कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026
8 अगस्त 2026 · Raj Study संपादकीय टीम
याद रखें · एक पंक्ति में
विधेयक विदेशी निवेश आकर्षित करने और भारत की व्यावसायिक-निवेश माहौल को सुधारने पर केंद्रित है।
क्या हुआ
संसद के लोक सभा ने कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दी, जो पहले जारी किए गए आय-कर (संशोधन) अध्यादेश, 2026 का स्थान लेता है। इस विधेयक के तहत तीन अलग-अलग कानूनों — आय-कर अधिनियम 2025, वित्त अधिनियम 2026 और भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 — में संशोधन किए गए हैं ताकि इन्हें नई कर व्यवस्था के अनुरूप बनाया जा सके। सामान्य प्रावधानों से आगे बढ़कर, यह विधेयक व्यापार-अनुकूल सुधार के रूप में देखा जा रहा है, जिसका उद्देश्य मेक इन इंडिया पहल को समर्थन देना, व्यवसायों के लिए अनुपालन आसान बनाना और भारत की डिजिटल-वित्तीय व्यवस्था को सशक्त बनाना है।
मुख्य तथ्य
- 1विधेयक मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है।
- 2यह भारत की डिजिटल और वित्तीय पारिस्थितिकी को मजबूत करने का उद्देश्य रखता है।
- 3विधेयक व्यापार करने में सुविधा बढ़ाने पर केंद्रित है।
परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है
विदेशी निवेश आकर्षित करने, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने और भारत की डिजिटल-वित्तीय पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए कर नीति परिवर्तन।
स्थायी GK: आय-कर अधिनियम, 1961 भारत में आयकर का मुख्य कानूनी ढांचा है।