उपभोक्ता संरक्षण (Consumer Protection) — REET EVS नोट्स

उपभोक्ता कौन है और उसके अधिकार

उपभोक्ता (Consumer) वह व्यक्ति है जो पैसे देकर कोई वस्तु या सेवा खरीदता या उपयोग करता है। भारत में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 लागू है, जिसने पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 का स्थान लिया। यह अधिनियम 20 जुलाई 2020 से प्रभावी हुआ और ई-कॉमर्स (ऑनलाइन खरीदारी) को भी अपने दायरे में लाकर इसे और व्यापक बनाया गया।

इस कानून के अंतर्गत उपभोक्ता को मुख्यतः चार अधिकार मिलते हैं — खतरनाक वस्तुओं से सुरक्षा का अधिकार, वस्तु/सेवा की गुणवत्ता, मात्रा व कीमत की सही जानकारी पाने का अधिकार, प्रतिस्पर्धी कीमत पर विविध वस्तुएँ चुनने का अधिकार, और अनुचित व्यापार व्यवहार के विरुद्ध शिकायत व निवारण पाने का अधिकार। इन अधिकारों की जड़ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य उपभोक्ता अधिकारों की सूची में है, जिसे भारत ने अपने कानून में अपनाया है ताकि बाज़ार में उपभोक्ता व विक्रेता के बीच शक्ति-संतुलन बना रहे।

तीन-स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग

ये सीमाएँ उपभोक्ता संरक्षण (क्षेत्राधिकार) नियम, 2021 के अनुसार हैं (स्रोत देखें)।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA)

24 जुलाई 2020 से कार्यरत — भ्रामक विज्ञापन रोकने, वस्तु वापस मंगाने (recall) व जुर्माना लगाने का अधिकार रखती है।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस

15 मार्च को मनाया जाता है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस (भारत)

24 दिसंबर को मनाया जाता है — इसी दिन 1986 में मूल उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी।

जागो ग्राहक जागो

भारत सरकार का उपभोक्ता जागरूकता अभियान, जो लोगों को उनके अधिकारों व सही खरीदारी की आदतों के प्रति सचेत करता है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन

टोल-फ्री नंबर 1915 पर कॉल कर उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं; यह उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारत सरकार द्वारा संचालित है।

पुराना कानून

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 — जिसे 2019 के नए व्यापक कानून ने प्रतिस्थापित किया, विशेषकर ई-कॉमर्स व उत्पाद दायित्व (Product Liability) जैसे नए प्रावधान जोड़े गए।

प्रमाण चिन्ह (Quality Marks)

खरीदारी करते समय गुणवत्ता की पहचान के लिए कुछ आधिकारिक प्रमाण चिन्ह उपयोग होते हैं। ISI मार्क भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा औद्योगिक व इलेक्ट्रिकल उत्पादों (जैसे कुकर, हेलमेट) पर दिया जाता है और यह उत्पाद के निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरने की गारंटी है। एगमार्क (Agmark) कृषि उत्पादों (जैसे घी, शहद, मसाले) की गुणवत्ता जाँच के लिए प्रयोग होता है।

हॉलमार्क (Hallmark) भी BIS द्वारा ही सोने व चाँदी के आभूषणों की शुद्धता प्रमाणित करने के लिए दिया जाता है — भारत में सोने के आभूषणों पर हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी गई है। बच्चों को इन चिन्हों की पहचान सिखाना उन्हें भविष्य में सतर्क व सजग उपभोक्ता बनने में मदद करता है, क्योंकि बाज़ार में नकली व मिलावटी उत्पादों की पहचान करने की क्षमता रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाला व्यावहारिक कौशल है।

इनके अलावा खाद्य पदार्थों पर FSSAI (भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण) का लोगो भी देखा जाता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि उत्पाद खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप बनाया गया है — पैकेट पर 'शाकाहारी' (हरा बिंदु) व 'मांसाहारी' (भूरा बिंदु) चिन्ह भी इसी प्राधिकरण द्वारा अनिवार्य किए गए हैं।

शिकायत कैसे करें

यदि कोई उपभोक्ता किसी वस्तु या सेवा से ठगा गया महसूस करे — जैसे मिलावटी सामान, कम तोल, खराब सेवा या भ्रामक विज्ञापन — तो वह पहले संबंधित दुकानदार/कंपनी से शिकायत कर सकता है, और संतोषजनक समाधान न मिलने पर उपभोक्ता आयोग में औपचारिक शिकायत दर्ज कर सकता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (1915) पर टोल-फ्री कॉल करके भी शुरुआती मदद ली जा सकती है, जो उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा संचालित होती है।

शिकायत के साथ बिल/रसीद जैसे प्रमाण होना ज़रूरी है, इसलिए बच्चों को यह सिखाना भी उपयोगी है कि खरीदारी के बाद बिल लेना क्यों ज़रूरी है — यह न केवल शिकायत में मदद करता है बल्कि वारंटी व गारंटी के दावे में भी काम आता है। उपभोक्ता आयोग सामान्य अदालतों की तुलना में तेज़ व सरल प्रक्रिया अपनाते हैं, ताकि आम नागरिक बिना वकील के भी अपनी शिकायत दर्ज करा सके।

बच्चों को कैसे पढ़ाएँ

अभ्यास प्रश्न

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

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