आर्द्रभूमि

आर्द्रभूमि (वेटलैंड) क्या है?

आर्द्रभूमि वह क्षेत्र है जहाँ भूमि स्थायी या मौसमी रूप से पानी से ढकी या संतृप्त रहती है — जैसे झील, दलदल, तालाब या नदी के किनारे का गीला क्षेत्र। यह क्षेत्र पौधों व जीवों (विशेषकर पक्षियों) की अनेक प्रजातियों का घर होता है और भूजल स्तर बनाए रखने, बाढ़ नियंत्रण व जल-शुद्धिकरण में सहायक होता है।

आर्द्रभूमियों के महत्व को पहचानते हुए 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में एक अंतरराष्ट्रीय संधि हुई थी, जिसे 'रामसर कन्वेंशन' कहा जाता है — इसी तिथि की स्मृति में हर वर्ष 2 फरवरी को 'विश्व आर्द्रभूमि दिवस' मनाया जाता है।

राजस्थान के रामसर स्थल

वर्तमान में राजस्थान के कुल 4 स्थल रामसर सूची (अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियाँ) में शामिल हैं।[स्रोत 1]

परंपरागत जल-संरचनाएँ भी आर्द्रभूमि का हिस्सा

राजस्थान में सदियों से लोगों ने वर्षा-जल संचयन के लिए छोटी-छोटी परंपरागत संरचनाएँ बनाईं, जो आर्द्रभूमि तंत्र का ही हिस्सा मानी जाती हैं — जोहड़ (छोटा तालाब जो भूजल स्तर बढ़ाता है), खड़ीन (मरुस्थलीय क्षेत्र में खेती के लिए विशेष जल-रोकाव प्रणाली, मुख्यतः जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित) व बावड़ी (सीढ़ीदार कुआँ)। दौसा ज़िले की आभानेरी की चांद बावड़ी विश्व की सबसे गहरी व प्रसिद्ध बावड़ियों में गिनी जाती है।

ये संरचनाएँ बताती हैं कि आर्द्रभूमि केवल बड़ी प्राकृतिक झीलों तक सीमित नहीं, बल्कि मानव-निर्मित छोटी जल-संरचनाएँ भी पारिस्थितिकी संतुलन में योगदान देती हैं — यह EVS की 'परंपरागत ज्ञान व पर्यावरण' थीम से सीधे जुड़ता है।

आर्द्रभूमि के लाभ — एक नज़र में

आर्द्रभूमियाँ प्रकृति की 'किडनी' कहलाती हैं क्योंकि ये जल को छानकर शुद्ध करने, बाढ़ के अतिरिक्त पानी को सोखने और सूखे के समय धीरे-धीरे जल छोड़ने का कार्य करती हैं। इसके साथ ही ये कार्बन को अपने भीतर संचित रखकर जलवायु-परिवर्तन को नियंत्रित करने में भी सहायक होती हैं, जिससे इन्हें 'कार्बन सिंक' की श्रेणी में भी रखा जाता है।

मछली-पालन, सिंघाड़े की खेती व नरकट (रीड) से बनने वाले हस्तशिल्प जैसी आजीविकाएँ भी अनेक आर्द्रभूमियों के आसपास रहने वाले समुदायों को प्राप्त होती हैं — यह दिखाता है कि आर्द्रभूमि-संरक्षण पारिस्थितिकी के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था से भी सीधा जुड़ा है।

सांभर झील की आर्थिक भूमिका

सांभर झील न केवल पारिस्थितिक दृष्टि से बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है — यहाँ से भारत के कुल नमक उत्पादन का एक उल्लेखनीय हिस्सा प्राप्त होता है, और यह देश के सबसे पुराने व बड़े अंतर्देशीय नमक-उत्पादन केंद्रों में गिनी जाती है। सर्दियों में यहाँ फ्लेमिंगो जैसे प्रवासी पक्षी बड़ी संख्या में पहुँचते हैं, जिससे यह झील नमक-उद्योग व पक्षी-पर्यटन — दोनों का संगम स्थल बन जाती है।

प्रत्येक वर्ष केवलादेव व अन्य आर्द्रभूमियों में 'एशियाई जलपक्षी गणना' (Asian Waterbird Census) जैसे वैज्ञानिक सर्वेक्षण भी आयोजित किए जाते हैं, जिनसे पक्षियों की संख्या व प्रजातियों का दीर्घकालिक रिकॉर्ड रखा जाता है — यह डेटा आर्द्रभूमि के स्वास्थ्य को समझने व समय रहते संरक्षण-उपाय करने में सहायक होता है।

नदी-आधारित आर्द्रभूमि — राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य

आर्द्रभूमि केवल झीलों तक सीमित नहीं — नदियों के किनारे का क्षेत्र भी एक महत्वपूर्ण जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है। चंबल नदी के किनारे राजस्थान, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश — तीन राज्यों की सीमाओं में फैला राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, घड़ियाल (Gharial) व गंगा नदी डॉल्फिन जैसे दुर्लभ जलीय जीवों के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है।

यह उदाहरण बच्चों को यह समझाने के लिए उपयोगी है कि आर्द्रभूमि व नदी-पारिस्थितिकी तंत्र आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं, और स्वच्छ बहता जल न केवल मनुष्यों बल्कि अनेक दुर्लभ जलीय प्रजातियों के अस्तित्व के लिए भी आवश्यक है।

केवलादेव का इतिहास और आर्द्रभूमियों पर संकट

केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान का इतिहास रोचक है — इसे मूलतः 19वीं सदी में भरतपुर के महाराजा द्वारा बत्तख-शिकार के लिए एक संरक्षित क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया था। बाद में इसके पारिस्थितिक महत्व को पहचानते हुए इसे पक्षी अभयारण्य और फिर राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया; यह 1981 में ही रामसर सूची में शामिल हो चुका था, और 1985 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया।

आज आर्द्रभूमियाँ कई चुनौतियों का सामना कर रही हैं — जल-स्रोतों में प्रदूषण, अतिक्रमण, अत्यधिक भूजल दोहन व जलवायु परिवर्तन के कारण जल-स्तर में कमी जैसी समस्याएँ आर्द्रभूमियों की जैव-विविधता को प्रभावित करती हैं। सांभर झील जैसे स्थलों पर नमक-खनन गतिविधियों के कारण पारिस्थितिक संतुलन पर दबाव बना रहता है, इसलिए संरक्षित क्षेत्र घोषित करने के साथ-साथ स्थानीय समुदायों की सहभागिता भी आवश्यक मानी जाती है।

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