परिचय
संविधान के भाग-IV (अनुच्छेद 36-51) में राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) हैं। प्रेरणा — आयरलैंड का संविधान। DPSP न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं (Non-Justiciable)। डॉ. अंबेडकर ने Novel Feature कहा। Granville Austin — Positive Obligations of the State।
DPSP का वर्गीकरण
1. समाजवादी निदेशक तत्व
अनुच्छेद 38: सामाजिक न्याय। अनुच्छेद 39: समान कार्य के लिए समान वेतन (Equal Pay for Equal Work)। अनुच्छेद 39A: निःशुल्क कानूनी सहायता — 42वां संशोधन 1976। अनुच्छेद 43B: सहकारी समितियां — 97वां संशोधन 2011।
2. गांधीवादी निदेशक तत्व
अनुच्छेद 40: ग्राम पंचायत — 73वें संशोधन 1992 का आधार। अनुच्छेद 48: पशु संरक्षण और गाय की हत्या का निषेध।
3. उदारवादी-बौद्धिक निदेशक तत्व
अनुच्छेद 44: Uniform Civil Code (UCC)। अनुच्छेद 48A: पर्यावरण संरक्षण — 42वां संशोधन 1976। अनुच्छेद 50: न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण।
FRs बनाम DPSP — ऐतिहासिक विवाद
शंकरी प्रसाद 1951 → गोलकनाथ 1967 → केशवानंद भारती 1973 (Basic Structure) → 42वां संशोधन 1976 (DPSP को श्रेष्ठता) → मिनर्वा मिल्स 1980 (संतुलन बहाल)।
RAS Prelims में महत्व
2-4 प्रश्न प्रतिवर्ष। स्रोत = आयरलैंड। अनुच्छेद 44 = UCC। 39A और 43A — 42वां संशोधन 1976। 43B — 97वां संशोधन 2011। मिनर्वा मिल्स 1980 = संतुलन। ट्रिक: SGL = Socialist (38-43), Gandhian (40,43,46-48), Liberal (44-51)।
⚡ त्वरित रिवीजन — One-Liners
- •अनुच्छेद 32 को डॉ. अंबेडकर ने 'संविधान की आत्मा' कहा था।
- •DPSP भाग IV में हैं; ये वाद योग्य नहीं हैं किन्तु शासन में मूलभूत हैं।
- •भारतीय संसद की राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं; 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत।
- •73वें संविधान संशोधन (1992) द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला।
- •सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई; इसके पास मूल, अपील और सलाहकार क्षेत्राधिकार है।