लोकसभा विशेषाधिकार समिति

लोकसभा की 'विशेषाधिकार समिति' (Committee of Privileges) की चर्चा हुई। संसदीय विशेषाधिकार (parliamentary privileges) वे विशेष अधिकार व उन्मुक्तियाँ हैं जो सदन व उसके सदस्यों को अपने कार्यों के स्वतंत्र निर्वहन हेतु प्राप्त हैं (अनुच्छेद 105)। 'विशेषाधिकार हनन' (breach of privilege) तब होता है जब इन अधिकारों का उल्लंघन या सदन का अपमान (contempt) होता है। विशेषाधिकार समिति ऐसे मामलों की जाँच करती है व दंड की सिफ़ारिश करती है। लोकसभा में इसके 15 सदस्य होते हैं, जिन्हें अध्यक्ष नामित करते हैं। यह संसद की एक स्थायी समिति है। यह संसदीय जवाबदेही, विधायी प्रक्रिया व संवैधानिक प्रावधानों से जुड़ा है। यह राजव्यवस्था से जुड़ा है।