राज्य सरकार — राजस्थान

राजस्थान विधानसभा — बुनियादी तथ्य

विधानमंडल का स्वरूप

एकसदनीय (Unicameral) — केवल विधानसभा, कोई विधान परिषद नहीं

कुल सदस्य संख्या

200

अनुसूचित जाति (SC) हेतु आरक्षित सीटें

34

अनुसूचित जनजाति (ST) हेतु आरक्षित सीटें

25

कार्यकाल

5 वर्ष (समय से पहले भंग हो सकती है)

राज्यपाल की नियुक्ति

राष्ट्रपति द्वारा

मुख्यमंत्री की नियुक्ति

राज्यपाल द्वारा — विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को

राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद

राज्यपाल राज्य का संवैधानिक (नाममात्र) प्रमुख होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सामान्यतः राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करता है, वास्तविक शासन-सत्ता मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद के पास होती है।

मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल/गठबंधन के नेता के रूप में करता है, और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा (राज्य की जनता के प्रतिनिधियों) के प्रति उत्तरदायी होती है — यही उत्तरदायी (जवाबदेह) शासन-प्रणाली का आधार है, जैसा केंद्र में राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री संबंध में होता है।

राज्य सूची के प्रमुख विषय (जिन पर राज्य विधानसभा कानून बना सकती है)

बंदरगाह (महापत्तन/major ports), रक्षा, मुद्रा, रेलवे जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय संघ सूची में हैं — इन पर राज्य विधानसभा कानून नहीं बना सकती।

राजस्थान की अन्य प्रमुख संवैधानिक संस्थाएँ

राजस्थान उच्च न्यायालय

स्थापना 29 अगस्त 1949; मुख्य पीठ जोधपुर में, एक खंडपीठ जयपुर में (1977 से)

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC)

राज्य में सरकारी सेवाओं हेतु भर्ती परीक्षाएँ आयोजित करने वाली संवैधानिक संस्था (अनुच्छेद 315)

राज्य निर्वाचन आयोग

पंचायती राज व नगरीय स्थानीय निकायों के चुनाव संचालित करता है

राज्य सरकार व स्थानीय स्वशासन का संबंध

राज्य सूची में 'स्थानीय स्वशासन' का विषय शामिल है, इसलिए राजस्थान विधानसभा ही पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ज़िला परिषद) व नगरीय निकायों (नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम) से जुड़े कानून बनाती है। इन स्थानीय निकायों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं, जो केंद्रीय चुनाव आयोग से अलग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है।

राजस्थान उच्च न्यायालय राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है, जिसकी मुख्य पीठ जोधपुर में तथा एक खंडपीठ जयपुर में स्थित है। यह राज्य सरकार के किसी भी कानून या कार्यपालिका के निर्णय की संवैधानिकता की समीक्षा कर सकता है, जिससे राज्य सरकार की शक्तियाँ संविधान के दायरे में सीमित रहती हैं।

राजस्थान व त्रि-स्तरीय पंचायती राज — एक ऐतिहासिक तथ्य

पंचायती राज का शुभारंभ

2 अक्टूबर 1959, नागौर (राजस्थान) से, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा

महत्व

राजस्थान त्रि-स्तरीय पंचायती राज (ग्राम पंचायत–पंचायत समिति–ज़िला परिषद) अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना

वर्तमान आधार

73वें संविधान संशोधन, 1992 के बाद पूरे देश में यह त्रि-स्तरीय ढाँचा संवैधानिक रूप से अनिवार्य हुआ

राज्य विधानसभा में विधेयक कैसे पारित होता है

राजस्थान एकसदनीय राज्य होने के कारण यहाँ विधेयक को केवल एक ही सदन (विधानसभा) से पारित होना होता है — संसद की तरह दूसरे सदन में भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती। विधानसभा में विधेयक पेश होने के बाद उस पर सामान्य चर्चा, आवश्यकता पड़ने पर समिति-स्तर की जाँच, खंडवार विचार व अंतिम मतदान होता है; पारित विधेयक राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, और उनकी स्वीकृति मिलते ही यह राज्य का कानून बन जाता है।

बच्चों को कैसे पढ़ाएँ

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