परिचय
73वें संविधान संशोधन (1992) और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार त्रिस्तरीय व्यवस्था। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद।
मुख्य तथ्य
11,341 ग्राम पंचायतें, 352 पंचायत समितियाँ, 33 जिला परिषदें। महिलाओं को 50% आरक्षण। 5 वर्ष का कार्यकाल।
RAS Prelims में महत्व
73वाँ संशोधन, तीन स्तर, पदाधिकारी, आरक्षण, ग्राम सभा और राज्य निर्वाचन आयोग महत्वपूर्ण हैं।
⚡ त्वरित रिवीजन — One-Liners
- •अनुच्छेद 32 को डॉ. अंबेडकर ने 'संविधान की आत्मा' कहा था।
- •DPSP भाग IV में हैं; ये वाद योग्य नहीं हैं किन्तु शासन में मूलभूत हैं।
- •भारतीय संसद की राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं; 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत।
- •73वें संविधान संशोधन (1992) द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला।
- •सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई; इसके पास मूल, अपील और सलाहकार क्षेत्राधिकार है।