विधानसभा एवं संसद (Assembly & Parliament) — REET EVS नोट्स

राजस्थान विधानसभा

राजस्थान विधानसभा राज्य की विधायी संस्था है, जो एकसदनीय (Unicameral) है — यानी राजस्थान में केवल विधानसभा है, विधान परिषद (ऊपरी सदन) नहीं है। विधानसभा में कुल 200 सदस्य होते हैं, जो राज्य की जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं और इसका सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जब तक समय से पहले भंग न हो जाए।

विधानसभा सदस्य (विधायक/MLA) बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित है। विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष (Speaker) करते हैं, जिन्हें सदन के सदस्य ही अपने में से चुनते हैं।

भारतीय संसद की संरचना

भारतीय संसद द्विसदनीय (Bicameral) है — लोकसभा व राज्यसभा दोनों मिलकर संसद बनाते हैं।

राजस्थान से जुड़े महत्वपूर्ण आँकड़े

राजस्थान विधानसभा सीटें

200

राजस्थान से लोकसभा सीटें

25

राजस्थान से राज्यसभा सीटें

10

विधानसभा प्रकार

एकसदनीय (केवल विधानसभा, कोई विधान परिषद नहीं)

धन विधेयक (Money Bill)

धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं।

विधानसभा अध्यक्ष

विधानसभा सदन की बैठकों की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष (Speaker) करते हैं, जिन्हें विधायक अपने में से चुनते हैं।

विधानसभा व संसद का कार्य

विधानसभा राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है, बजट पारित करती है और राज्य सरकार के कामकाज की जवाबदेही तय करती है — मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसी तरह संसद केंद्रीय सूची के विषयों पर कानून बनाती है, केंद्रीय बजट पारित करती है और प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद संसद (विशेषकर लोकसभा) के प्रति जवाबदेह होते हैं।

किसी भी विधेयक (Bill) को कानून बनने के लिए दोनों सदनों (जहाँ द्विसदनीय व्यवस्था हो) से पारित होना और अंत में राष्ट्रपति/राज्यपाल की स्वीकृति मिलना ज़रूरी है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि कोई भी कानून बिना पर्याप्त चर्चा व जाँच के पारित न हो। राजस्थान जैसे एकसदनीय राज्य में विधेयक केवल विधानसभा से पारित होकर सीधे राज्यपाल की स्वीकृति के लिए जाता है, जिससे प्रक्रिया द्विसदनीय राज्यों की तुलना में अपेक्षाकृत तेज़ होती है।

कक्षा में इसका उपयोग

प्राथमिक स्तर पर बच्चों को जटिल संवैधानिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि यह बुनियादी समझ देना ज़रूरी है कि 'हमारे राज्य व देश के कानून कौन बनाता है' — विधायक व सांसद में क्या अंतर है, चुनाव क्यों होते हैं, और जनता का प्रतिनिधित्व कैसे होता है। इससे बच्चों में नागरिक शिक्षा (Civic Education) की नींव मज़बूत होती है।

यह भी समझाना उपयोगी है कि विधानसभा व संसद शासन के तीन स्तरों (ग्राम पंचायत, राज्य, केंद्र) में से दो ऊँचे स्तरों का प्रतिनिधित्व करती हैं, और तीनों स्तर मिलकर भारत के लोकतांत्रिक ढाँचे को पूरा करते हैं। इससे बच्चे पंचायती राज व विधानसभा-संसद के बीच का तार्किक संबंध बेहतर ढंग से समझ पाते हैं।

राज्यपाल, मुख्यमंत्री व राष्ट्रपति की भूमिका

राज्यपाल (Governor)

राज्य का संवैधानिक प्रमुख, जो विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति देता है और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।

मुख्यमंत्री (Chief Minister)

राज्य सरकार का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख, जो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल/गठबंधन का नेता होता है।

राष्ट्रपति (President)

देश का संवैधानिक प्रमुख व संसद का अभिन्न अंग, जिसकी स्वीकृति के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता।

प्रधानमंत्री (Prime Minister)

केंद्र सरकार का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख, जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल/गठबंधन का नेता होता है।

बच्चों को कैसे पढ़ाएँ

अभ्यास प्रश्न

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

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