आर्थिक नियोजन: योजना आयोग, NITI आयोग व राजस्थान | RAS

परिचय एवं परीक्षा प्रासंगिकता

आर्थिक नियोजन भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जिसकी राज्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। RPSC RAS परीक्षा में राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न नियमित रूप से पूछे जाते हैं। इस विषय में राजस्थान की समष्टि आर्थिक नीति, बजट आवंटन, विकास प्राथमिकताओं और आर्थिक संकेतकों की समझ आवश्यक है। पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों में पंचवर्षीय योजनाओं, बजट प्राथमिकताओं और आर्थिक विकास दरों से नियमित रूप से प्रश्न आए हैं।

मुख्य अवधारणाएं

1. योजना की परिभाषा और महत्व

योजना एक सुव्यवस्थित आर्थिक नीति है जिसके माध्यम से सरकार एक निर्धारित अवधि में राज्य के विकास के लिए संसाधनों का आवंटन करती है। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ हुई। योजना के माध्यम से सरकार बेरोजगारी में कमी, आय में वृद्धि, औद्योगीकरण और कृषि उन्नयन जैसे लक्ष्यों को प्राप्त करती है। राजस्थान की योजनाएं राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। योजना के माध्यम से सरकार न्यूनतम आवश्यक सेवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसंरचना विकास में निवेश करती है।

2. समष्टि आर्थिक विवरण और इसके घटक

समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के अध्ययन से संबंधित है। इसमें कुल घरेलू उत्पाद (GDP), राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति दर, बेरोजगारी दर और विदेशी व्यापार जैसे संकेतक शामिल होते हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि, पशुपालन, खनिज उद्योग, वस्त्र उद्योग और पर्यटन प्रमुख क्षेत्र हैं। राज्य की GSDP (Gross State Domestic Product) देश की GDP में महत्वपूर्ण योगदान देती है। समष्टि आर्थिक विवरण में क्षेत्रीय असंतुलन, गरीबी अनुपात, साक्षरता दर और जनसंख्या वृद्धि दर जैसे कारक भी शामिल होते हैं।

3. राजस्थान की पंचवर्षीय योजनाएं

राजस्थान ने भारतीय योजना प्रणाली के अनुरूप विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया है। पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना तक राजस्थान ने आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की है। राज्य की योजनाओं का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि, औद्योगीकरण, बुनियादी ढांचे का विकास और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर NITI आयोग बनाया गया; 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। वर्तमान में राजस्थान केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से विकास कार्यक्रमों को संचालित कर रहा है।

4. बजट आवंटन और वित्तीय प्रबंधन

राजस्थान का बजट राज्य के आर्थिक विकास का मूल आधार है। राज्य सरकार प्रतिवर्ष बजट प्रस्तुत करती है जिसमें विभिन्न विभागों को धन आवंटित किया जाता है। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण और विद्युत विभाग को उच्च प्राथमिकता दी जाती है। राज्य का बजट राजस्व संग्रह, केंद्रीय सहायता और उधार से तैयार किया जाता है। वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च तक होता है। बजट आवंटन में पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय को शामिल किया जाता है। राजस्थान की पूंजीगत व्यय दर औद्योगीकरण और अवसंरचना विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

5. आर्थिक विकास के मूल संकेतक

राजस्थान के आर्थिक विकास को मापने के लिए कई महत्वपूर्ण संकेतकों का उपयोग किया जाता है। इनमें GSDP (सकल राज्य घरेलू उत्पाद), प्रति व्यक्ति आय, कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक और विनिर्माण विकास दर शामिल हैं। राज्य की कृषि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खनिज संपदा में राजस्थान भारत में शीर्षस्थ राज्यों में से एक है। पर्यटन क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

GSDP और प्रति व्यक्ति आय: राजस्थान की अर्थव्यवस्था में हाल के वर्षों में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान लगभग 25-27%, उद्योग का लगभग 27-30% और सेवा क्षेत्र का लगभग 45-47% है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के पास है।

कृषि क्षेत्र: मुख्य फसलें बाजरा, गेहूं, दालें, तिलहन और कपास हैं।

खनिज संपदा: राजस्थान में फॉस्फेट, जस्ता, ताँबा, सीसा, पोटाश, संगमरमर और पत्थर जैसे महत्वपूर्ण खनिज हैं।

विद्युत उत्पादन: राजस्थान विद्युत उत्पादन में देश के शीर्ष राज्यों में है। राज्य में कोयले, परमाणु और नवीकरणीय ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन होता है।

पर्यटन: राजस्थान भारत में शीर्ष पर्यटन गंतव्यों में से एक है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और पुष्कर महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र हैं।

राजस्थान विशेष

भौगोलिक विशेषताएं: राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है जिसका क्षेत्रफल 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। राज्य की जनसंख्या (जनगणना 2011) 6,85,48,437 (लगभग 6.85 करोड़) है। राज्य का 60% भाग मरुस्थलीय है जो कृषि और जलापूर्ति में चुनौतियां प्रस्तुत करता है।

औद्योगिक विकास: राजस्थान में सूती वस्त्र, रंगाई-छपाई, सीमेंट, रासायनिक उर्वरक, औषधि और चीनी उद्योग विकसित हैं। जयपुर, किशनगढ़, भीलवाड़ा और अजमेर प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं।

अवसंरचना विकास: राजस्थान सरकार सड़क, रेल, हवाई सेवा और दूरसंचार क्षेत्र में निवेश कर रही है। राज्य का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में है।

कल्याणकारी योजनाएं: राजस्थान सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चला रही है।

परीक्षा पैटर्न

RPSC RAS परीक्षा में योजना विषय से निम्नलिखित प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं:

बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ): प्रारंभिक परीक्षा के एकमात्र 150 प्रश्नों के पत्र में राजस्थान की अर्थव्यवस्था से औसतन लगभग 14 प्रश्न आते रहे हैं। ये प्रश्न राजस्थान की GSDP, कृषि उत्पादन, औद्योगिक विकास और आर्थिक नीति से संबंधित होते हैं।

संख्यात्मक प्रश्न: परीक्षा में सांख्यिकीय आंकड़े जैसे GSDP दर, प्रति व्यक्ति आय, बेरोजगारी दर और खनिज उत्पादन से संबंधित प्रश्न आते हैं।

तुलनात्मक विश्लेषण: राजस्थान की अर्थव्यवस्था को भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ तुलना करने वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं।

साक्षात्कार पद्धति: साक्षात्कार में आर्थिक विकास की कार्यनीति, राज्य की आर्थिक चुनौतियां और उनके समाधान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं।

स्मरण युक्तियां

सारणीबद्ध विधि: राजस्थान की GSDP, कृषि उत्पादन, खनिज उत्पादन और विद्युत उत्पादन को सारणी के रूप में याद करें। प्रत्येक क्षेत्र के आंकड़ों को अलग-अलग कॉलम में रखें।

मानचित्र अध्ययन: राजस्थान के औद्योगिक केंद्रों, कृषि क्षेत्रों, खनिज समृद्ध क्षेत्रों और पर्यटन गंतव्यों को मानचित्र पर चिह्नित करें।

तुलनात्मक अध्ययन: राजस्थान की आर्थिक संरचना को अन्य राज्यों से तुलना करके समझें। इससे राज्य की विशेषताएं स्पष्ट हो जाती हैं।

समसामयिक संदर्भ: राजस्थान की हाल की आर्थिक नीतियों, बजट घोषणाओं और आर्थिक सूचकांकों पर नियमित ध्यान दें।

संक्षिप्त नोट्स: महत्वपूर्ण तथ्यों को संक्षिप्त नोट्स के रूप में लिखें और नियमित रूप से दोहराएं।