सर्वोच्च न्यायालय का निर्वाचन काले धन पर निर्देश

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि काला धन निर्वाचन प्रक्रिया को विकृत करता है और मतदाताओं की स्वतंत्र पसंद को क्षति पहुंचाता है। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को अधिकार दिया कि वह समय-बद्ध (एक वर्ष में) जांच पूरी करे, जब्त की गई संपत्ति 24 घंटे में रिपोर्ट करे, त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करे और उच्च न्यायालयों द्वारा शीघ्र परीक्षण सुनिश्चित किए जाएं। यह निर्णय निर्वाचन लोकतंत्र की पवित्रता को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राजनीतिक निधियन में पारदर्शिता और जवाबदेही स्थापित करता है।