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पृष्ठ 8.3

शासन में जवाबदेही

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RAS मुख्य परीक्षा, पत्र II, इकाई I, बिंदु 8: "Basis of ethical decision making: social justice, humanitarian concerns, accountability in governance; instrumental rationality versus value rationality" (नैतिक निर्णय का आधार: सामाजिक न्याय, मानवीय सरोकार, शासन में जवाबदेही)

  • जनवरी 2026 के पाठ्यक्रम के अनुसार अद्यतन
  • पढ़ने का समय: लगभग 15 मिनट
2 अक्टूबर 2026 को सत्यापित

परीक्षा-भार (2018-2024 के प्रश्नों के आधार पर)

"जवाबदेही" नाम से कोई प्रश्न नहीं आया (पाठ्यक्रम बिंदु 8 में नाम है, पर पूछा नहीं गया)। निकट विषय: 2018 भाग ख Q10 (राजनीतिक तटस्थता) और 2024 भाग ख Q8 (प्रशासनिक निर्णय और राजनीतिक पूर्वाग्रह)। पत्र III में CAG, लोकपाल, लोकायुक्त, सामाजिक अंकेक्षण और RTI अधिनियम (धाराएँ 1 से 20) अलग से पाठ्यक्रम में हैं, इसलिए यह पृष्ठ दोनों पत्रों में काम आता है।

30 सेकंड का सार

याद रखें

  • जवाबदेही का अर्थ है अपने निर्णयों और कार्यों के लिए उत्तर देना और विफलता के परिणाम भुगतने को तैयार रहना। ज़िम्मेदारी (कर्तव्य) और जवाबदेही (उसका हिसाब देना) अलग हैं।
  • चार प्रकार: राजनीतिक (मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति; अनुच्छेद 75(3), 164(2)), प्रशासनिक (पदानुक्रम और सेवा-नियम), कानूनी (न्यायालय, लोकायुक्त), सामाजिक (नागरिक: RTI, सामाजिक अंकेक्षण, नागरिक घोषणा-पत्र)।
  • औज़ार: RTI अधिनियम, 2005; सामाजिक अंकेक्षण (खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 28); लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013; CAG (अनुच्छेद 148 से 151); नागरिक घोषणा-पत्र; राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011।
  • नोलन सिद्धांत: पदधारी "जनता के प्रति अपने निर्णयों और कार्यों के लिए जवाबदेह हैं और उन्हें आवश्यक जाँच के लिए स्वयं को प्रस्तुत करना होगा।" सर्वोच्च न्यायालय (टी.एस.आर. सुब्रमण्यम, 2013) ने कहा कि निर्देशों को दर्ज करना जवाबदेही तय करने के लिए ज़रूरी है।
  • संतुलन: जवाबदेही ईमानदार निर्णय की सुरक्षा के साथ चले; वरना अधिकारी जोखिम से बचकर फ़ाइलें घुमाते हैं।

भाग क के लिए छोटे उत्तर (15 शब्द तक)

याद रखें

  • प्रश्न: शासन में जवाबदेही क्या है?
  • उत्तर: अपने निर्णयों और कार्यों का उत्तर देना और उनके परिणामों का दायित्व लेना।
  • जवाबदेही के चार प्रकार हैं: राजनीतिक, प्रशासनिक, कानूनी और सामाजिक।
  • RTI अधिनियम, 2005 में सूचना का उत्तर तीस दिन में देना आवश्यक है।

1. अर्थ: उत्तरदायित्व, जवाबदेही और दंड

ज़िम्मेदारी (responsibility): काम करने का कर्तव्य।

जवाबदेही (accountability): काम का स्पष्टीकरण देना, कारण बताना और परिणाम (प्रशंसा या कार्रवाई) स्वीकार करना।

दायित्व (liability): विधि के अनुसार दंड या क्षतिपूर्ति।

जवाबदेही के बिना शक्ति निरंकुश हो जाती है। फ़ेडरलिस्ट नं. 51 (1788): "If men were angels, no government would be necessary"; सरकार को पहले शासितों पर नियंत्रण देना होगा और फिर उसे "स्वयं पर नियंत्रण" के लिए बाध्य करना होगा।

2. चार प्रकार की जवाबदेही

प्रकारकिसके प्रतिसाधनसंवैधानिक या कानूनी आधार
राजनीतिकमतदाता और विधायिकाप्रश्नकाल, अविश्वास प्रस्ताव, समितियाँ, चुनावअनुच्छेद 75(3): मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी; अनुच्छेद 164(2): राज्य में विधानसभा के प्रति
प्रशासनिकवरिष्ठ अधिकारी, विभागसेवा-नियम, आचरण नियम, प्रदर्शन-मूल्यांकन, विभागीय जाँच, सतर्कताअनुच्छेद 311(2): जाँच में आरोप बताए जाएँ और सुनवाई का अवसर मिले
कानूनीन्यायालय, भ्रष्टाचार-रोधी संस्थाएँन्यायिक पुनरावलोकन, रिट, आपराधिक और दीवानी दायित्व, लोकायुक्तलोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013
सामाजिकनागरिक, मीडिया, नागरिक संगठनRTI, सामाजिक अंकेक्षण, जन सुनवाई, नागरिक घोषणा-पत्रRTI अधिनियम, 2005; खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 28

(पाठ्यक्रम का "प्रशासन पर नियंत्रण: विधायी, कार्यकारी, न्यायिक" वर्गीकरण पत्र III इकाई II में है; यह तालिका उससे मेल खाती है और नैतिकता-उत्तर के लिए सामाजिक रूप जोड़ती है।)

(क) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

(2005 का अधिनियम 22; अधिनियमित 15 जून 2005; शेष उपबंध 120वें दिन से लागू, यानी अक्तूबर 2005)

धारा 3: सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार।

धारा 4: प्राधिकरण स्वयं सूचना प्रकाशित करें (स्वतः प्रकटीकरण), ताकि लोगों को माँगना न पड़े।

धारा 7(1): अनुरोध का उत्तर अधिकतम 30 दिन में; जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ी सूचना 48 घंटे में।

धारा 20: बिना उचित कारण सूचना न देने पर लोक सूचना अधिकारी पर प्रति दिन 250 रुपये का दंड, कुल 25,000 रुपये तक।

नैतिकता से संबंध: पारदर्शिता (पृष्ठ 3.5) जवाबदेही की पहली शर्त है।

(ख) सामाजिक अंकेक्षण (social audit)

अर्थ: लाभार्थी और समाज स्वयं रिकॉर्ड को ज़मीनी हकीकत से मिलाकर सार्वजनिक सभा में जाँचें। यह आधिकारिक वित्तीय अंकेक्षण का पूरक है।

खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013, धारा 28: स्थानीय प्राधिकरण उचित मूल्य की दुकानों, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं का नियतकालिक सामाजिक अंकेक्षण करें, निष्कर्ष प्रकाशित करें और आवश्यक कार्रवाई करें; धारा 29 में सतर्कता समितियाँ (राज्य, जिला, खंड और उचित मूल्य की दुकान के स्तर पर)।

ग्रामीण रोज़गार कानून: विकसित भारत-जी राम जी (VB-G RAM G) अधिनियम, 2025 (2025 का अधिनियम 36; स्वीकृति 20 दिसंबर 2025; PIB के अनुसार 1 जुलाई 2026 से लागू, और उसी तिथि से मनरेगा, 2005 निरस्त)। धारा 20: ग्राम सभा सभी कार्यों का नियमित सामाजिक अंकेक्षण करेगी; अधिनियम की अनुसूची में सभी कार्य, व्यय और गारंटियाँ कम से कम छह माह में एक बार सामाजिक अंकेक्षण के अधीन हैं (अधिनियम का पाठ देखा)।

राजस्थान की जड़: मज़दूर किसान शक्ति संगठन (MKSS) की जन सुनवाइयाँ (1990 के दशक) जिनमें खर्च के सरकारी रिकॉर्ड जनता के सामने पढ़े गए; अप्रैल 1996 का ब्यावर धरना; राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2000 (लागू 26 जनवरी 2001) (देखें पृष्ठ 8.4)।

(ग) लोकपाल और लोकायुक्त

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013: राष्ट्रपति की स्वीकृति 1 जनवरी 2014; धारा 63: हर राज्य इस अधिनियम के प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर लोकायुक्त स्थापित करेगा।

राजस्थान: राजस्थान लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम 9; अधिनियम का पाठ देखा); राज्य ने यह कानून 2013 के केंद्रीय कानून से चार दशक पहले बना लिया था।

(घ) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG)

अनुच्छेद 148: CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति वारंट से करते हैं और उसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भाँति ही हटाया जा सकता है।

अनुच्छेद 149: कर्तव्य और शक्तियाँ संसद की विधि से तय होती हैं।

अनुच्छेद 151: संघ के लेखों पर CAG के प्रतिवेदन राष्ट्रपति को दिए जाते हैं, जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाते हैं; राज्य के लेखों पर राज्यपाल को, जो उन्हें विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं।

संसद की लोक लेखा समिति इन पर विचार करती है (मानक तथ्य)।

(ङ) नागरिक घोषणा-पत्र (Citizen's Charter)

उत्पत्ति: ब्रिटेन में 1991; भारत में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन (24 मई 1997, नई दिल्ली) के बाद, जिसमें "प्रभावी और संवेदनशील सरकार के लिए कार्य-योजना" अपनाई गई; समन्वय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) करता है (एक द्वितीयक स्रोत का सार)।

छह सिद्धांत (उसी सार के अनुसार): प्रकाशित मानक, खुलापन और सूचना, चयन और परामर्श, शिष्टता और सहायता, शिकायत निवारण, धन का मूल्य।

सीमा (हमारा आकलन): घोषणा-पत्र वादा है, कानून नहीं; इसलिए सेवा-गारंटी कानूनों की ज़रूरत पड़ी।

(च) राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011

राजस्थान अधिनियम सं. 23 (वर्ष 2011); सेवाओं को समय-सीमा में देने की वैधानिक गारंटी। 14 नवंबर 2011 से लागू।

अपील: धारा 6: पहला अपील अधिकारी (अस्वीकृति या समय-सीमा बीतने के 30 दिन में अपील) और दूसरा अपीलीय प्राधिकारी (निर्णय के 60 दिन में); धारा 7: अधिकारी पर 500 से 5,000 रुपये का दंड, या देरी पर 250 रुपये प्रति दिन (अधिकतम 5,000 रुपये), और दूसरा अपीलीय प्राधिकारी इसी दंड में से आवेदक को मुआवज़ा दिला सकता है (Indian Kanoon पर अधिनियम और नियमों का पाठ; कानून की स्थिति बदलती रहती है: India Code पर नवीनतम पाठ देख लें)।

2013 का संशोधन (2013 का अधिनियम 36): सेवा-गारंटी आयोग (मुख्य आयुक्त और आयुक्त) की स्थापना और दूसरे अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध 60 दिन में पुनरीक्षण आवेदन का प्रावधान।

4. जवाबदेही और स्वायत्तता का संतुलन

हद से अधिक जाँच "रक्षात्मक निर्णय" (defensive decision-making) बनाती है: अधिकारी जोखिम से बचते हैं और फ़ाइलें घुमाते हैं।

समाधान: ईमानदार (bona fide) निर्णय और बेईमान निर्णय में अंतर करना, स्पष्ट दिशा-निर्देश देना और कारण दर्ज करना (हमारा आकलन)।

5. निर्देशों का रिकॉर्ड: जवाबदेही का व्यावहारिक आधार

अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 का नियम 3(3)(ii)-(iii): वरिष्ठ का निर्देश सामान्यतः लिखित होगा; अपरिहार्य मौखिक निर्देश तुरंत लिखित में पुष्ट होगा; मौखिक निर्देश पाने वाला अधिकारी लिखित पुष्टि माँगेगा।

टी.एस.आर. सुब्रमण्यम बनाम भारत संघ (31 अक्तूबर 2013) में सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को तीन महीने में ऐसे ही निर्देश जारी करने को कहा। न्यायालय ने कहा कि निर्देशों को दर्ज करना "ज़िम्मेदारी तय करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने" के लिए ज़रूरी है (निर्णय का पाठ, इंडियन कानून वेबसाइट पर; नीचे अंग्रेज़ी पंक्ति)।

6. अधिकारी की "चार R" जाँच-सूची

(हमारा व्यावहारिक ढाँचा)

1. Record (दर्ज करो): निर्णय, निर्देश और कारण फ़ाइल में।

2. Reason (कारण दो): हर निर्णय का तर्क लिखित और समझने योग्य।

3. Report (स्वयं बताओ): स्वतः प्रकटीकरण (RTI धारा 4), जन सुनवाई, कार्रवाई-रिपोर्ट।

4. Respond (उत्तर दो): शिकायत और अपील का समय पर निपटारा।

7. नए संदर्भ

AI से लिए निर्णयों में जवाबदेही मनुष्य पर टिकती है (पृष्ठ 7.6 और 7.7)। व्हिसलब्लोअर की सुरक्षा भी जवाबदेही का हिस्सा है (पृष्ठ 7.4)।

MKSS की जन सुनवाइयाँ, राजस्थान, 1990 का दशक.

(देखें पृष्ठ 8.4): रिकॉर्ड सार्वजनिक रूप से पढ़े गए; यह सामाजिक अंकेक्षण का आरंभिक रूप है और RTI कानून की माँग तक पहुँचा।

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 (संशोधन 2013)

राज्य-स्तर पर सेवा-वितरण में समय-सीमा, अपील और दंड का मॉडल।

उत्तर में कैसे लगाएँ

पहले जवाबदेही की परिभाषा और चार प्रकार; फिर दो या तीन औज़ार (RTI, सामाजिक अंकेक्षण, लोकायुक्त या CAG); फिर संतुलन (रक्षात्मक निर्णय); अंत में एक उदाहरण (सुब्रमण्यम 2013 या MKSS) और नोलन का सिद्धांत।

विचारक और उद्धरण

नामविचारप्रयोग-योग्य पंक्ति
नोलन सिद्धांत (UK)जवाबदेही"Holders of public office are accountable to the public for their decisions and actions and must submit themselves to the scrutiny necessary to ensure this." (gov.uk, सात सिद्धांत)
द फ़ेडरलिस्ट नं. 51 (8 फ़रवरी 1788; सामान्यतः मैडिसन को श्रेय)शासन पर नियंत्रण"If men were angels, no government would be necessary." (येल की एवलॉन परियोजना का पाठ)
संविधान, अनुच्छेद 75(3)सामूहिक उत्तरदायित्व"The Council of Ministers shall be collectively responsible to the House of the People." (constitutionofindia.net)
सर्वोच्च न्यायालय, टी.एस.आर. सुब्रमण्यम (2013)निर्देश दर्ज हों"Recording of instructions, directions is, therefore, necessary for fixing responsibility and ensure accountability in the functioning of civil servants and to uphold institutional integrity." (निर्णय का पाठ)

चित्र: जाल: चार दिशाओं से जवाबदेही

अधिकारी: निर्णय + कारण + रिकॉर्ड

बीच में

राजनीतिक: विधायिका, मंत्री, मतदाता (अनुच्छेद 75(3), 164(2))

ऊपर तीर

प्रशासनिक: वरिष्ठ, सेवा-नियम, जाँच (अनुच्छेद 311)

बाएँ तीर

कानूनी: न्यायालय, लोकायुक्त, CAG की रिपोर्ट (अनुच्छेद 148 से 151)

दाएँ तीर

सामाजिक: नागरिक, RTI, सामाजिक अंकेक्षण, घोषणा-पत्र, राजस्थान सेवा-गारंटी अधिनियम

नीचे तीर

उत्तर देना (answerability) → परिणाम (enforceability) → सुधार (learning)

अंतिम पंक्ति

सीधा प्रश्न: "जवाबदेही" नाम से पत्र II की इकाई I में 2018, 2021, 2023, 2024 में कोई प्रश्न नहीं मिला।

संभावित रूप (हमारा अनुमान, RPSC की सूचना नहीं): "जवाबदेही के औज़ारों का मूल्यांकन" या "जवाबदेही और स्वायत्तता में संतुलन" जैसे भाग ग के प्रश्न।

आम गलतियाँ

याद रखें

  • जवाबदेही को केवल "दंड" समझना; उसमें उत्तर देना, कारण बताना और सीखना भी शामिल हैं।
  • औज़ारों की सूची लिख देना, पर उनकी सीमाएँ (देरी, क्रियान्वयन, रक्षात्मक निर्णय) न बताना।
  • राजस्थान के कानून या किसी अधिनियम की धारा संख्या बिना पुष्टि लिखना; जो पुष्ट नहीं, वह न लिखें या "मोटे तौर पर" कहकर लिखें।

आत्म-जाँच (5 प्रश्न)

याद रखें

  • जवाबदेही के चार प्रकार लिखिए।
  • RTI अधिनियम की धारा 7(1) में समय-सीमा क्या है?
  • CAG के प्रतिवेदन किस अनुच्छेद के अनुसार विधायिका के सामने रखे जाते हैं?
  • सुब्रमण्यम (2013) में न्यायालय ने मौखिक निर्देशों पर क्या कहा?
  • नागरिक घोषणा-पत्र की सीमा क्या है और राजस्थान ने इसके लिए क्या किया?