यूडीए ने ₹50 करोड़ की सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया
3 जून 2026 · Raj Study संपादकीय टीम
याद रखें · एक पंक्ति में
जून 2026 में राजस्थान के शहरी विकास प्राधिकरण (यूडीए) ने अभियान चलाकर ₹50 करोड़ मूल्य की सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया।
क्या हुआ
राजस्थान के एक शहरी विकास प्राधिकरण ने अतिक्रमण-रोधी अभियान चलाकर लगभग ₹50 करोड़ मूल्य की सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराया, जिसमें अवैध सीमा-दीवारें और निर्माणाधीन ढांचे ध्वस्त किए गए। इसी माह जैसलमेर में भी इसी तरह के बड़े अभियान में लगभग ₹100 करोड़ की 300 बीघा सरकारी भूमि कब्जामुक्त कराई गई।
मुख्य तथ्य
- 1भूमि मूल्य: लगभग ₹50 करोड़
- 2कार्रवाई: अवैध निर्माण व दीवारें ध्वस्त
- 3समानांतर अभियान: जैसलमेर में ₹100 करोड़/300 बीघा भूमि मुक्त
परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है
शहरी शासन ढांचे में विकास प्राधिकरण बनाम UIT की भूमिका का अंतर समझें।
स्थायी GK: राजस्थान में शहरी नियोजन व अतिक्रमण-नियंत्रण का दायित्व विकास प्राधिकरणों (जैसे जयपुर विकास प्राधिकरण-JDA) और नगर सुधार न्यासों (UIT) पर होता है।