राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा योजनाएं व पेंशन | RAS Notes

सामाजिक सुरक्षा: राजस्थान अर्थव्यवस्था - RPSC RAS परीक्षा मार्गदर्शिका

परिचय एवं परीक्षा प्रासंगिकता

सामाजिक सुरक्षा आधुनिक कल्याणकारी राज्य की नींव है और राजस्थान की अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। RPSC RAS परीक्षा में राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न नियमित रूप से पूछे जाते हैं, विशेषकर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के संदर्भ में। मैक्रो इकोनॉमिक ओवरव्यू के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा को समझना परीक्षार्थी के लिए अत्यावश्यक है क्योंकि यह राजस्थान के आर्थिक विकास, जनसंख्या कल्याण और सतत विकास लक्ष्यों से सीधा संबंध रखता है।

सामाजिक सुरक्षा केवल एक नीति नहीं है, बल्कि यह राजस्थान की आर्थिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है जो गरीबी उन्मूलन, बेरोजगारी में कमी और आय के पुनर्वितरण में सहायक भूमिका निभाता है। प्रश्न-पत्र में इससे संबंधित बहुविकल्पीय और लघु-उत्तरीय प्रश्न आते हैं।

मुख्य अवधारणाएं

१. सामाजिक सुरक्षा की परिभाषा और महत्व

सामाजिक सुरक्षा से आशय जीवन के विभिन्न जोखिमों - बेरोजगारी, बीमारी, विकलांगता, वृद्धावस्था और गरीबी - से व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने से है। राजस्थान अर्थव्यवस्था में सामाजिक सुरक्षा का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि राजस्थान में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या की दर राष्ट्रीय औसत के निकट है। मैक्रो इकोनॉमिक स्तर पर, सामाजिक सुरक्षा कुल मांग को बढ़ाती है, आय का पुनर्वितरण करती है और अर्थव्यवस्था में गुणक प्रभाव (मल्टीप्लायर इफेक्ट) पैदा करता है।

२. राजस्थान की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

राजस्थान सरकार द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं में सार्वभौमिक पेंशन योजना (वृद्धावस्था, विधवा व दिव्यांग पेंशन), मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, मातृत्व लाभ योजना, राजस्थान किसान कर्ज माफी योजना और विभिन्न राहत राशि योजनाएं शामिल हैं। केंद्रीय योजनाओं में प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रमुख हैं। ये योजनाएं राजस्थान की अर्थव्यवस्था में खपत क्षमता बढ़ाती हैं और गुणक प्रभाव के माध्यम से आर्थिक वृद्धि में योगदान देती हैं।

३. सामाजिक सुरक्षा और राजस्थान की आय वितरण

राजस्थान की आय में असमानता को कम करने में सामाजिक सुरक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिनी गुणांक और आय वितरण के संदर्भ में, सामाजिक सुरक्षा व्यय सरकार द्वारा किया गया पुनर्वितरणकारी व्यय है जो आय असमानता को कम करता है। राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है, ऐसे में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार आवश्यक है।

४. सामाजिक सुरक्षा और रोजगार सृजन

मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) राजस्थान में ग्रामीण रोजगार सृजन करने वाली एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना है। राजस्थान में मनरेगा के तहत लाखों परिवारों को गारंटीशुदा रोजगार मिलता है। यह योजना न केवल गरीबी कम करती है बल्कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण में भी योगदान देती है, जिससे अर्थव्यवस्था की उत्पादकता बढ़ती है।

५. वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा

प्रधानमंत्री जन धन योजना राजस्थान में वित्तीय समावेशन का महत्वपूर्ण माध्यम बन गई है। इसके माध्यम से गरीबों को बैंकिंग सेवाएं, बचत खाते और बीमा कवरेज प्राप्त होता है। वित्तीय समावेशन से आय का अनौपचारिक से औपचारिक क्षेत्र की ओर हस्तांतरण होता है, जिससे पारदर्शिता और आर्थिक विकास में वृद्धि होती है।

महत्वपूर्ण तथ्य

• राजस्थान की जनसंख्या: जनगणना 2011 के अनुसार लगभग 6.85 करोड़ (भारत की जनसंख्या का 5.67%); वर्तमान अनुमानित जनसंख्या लगभग 8.2 करोड़ है। यह क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है किंतु जनसंख्या घनत्व कम (लगभग 200/वर्ग किमी) है।
• गरीबी दर: राजस्थान में गरीबी दर राष्ट्रीय औसत के पास है। ग्रामीण गरीबी शहरी गरीबी से अधिक है।
• कृषि पर निर्भरता: राजस्थान की आबादी का बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर है। सामाजिक सुरक्षा यहाँ और आवश्यक है क्योंकि कृषि मौसमी है।
• शिक्षा दर: राजस्थान की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है, विशेषकर महिला साक्षरता में। यह सामाजिक सुरक्षा में अंतर लाता है।
• स्वास्थ्य सूचकांक: कुपोषण दर, मातृ मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर में सुधार के लिए सामाजिक सुरक्षा आवश्यक है।
• रोजगार स्थिति: मनरेगा के तहत राजस्थान में बड़ी संख्या में ग्रामीण कार्यदिवस प्रदान किए जाते हैं।
• लिंग अनुपात: राजस्थान में लिंग अनुपात (928, जनगणना 2011) राष्ट्रीय औसत (943) से कम है, इसलिए महिला सुरक्षा के लिए विशेष योजनाएं आवश्यक हैं।
• बजट आवंटन: राजस्थान बजट का एक बड़ा भाग सामाजिक सेवाओं, स्वास्थ्य और शिक्षा पर व्यय होता है।

राजस्थान विशेष

राजस्थान की विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा योजनाएं:

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना: राजस्थान में इस योजना के तहत ६० वर्ष से अधिक आयु के गरीब नागरिकों को मासिक पेंशन दी जाती है।

सार्वभौमिक पेंशन योजना: राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना वृद्धजन, विधवा और दिव्यांग नागरिकों को मासिक पेंशन देती है (यह सरकारी कर्मचारियों की "पुरानी पेंशन योजना" (OPS) से भिन्न है)।

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना: दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष योजना जो उन्हें पेंशन व आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

मातृत्व लाभ योजना: गर्भवती महिलाओं को प्रसव के दौरान और बाद में वित्तीय सहायता।

किसान कर्ज माफी योजना: राजस्थान सरकार द्वारा संचालित इस योजना ने खेती करने वाले किसानों का कर्ज माफ किया।

राजस्थान का ग्रामीण विकास: राजस्थान में मनरेगा ग्रामीण रोजगार और व्यय की एक प्रमुख योजना है। पूर्व इंदिरा आवास योजना (IAY) अब प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G, 2016 से) के रूप में लाखों ग्रामीण घरों के निर्माण में सहायक है।

परीक्षा पैटर्न

बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ): सामान्यतः परीक्षा में सामाजिक सुरक्षा से संबंधित २-३ प्रश्न होते हैं। ये प्रश्न निम्न विषयों पर आते हैं: (क) विभिन्न योजनाओं के उद्देश्य, (ख) योजनाओं के लाभार्थी, (ग) योजनाओं का बजटीय आवंटन, (घ) राजस्थान विशेष योजनाएं।

लघु उत्तरीय प्रश्न: सामाजिक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के संबंध पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उदाहरण: "सामाजिक सुरक्षा राजस्थान की अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करती है?" या "मनरेगा का राजस्थान की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है?"

निबंधात्मक प्रश्न: कुछ परीक्षाओं में सामाजिक सुरक्षा पर विस्तृत निबंध लिखने को कहा जाता है। इसमें राजस्थान के संदर्भ में सामाजिक सुरक्षा की चुनौतियों और समाधानों पर बात करनी चाहिए।

डेटा आधारित प्रश्न: सामाजिक सुरक्षा सूचकांक, आय वितरण, गरीबी दर आदि पर प्रश्न आते हैं। इसलिए राजस्थान से संबंधित सांख्यिकीय डेटा याद रखना आवश्यक है।

स्मरण युक्तियां

तकनीक १ - एक्रोनिम विधि: मुख्य योजनाओं को याद रखने के लिए उनके संक्षिप्त रूपों का प्रयोग करें। जैसे: MGNREGA (मनरेगा), PMJDY (प्रधानमंत्री जन धन योजना), IAY (इंदिरा आवास योजना, अब PMAY-ग्रामीण)।

तकनीक २ - मानसिक मानचित्र: सामाजिक सुरक्षा को केंद्र में रखकर उसके विभिन्न घटकों (स्वास्थ्य, शिक्षा, पेंशन, रोजगार, आवास) को शाखाओं में विभाजित करें।

तकनीक ३ - वर्गीकरण विधि: योजनाओं को लाभार्थी के आधार पर वर्गीकृत करें - (क) वृद्ध नागरिक, (ख) बच्चे, (ग) महिलाएं, (घ) दिव्यांग, (ङ) किसान, (च) ग्रामीण आबादी।

तकनीक ४ - तुलनात्मक विश्लेषण: राजस्थान की योजनाओं को अन्य राज्यों की योजनाओं से तुलना करें ताकि स्पष्टता आए।

तकनीक ५ - समसामयिक जुड़ाव: सामाजिक सुरक्षा को वर्तमान घटनाओं और नीतियों से जोड़ें। उदाहरण के लिए, कोविड-१९ के दौरान सामाजिक सुरक्षा की भूमिका क्या थी?

तकनीक ६ - पंचक नियम: प्रत्येक योजना के लिए पाँच बातें याद रखें: नाम, लक्ष्य, लाभार्थी, बजट, प्रभाव।

तकनीक ७ - गणना और आंकड़े: राजस्थान की मनरेगा में कार्यदिवस, पेंशन राशि, योजना के तहत लाभार्थी संख्या आदि याद रखें। ये प्रश्नों में विशिष्ट उत्तर मांगे जाते हैं।

तकनीक ८ - समीक्षा और दोहराव: नियमित रूप से नोट्स की समीक्षा करें। सप्ताह में कम से कम एक बार सामाजिक सुरक्षा विषय को दोहराएं।