👤 मुख्य भूमिका एवं पद
श्रम विभाग में श्रम आयुक्त, उप/सहायक श्रम आयुक्त, श्रम कल्याण अधिकारी और श्रम निरीक्षक जैसे पद होते हैं। श्रम निरीक्षक अधीनस्थ स्तर का पद है। पदों के नाम, संख्या और भर्ती का तरीका समय-समय पर बदल सकता है, इसलिए नवीनतम विज्ञापन व RPSC की वेबसाइट देखें।
🛠️ कार्य एवं जिम्मेदारियां
- श्रम कानूनों (न्यूनतम मजदूरी, सुरक्षा) का प्रवर्तन
- श्रमिक पंजीकरण एवं कल्याण योजनाएं
- औद्योगिक विवादों का समाधान
- बाल/बंधुआ श्रम पर कार्रवाई
📜 प्रमुख श्रम कानून
| कानून | वर्ष | मुख्य विषय |
|---|---|---|
| औद्योगिक विवाद अधिनियम | 1947 | औद्योगिक विवादों का निपटारा |
| न्यूनतम मजदूरी अधिनियम | 1948 | न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण |
| बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम | 1976 | बंधुआ मजदूरी की समाप्ति |
| बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम | 1986 | बाल श्रम पर रोक |
ध्यान दें: केंद्र सरकार ने 21 नवंबर 2025 से चार श्रम संहिताएँ (वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य-दशा संहिता 2020) लागू की हैं। इनमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 जैसे पुराने कानून समाहित हो गए हैं; यहाँ इन्हें वर्ष और परीक्षा-संदर्भ के लिए दिया गया है।
🎓 पात्रता एवं भर्ती
श्रम विभाग के पदों की शैक्षणिक योग्यता, आयु-सीमा, वेतन-स्तर और भर्ती एजेंसी संबंधित विज्ञापन के अनुसार अलग-अलग होती है। सटीक जानकारी के लिए आधिकारिक विज्ञापन देखें। RAS परीक्षा की सामान्य जानकारी: RAS 2026 पात्रता।
❓ FAQ
श्रम कल्याण सेवा का मुख्य कार्य क्या है?
श्रमिक कल्याण एवं श्रम कानूनों का प्रवर्तन।
क्रम याद रखें: औद्योगिक विवाद 1947 → न्यूनतम मजदूरी 1948 → बंधुआ श्रम उन्मूलन 1976 → बाल श्रम 1986।
श्रम श्रम विभाग के अधिकारी कार्यरत श्रमिकों के हितों की रक्षा और श्रम कानूनों के पालन पर ध्यान देते हैं, जबकि रोजगार विभाग नौकरी चाहने वालों के पंजीकरण और मार्गदर्शन पर। एक श्रमिकों की सुरक्षा से जुड़ा है, दूसरा रोजगार दिलाने से।
Q1. औद्योगिक विवाद अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ?
✅ 1947 में।
Q2. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष बना?
✅ 1948 में।
Q3. बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम कब बना?
✅ 1976 में।
Q4. श्रम कल्याण सेवा के दो प्रमुख कार्य बताइए।
✅ श्रम कानूनों (न्यूनतम मजदूरी, सुरक्षा) का प्रवर्तन, तथा श्रमिक कल्याण योजनाओं का संचालन।
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⚡ त्वरित रिवीजन — One-Liners
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- •भारत ने 2023 में G20 की अध्यक्षता की; नई दिल्ली शिखर सम्मेलन 9-10 सितंबर 2023 को हुआ।
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