परिचय | Introduction
संघवाद शासन की वह प्रणाली है जो केंद्रीय सत्ता और राज्यों के बीच शक्ति को विभाजित करती है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं।
ऐतिहासिक विकास | Historical Development
वल्लभभाई पटेल ने 562 रियासतों को 1947-1950 के बीच भारत में एकीकृत किया। राज्य पुनर्गठन आयोग (1956), अध्यक्ष: फज़ल अली, ने भाषाई आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश बनाए।
संरचना | Structure
7वीं अनुसूची की तीन सूचियां:
- संघ सूची: 97 विषय — राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति, मुद्रा, रेलवे
- राज्य सूची: 66 विषय — पुलिस, कृषि, स्थानीय सरकार
- समवर्ती सूची: 47 विषय — आपराधिक कानून, श्रम कानून। विवाद में संघ कानून प्रभावी।
वर्तमान स्थिति | Current Status
2026 में 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश। लद्दाख (2019) नया केंद्रशासित प्रदेश। 73वां और 74वां संशोधन (1992) ने स्थानीय शासन मजबूत किया।
परीक्षा के महत्वपूर्ण बिंदु | Exam Points
- तीन सूचियां: संघ (97), राज्य (66), समवर्ती (47)
- अवशिष्ट शक्तियां: संघ के पास — अनुच्छेद 248
- केंद्रशासित प्रदेश: 8 (2026); दिल्ली और पुडुचेरी में विधायिका
- वल्लभभाई पटेल: 562 रियासतों का एकीकरण 1947-1950
- राज्य पुनर्गठन आयोग: अध्यक्ष फज़ल अली; 1 नवंबर 1956
- 73वां संशोधन (1992): पंचायती राज — महिलाओं को 33% आरक्षण
- 74वां संशोधन: नगर पालिकाएं
- वित्त आयोग: कर राजस्व का वितरण
- समवर्ती सूची में विवाद: संघ कानून प्रभावी
- आपातकाल (अनुच्छेद 352) में केंद्र की शक्ति बढ़ती है
⚡ त्वरित रिवीजन — One-Liners
- •अनुच्छेद 32 को डॉ. अंबेडकर ने 'संविधान की आत्मा' कहा था।
- •DPSP भाग IV में हैं; ये वाद योग्य नहीं हैं किन्तु शासन में मूलभूत हैं।
- •भारतीय संसद की राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं; 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत।
- •73वें संविधान संशोधन (1992) द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला।
- •सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई; इसके पास मूल, अपील और सलाहकार क्षेत्राधिकार है।