परिचय
भाग IV अनुच्छेद 36-51 में राज्य नीति के निदेशक तत्त्व (DPSP) हैं। आयरलैंड के संविधान से प्रेरित। न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं (non-justiciable)।
मुख्य DPSP
समाजवादी: अनु. 39 (संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण), 39A (निःशुल्क कानूनी सहायता, 42वें संशोधन से)। गांधीवादी: अनु. 40 (ग्राम पंचायत), 43 (कुटीर उद्योग), 46 (SC/ST कल्याण), 48 (गोवध निषेध)। उदार: अनु. 44 (समान नागरिक संहिता), 48A (पर्यावरण, 42वें संशोधन), 50 (न्यायपालिका-कार्यपालिका पृथक्करण), 51 (अंतर्राष्ट्रीय शांति)। मूल कर्तव्य (अनु. 51A): 11 कर्तव्य, स्वर्ण सिंह समिति 1976।
RAS Prelims में महत्व
DPSP के प्रकार (समाजवादी, गांधीवादी, उदार), मूल कर्तव्यों की संख्या और स्रोत परीक्षा में पूछे जाते हैं।
⚡ त्वरित रिवीजन — One-Liners
- •अनुच्छेद 32 को डॉ. अंबेडकर ने 'संविधान की आत्मा' कहा था।
- •DPSP भाग IV में हैं; ये वाद योग्य नहीं हैं किन्तु शासन में मूलभूत हैं।
- •भारतीय संसद की राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं; 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत।
- •73वें संविधान संशोधन (1992) द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला।
- •सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई; इसके पास मूल, अपील और सलाहकार क्षेत्राधिकार है।