वन अधिकार अधिनियम पर जनजातीय विरोध

वन अधिकार अधिनियम (FRA) को लेकर जनजातीय विरोध चर्चा में रहा। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 — FRA — वनों में पीढ़ियों से रह रहे आदिवासियों व वन-निवासियों के व्यक्तिगत (खेती) व सामुदायिक (चराई, लघु वनोपज, सामुदायिक संसाधन) वन अधिकारों को मान्यता देता है, तथा 'ऐतिहासिक अन्याय' को सुधारता है। विरोध प्रायः दावों की अस्वीकृति, बेदखली के डर (SC के आदेशों के बाद), अधिनियम के कमज़ोर कार्यान्वयन व ग्राम सभा की भूमिका को लेकर होते हैं। FRA जनजातीय अधिकार, आजीविका, वन संरक्षण व विकेंद्रित वन शासन (ग्राम सभा) से जुड़ा है। नोडल — जनजातीय कार्य मंत्रालय।