राज्य के नीति निदेशक तत्व (अनुच्छेद 36-51)

परिचय

संविधान का भाग IV (अनुच्छेद 36 से 51) राज्य के नीति-निदेशक तत्व (DPSPs) निर्धारित करता है — ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत जिनका पालन राज्य को कानून और नीतियाँ बनाते समय करना है। अनुच्छेद 37 के तहत ये स्पष्ट रूप से न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं हैं (कोई अदालत इन्हें लागू नहीं करा सकती), फिर भी वही अनुच्छेद इन्हें "देश के शासन में मौलिक" कहता है। इसी वेबसाइट पर एक साथी गाइड यह बताता है कि DPSP कहाँ से आए (आयरिश संविधान का प्रभाव, सप्रू समिति के सुझाव) और अदालतों ने गोलकनाथ, केशवानंद भारती व मिनर्वा मिल्स जैसे मामलों में इन्हें मौलिक अधिकारों के साथ किस तरह पढ़ा है। यह गाइड एक अलग, परीक्षा-केंद्रित रास्ता अपनाती है: यह अनुच्छेद 38 से 51 तक एक-एक करके यह बताती है कि हर अनुच्छेद वास्तव में राज्य को क्या करने का प्रयास करने को कहता है, किस संशोधन ने इसे जोड़ा या बदला, और इससे कौन-सा कानून या योजना निकली। RAS प्रारंभिक परीक्षा में DPSP से जुड़े प्रश्न अधिकांशतः "कौन-सा अनुच्छेद किस विषय से संबंधित है" प्रकार के होते हैं, इसलिए अनुच्छेद संख्या और उसके सटीक विषय को याद रखना यहाँ अध्ययन का सबसे मूल्यवान हिस्सा है।

मुख्य अवधारणाएँ

1. अनुच्छेद 38, 39 और 39A — न्यायपूर्ण सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था का निर्माण

अनुच्छेद 38 राज्य को ऐसी सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं में समाहित हो, तथा आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को — व्यक्तियों के बीच और अलग-अलग क्षेत्रों या व्यवसायों में लगे समूहों के बीच — कम करने का प्रयास करे; 44वें संशोधन (1978) द्वारा जोड़ा गया एक दूसरा खंड विशेष रूप से आय की असमानता और प्रतिष्ठा के अंतर को लक्षित करता है। अनुच्छेद 39 कई अलग-अलग नीति सिद्धांत बताता है: सभी नागरिकों, स्त्री-पुरुष समान रूप से, को जीविका के पर्याप्त साधन (39क); सामुदायिक भौतिक संसाधनों के स्वामित्व व नियंत्रण का ऐसा वितरण जो सामान्य हित में हो (39ख); धन और उत्पादन के साधनों के सामान्य हानिकारक संकेंद्रण की रोकथाम (39ग); स्त्री-पुरुष के लिए समान कार्य हेतु समान वेतन (39घ); श्रमिकों और बच्चों के स्वास्थ्य व शक्ति की सुरक्षा, ताकि उन्हें दुरुपयोग से तथा आर्थिक विवशता के कारण उनकी आयु या शक्ति के अनुपयुक्त व्यवसायों में जाने से बचाया जा सके (39ङ); और बच्चों को स्वस्थ ढंग से विकसित होने के अवसर, शोषण व परित्याग से सुरक्षा (39च, जिसे 42वें संशोधन, 1976 द्वारा नए शब्दों में लिखा गया)। उसी 42वें संशोधन द्वारा 1977 से प्रभावी अनुच्छेद 39A, राज्य को ऐसी विधिक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश देता है जो समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करे, ताकि आर्थिक या किसी अन्य असमर्थता के कारण किसी नागरिक को न्याय से वंचित न किया जाए — यह विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) का संवैधानिक आधार है।

2. अनुच्छेद 40 — ग्राम पंचायतों का संगठन

अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों का संगठन करने तथा उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शक्तियाँ व अधिकार प्रदान करने के कदम उठाने का निर्देश देता है। यह एक विशुद्ध गांधीवादी प्रावधान है, जो ग्राम स्वराज — गाँव से शुरू होने वाले स्वशासन — के आदर्श को दर्शाता है। दशकों तक यह केवल आकांक्षा भर रहा, इसके साथ कोई बाध्यकारी संरचना नहीं जुड़ी थी, जब तक 73वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) ने भाग IX (अनुच्छेद 243 से 243-O) और ग्यारहवीं अनुसूची जोड़कर इसे ठोस संस्थागत रूप नहीं दिया, जिससे ग्रामीण भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित हुई।

3. अनुच्छेद 41 और 43 — काम, शिक्षा, लोक सहायता और निर्वाह मजदूरी

अनुच्छेद 41 राज्य को, अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर, कार्य के अधिकार, शिक्षा के अधिकार, तथा बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी व निःशक्तता की स्थिति में और अन्य अनुचित अभाव की स्थितियों में लोक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने हेतु प्रभावी प्रावधान बनाने के लिए बाध्य करता है। अनुच्छेद 43 श्रम-स्थितियों में और आगे जाता है: यह राज्य को, फिर से अपनी आर्थिक क्षमता के भीतर, सभी श्रमिकों — कृषि, औद्योगिक या अन्य — के लिए निर्वाह मजदूरी, सम्मानजनक जीवन स्तर सुनिश्चित करने वाली कार्य-स्थितियाँ, तथा अवकाश एवं सामाजिक-सांस्कृतिक अवसरों का पूर्ण उपभोग सुरक्षित करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। इससे जुड़े दो अनुच्छेद, जो बाद में जोड़े गए और अनुच्छेद 43 से आसानी से भ्रमित हो सकते हैं, हैं — अनुच्छेद 43A (उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, 42वें संशोधन, 1976 द्वारा जोड़ा गया) और अनुच्छेद 43B (सहकारी समितियों को बढ़ावा, 97वें संशोधन, 2011 द्वारा जोड़ा गया)।

4. अनुच्छेद 44 — समान नागरिक संहिता

अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता (UCC) सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा — विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण को नियंत्रित करने वाला एक ही समान नागरिक कानून, जो धर्म की परवाह किए बिना हर नागरिक पर लागू हो, और वर्तमान में विभिन्न धार्मिक समुदायों द्वारा अलग-अलग पालन किए जाने वाले व्यक्तिगत कानूनों का स्थान ले। यह सभी DPSP में सबसे कम लागू और सबसे अधिक राजनीतिक रूप से विवादित बना हुआ है: अभी तक कोई केंद्रीय UCC कानून अस्तित्व में नहीं है, हालाँकि गोवा में पुर्तगाली-कालीन कानून से विरासत में मिली एक समान नागरिक संहिता लागू है, और उत्तराखंड 2024 में अपना राज्य-स्तरीय UCC लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बना। सर्वोच्च न्यायालय ने शाह बानो (1985) और सरला मुद्गल (1995) जैसे ऐतिहासिक निर्णयों में बार-बार अनुच्छेद 44 की दिशा में बढ़ने का आग्रह किया है, भले ही यह अनुच्छेद स्वयं न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है।

5. अनुच्छेद 45 और 46 — प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, शिक्षा और कमजोर वर्ग

1950 में मूल रूप में लागू होने पर, अनुच्छेद 45 ने राज्य को संविधान लागू होने के दस वर्षों के भीतर सभी बच्चों के लिए, जब तक वे चौदह वर्ष की आयु पूरी न कर लें, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करने का निर्देश दिया था — यह लक्ष्य पूरी तरह हासिल हुए बिना ही समय के साथ बीत गया। 86वें संशोधन (2002) ने इसे दो जुड़े कदमों से बदल दिया: इसने भाग III में अनुच्छेद 21A जोड़ा, जिससे छह से चौदह वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा एक न्यायालय-प्रवर्तनीय मौलिक अधिकार बन गई, और साथ ही अनुच्छेद 45 के मूल पाठ को बदल दिया, जो अब राज्य को छह वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 46 राज्य को जनता के कमजोर वर्गों — विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति — के शैक्षणिक व आर्थिक हितों को विशेष सावधानी के साथ बढ़ावा देने और उन्हें सामाजिक अन्याय व हर प्रकार के शोषण से सुरक्षित रखने का निर्देश देता है।

6. अनुच्छेद 48 और 48A — कृषि, पर्यावरण और वन्यजीव

अनुच्छेद 48 राज्य को आधुनिक व वैज्ञानिक आधार पर कृषि व पशुपालन का संगठन करने, नस्लों के संरक्षण व सुधार हेतु कदम उठाने, तथा गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू व बोझा ढोने वाले पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 48A, जिसे 42वें संशोधन (1976) द्वारा अलग से जोड़ा गया, राज्य को पर्यावरण की सुरक्षा व सुधार तथा देश के वनों व वन्यजीवों की रक्षा का प्रयास करने का निर्देश देता है — यह अनुच्छेद 51A(ज) के तहत प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा व सुधार के नागरिक के मौलिक कर्तव्य का राज्य-पक्षीय समकक्ष है। यहाँ ध्यान देने वाला जाल यह है: 48 कृषि व पशुधन से संबंधित है, जबकि दशकों बाद जोड़ा गया और विषयवस्तु में असंबंधित 48A पर्यावरण व वन्यजीव से संबंधित है — साझा संख्या केवल संयोग है, विषयगत संबंध नहीं।

7. अनुच्छेद 49, 50 और 51 — धरोहर, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और विश्व शांति

अनुच्छेद 49 राज्य को राष्ट्रीय महत्व घोषित किसी भी कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के स्मारक, स्थान या वस्तु को नुकसान, विरूपण, विनाश, हटाने, निपटान या निर्यात से बचाने के लिए बाध्य करता है। अनुच्छेद 50 राज्य को लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के कदम उठाने का निर्देश देता है, जो न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा के उद्देश्य से है और जिसे मुख्यतः अलग न्यायिक सेवाओं तथा मजिस्ट्रेसी को कार्यपालिका के नियंत्रण से हटाकर लागू किया गया है। अनुच्छेद 51 भाग IV का समापन करते हुए राज्य को अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण व सम्मानजनक संबंध बनाए रखने, अंतरराष्ट्रीय कानून व संधि दायित्वों के प्रति सम्मान को प्रोत्साहित करने, तथा मध्यस्थता द्वारा अंतरराष्ट्रीय विवादों के निपटारे को बढ़ावा देने का प्रयास करने का निर्देश देता है — ये सिद्धांत पंचशील सहित भारत की घोषित विदेश-नीति स्थितियों को आकार देते रहे हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

• अनुच्छेद 38: जनता के कल्याण हेतु सामाजिक व्यवस्था, असमानताओं में कमी; आय-असमानता से जुड़ा खंड (2) 44वें संशोधन, 1978 द्वारा जोड़ा गया।
• अनुच्छेद 39: छह अलग-अलग सिद्धांत, जिनमें समान कार्य हेतु समान वेतन (39घ) और सामान्य हित हेतु संसाधनों का वितरण (39ख) शामिल; बच्चों से जुड़ा खंड (च) 42वें संशोधन, 1976 द्वारा दोबारा लिखा गया।
• अनुच्छेद 39A: समान न्याय व निःशुल्क कानूनी सहायता — 42वें संशोधन, 1976 द्वारा जोड़ा गया, 1977 से प्रभावी; विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 व NALSA का आधार।
• अनुच्छेद 40: ग्राम पंचायतों का स्वशासन की इकाई के रूप में संगठन; 73वें संशोधन, 1992 (भाग IX व ग्यारहवीं अनुसूची) द्वारा वास्तविक संस्थागत रूप दिया गया।
• अनुच्छेद 41: बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी व निःशक्तता में कार्य, शिक्षा व लोक सहायता का अधिकार — हमेशा राज्य की आर्थिक क्षमता के अधीन।
• अनुच्छेद 43: सभी श्रमिकों हेतु निर्वाह मजदूरी व सम्मानजनक कार्य-स्थितियाँ, साथ ही कुटीर उद्योगों को बढ़ावा; अनुच्छेद 43A (श्रमिक भागीदारी, 42वां संशोधन) व 43B (सहकारी समितियाँ, 97वां संशोधन, 2011) से संबंधित।
• अनुच्छेद 44: समान नागरिक संहिता — केंद्रीय स्तर पर अभी लागू नहीं; गोवा में विरासती समान नागरिक संहिता; उत्तराखंड ने 2024 में राज्य-स्तरीय UCC पारित किया।
• अनुच्छेद 45: मूल रूप में 1950 से 10 वर्षों में 14 वर्ष तक की आयु के लिए निःशुल्क/अनिवार्य शिक्षा का वादा; 86वें संशोधन, 2002 द्वारा बदलकर छह वर्ष तक की आयु के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा को कवर करने लगा, जब अनुच्छेद 21A ने 6-14 आयु समूह को मौलिक अधिकार के रूप में अपने अधीन ले लिया।
• अनुच्छेद 46: SC/ST व अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक व आर्थिक हित; सामाजिक अन्याय व शोषण से सुरक्षा।
• अनुच्छेद 48: कृषि व पशुपालन का आधुनिक, वैज्ञानिक संगठन; गाय, बछड़े व दुधारू/बोझा ढोने वाले पशुओं के वध पर प्रतिबंध।
• अनुच्छेद 48A: पर्यावरण, वनों व वन्यजीवों की सुरक्षा व सुधार — 42वें संशोधन, 1976 द्वारा जोड़ा गया; अनुच्छेद 51A(ज) के नागरिक मौलिक कर्तव्य से जुड़ा।
• अनुच्छेद 49: राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों व वस्तुओं को नुकसान, विनाश या निर्यात से सुरक्षा।
• अनुच्छेद 50: लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना।
• अनुच्छेद 51: अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण संबंध, अंतरराष्ट्रीय कानून व संधियों का सम्मान, तथा मध्यस्थता द्वारा विवाद निपटारा।

परीक्षा युक्तियाँ

• 42वां संशोधन (1976) DPSP में जोड़ों का बार-बार आने वाला स्रोत है — इसने अनुच्छेद 39A, 43A और 48A को एक साथ जोड़ा, साथ ही अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य भी। कोई भी प्रश्न जो पूछे कि DPSP में से कौन-सा अनुच्छेद 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया, संभवतः इन्हीं तीन में से एक होगा।
• अनुच्छेद 44 (समान नागरिक संहिता, एक DPSP, गैर-न्यायोचित, भाग IV) को अनुच्छेद 25 (धार्मिक स्वतंत्रता, एक मौलिक अधिकार, न्यायोचित, भाग III) के साथ न मिलाएँ — इन्हें अक्सर समसामयिक बहसों में साथ में चर्चा में लाया जाता है, पर ये अलग-अलग भागों में हैं और इनका कानूनी बल बहुत अलग है।
• अनुच्छेद 45 एक सामान्य "संशोधन से बदला गया" जाल है: 2002 से पहले यह 14 वर्ष तक की आयु के लिए निःशुल्क/अनिवार्य शिक्षा का वादा करता था; 86वें संशोधन (2002) के बाद यह केवल छह वर्ष तक की आयु के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा को कवर करता है, क्योंकि 6-14 आयु समूह अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बन गया।
• 48 (कृषि व पशुधन) और 48A (पर्यावरण व वन्यजीव) को स्पष्ट रूप से अलग रखें — एक ही संख्या-परिवार, असंबंधित विषयवस्तु, अलग-अलग वर्षों में अलग-अलग प्रक्रिया से जोड़े गए।
• अनुच्छेद 40 (ग्राम पंचायत) वह DPSP है जो किसी बाद के संविधान संशोधन (73वां, 1992) से सबसे सीधे जुड़ा है, जिसने इसे वास्तविक संस्थागत रूप दिया — "DPSP से संशोधन" जोड़ने वाला एक पसंदीदा प्रश्न प्रकार।

सारांश

अनुच्छेद 36 से 51 संविधान की कल्याणकारी दृष्टि को राज्य के लिए विशिष्ट निर्देशों में बदलते हैं: अनुच्छेद 38 न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का लक्ष्य तय करता है, अनुच्छेद 39 व 39A आर्थिक न्याय के सिद्धांत व निःशुल्क कानूनी सहायता जोड़ते हैं, अनुच्छेद 40 स्वशासन को गाँव तक ले जाता है, अनुच्छेद 41 व 43 काम, शिक्षा व सम्मानजनक श्रम-स्थितियों का वादा करते हैं, अनुच्छेद 44 अभी भी अधूरी समान नागरिक संहिता का लक्ष्य रखता है, अनुच्छेद 45 व 46 राज्य को प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा व कमजोर वर्गों पर केंद्रित करते हैं, अनुच्छेद 48 व 48A क्रमशः कृषि/पशुधन और पर्यावरण/वन्यजीव को अलग-अलग कवर करते हैं, और अनुच्छेद 49 से 51 धरोहर सुरक्षा, न्यायिक स्वतंत्रता व अंतरराष्ट्रीय शांति के साथ इस भाग को पूरा करते हैं। RAS प्रारंभिक परीक्षा के लिए, यह सटीक जानकारी कि कौन-सा अनुच्छेद संख्या किस दायित्व को कवर करती है, अंक दिलाती है — विशेष रूप से अनुच्छेद 39A, 44 और 48A, इस भाग से सबसे अधिक बार परखी जाने वाली तीन अलग-अलग संख्याएँ।