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राजस्थान GK
राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन
Prajamandal Movements
1947 से पहले ही राजस्थान की रियासतों की जनता ने अपना समानांतर स्वतंत्रता संग्राम लड़ा — प्रजामंडलों ने प्रतिबंध, निर्वासन, कारावास और बलिदान सहते हुए उत्तरदायी, जनता की सरकार के लिए संघर्ष किया।
34 टॉपिक36 फ्लैशकार्ड15 MCQ
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पृष्ठभूमि व दक्षिणी रियासतें
Background & the Southern States
1947 से बहुत पहले राजस्थान की रियासतों की जनता निरंकुश शासन के विरुद्ध अपना समानांतर स्वतंत्रता संग्राम लड़ रही थी — यह आंदोलन सबसे पहले दक्षिणी आदिवासी पट्टी में जड़ें जमा चुका था।
📜राष्ट्रीय पृष्ठभूमि
- राजस्थान की रियासतों में राजनीतिक चेतना का श्रेय महर्षि दयानंद सरस्वती और उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज को दिया जाता है, जिनके सुधारवादी विचारों ने पुरानी रूढ़ियों पर सबसे पहले सवाल उठाए।
- कांग्रेस ने प्रस्तावों की एक शृंखला के माध्यम से रियासतों की ओर ध्यान दिया — मद्रास (1927) में प्रतिनिधि संस्थाओं की माँग की गई, सुभाषचंद्र बोस की अध्यक्षता वाले हरिपुरा अधिवेशन (1938) में जनता से संगठित होने का आह्वान हुआ, और त्रिपुरी अधिवेशन (1939) में कांग्रेस ने अहस्तक्षेप की पुरानी नीति त्याग दी।
- पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद् ने मार्च 1939 में लुधियाना अधिवेशन में रियासतों की जनता को उत्तरदायी शासन के संघर्ष में कांग्रेस का पूर्ण सहयोग देने का संकल्प लिया।
- 1938 के बाद राजस्थान की लगभग सभी रियासतों में प्रजामंडलों की स्थापना हुई, जिनकी एक साझा माँग थी — मनमाने शासन का अंत और उत्तरदायी शासन के तहत नागरिक अधिकार।
🚩मेवाड़ प्रजामंडल
- बिजौलिया किसान आंदोलन में भाग लेने के कारण मेवाड़ से निष्कासित माणिक्यलाल वर्मा ने 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता के उदयपुर स्थित घर 'साहित्य कुटीर' में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की — मेहता अध्यक्ष, भूरेलाल बया उपाध्यक्ष व वर्मा स्वयं महामंत्री बने।
- कुछ ही महीनों में प्रजामंडल को गैर-कानूनी घोषित कर नेताओं को गिरफ्तार व निष्कासित कर दिया गया; भाग लेने पर वर्मा की पत्नी नारायणी देवी, पुत्री स्नेहलता व अन्य महिलाओं को राज्य से निकाला गया, जबकि भूरेलाल बया को मेवाड़ के 'काला पानी' कहे जाने वाले सराड़ा किले में नजरबंद किया गया।
- बेगार व बलेठ प्रथा के विरुद्ध निरंतर आंदोलन से मिली पहली वास्तविक विजय में राज्य को बलेठ प्रथा समाप्त करनी पड़ी; 1941 में प्रजामंडल पर लगा प्रतिबंध हटाया गया और उसी नवंबर में आचार्य जे.बी. कृपलानी ने इसके पहले खुले अधिवेशन का उद्घाटन किया।
- भारत छोड़ो आंदोलन (1942) में वर्मा व साथियों को फिर जेल भेजा गया, और बाद में मंत्रिमंडल गठन के गतिरोध के दौरान पुलिस गोलीबारी में दो विद्यार्थी शांतिलाल व आनंदीलाल मारे गए; अंततः मेवाड़ का राजस्थान संघ में विलय 18 अप्रैल 1948 को हुआ।
🌾वागड़ क्षेत्र की जागृति
- आदिवासी वागड़ पट्टी (डूँगरपुर-बाँसवाड़ा) में राजनीतिक जागृति की शुरुआत स्वयं भीलों व किसानों से हुई — संगठित प्रजामंडलों के बनने से बहुत पहले भील नेता गुरु गोविंद गिरि ने जनजातीय समुदायों में चेतना जगाई।
- समाज सुधारक भोगीलाल पाण्ड्या ने आदिवासियों के बीच संस्थाओं की एक शृंखला खड़ी की — आदिवासी छात्रावास (1919), वागड़ छात्रावास (1926) तथा ठक्कर बापा की प्रेरणा से हरिजन सेवा समिति (1935) — जिसे बाद में रामनारायण चौधरी के राजपूताना हरिजन सेवा संघ ने आगे बढ़ाया।
- 1934 में माणिक्यलाल वर्मा ने डूँगरपुर में भील शिक्षा हेतु खाण्डलाई आश्रम की स्थापना की, और अगले वर्ष गौरीशंकर उपाध्याय व भोगीलाल पाण्ड्या के साथ मिलकर वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना में सहयोग दिया।
🕯️डूँगरपुर प्रजामंडल
- डूँगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 26 जनवरी 1944 को भोगीलाल पाण्ड्या (प्रथम अध्यक्ष) ने गौरीशंकर उपाध्याय, हरिदेव जोशी, शिवलाल कोटड़िया व माणिक्यलाल वर्मा के साथ मिलकर की।
- डूँगरपुर के शासकों ने पाठशाला चलाने को दंडनीय अपराध माना: पूनावाड़ा (मई 1947) में सेवा संघ की पाठशाला ढहा दी गई और अध्यापक शिवराम भील को पीटा गया, जबकि रास्तापाल में शिक्षा प्रेमी नानाभाई खाँट 19 जून 1947 को शहीद हुए, और अगले दिन 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई ने अध्यापक सेंगाभाई को बचाते हुए अपने प्राण न्योछावर किए — इसी में पाँच अन्य महिलाएँ व एक पुरुष भी रियासती गोलियों के शिकार हुए।
- बढ़ते दबाव में महारावल ने 1 दिसंबर 1947 को अंतरिम सरकार गठित की, और जनवरी 1948 तक गौरीशंकर उपाध्याय के नेतृत्व में लोकप्रिय मंत्रिमंडल बन गया; डूँगरपुर का राजस्थान संघ में विलय 25 मार्च 1948 को हुआ।
🪔बाँसवाड़ा प्रजामंडल
- बाँसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना दिसंबर 1943 में भूपेन्द्रनाथ त्रिवेदी, धूलजी भाई भावसार, बाबा लक्ष्मणदास व विजया भावसार ने की, अध्यक्ष मणिशंकर नागर बने; इसका सहयोगी महिला मंडल स्वयं विजया भावसार के नेतृत्व में चलता था।
- चिमनलाल मालोत ने पहले ही 'शांत सेवा कुटीर' (1930) तथा पत्रिका 'सर्वोदय' के जरिए जमीन तैयार कर दी थी, वहीं धूलजी भाई भावसार ने 1936 में विधवा विजया से विवाह कर सामाजिक आदर्श प्रस्तुत किया।
- धारासभा चुनावों में 45 में से 35 सीटें जीतने के बाद फरवरी 1948 में भूपेन्द्रनाथ त्रिवेदी बाँसवाड़ा के प्रथम लोकप्रिय मुख्यमंत्री बने; राज्य का राजस्थान संघ में विलय 25 मार्च 1948 को हुआ।
🎗️प्रतापगढ़ व कुशलगढ़ प्रजामंडल
- अमृतलाल पायक, जिन्होंने 1936 में ही प्रतापगढ़ में हरिजन पाठशाला खोली और 1938 में गीतों के जरिए जागृति फैलाने के लिए 'गीत प्रचार समिति' बनाई, ने 1945 में चुन्नीलाल प्रभाकर के साथ प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की।
- पायक व माणिक्यलाल शाह को मंत्री बनाकर प्रतापगढ़ का लोकप्रिय मंत्रिमंडल 2 मार्च 1948 को सत्तासीन हुआ, इसके कुछ ही समय बाद 25 मार्च 1948 को राज्य का संयुक्त राजस्थान में विलय हो गया।
- उस समय केवल एक ठिकाना (चीफशिप) रहे कुशलगढ़ में 1942 में भँवरलाल निगम की अध्यक्षता व पन्नालाल त्रिवेदी के मंत्रित्व में प्रजामंडल बना; 1948 में लोकप्रिय सरकार बनी और ठिकाने का राजस्थान संघ में विलय 25 मार्च 1948 को हुआ।
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मारवाड़ (जोधपुर) – लोक परिषद्
Marwar (Jodhpur) – the Lok Parishad
जोधपुर रियासत के स्वतंत्रता सेनानियों ने प्रतिबंधित अखबारों, जेल गए 'अधिनायकों', दो जन आंदोलनों और बम विस्फोटों से गुज़रते हुए राजस्थान की सबसे लंबी और सुसंगठित लड़ाइयों में से एक लड़ी — अंततः अपने ही एक नेता के नेतृत्व में उत्तरदायी शासन जीता।
📖प्रारंभिक संगठन व तोल आंदोलन
- मारवाड़ का राजनीतिक जीवन कड़े प्रतिबंधों के बीच शुरू हुआ — मारवाड़ अधिनियम 1909 के तहत सभा, संघ व सार्वजनिक भाषण पर रोक थी — फिर भी कार्यकर्ताओं ने मरुधर मित्र हितकारिणी सभा (1915), मारवाड़ हितकारिणी सभा (1918) व जयनारायण व्यास के मारवाड़ सेवा संघ (1920) जैसी संस्थाओं की शृंखला खड़ी की।
- जब जोधपुर सरकार ने सौ तोले के सेर की जगह अस्सी तोले का सेर लागू करना चाहा, तो मारवाड़ सेवा संघ, व्यापारियों व जनता के दबाव में सरकार को पीछे हटना पड़ा — यह मारवाड़ के इतिहास की जनता की पहली विजय मानी जाती है; इसी तरह 1923 में मादा पशुओं की निकासी कर के विरुद्ध आंदोलन भी 1924 तक सफल रहा।
- 1922 के मारवाड़ प्रेस एक्ट, जिसके तहत किसी भी राजनीतिक प्रकाशन के लिए राज्य की अनुमति जरूरी थी, ने व्यास को ब्यावर में निर्वासन के लिए विवश किया, जहाँ उन्होंने 'तरुण राजस्थान' का संपादन करते हुए मारवाड़ के कुशासन की कड़ी आलोचना प्रकाशित की।
🎓मारवाड़ प्रजामंडल व युवा लीग
- जयनारायण व्यास ने 1934 में भँवरलाल सर्राफ को अध्यक्ष बनाकर मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की; इससे पहले 1929 में उन्होंने अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद् की जोधपुर इकाई भी बनाई थी और जोधपुर में अधिवेशन की योजना बनाई, जिसे जागीरदारों के दबाव में राज्य ने पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया।
- विरोधस्वरूप व्यास ने मारवाड़ की जागीरों में किसानों की दुर्दशा उजागर करने वाली पुस्तिकाएँ छापीं और सितंबर 1929 में मारवाड़ यूथ लीग की घोषणा की; इसके संस्थापकों — व्यास, आनंदराज सुराणा व भँवरलाल सर्राफ — पर नागौर में मारवाड़ राजद्रोह अधिनियम के तहत मुकदमा चला और जनवरी 1930 में उन्हें कठोर कारावास हुआ।
- गांधी-इरविन समझौते (1931) के तहत रिहा होने पर तीनों ने उसी मई में भीमराज पुरोहित की अध्यक्षता में जोधपुर में यूथ लीग को पुनर्जीवित किया; 1936 के 'कृष्णा दिवस' अभियान ने कृष्णा कुमारी नामक महिला के अपहरण की घटना को मारवाड़ के कुशासन के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी अभियोग बना दिया।
⛔मारवाड़ लोक परिषद् – स्थापना व प्रथम प्रतिबंध
- मारवाड़ लोक परिषद् की औपचारिक स्थापना 16 मई 1938 को हुई, जिसमें रणछोड़दास गट्टानी अध्यक्ष व अभयमल जैन सचिव बने; जागीरदारों ने इसी वर्ष अपनी 'मारवाड़ राजपूत एसोसिएशन' बनाकर इसका मुकाबला किया।
- 1937-38 के बीच सरकारी दमन और बढ़ गया — जोधपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष अचलेश्वर प्रसाद शर्मा को ढाई वर्ष का कठोर कारावास हुआ, और नवंबर 1937 तक प्रजामंडल, सिविल लिबर्टीज यूनियन व उनकी सभी शाखाओं को गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया।
- फरवरी 1939 में बीकानेर के महाराजा गंगासिंह की सहायता से व्यास पर लगे प्रतिबंध हटे, पर 29 मार्च 1940 को सरकार ने लोक परिषद् को फिर गैर-कानूनी घोषित कर शीर्ष नेताओं को विभिन्न किलों में नजरबंद कर दिया — व्यास को जालौर, नैयर को परबतसर, शर्मा व मेहता को दौलतपुरा तथा गणेशीलाल व्यास व जैन को सिवाणा में।
✊प्रथम जन आंदोलन (1940)
- शीर्ष नेताओं के जेल जाने पर मथुरादास माथुर को आंदोलन चलाने हेतु प्रथम 'अधिनायक' बनाया गया; कुछ ही हफ्तों में उन्हें भी गिरफ्तार कर परबतसर किले में नजरबंद कर दिया गया।
- नेहरू ने जोधपुर की स्थिति जानने हेतु द्वारकानाथ काचरू व बाद में सारंगधरदास को भेजा; काचरू ने रिपोर्ट में जोधपुर के राजनीतिक माहौल को 'दमघोंटू' बताया, जहाँ टाइपराइटर तक का पंजीकरण कराना पड़ता था।
- गतिरोध 20 जून 1940 के समझौते से समाप्त हुआ: लोक परिषद् को फिर वैधानिक मान्यता व पंजीकरण मिला और राजनीतिक बंदी रिहा हुए; जयनारायण व्यास शीघ्र ही परिषद् के अध्यक्ष चुने गए और 1941 में जोधपुर नगरपालिका के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष भी बने।
💣द्वितीय जन आंदोलन व बम केस (1942-43)
- मई 1942 से शुरू दूसरे सत्याग्रह में मुख्यमंत्री सर डोनाल्ड फील्ड को हटाने व उत्तरदायी शासन की माँग की गई; 26 मई को जयनारायण व्यास की गिरफ्तारी से शुरू होकर एक के बाद एक अधिनायक गिरफ्तार हुए, और आंदोलन का केंद्रीय कार्यालय ब्यावर स्थानांतरित कर फलौदी में नया मोर्चा खोला गया।
- बालमुकुंद बिस्सा जेल में भूख हड़ताल के दौरान मार व उपेक्षा सहते हुए 19 जून 1942 को चल बसे — इस बलिदान पर गांधीजी के दूत श्री प्रकाश दो बार जोधपुर आए; अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने पर मारवाड़ लोक परिषद् भी इसमें शामिल हुई और और नेता जेल गए।
- जोधपुर में दो बम विस्फोट हुए — अक्टूबर 1942 में स्टेडियम सिनेमा में, और अप्रैल 1943 में सिवांची दरवाजे के पास व तीन सरकारी कार्यालयों में — जिनसे क्रमशः न्यायाधीश अमरसिंह जसोल व हंसराज सिंघवी की अध्यक्षता वाले विशेष ट्रिब्यूनलों में चले प्रथम व द्वितीय बम षड्यंत्र केस बने।
👩🦱आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी
- महिमा देवी किंकर ने प्रतिबंधित पुस्तक 'उत्तरदायी शासन' सार्वजनिक रूप से पढ़कर सुनाई और जुलाई 1942 में महिलाओं के एक सत्याग्रही जत्थे का नेतृत्व किया।
- गिरदीकोट, जोधपुर में आर्य कन्या पाठशाला की प्रधानाध्यापिका ने ओजस्वी भाषण से सभा को जगाया, जबकि सूरजदेवी माथुर व सावित्री देवी ने गीतों के माध्यम से उत्तरदायी शासन की माँग को जनता तक पहुँचाया; फलौदी में महिलाओं ने तिरंगा लेकर सरकार विरोधी नारों के साथ जुलूस निकाला।
🏆संवैधानिक सुधार, लोकप्रिय मंत्रिमंडल व एकीकरण
- 1945 में घोषित संवैधानिक सुधार तब अटक गए जब 1947 में उत्तरदायी शासन के विरोधी महाराजा हनवंत सिंह उम्मेदसिंह के उत्तराधिकारी बने; लोक परिषद् ने 'विधानसभा विरोध दिवस' व 1948 तक नए आंदोलनों की घोषणाओं से दबाव बनाए रखा।
- भारत सरकार के रियासती मंत्रालय के सचिव वी.पी. मेनन की मध्यस्थता से गतिरोध टूटा: 3 मार्च 1948 को जयनारायण व्यास मारवाड़ के प्रथम लोकप्रिय प्रधानमंत्री बने, और जून 1948 में मंत्रिमंडल का पुनर्गठन कर मथुरादास माथुर व द्वारकादास पुरोहित को शामिल किया गया।
- 30 मार्च 1949 को जोधपुर का जयपुर, बीकानेर व जैसलमेर के साथ विलय कर वृहत् राजस्थान का निर्माण हुआ — यह तिथि आज भी हर वर्ष राजस्थान दिवस के रूप में मनाई जाती है।
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जयपुर प्रजामंडल
Jaipur Prajamandal
राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत ने 1931 में अपना पहला प्रजामंडल गठित किया — और निरंतर टकराव के बजाय एक ऐतिहासिक 'जेन्टलमेन्स एग्रीमेंट' के ज़रिए उत्तरदायी शासन तक पहुँची।
🕯️प्रारंभिक राजनीतिक जागृति
- अर्जुनलाल सेठी ने जयपुर में संगठित राजनीतिक गतिविधि की शुरुआत की और 1907 में जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना कर उसे क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बनाया; हीरालाल शास्त्री की प्रेरणा से बाद में बालचंद शास्त्री की अध्यक्षता में जयपुर हितकारिणी सभा बनी।
- जमनालाल बजाज ने खादी के प्रसार हेतु 1927 में चरखा संघ बनाया, जबकि ठाकुर कल्याणसिंह व श्यामलाल वर्मा ने 1922 में हिंदी को राजभाषा बनाने का आंदोलन चलाया।
- 5 अप्रैल 1931 को जयपुर में मेवाड़ के भील नेता मोतीलाल तेजावत की रिहाई की माँग को लेकर 'मोतीलाल दिवस' मनाया गया, जो रियासतों के बीच शुरुआती एकजुटता दर्शाता है।
🏛️प्रजामंडल की स्थापना व पुनर्गठन
- राजस्थान का सबसे पहला जयपुर प्रजामंडल 1931 में कर्पूरचंद पाटनी, हीरालाल शास्त्री व जमनालाल बजाज ने स्थापित किया, पाटनी अध्यक्ष बने, पर यह अगले पाँच वर्षों तक राजनीतिक रूप से प्रभावी नहीं रह सका।
- 1936 में जमनालाल बजाज व हीरालाल शास्त्री ने चिरंजीलाल मिश्र की अध्यक्षता व शास्त्री के मंत्रित्व में इसका पुनर्गठन किया; 1937 से इसने ठीक से काम करना शुरू किया, और 1938 में शेखावाटी किसान सभा के विलय से इसका ग्रामीण आधार मजबूत हुआ।
- बजाज 1938 में अध्यक्ष बने और उन्हीं की अध्यक्षता में प्रजामंडल का पहला औपचारिक अधिवेशन (8-9 मई 1938) हुआ; इसके दस अधिवेशनों में से केवल 1944 के अधिवेशन की अध्यक्षता एक महिला, जानकी देवी बजाज, ने की।
⚖️अवैध घोषणा व सविनय अवज्ञा
- जयपुर लोक समितियों के अधिनियम (18 जनवरी 1939) से मान्यता की माँग पूरी न होने पर राज्य ने प्रजामंडल को अवैध घोषित कर 11 फरवरी 1939 को राज्य में प्रवेश करते ही जमनालाल बजाज को गिरफ्तार कर लिया; बजाज ने स्पष्ट किया कि यह लड़ाई महाराजा के नहीं, बल्कि 'गोरे दीवान के शासन' के विरुद्ध है।
- फरवरी 1939 से सविनय अवज्ञा आंदोलन चला; हीरालाल शास्त्री की पत्नी रतन शास्त्री के नेतृत्व में छह महिलाओं का जत्था 5 मार्च को गिरफ्तार हुआ, और दुर्गा देवी शर्मा के नेतृत्व में शेखावाटी महिलाओं के एक अलग जत्थे ने 18 मार्च को गिरफ्तारी दी।
- गांधीजी की सलाह पर 18 मार्च 1939 को सत्याग्रह स्थगित हुआ; जयपुर ने अपने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के स्थान पर राजा ज्ञाननाथ को नियुक्त किया और अगस्त 1939 के मध्य तक बजाज व अन्य कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया, इसके बाद 2 अप्रैल 1940 के समझौते से प्रजामंडल को अंततः वैध पंजीकरण मिला।
🤝जेन्टलमेन्स एग्रीमेंट, आजाद मोर्चा व भारत छोड़ो आंदोलन
- 1942 में हीरालाल शास्त्री व जयपुर के प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल के बीच 'जेन्टलमेन्स एग्रीमेंट' हुआ, जिसके तहत महाराजा ने शासन में जनता को शामिल करने की नीति स्वीकार की — इससे संतुष्ट होकर शास्त्री ने प्रजामंडल को भारत छोड़ो आंदोलन से दूर रखा।
- बाबा हरिश्चंद्र, गुलाबचंद कासलीवाल, रामकरण जोशी व दौलतराम भंडारी के एक असंतुष्ट धड़े ने अलग होकर 1942 में 'आजाद मोर्चा' बनाया और स्वयं जयपुर में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, जिससे बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ हुईं; नेहरू के आग्रह पर 1945 में आजाद मोर्चे का प्रजामंडल में विलय हो गया।
- मार्च 1946 में टीकाराम पालीवाल का उत्तरदायी शासन की माँग वाला प्रस्ताव उस विधानसभा में पारित हुआ, जो 1944 के संवैधानिक सुधारों के तहत बनाई गई थी।
👑संवैधानिक सुधार व लोकप्रिय मंत्रिमंडल
- जयपुर, देवीशंकर तिवाड़ी व बाद में दौलतमल भंडारी को मंत्रिमंडल में शामिल करने वाला, अपने मंत्रिमंडल में गैर-सरकारी प्रजामंडल सदस्य नियुक्त करने वाला राजस्थान का पहला राज्य बना।
- 1 मार्च 1948 को प्रधानमंत्री वी.टी. कृष्णमाचारी ने व्यापक सुधारों की घोषणा की — वे स्वयं दीवान बने, हीरालाल शास्त्री मुख्य सचिव बने, तथा देवीशंकर तिवाड़ी, टीकाराम पालीवाल व दौलतराम भंडारी प्रजामंडल की ओर से सचिव बने, साथ ही सामंत वर्ग से दो मंत्री भी बनाए गए।
- यह लोकप्रिय मंत्रिमंडल 30 मार्च 1949 को वृहत् राजस्थान के निर्माण तक कार्यरत रहा।
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बीकानेर प्रजामंडल
Bikaner Prajamandal
बीकानेर के स्वतंत्रता सेनानियों ने दो क्रमिक शासकों के अधीन राजद्रोह के मुकदमों व नज़रबंदियों का सामना किया — फिर भी महाराजा शार्दूलसिंह की 1946 की घोषणा ने बीकानेर को उत्तरदायी शासन का वादा करने वाली भारत की पहली रियासत बना दिया।
🏕️स्थापना व प्रारंभिक नेतृत्व
- बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 4 अक्टूबर 1936 को पंडित मघाराम वैद्य की अध्यक्षता में हुई, लक्ष्मीदास स्वामी मंत्री व भिक्षालाल बोहरा कोषाध्यक्ष बने, उस समय बीकानेर में महाराजा गंगासिंह का शासन था।
- प्रमुख कार्यकर्ताओं में सत्यनारायण सर्राफ व उनके चाचा खूबराम सर्राफ, और वकील बाबू मुक्ताप्रसाद शामिल थे, जिन्होंने औपचारिक सदस्य बनने के बजाय बाहर रहकर आंदोलन का समर्थन करना चुना।
🔒षड्यंत्र केस व सेफ्टी एक्ट
- द्वितीय गोलमेज सम्मेलन (1931) के दौरान बीकानेर के कार्यकर्ताओं ने प्रतिनिधियों में 'बीकानेर एडमिनिस्ट्रेशन' नामक पर्चा बाँटकर महाराजा गंगासिंह को नाराज कर दिया; सत्यनारायण वकील, कुम्भाराम व स्वामी गोपालदास सहित कई वितरकों को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया, जो बीकानेर षड्यंत्र केस कहलाया।
- बीकानेर सेफ्टी एक्ट (1932) के तहत मघाराम वैद्य, लक्ष्मीदास स्वामी, सत्यनारायण सर्राफ व बाबू मुक्ताप्रसाद को मार्च 1937 तक राज्य छोड़ने का आदेश दिया गया, और वे दिल्ली चले गए।
🕊️निर्वासन में प्रजामंडल व हरिजन कार्य
- निर्वासित कार्यकर्ताओं ने 1937 में कलकत्ता में पुनर्संगठित होकर लक्ष्मीदेवी आचार्य — जो पर्दे से बाहर आकर देश सेवा करने वाली पहली मारवाड़ी महिला थीं — की अध्यक्षता में बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की, जिसकी शाखाएँ बाद में चूरू, सुजानगढ़, रतनगढ़ व राजगढ़ में खुलीं।
- बीकानेर में ही रघुवरदयाल गोयल, देवीदत्त पंत व घमंडीलाल ने हरिजनोद्धार हेतु गंगा हरिजन होटल चलाया; गोयल को सितंबर 1942 में बीकानेर लौटते समय उनके साथियों दाऊदयाल आचार्य व गंगादास सेवक सहित गिरफ्तार कर लिया गया।
⛓️सत्ता परिवर्तन व गोयल की नज़रबंदी
- 2 फरवरी 1943 को महाराजा गंगासिंह का निधन हुआ; उत्तराधिकारी शार्दूलसिंह ने पहले गोयल व साथियों को रिहा किया, पर बाद में लालगढ़ महल (26 अगस्त 1944) में असफल वार्ता के बाद भारत रक्षा कानून के तहत गोयल को लूणकरनसर की सीमा में नजरबंद कर दिया, जबकि साथियों को अनूपगढ़ के किले भेजा गया।
- अक्टूबर 1944 में भरतपुर व जयपुर ने गोयल के समर्थन में समर्थन दिवस मनाए; बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने के बाद मई 1945 में उन्हें अंततः रिहाई मिली, हालाँकि उन्हें बीकानेर से निर्वासित कर दिया गया और उन्होंने प्रजा परिषद् का कार्यालय जयपुर से चलाया।
🩸रायसिंहनगर गोलीकांड व स्मृति दिवस
- 1 जुलाई 1946 को रायसिंहनगर में गंगानगर प्रजा परिषद् के सम्मेलन में प्रतिबंध की अवहेलना कर तिरंगा फहराने वाले युवकों पर पुलिस ने बिना चेतावनी गोली चलाई, जिसमें बीरबल नामक व्यक्ति शहीद हुआ — जिसकी याद में हर वर्ष 'बीरबल दिवस' मनाया जाता है।
- आंदोलन ने 'नेताजी दिवस' व 'स्वतंत्रता दिवस' (दोनों जनवरी 1946), 'किसान दिवस' (जुलाई 1946) तथा किसानों के लिए शुल्कों की आम माफी की माँग करता 'माफी दिवस' (मई 1941) भी मनाया।
🥇उत्तरदायी शासन – एक अग्रणी घोषणा
- बदली राष्ट्रीय परिस्थितियों व प्रजा परिषद् की माँग के आगे झुकते हुए महाराजा शार्दूलसिंह ने 21 जून 1946 को बीकानेर में उत्तरदायी शासन की घोषणा की — जो 31 अगस्त 1946 को औपचारिक रूप से प्रकाशित हुई, जिससे वे ऐसा वचन देने वाले भारत के पहले रियासती शासक बने।
- बीकानेर संविधान एक्ट 1947 (दिसंबर 1947 में प्रकाशित) में द्विसदनीय विधायिका (राज्यसभा व धारा सभा), लोक सेवा आयोग, हाईकोर्ट तथा प्रेस, भाषण व संपत्ति संबंधी मौलिक अधिकारों का वादा किया गया — पर इसके प्रावधान कभी क्रियान्वित नहीं हुए।
🤝अंतरिम मंत्रिमंडल व विलय
- 16 जनवरी 1948 के समझौते से 18 मार्च 1948 को कुँवर जसवंत सिंह के प्रधानमंत्रित्व व चौधरी हरदत्त सिंह के उपप्रधानमंत्री-गृहमंत्री पद में मिला-जुला अंतरिम मंत्रिमंडल बना; हरदत्त सिंह, गोयल व कुम्भाराम जैसे आलोचकों ने साथ आए संविधान को 'नया खोखला संविधान' बताकर विरोध किया।
- यह मंत्रिमंडल सितंबर 1948 तक भंग हो गया और जोधपुर के पूर्व दीवान सी.एस. वेंकटाचारी नए प्रधानमंत्री बने; बीकानेर अंततः 30 मार्च 1949 को वृहत् राजस्थान में शामिल हुआ।
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जैसलमेर, भरतपुर व पूर्वी रियासतें
Jaisalmer, Bharatpur & the Eastern States
जैसलमेर के सागरमल गोपा, जिन्हें अपने लेखन के कारण जेल में जिंदा जला दिया गया, से लेकर शाहपुरा तक, जिसे पूर्ण सत्ता हस्तांतरित करने वाली पहली रियासत होने का गौरव मिला — राजस्थान की शेष रियासतों ने उत्तरदायी शासन के लिए अपना-अपना अलग संघर्ष लड़ा।
📚जैसलमेर की प्रारंभिक जागृति
- जैसलमेर की राजनीतिक चेतना की शुरुआत सर्वहितकारिणी वाचनालय (1915) से हुई, जिसमें युवा सागरमल गोपा सक्रिय थे, और इसे आगे बढ़ाया गांधीजी से प्रेरित सुधारक रघुनाथ सिंह मेहता ने, जो 1930 में मद्रास से लौटे और जिन्हें गोपा 'जैसलमेर के जननायक' कहते थे।
- मेहता को 1932 में माहेश्वरी नवयुवक मण्डल बनाने पर गिरफ्तार किया गया; सागरमल गोपा ने दरबार के शासन को कड़े शब्दों में 'सनकी शासन' कहा और जैसलमेर की तुलना 'संसार के अँधेरे कोने में अफ्रीका के सहारा' से की।
- मीठालाल व्यास ने 15 दिसंबर 1945 को जोधपुर से जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की, जबकि जयनारायण व्यास की प्रेरणा से गोपा व अन्य युवा पहले ही 1939 में जैसलमेर में प्रजा परिषद् बना चुके थे; अपने सचिव सारंगधर दास की रिपोर्ट पढ़कर नेहरू ने कहा था कि 'संसार के बड़े आश्चर्यों में जैसलमेर भी एक आश्चर्य है'।
🔥सागरमल गोपा का बलिदान
- 24 मई 1941 को गिरफ्तार होकर साढ़े सात वर्ष की सजा पाए सागरमल गोपा को 3 अप्रैल 1946 को जेल की कोठरी में मिट्टी के तेल से जला दिया गया; अगली सुबह जैसलमेर अस्पताल में उनकी झुलसने से मृत्यु हो गई — आंदोलन के सबसे मार्मिक बलिदानों में से एक।
- प्रत्यक्षदर्शी स्वरूपचंद जैन ने गोपा पर हुए अत्याचारों का विवरण 'प्रजा सेवक' में प्रकाशित एक लेख में दिया; गोपा ने स्वयं पहले दरबार के अत्याचार को उजागर करने वाली पुस्तक 'जैसलमेर का गुण्डाराज' तथा नागपुर प्रवास के दौरान 'महारावल के नवरत्न' नामक कविता भी लिखी थी।
- मूलतः जैसलमेर के निवासी पर पहले मेवाड़ में सक्रिय रहे भँवरलाल आचार्य 1946 में लौटकर दरबार के रावतशाही शासन के विरुद्ध जनता को प्रेरित करते रहे।
✊🏽भरतपुर – दमन और संगठित प्रतिरोध
- किशनलाल जोशी ने 4 मार्च 1938 को रेवाड़ी में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की, जो 1912 की हिंदी साहित्य समिति व 1920-21 के गोपीलाल यादव व जुगलकिशोर चतुर्वेदी के नेतृत्व वाले विद्यार्थी आंदोलन से पहले ही जगी जागृति पर आधारित था।
- 1928 में नाबालिग ब्रजेन्द्रसिंह की ताजपोशी के बाद दमनकारी दीवान मैकेंजी के अधीन ठाकुर देशराज व गोपीलाल यादव जैसे नेता जेल गए और जगन्नाथ दास अधिकारी निर्वासित हुए; 1939 के समझौते के बाद भरतपुर राज्य प्रजा परिषद् नाम धारण करने वाले इस संगठन को 1942 में फिर गैर-कानूनी घोषित किया गया, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरस्वती बोहरा के नेतृत्व में महिला सत्याग्रही सक्रिय रहीं।
- बार-बार दमन, बाढ़ व मलेरिया के प्रकोप से आंदोलन को कई बार रुकना पड़ा, फिर भी परिषद् कुम्हेर, बयाना व कामां के सम्मेलनों (जिनमें पट्टाभि सीतारमैया जैसे राष्ट्रीय नेता शामिल हुए) के जरिए डटी रही, और 1943 के ब्रज जया प्रतिनिधि सभा चुनावों में सरकार-समर्थित जमींदार किसान सभा को 23-14 सीटों से मात दी।
🌾भरतपुर का मत्स्य संघ में विलय
- स्वतंत्रता के बाद महाराजा ब्रजेन्द्रसिंह भरतपुर को अलग हिन्दू राज्य बनाए रखना चाहते थे, पर अंततः 18 मार्च 1948 को इसका मत्स्य संघ में विलय हो गया, इससे पहले अक्टूबर 1947 में महाराजा चार मंत्रियों वाले लोकप्रिय मंत्रिमंडल की घोषणा कर चुके थे।
- इस राह में 1946 के मंत्रिमंडल चुनावों का बहिष्कार (प्रजा परिषद्, किसान सभा व अंजुमन इस्लामिया द्वारा संयुक्त रूप से) तथा अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद् के समर्थन प्रस्ताव के बाद पूरे राजपूताना में मनाया गया 'भरतपुर दिवस' (28 जनवरी 1947) शामिल था।
🕊️धौलपुर प्रजामंडल
- 1936 में कृष्णदत्त पालीवाल (अध्यक्ष), ज्वालाप्रसाद जिज्ञासु, मूलचंद (सचिव) व जौहरीलाल द्वारा स्थापित यह प्रजामंडल पहले से चल रहे आचार सुधारिणी सभा (1910) व नागरी प्रचारिणी सभा (1934) के समाज-सुधार कार्य पर आधारित था।
- 8 अप्रैल 1947 को तासीमो गाँव में प्रजामंडल के अधिवेशन पर सरकारी गोलीबारी में ठाकुर चतरसिंह व पंचमसिंह शहीद हुए; इसके बावजूद राममनोहर लोहिया की अध्यक्षता वाले नवंबर 1947 के सम्मेलन में उत्तरदायी शासन तथा भ्रष्टाचार व कालाबाजारी समाप्त करने की माँगें उठती रहीं, और धौलपुर का भी मत्स्य संघ में विलय 18 मार्च 1948 को हुआ।
⛰️कोटा व बूँदी प्रजामंडल
- थानेदार का पद छोड़कर प्रजा प्रतिनिधि सभा (1918) व बाद में हाजी फैज मोहम्मद के साथ हाड़ौती प्रजामंडल (1934) बनाने वाले नयनूराम शर्मा ने आगे चलकर 1939 में तनसुखलाल मित्तल व अभिन्न हरि के साथ मांगरोल में कोटा प्रजामंडल की स्थापना की; महाराव भीमसिंह द्वितीय ने 1948 में अभिन्न हरि के नेतृत्व में उत्तरदायी शासन स्वीकार किया।
- कांतिलाल द्वारा 1931 में स्थापित बूँदी प्रजामंडल को तब गति मिली जब निर्वासित नेता ऋषिदत्त मेहता ने 1944 में जेल से छूटने पर बूँदी राज्य लोक परिषद् बनाई; 1945 के एक जुलूस में पुलिस गोलीबारी में वकील रामकल्याण की मृत्यु के बाद महाराव बहादुरसिंह ने उत्तरदायी शासन की माँग स्वीकार कर ली।
🏞️सिरोही व करौली प्रजामंडल
- वृद्धिशंकर त्रिवेदी, भीमशंकर शर्मा व समर्थमल ने 1934 में मुंबई में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की; गोकुल भाई भट्ट ने 22 जनवरी 1939 को इसे राज्य के भीतर स्थापित किया, और गिरफ्तारियों व अवैध घोषणा के बाद 1940 में राज्य को इसे मान्यता देनी पड़ी।
- त्रिलोकचंद माथुर ने 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना की, जो पूर्व जेलर ठाकुर पूर्णसिंह व कुँवर मदनसिंह के पूर्व कार्य पर आधारित था; 1946 के सम्मेलन में उत्तरदायी शासन की माँग औपचारिक रूप से उठने के बावजूद राज्य ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, और करौली भी मत्स्य संघ में शामिल हो गया।
📢अलवर प्रजामंडल
- 1933 की अलवर कांग्रेस समिति का नाम 1938 में हरिनारायण शर्मा व कुंजबिहारी लाल मोदी ने बदलकर अलवर राज्य प्रजामंडल कर दिया, जिसे अगस्त 1940 तक राज्य से पंजीकरण मिल गया; भवानीशंकर शर्मा की अध्यक्षता वाले इसके पहले अधिवेशन (जनवरी 1944) का उद्घाटन भरतपुर के वयोवृद्ध नेता जुगलकिशोर चतुर्वेदी ने किया।
- अलवर में दिसंबर 1944 के सम्मेलन में जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा व हीरालाल शास्त्री सहित पूरे राजपूताना के नेता जुटे, ताकि विभिन्न राज्यों के आंदोलनों में तालमेल बिठाया जा सके; 1946 में उत्तरदायी शासन के लिए फिर आंदोलन छिड़ा और कई नेता गिरफ्तार हुए, पर 1 फरवरी 1948 को भारत सरकार द्वारा सीधे अलवर का प्रशासन संभालने के साथ ही यह माँग निरर्थक हो गई और राज्य मत्स्य संघ में मिल गया।
🏁झालावाड़ व शाहपुरा प्रजामंडल
- मांगीलाल भव्य ने नवंबर 1946 में झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की; जन दबाव में शासक राजराणा हरिश्चंद्र स्वयं अक्टूबर 1947 में प्रधानमंत्री बने और भव्य व कन्हैयालाल मित्तल को मंत्री बनाया, इसके बाद 25 मार्च 1948 को राज्य का संयुक्त राजस्थान में विलय हुआ।
- रमेशचंद ओझा, लादूराम व्यास व अभयसिंह द्वारा 18 अप्रैल 1938 को स्थापित शाहपुरा प्रजामंडल का संविधान-निर्माण प्रयास तब परिणति पर पहुँचा जब गोकुल लाल असावा के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को 27 सितंबर 1947 को पूर्ण सत्ता सौंपी गई — जिससे शाहपुरा वास्तविक उत्तरदायी शासन अपनाने वाला क्षेत्र का पहला देशी राज्य बना।