रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 8 नेक्स्ट जेनरेशन कॉर्वेट हेतु 53,866.50 करोड़ रुपये के अनुबंध किए
2 नवंबर 2026 · Raj Study संपादकीय टीम · सरकारी स्रोत से तथ्य मिलाए गए
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रक्षा मंत्रालय ने 2 नवंबर 2026 को GRSE और GSL के साथ भारतीय नौसेना के लिए 8 नेक्स्ट जेनरेशन कॉर्वेट के निर्माण हेतु 53,866.50 करोड़ रुपये के अनुबंध किए।
क्या हुआ
रक्षा मंत्रालय ने 2 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के कर्तव्य भवन-2 में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में GRSE और GSL के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। GRSE पांच कॉर्वेट का निर्माण करेगा जबकि GSL शेष तीन का निर्माण करेगा। यह परियोजना भारत की स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन और निर्माण क्षमताओं में महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि यह पहली परियोजना है जिसमें जहाजों को भारतीय नौसेना द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन किया जाएगा और प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से चयनित रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा निर्मित किया जाएगा। NGC उन्नत मिसाइलों, हथियारों और सेंसर सुइट से लैस होंगे। इन जहाजों का निर्माण अगले दस वर्षों में शिपयार्ड में लगभग 72 लाख व्यक्ति-दिवस और सहायक उद्योगों तथा MSME में 460 लाख व्यक्ति-दिवस रोजगार उत्पन्न करने की उम्मीद है।
मुख्य तथ्य
- 1रक्षा मंत्रालय ने 2 नवंबर 2026 को 8 नेक्स्ट जेनरेशन कॉर्वेट के लिए 53,866.50 करोड़ रुपये के अनुबंध किए।
- 2GRSE पांच कॉर्वेट का निर्माण करेगा और GSL तीन कॉर्वेट का निर्माण करेगा।
- 3यह पहली परियोजना है जिसमें जहाजों को भारतीय नौसेना द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन किया जाएगा।
- 4अनुबंध पर रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में नई दिल्ली के कर्तव्य भवन-2 में हस्ताक्षर किए गए।
- 5परियोजना अगले दस वर्षों में शिपयार्ड में 72 लाख और सहायक उद्योगों में 460 लाख व्यक्ति-दिवस रोजगार उत्पन्न करेगी।
परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है
1. नेक्स्ट जेनरेशन कॉर्वेट परियोजना के लिए कुल कितने करोड़ रुपये के अनुबंध किए गए? (53,866.50 करोड़ रुपये) 2. GRSE कितने नेक्स्ट जेनरेशन कॉर्वेट का निर्माण करेगा? (पांच)
स्थायी GK: गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE) का मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसकी स्थापना 1884 में हुई थी।