से दी जाती है।
  • योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन निदेशालय महिला अधिकारिता द्वारा होता है, जिसकी हर तीन माह में जिला कलेक्टर द्वारा समीक्षा होती है व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिला टास्क फोर्स इसका पर्यवेक्षण करती है।

🤰प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)

  • 1 जनवरी 2017 से चल रही इस योजना में गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को उनके पहले दो जीवित बच्चों के लिए नकद सहायता दी जाती है, बशर्ते दूसरा बच्चा लड़की हो; 8 फरवरी 2024 के अंतरिम बजट में पहले बच्चे के लिए राशि 5000 रु. से बढ़ाकर 6500 रु. कर दी गई।
  • दिव्यांग गर्भवती महिलाओं (कम से कम 40% अक्षमता) के लिए यह पहली संतान वाली राशि 1 सितम्बर 2024 से और बढ़ाकर 10,000 रु. कर दी गई, जबकि दूसरी संतान के जन्म पर, यदि वह लड़की हो, एकमुश्त 6000 रु. दिए जाते हैं।

🍲मुख्यमंत्री मातृ पोषण योजना

  • 1 नवम्बर 2020 से चार जनजातीय जिलों — प्रतापगढ़, डूँगरपुर, बांसवाड़ा व उदयपुर — तथा सहरिया-बहुल बाराँ में शुरू हुई यह योजना 1 अप्रैल 2022 से पूरे राज्य में लागू की गई, जिसका उद्देश्य गर्भवती व स्तनपान कराने वाली माताओं और 3 वर्ष तक के बच्चों का पोषण सुधारकर जन्म के समय कम वजन व कमज़ोरी की घटनाओं को घटाना है।
  • यदि नवजात लड़का या ट्रांसजेंडर हो, तो योजना तीन किस्तों (पंजीकरण, प्रसव पूर्व जाँच, संस्थागत प्रसव) में कुल 6000 रु. का भुगतान करती है; जब दूसरी संतान लड़की होने पर इसे PMMVY के साथ जोड़ा जाता है, तो कुल लाभ 8000 रु. तक पहुँच जाता है।

🎒बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (BBBP)

  • प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कन्या-चयनात्मक गर्भपात रोकने, लिंगानुपात सुधारने तथा बालिकाओं के अस्तित्व, सुरक्षा व शिक्षा को सुरक्षित करने वाली इस अभिसरण-आधारित योजना का शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से किया; इसके पहले लक्षित 100 जिलों में राजस्थान के कम शिशु-लिंगानुपात वाले 10 जिले शामिल थे — अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, गंगानगर, जयपुर, झुंझुनूं, करौली, सवाई माधोपुर व सीकर।
  • राजस्थान में इस योजना का शुभारंभ 14 मार्च 2015 को जयपुर के धानक्या गाँव में हुआ; तीसरे राष्ट्रीय चरण (8 मार्च 2018) तक कवरेज देश के सभी 640 जिलों तक पहुँच गया, जिसमें राजस्थान का हर बाकी जिला शामिल था, और जयपुर की अवनी लेखरा को 31 अगस्त 2021 को राज्य की ब्रांड एंबेसडर बनाया गया।

💰मुख्यमंत्री बालिका सम्बल योजना

  • राज्य के गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए 1 अप्रैल 2007 से जोधपुर में शुरू हुई यह योजना अब चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग तथा भारतीय डाक विभाग के बीच 15 मार्च 2024 के एक एमओयू के जरिए काम करती है: एक पुत्र रहित दंपती जो एक या दो बेटियों (5 वर्ष या उससे कम आयु) के बाद नसबंदी कराता है, हर बेटी के सुकन्या समृद्धि खाते में एकमुश्त 30,000 रु. निवेशित करवा सकता है।

🚑जननी सुरक्षा योजना (JSY) व RJSSK

  • सितम्बर 2005 में राजस्थान में शुरू हुई शत-प्रतिशत केन्द्र-पोषित इस योजना का लक्ष्य मातृ व शिशु मृत्यु दर घटाना और संस्थागत प्रसवों को बढ़ावा देना है — ग्रामीण प्रसूताओं को 1400 रु. व शहरी प्रसूताओं को 1000 रु. दिए जाते हैं, साथ ही आशा सहयोगिनियों को प्रसव पूर्व जाँच व प्रसव पर छोटी-छोटी अतिरिक्त प्रोत्साहन राशियाँ भी मिलती हैं।
  • सरकारी संस्थानों में पूर्णतः निःशुल्क इलाज पर बल देने वाला राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (RJSSK) राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा के मेवात में 1 जून 2011 को और राजस्थान में जयपुर के दूदू, टोंक के पीपलू व दौसा में 12 सितम्बर 2011 को शुरू हुआ।

🚫PCPNDT अधिनियम व मुखबिर योजना

  • कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक अधिनियम 1994 को 1 जनवरी 1996 से लागू किया गया और 2003 में इसका नाम बदलकर PCPNDT अधिनियम कर दिया गया; जन्म से पहले भ्रूण का लिंग निर्धारण करना या इसका विज्ञापन करना अब एक आपराधिक कृत्य है, जिसमें 3 से 5 वर्ष की कैद व 10,000 से 1 लाख रु. तक का जुर्माना हो सकता है।
  • इस अधिनियम को असरदार बनाने के लिए राजस्थान की मुखबिर योजना 27 दिसम्बर 2011 से सूचना देने वालों को इनाम देती आ रही है — जिसे 6 जुलाई 2021 को बढ़ाकर 3 लाख रु. कर दिया गया — लिंग परीक्षण की शिकायतें टोल-फ्री नंबर 104/108 या व्हाट्सएप पर स्वीकार की जाती हैं।

👨‍👩‍👧दो संतान नियम

  • 1 जून 2002 से राजस्थान सरकार की एक अधिसूचना के तहत दो से अधिक बच्चों वाले अभ्यर्थी सरकारी सेवा के लिए अपात्र हैं; इस तिथि के बाद सीमा पार करने वालों की पदोन्नति 5 वर्ष तक रोकी जाती थी, जिसे मार्च 2023 के संशोधन से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया।
  • मार्च 2026 में स्थानीय स्वशासन के लिए इस नियम में ढील दी गई: 9 मार्च 2026 को राजस्थान पंचायतीराज संशोधन विधेयक ने दो से अधिक संतान वाले माता-पिता को पंचायत चुनाव लड़ने की अनुमति दी, और 10 मार्च 2026 को राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम ने यही राहत नगरपालिका चुनावों तक बढ़ा दी।

🏛️राज्य जनसंख्या नीति व स्वास्थ्य मिशन

  • वी.एस. व्यास की अध्यक्षता वाली एक समिति की रिपोर्ट पर आधारित राजस्थान की स्वयं की राज्य जनसंख्या नीति 20 जनवरी 2000 को जारी की गई, जिससे यह आन्ध्रप्रदेश के बाद अपनी नीति घोषित करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया।
  • स्वास्थ्य-प्रणाली के मोर्चे पर, अप्रैल 2005 में राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हुए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (राजस्थान में 30 मई 2005 को जयपुर से) को 2013 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नाम दिया गया, जब 1 मई 2013 से राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM) की अवधारणा इसमें जोड़ी गई — NUHM स्वयं राजस्थान में 13 दिसंबर 2014 को जयपुर से शुरू हुआ और अब राज्यभर के 61 शहरों को कवर करता है।
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जीवन संकेतक: SRS, NFHS व नागरिक पंजीकरण

Vital Signs: SRS, NFHS & Civil Registration

जन्म, मृत्यु और इनके बीच का सब कुछ — वे सर्वेक्षण व सूत्र जो कच्ची जीवन-घटनाओं को एक राज्य के स्वास्थ्य रिपोर्ट कार्ड में बदल देते हैं।

🩺SRS 2023: जन्म, मृत्यु व वृद्धि दर

  • SRS बुलेटिन (2023 के आँकड़े, सितम्बर 2025 में जारी) के अनुसार राजस्थान की जन्म दर 22.9 प्रति हजार है — देश में तीसरी सबसे ऊँची — जबकि मृत्यु दर 5.9 (23वाँ स्थान) व शिशु मृत्यु दर 29 (7वाँ सबसे ऊँचा) है; इसके फलस्वरूप प्राकृतिक वृद्धि दर 16.9 है, जो राष्ट्रीय स्तर पर चौथे स्थान पर है।
  • निवास के आधार पर बाँटें तो ग्रामीण दरें हर मोर्चे पर शहरी दरों से अधिक हैं — जन्म दर 23.9 (ग्रामीण) बनाम 20.1 (शहरी), मृत्यु दर 6.0 बनाम 5.6, व शिशु मृत्यु दर 31 बनाम 23।

🕊️जीवन प्रत्याशा व मातृ मृत्यु दर

  • SRS 2019-23 के आँकड़ों के अनुसार राजस्थान में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कुल मिलाकर 70.4 वर्ष है (राष्ट्रीय स्तर पर 13वाँ स्थान) — महिलाएँ औसतन पुरुषों से 5.5 वर्ष अधिक जीती हैं (73.3 बनाम 67.8), जो देश में छठा सबसे बड़ा अंतर है।
  • हाल के SRS बुलेटिनों में मातृ मृत्यु अनुपात में स्पष्ट गिरावट का रुझान रहा है — 102 (2019-21 संदर्भ अवधि) से 87 (2020-22) होते हुए नवीनतम सितम्बर 2025 के बुलेटिन में 2021-23 के लिए 86 तक, साथ ही मातृ मृत्यु दर 7 पर स्थिर बनी हुई है।
  • SRS 2023 के अनुसार राजस्थान की कुल प्रजनन दर 2.3 है, जो भारत की 1.9 से अधिक है, जबकि किसी महिला के मातृ मृत्यु के आजीवन जोखिम (2021-23) की दर राज्य में 0.25% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 0.18% है।

🧮आँकड़ों के पीछे के सूत्र

  • अशोधित जन्म दर (CBR) की गणना (वर्ष में जीवित जन्मों की संख्या ÷ वर्ष के मध्य की जनसंख्या) × 1000 से होती है, और अशोधित मृत्यु दर (CDR) की गणना भी इसी तरह होती है, बस जन्मों की जगह कुल मृत्युओं की संख्या ली जाती है।
  • शिशु मृत्यु दर (IMR) एक वर्ष में 1000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु को मापती है, जबकि सकल प्रजनन दर (GRR) यह अनुमान लगाती है कि एक स्त्री अपने प्रजनन-योग्य जीवनकाल में औसतन कितनी बेटियों को जन्म देगी।

🔬NFHS-6 (2023-24): भारत बनाम राजस्थान

  • राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के छठे चरण, जो 30 मई 2026 को जारी हुआ और 27 राज्यों (मणिपुर को छोड़कर सभी) व सभी 8 केन्द्रशासित प्रदेशों को कवर करता है, का समन्वय पहली बार पूरी तरह अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई द्वारा किया गया।
  • राजस्थान संस्थागत प्रसव (94.1% बनाम भारत की 90.6%) व गर्भनिरोधक उपयोग (74.4% बनाम 69.1%) में राष्ट्रीय औसत से आराम से आगे है, और इसकी प्रजनन दर 2.1 राष्ट्रीय 2.0 से बस थोड़ा ऊपर है — पर राज्य में बच्चों का टीकाकरण (80.6%) अब भी राष्ट्रीय आँकड़े 87.1% से पीछे है।
  • कुछ वित्तीय व स्वच्छता संकेतकों में भी राजस्थान आगे है — 88.7% परिवारों के पास मेडिक्लेम बीमा है, राष्ट्रीय 60.2% के मुकाबले, और 88.5% महिलाएँ मासिक धर्म के दौरान स्वच्छ तरीके अपनाती हैं, राष्ट्रीय 79.2% के मुकाबले।

📝नागरिक पंजीकरण प्रणाली, 2023

  • भारत की नागरिक पंजीकरण प्रणाली की 2023 की रिपोर्ट (अक्टूबर 2025 में जारी) में 2022 के 254.4 लाख की तुलना में पंजीकृत जन्मों में 0.9% की गिरावट दर्ज हुई, साथ ही पंजीकृत मृत्युओं में मामूली 0.1% की वृद्धि हुई (86.5 लाख से 86.8 लाख); अब 21 राज्य/UT 100% जन्म पंजीकरण दर्ज करते हैं।
  • राजस्थान ने 2023 में 19.32 लाख जन्म पंजीकृत किए (100% पंजीकरण, राष्ट्रीय स्तर पर चौथी सबसे अधिक संख्या) व 4.64 लाख मृत्युएँ (96.8% पंजीकरण, राष्ट्रीय स्तर पर 8वाँ), राज्य का जन्म के समय लिंगानुपात 945 है — भारतीय राज्यों में 15वाँ सर्वश्रेष्ठ — जबकि भारत का समग्र आँकड़ा 928 है।

🗓️जनसंख्या दिवस व आँकड़ों के पीछे की संस्था

  • जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा हर वर्ष 11 से 24 जुलाई तक मनाया जाता है, और राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह 15 से 21 नवम्बर तक; भारत 2014 में ही भारत नवजात कार्य योजना (INAP) शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश भी बन गया था।
  • इन अधिकांश आँकड़ों के पीछे अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई खड़ा है — एक स्वायत्त संस्था जिसकी स्थापना 1956 में सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, भारत सरकार व संयुक्त राष्ट्र की संयुक्त प्रायोजकता में हुई, और जो अब पूर्णतः स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है।
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