वित्त मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के कैडर पुनर्गठन को मंजूरी दी
30 मई 2026 · Raj Study संपादकीय टीम
याद रखें · एक पंक्ति में
ED — PMLA, FEMA व FEOA लागू करने वाली एजेंसी (वित्त मंत्रालय)।
क्या हुआ
वित्त मंत्रालय द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ED) के कैडर पुनर्गठन की मंज़ूरी चर्चा में रही। ED वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के अधीन एक वित्तीय जाँच एजेंसी है, जो मुख्यतः धन-शोधन निवारण अधिनियम (PMLA, 2002) व विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA, 1999) के तहत आर्थिक अपराधों — मनी लॉन्ड्रिंग, विदेशी मुद्रा उल्लंघन व संपत्ति कुर्की — की जाँच करती है। कैडर पुनर्गठन से नए पद सृजित कर एजेंसी की जनशक्ति, क्षमता व दक्षता बढ़ती है, ताकि बढ़ते आर्थिक-अपराध मामलों को संभाला जा सके। ED की शक्तियों व कथित दुरुपयोग पर बहस भी होती रही है। यह वित्तीय अपराध जाँच व शासन से जुड़ा है।
मुख्य तथ्य
- 1वित्त मंत्रालय ने ED कैडर पुनर्गठन मंज़ूर किया।
- 2ED — वित्तीय जाँच एजेंसी (वित्त मंत्रालय)।
- 3PMLA 2002 व FEMA 1999 के तहत जाँच।
- 4पुनर्गठन — जनशक्ति व क्षमता वृद्धि।
- 5मनी लॉन्ड्रिंग; विदेशी मुद्रा उल्लंघन।
परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है
ED व इसके अधीन कानून (PMLA, FEMA) राजव्यवस्था में महत्वपूर्ण हैं।
स्थायी GK: ED — वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)। PMLA 2002; FEMA 1999। मनी लॉन्ड्रिंग; संपत्ति कुर्की। FIU-IND समन्वय।