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📚 भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन

राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था

Panchayati Raj System in Rajasthan Three Tier

13 मिनटintermediate✓ अपडेटेड: मई 2026· Indian Constitution, Political System & Governance

परिचय

73वें संविधान संशोधन (1992) और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार त्रिस्तरीय व्यवस्था। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद।

मुख्य तथ्य

11,341 ग्राम पंचायतें, 352 पंचायत समितियाँ, 33 जिला परिषदें। महिलाओं को 50% आरक्षण। 5 वर्ष का कार्यकाल।

RAS Prelims में महत्व

73वाँ संशोधन, तीन स्तर, पदाधिकारी, आरक्षण, ग्राम सभा और राज्य निर्वाचन आयोग महत्वपूर्ण हैं।

त्वरित रिवीजन — One-Liners

  • अनुच्छेद 32 को डॉ. अंबेडकर ने 'संविधान की आत्मा' कहा था।
  • DPSP भाग IV में हैं; ये वाद योग्य नहीं हैं किन्तु शासन में मूलभूत हैं।
  • भारतीय संसद की राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं; 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत।
  • 73वें संविधान संशोधन (1992) द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला।
  • सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई; इसके पास मूल, अपील और सलाहकार क्षेत्राधिकार है।
इस टॉपिक को पूरा करने के बाद मार्क करें — सिलेबस प्रगति में जुड़ जाएगा।

✍️ 5 सवाल हल करें

पढ़ने के बाद खुद को परखें — सभी सवाल हल करके अपनी streak बढ़ाएं। 🔥

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1

सूची-X का सूची-Y से मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए: | सूची-X | सूची-Y | ||| | (A) संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष | (i) वी. टी. कृष्णमाचारी | | (B) मूलतः प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेस सदस्य | (ii) जवाहरलाल नेहरू | | (C) राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य | (iii) के. एम. मुंशी | | (D) संघ संविधान समिति के अध्यक्ष | (iv) एच. सी. मुखर्जी | कूट:

2

संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है:

3

संविधान के अनुच्छेद 356 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: - (i) राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ वास्तविकता है। - (ii) इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा की समीक्षा उच्चतम न्यायालय द्वारा की जा सकती है। - (iii) इस उद्घोषणा के साथ राज्य विधानसभा को भंग किया जा सकता है। - (iv) इस उद्घोषणा का संसद के प्रत्येक सदन द्वारा दो माह के भीतर अनुमोदन किया जाना होता है। उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

4

संवैधानिक संशोधनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: - (i) अनुच्छेद 368 में संवैधानिक संशोधन की दो विधियाँ उल्लिखित हैं। - (ii) संवैधानिक संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। - (iii) संवैधानिक संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच किसी विवाद की स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। - (iv) राष्ट्रपति संवैधानिक संशोधन विधेयक पर वीटो नहीं कर सकते। उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

5

संविधान के अनुसार, निम्नलिखित में से शाब्दिक रूप से कौन-सी भारत के राष्ट्रपति की 'शक्ति' नहीं है?

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