प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में स्वीकृति

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना को स्वीकृति दी। यह योजना 2026-27 से 2030-31 तक (सोलहवें वित्त आयोग की अवधि के साथ) लागू होगी। योजना का कुल परिव्यय 7,395.55 करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 4,869.48 करोड़ रुपये और राज्यों का हिस्सा 2,526.07 करोड़ रुपये है। योजना से 2.55 लाख से अधिक पंचायतों और पारंपरिक स्थानीय निकायों में लगभग 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों, पंचायत कार्यकर्ताओं और अन्य हितधारकों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। प्रत्येक जागरूकता अभियान कम से कम 1 करोड़ नागरिकों तक पहुंचेगा। योजना ग्राम पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी, क्षमता निर्माण, डिजिटल सहायता, ऑनलाइन लेखा परीक्षा और स्वयं के स्रोत राजस्व संग्रहण को मजबूत करेगी। यह eGramSwaraj पोर्टल पर समग्र योजना निर्माण का समर्थन करेगी।

सोलहवें वित्त आयोग ने 2026-27 से 2030-31 के दौरान ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए लगभग 4.35 लाख करोड़ रुपये अनुदान की सिफारिश की है। योजना PANCHAM नामक एक AI-सक्षम, बहुभाषी, द्विपक्षीय संचार मंच का उपयोग करेगी जो 17 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है।