खाद की कालाबाजारी रोकने हेतु नई व्यवस्था — राजसमंद और सिरोही से शुरुआत
25 जून 2026 · Raj Study संपादकीय टीम
याद रखें · एक पंक्ति में
जून 2026 में राजस्थान सरकार ने खाद की कालाबाजारी रोकने हेतु नई निगरानी व्यवस्था राजसमंद और सिरोही जिलों से लागू की।
क्या हुआ
राजस्थान सरकार खाद की अवैध बिक्री (कालाबाजारी) को नियंत्रित करने के लिए एक नई निगरानी व्यवस्था लागू कर रही है, जिसकी शुरुआत राजसमंद और सिरोही जिलों से की गई है। यह कदम किसानों को उचित दर पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए उठाया गया है।
मुख्य तथ्य
- 1पायलट जिले: राजसमंद, सिरोही
- 2लक्ष्य: उर्वरक कालाबाजारी पर रोक
- 3लाभार्थी: किसान
परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है
उर्वरक कालाबाजारी नियंत्रण को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 से जोड़ें।
स्थायी GK: भारत में उर्वरक वितरण आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत नियंत्रित होता है और सब्सिडी युक्त बिक्री की निगरानी केंद्र की e-Urvarak/POS प्रणाली से की जाती है।