प्रशासन, कार्यालय और विधि की शब्दावली

प्रशासन एवं कार्यालय

यह वर्ग सबसे बड़ा है और सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है, क्योंकि इन्हीं शब्दों से रोज़ का सरकारी काम चलता है। इसमें एक बात शुरू में ही साफ़ कर लेनी चाहिए — पद से जुड़े शब्द और प्रक्रिया से जुड़े शब्द अलग-अलग परिवार हैं। नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण, निलंबन, सेवानिवृत्ति — ये सब किसी व्यक्ति के साथ घटने वाली घटनाएँ हैं। दूसरी ओर टिप्पणी, प्रारूप, परिपत्र, ज्ञापन, अनुस्मारक — ये सब कागज के प्रकार हैं, यानी नस्ती पर चलने वाली चीजें। तीसरा छोटा परिवार समय और प्राथमिकता का है — तत्काल, अत्यावश्यक, गोपनीय, लंबित। जब प्रश्न में चार विकल्प दिखें तो पहले यह देखिए कि पूछा गया शब्द इन तीनों में से किस परिवार का है; इससे आधे विकल्प वहीं कट जाते हैं। एक और बात याद रखिए — प्रशासनिक हिंदी में ‘स्वीकृति’ और ‘अनुमोदन’ एक नहीं हैं, और ‘संस्तुति’ तो इन दोनों से भी अलग है। संस्तुति सिफारिश है, अनुमोदन सहमति है, और स्वीकृति वह अंतिम मुहर है जिसके बाद काम किया जा सकता है।

प्रशासन एवं कार्यालय की पारिभाषिक शब्दावली

विधि एवं न्याय

विधि की शब्दावली में सबसे पहले कानून बनने का क्रम समझ लीजिए, क्योंकि आधे प्रश्न वहीं से बनते हैं। जो प्रस्ताव सदन में रखा जाता है वह ‘विधेयक’ है; सदन से पारित होकर और अनुमति मिलने के बाद वही ‘अधिनियम’ बन जाता है; और जब सदन का सत्र न चल रहा हो और तुरंत कानून चाहिए, तब राष्ट्रपति या राज्यपाल जो अस्थायी व्यवस्था करते हैं उसे ‘अध्यादेश’ कहते हैं। अधिनियम के भीतर की इकाई ‘धारा’ है, उसके टुकड़े ‘उपधारा’ हैं, और अंत में लगी शर्त ‘परंतुक’ कहलाती है। दूसरी ओर कार्यपालिका जो नियम बनाती है वे ‘नियम’ और ‘विनियम’ हैं, और स्थानीय निकाय जो बनाता है वह ‘उपविधि’। मुकदमे की शब्दावली अलग परिवार है — दीवानी मामले में शिकायत करने वाला ‘वादी’ और जिसके विरुद्ध मामला है वह ‘प्रतिवादी’, जबकि फौजदारी मामले में जिस पर आरोप है वह ‘अभियुक्त’ है। अभियुक्त का मुकदमा चलने को ‘विचारण’ कहते हैं, आरोप सिद्ध न होने पर ‘दोषमुक्ति’ और सिद्ध होने पर ‘दोषसिद्धि’ होती है, और उसके बाद जो सजा सुनाई जाती है वह ‘दंडादेश’ है। इन तीनों को आपस में बदल देना परीक्षा में सबसे आम भूल है।

विधि एवं न्याय की पारिभाषिक शब्दावली

इस भाग के अभ्यास प्रश्न