सेवा क्षेत्र एवं IT/ITeS — GDP, निर्यात, व्यापार समझौते एवं ऑरेंज-कॉन्सर्ट अर्थव्यवस्था

परिचय

RAS प्रारंभिक परीक्षा के आर्थिक भाग में सेवा क्षेत्र (Services Sector) भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा एवं सबसे तेज़ी से विस्तार पा रहा अंग है, इसलिए यह हर वर्ष GDP योगदान, निर्यात आँकड़ों, व्यापार समझौतों एवं IT/ITeS उद्योग के करेंट अफेयर्स के रूप में बार-बार पूछा जाने वाला विषय बन चुका है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार सेवा क्षेत्र अब सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 50% योगदान देता है, और केवल उत्पादन में ही नहीं बल्कि निर्यात, रोज़गार व विदेशी निवेश आकर्षित करने में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इसी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी एवं IT-सक्षम सेवाएँ (IT/ITeS) भारत की सेवा-निर्यात अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, जबकि रचनात्मकता व सांस्कृतिक उत्पादन पर आधारित ऑरेंज अर्थव्यवस्था तथा उसका उप-भाग कॉन्सर्ट अर्थव्यवस्था हाल में एक उभरता हुआ, संभावित MCQ-केंद्रित विषय बन गया है। यह अध्याय डिजिटल अर्थव्यवस्था (UPI/DPI/डिजिटल इंडिया) से जुड़े पूर्व अध्याय का पूरक है — वहाँ भुगतान व डेटा अवसंरचना पर बल था, जबकि यहाँ सेवा क्षेत्र के व्यापक GDP-निर्यात-व्यापार आयाम एवं IT उद्योग के राजस्व-आधारित पहलुओं पर केंद्रित रहेंगे।

मुख्य अवधारणाएँ

1. सेवा क्षेत्र का GDP एवं GVA योगदान

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत का सेवा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 50% योगदान देता है, तथा हाल के वर्षों में इसकी हिस्सेदारी 48.3% से बढ़कर 49.9% तक पहुँच गई है — यह दर्शाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे एक "सेवा-प्रधान अर्थव्यवस्था" (Service-driven Economy) की ओर बढ़ रही है, हालाँकि यह संक्रमण वैश्विक औसत की तुलना में अपेक्षाकृत धीमी गति से हो रहा है क्योंकि भारत में कृषि व विनिर्माण क्षेत्र अभी भी रोज़गार के बड़े हिस्से को समाहित किए हुए हैं। सेवा क्षेत्र की सकल मूल्य वर्धन (Gross Value Added - GVA) वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 7.2% रही, जो विनिर्माण एवं कृषि क्षेत्रों की तुलना में अधिक स्थिर व उच्च वृद्धि दर्शाती है। सेवा उत्पादन में देश के चार राज्य सबसे आगे हैं — कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु व तेलंगाना — जहाँ सूचना प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं एवं मज़बूत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की उपस्थिति इसका प्रमुख कारण है। इसके अतिरिक्त सेवा क्षेत्र में रोज़गार की गुणवत्ता (वेतन, औपचारिकता, सामाजिक सुरक्षा कवरेज) देश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में सामान्यतः बेहतर मानी जाती है, यद्यपि इसमें शहरी-ग्रामीण व लैंगिक असमानता बनी हुई है — शहरी क्षेत्र में सेवा रोज़गार की हिस्सेदारी 50% से अधिक है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में यह 20% से कम है; शहरी महिलाओं में यह लगभग 60% तक है जबकि ग्रामीण महिलाओं में मात्र लगभग 10.5%।

2. सेवा निर्यात (Service Exports) एवं वैश्विक स्थिति

भारत का सेवा व्यापार (निर्यात + आयात मिलाकर) GDP का लगभग 14.6% है, जो कोविड-पूर्व अवधि की तुलना में लगभग 3 प्रतिशत अंक की वृद्धि दर्शाता है। GDP में सेवा निर्यात की हिस्सेदारी लगभग 10% है, और वित्त वर्ष 2024 में भारत के कुल (वस्तु + सेवा) निर्यात में सेवा निर्यात का योगदान लगभग 44% रहा — यह दर्शाता है कि सेवा क्षेत्र अब केवल घरेलू GDP ही नहीं बल्कि भारत की समग्र व्यापार-प्रतिस्पर्धात्मकता का भी प्रमुख आधार बन चुका है। वैश्विक सेवा निर्यातक के रूप में भारत की रैंक 7वीं सबसे बड़ी है, तथा वित्त वर्ष 2023-25 के दौरान सेवा निर्यात की वृद्धि दर लगभग 14% रही, जो वस्तु निर्यात की वृद्धि दर से कहीं अधिक तेज़ है। भारत के सेवा निर्यात की संरचना में सॉफ्टवेयर सेवाएँ सबसे बड़ी योगदानकर्ता हैं, जो कुल सेवा निर्यात के 40% से अधिक हिस्से पर कब्ज़ा रखती हैं; इसके बाद व्यावसायिक एवं प्रबंधन परामर्श सेवाएँ (Business & Management Consultancy Services) दूसरा प्रमुख घटक हैं, जिनकी सेवा निर्यात में हिस्सेदारी लगभग 8% है। यह संरचना दर्शाती है कि भारत का सेवा निर्यात "नॉलेज-इंटेंसिव" (ज्ञान-गहन) सेवाओं पर अत्यधिक निर्भर है, जिसमें उच्च-कुशल मानव संसाधन एक प्रमुख प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है।

3. सेवा निर्यात को बढ़ावा देने वाले प्रमुख व्यापार समझौते

हाल के वर्षों में भारत ने कई द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनका सेवा क्षेत्र पर सीधा प्रभाव पड़ता है। भारत-यूके CETA (India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement), जुलाई 2025 में सम्पन्न, के अंतर्गत ब्रिटेन ने भारत को 137 सेवा उप-क्षेत्रों में बाज़ार पहुँच प्रदान की है। भारत-ओमान CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement), दिसंबर 2025, के अंतर्गत ओमान ने 127 सेवा उप-क्षेत्रों को खोला, अंतर-कंपनी स्थानांतरण (Intra-company Transfer) के लिए कोटा 50% तक बढ़ाया गया, तथा भारतीय कंपनियाँ ओमान के प्रमुख सेवा उप-क्षेत्रों में 100% तक स्वामित्व रख सकती हैं। भारत-EFTA TEPA (European Free Trade Association – Trade and Economic Partnership Agreement), अक्टूबर 2025 से प्रभावी, के सदस्य देशों — स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड व लिकटेंस्टीन — के साथ भी सेवा क्षेत्र में बाज़ार पहुँच व निवेश सहयोग का ढाँचा तैयार हुआ है। इन तीनों समझौतों का साझा उद्देश्य भारतीय सेवा प्रदाताओं (विशेषकर IT, वित्तीय, परामर्श व पेशेवर सेवाओं) को विकसित बाज़ारों में अधिक अवसर उपलब्ध कराना तथा गतिशीलता (Mode 4 — प्राकृतिक व्यक्तियों की आवाजाही) से जुड़ी बाधाओं को कम करना है, जो भारत की परंपरागत "आक्रामक" व्यापार-वार्ता प्राथमिकता रही है।

4. सेवा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI)

सेवा क्षेत्र भारत में आने वाले कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment - FDI) का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता क्षेत्र है। इसके भीतर सूचना एवं संचार सेवाओं (Information & Communication Services) को सर्वाधिक FDI प्राप्त होता है, जिसकी हिस्सेदारी लगभग 25.8% है — यह दर्शाता है कि वैश्विक निवेशक भारत के डिजिटल व IT पारिस्थितिकी तंत्र को अत्यंत आकर्षक मानते हैं। इसके बाद वित्त एवं बीमा (Finance & Insurance) तथा ऊर्जा व गैस (Energy & Gas) क्षेत्रों का स्थान आता है। उल्लेखनीय है कि नीति आयोग ने अक्टूबर 2025 में अपनी तरह की पहली रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारत के सेवा क्षेत्र को 15 प्रमुख उप-क्षेत्रों में विभाजित किया गया — यह वर्गीकरण नीति-निर्माताओं को क्षेत्र-वार लक्षित सुधार व निवेश-प्रोत्साहन रणनीति बनाने में सहायक होगा। सेवा क्षेत्र में FDI का उच्च प्रवाह "ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस", उदार FDI नीति (अधिकांश सेवा उप-क्षेत्रों में 100% ऑटोमैटिक रूट) तथा कुशल मानव-पूँजी की उपलब्धता का प्रतिफल है।

5. विनिर्माण का सेवाकरण (Servicification of Manufacturing)

"विनिर्माण का सेवाकरण" (Servicification of Manufacturing) उस परिघटना को कहते हैं जिसमें विनिर्माण की विभिन्न अवस्थाओं — उत्पाद डिज़ाइन, अनुसंधान एवं विकास (R&D), सॉफ्टवेयर विकास, वित्त एवं बीमा, तथा लॉजिस्टिक्स एवं परिवहन — में सेवाओं का बढ़ता हुआ उपयोग होता है। आधुनिक विनिर्मित उत्पादों का मूल्य अब केवल भौतिक उत्पादन-लागत से नहीं, बल्कि उनमें समाहित सेवाओं से भी प्राप्त होता है — उदाहरण के लिए, सॉफ्टवेयर पारिस्थितिकी तंत्र से संचालित स्मार्ट उपकरण, निदान एवं दूरस्थ निगरानी (Remote Monitoring) सेवाओं से युक्त चिकित्सा उपकरण, तथा आधुनिक वाहन जो "पहियों पर सॉफ्टवेयर" (Software on Wheels) के रूप में कार्य करते हैं। यह अवधारणा RAS परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पारंपरिक "कृषि-विनिर्माण-सेवा" के त्रि-क्षेत्रीय वर्गीकरण की सीमाओं को चुनौती देती है — अब सेवा व विनिर्माण क्षेत्र परस्पर गुंथे हुए हैं, और किसी उत्पाद के मूल्य-शृंखला (Value Chain) में सेवा-घटक का हिस्सा निरंतर बढ़ रहा है, जो "मेक इन इंडिया" जैसी नीतियों के लिए भी सेवा-आधारित प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रासंगिक बनाता है।

6. IT एवं IT-सक्षम सेवाएँ (IT & ITeS) — राजस्व एवं डेटा अर्थव्यवस्था

भारत का सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग (हार्डवेयर सहित) वित्त वर्ष 2025 में लगभग USD 283 बिलियन का कुल राजस्व अर्जित कर चुका है, जिसमें उस वर्ष लगभग 5% की राजस्व वृद्धि तथा IT सेवा निर्यात में लगभग 3.7% की अनुमानित वृद्धि दर्ज की गई। यह उद्योग सॉफ्टवेयर सेवाओं, बिज़नेस प्रोसेस मैनेजमेंट (BPM), इंजीनियरिंग रिसर्च व डेवलपमेंट (ER&D) तथा हार्डवेयर उत्पादन को समाहित करता है और लाखों प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोज़गार सृजित करता है। डेटा अर्थव्यवस्था के आयाम में भारत वैश्विक डेटा सृजन में लगभग 20% हिस्सेदारी रखता है, परंतु वैश्विक डेटा सेंटर क्षमता में इसकी हिस्सेदारी अभी मात्र लगभग 3% है — यह "डेटा-सृजन एवं डेटा-अवसंरचना क्षमता" के बीच एक बड़े अंतर को उजागर करता है, जो आगामी वर्षों में निवेश की व्यापक संभावना दर्शाता है। 2030 तक भारत की अनुमानित डेटा सेंटर क्षमता लगभग 8 गीगावाट (GW) तक पहुँचने का अनुमान है। हालाँकि, वैश्विक डेटा सेंटर सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स (Global Data Center Sustainability Index), 2024 में भारत की रैंक मात्र 35वीं है — जो दर्शाता है कि क्षमता-विस्तार के साथ-साथ ऊर्जा-दक्षता व पर्यावरणीय स्थिरता की चुनौती भी बड़ी है। जनरेटिव AI (GenAI) स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में राज्यों की हिस्सेदारी में कर्नाटक (लगभग 39%) सबसे आगे है, इसके बाद महाराष्ट्र (लगभग 14%) का स्थान है — जो बेंगलुरु व मुंबई-पुणे क्षेत्र के तकनीकी-नवाचार केंद्र (Innovation Hub) के रूप में निरंतर प्रभुत्व को रेखांकित करता है।

7. अन्य प्रमुख सेवा उप-क्षेत्र — पर्यटन, परिवहन, दूरसंचार, रियल एस्टेट

पर्यटन क्षेत्र ने 2024 में GDP में लगभग 5.2% योगदान दिया तथा कुल रोज़गार में इसकी हिस्सेदारी लगभग 3.3% (लगभग 8.46 करोड़ प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोज़गार) रही; 2024 में विदेशी मुद्रा आय लगभग USD 35 बिलियन रही, जिसमें घरेलू पर्यटक यात्राओं में वृद्धि सकारात्मक रही जबकि विदेशी पर्यटक आगमन में वृद्धि दर अपेक्षाकृत नकारात्मक/धीमी रही; पर्यटन अवसंरचना में 100% FDI ऑटोमैटिक रूट से स्वीकृत है। इससे जुड़ा चिकित्सा एवं वेलनेस पर्यटन (Medical & Wellness Tourism) भी तेज़ी से बढ़ रहा है — 2022-2024 के दौरान भारत आने वाले चिकित्सा पर्यटकों की संख्या 6 लाख से अधिक रही, तथा 2025 में इसका अनुमानित बाज़ार आकार लगभग USD 8.7 बिलियन है। परिवहन सेवाओं (कनेक्टिविटी एवं लॉजिस्टिक्स) का भारत की GVA में योगदान लगभग 4.5% है, जबकि दूरसंचार सेवाओं का GVA में योगदान लगभग 1.2% है — टेलीफोन कनेक्शन 1.2 अरब (120 करोड़) से अधिक, इंटरनेट सदस्यता 107.8 करोड़, तथा प्रति GB डेटा की औसत कीमत मात्र ₹8.3 है, जो भारत को विश्व की सबसे सस्ती डेटा-दर वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करता है। रियल एस्टेट एवं आवास सेवाओं का पिछले एक दशक में GDP में प्रतिवर्ष लगभग 7% का स्थिर योगदान रहा है, जो शहरीकरण, बढ़ती आय एवं ऋण-सुलभता से प्रेरित है। इसके अतिरिक्त अंतरिक्ष सेवाओं का व्यावसायीकरण (Commercialisation of Space Services) भी उभरता हुआ क्षेत्र है — भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का वर्तमान आकार लगभग USD 8.4 बिलियन है (वैश्विक अंतरिक्ष बाज़ार में लगभग 2% हिस्सेदारी), जिसके अगले दशक में लगभग USD 44 बिलियन तक पहुँचने का अनुमान है; 2015-2024 के दौरान भारत ने 400 से अधिक विदेशी उपग्रह प्रक्षेपित किए, जो अंतरिक्ष-लॉन्च सेवाओं के वाणिज्यिक निर्यात की बढ़ती भूमिका दर्शाता है।

8. ऑरेंज अर्थव्यवस्था (Orange Economy) एवं कॉन्सर्ट अर्थव्यवस्था (Concert Economy)

ऑरेंज अर्थव्यवस्था (Orange Economy), जिसे "क्रिएटिव इकोनॉमी" या "रचनात्मक अर्थव्यवस्था" भी कहा जाता है, उन आर्थिक गतिविधियों को संदर्भित करती है जो रचनात्मकता (Creativity), संस्कृति (Culture), ज्ञान (Knowledge), कलात्मक अभिव्यक्ति (Artistic Expression), बौद्धिक संपदा (Intellectual Property - IP) तथा डिजिटल एवं सांस्कृतिक सामग्री (Digital & Cultural Content) पर आधारित होती हैं। इसमें फ़िल्म, संगीत, फ़ैशन, डिज़ाइन, विज्ञापन, प्रकाशन, गेमिंग, हस्तशिल्प तथा डिजिटल कंटेंट-निर्माण जैसे विविध उप-क्षेत्र शामिल हैं। ऑरेंज अर्थव्यवस्था का महत्व इस बात में है कि यह "अमूर्त पूँजी" (Intangible Capital) — यानी विचार, कौशल व सांस्कृतिक विरासत — को आर्थिक मूल्य में परिवर्तित करती है, जिससे रोज़गार सृजन के साथ-साथ किसी देश की "सॉफ्ट पावर" (Soft Power) भी बढ़ती है। कॉन्सर्ट अर्थव्यवस्था (Concert Economy) ऑरेंज अर्थव्यवस्था का ही एक भाग/उप-समुच्चय है, जिसमें बड़े पैमाने पर आयोजित लाइव संगीत कार्यक्रम, मनोरंजन कार्यक्रम तथा इनसे जुड़ी पर्यटन, होटल, परिवहन, खान-पान, टिकटिंग एवं डिजिटल मीडिया जैसी आर्थिक गतिविधियाँ शामिल हैं। एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय या घरेलू कॉन्सर्ट न केवल कलाकार व आयोजक के लिए राजस्व सृजित करता है, बल्कि आतिथ्य (Hospitality), स्थानीय परिवहन, खुदरा व्यापार तथा डिजिटल टिकटिंग प्लेटफ़ॉर्म जैसे संबद्ध क्षेत्रों में भी "मल्टीप्लायर इफेक्ट" (गुणक प्रभाव) उत्पन्न करता है, जिससे यह रचनात्मक उद्योगों (Creative Industries) के माध्यम से रोज़गार, आय एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है कि ऑरेंज व कॉन्सर्ट अर्थव्यवस्था के बीच संबंध "समुच्चय-उपसमुच्चय" (Set-Subset) का है, न कि दो पृथक/समानांतर अवधारणाओं का — स्रोत सामग्री में इसे संभावित MCQ विषय के रूप में स्पष्ट रूप से चिह्नित किया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

• आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26: GDP में सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 50%; हिस्सेदारी 48.3% से बढ़कर 49.9% हुई।
• सेवा क्षेत्र की GVA वृद्धि दर (2024-25): लगभग 7.2%।
• भारत का सेवा व्यापार GDP का लगभग 14.6%; कुल निर्यात में सेवा निर्यात का योगदान लगभग 44%; वैश्विक रैंक — 7वाँ सबसे बड़ा सेवा निर्यातक।
• सेवा निर्यात संरचना: सॉफ्टवेयर सेवाएँ (40%+ हिस्सा), व्यावसायिक एवं प्रबंधन परामर्श सेवाएँ (~8% हिस्सा)।
• व्यापार समझौते: भारत-यूके CETA (जुलाई 2025, 137 सेवा उप-क्षेत्र), भारत-ओमान CEPA (दिसंबर 2025, 127 सेवा उप-क्षेत्र), भारत-EFTA TEPA (अक्टूबर 2025)।
• सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक FDI; सूचना एवं संचार सेवाओं की हिस्सेदारी लगभग 25.8%। नीति आयोग ने अक्टूबर 2025 में सेवा क्षेत्र को 15 उप-क्षेत्रों में वर्गीकृत करने वाली पहली रिपोर्ट जारी की।
• IT उद्योग का कुल राजस्व (FY2025): लगभग USD 283 बिलियन; वैश्विक डेटा सृजन में भारत की हिस्सेदारी ~20%, डेटा सेंटर क्षमता में मात्र ~3%; Global Data Center Sustainability Index (2024) में भारत की रैंक 35वीं।
• ऑरेंज अर्थव्यवस्था = रचनात्मकता + संस्कृति + IP आधारित गतिविधियाँ; कॉन्सर्ट अर्थव्यवस्था इसका उप-भाग है (लाइव मनोरंजन केंद्रित)।

परीक्षा टिप्स

• सेवा क्षेत्र के GDP-हिस्सेदारी आँकड़े (48.3% → 49.9%) व GVA वृद्धि दर (~7.2%) को याद रखें — ये आर्थिक सर्वेक्षण आधारित प्रत्यक्ष तथ्यात्मक प्रश्न बनते हैं।
• 2025 के तीन व्यापार समझौतों (UK-CETA, Oman-CEPA, EFTA-TEPA) को उनकी तिथि व मुख्य प्रावधान (सेवा उप-क्षेत्रों की संख्या) के साथ जोड़कर याद करें, क्योंकि तिथि-आधारित भ्रामक विकल्प (Distractor) बनाए जा सकते हैं।
• ऑरेंज व कॉन्सर्ट अर्थव्यवस्था के संबंध (समुच्चय-उपसमुच्चय) पर विशेष ध्यान दें — स्रोत सामग्री में इसे संभावित MCQ के रूप में स्पष्ट चिह्नित किया गया है।
• "विनिर्माण का सेवाकरण" जैसी नई अवधारणाओं की परिभाषा व उदाहरण (सॉफ्टवेयर-चालित उपकरण, "पहियों पर सॉफ्टवेयर") को समझें, न कि केवल रटें।

सारांश

भारत का सेवा क्षेत्र अब GDP का लगभग आधा हिस्सा (49.9%) है और लगभग 7.2% की GVA वृद्धि दर के साथ अर्थव्यवस्था का सबसे गतिशील अंग बना हुआ है। यह क्षेत्र भारत के कुल निर्यात का लगभग 44% योगदान देता है, जिससे भारत विश्व का 7वाँ सबसे बड़ा सेवा निर्यातक बन गया है — और 2025 के तीन प्रमुख व्यापार समझौतों (UK-CETA, Oman-CEPA, EFTA-TEPA) ने इस निर्यात-अवसर को और विस्तृत किया है। सूचना एवं संचार सेवाओं को FDI का सबसे बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है, तथा IT/ITeS उद्योग (~USD 283 बिलियन राजस्व) भारत की डेटा-अर्थव्यवस्था व वैश्विक तकनीकी स्थिति का केंद्र बिंदु है, यद्यपि डेटा सेंटर क्षमता व स्थिरता के मोर्चे पर अभी बड़ा अंतर शेष है। "विनिर्माण का सेवाकरण" जैसी नई अवधारणाएँ सेवा व विनिर्माण के बीच की परंपरागत सीमा को धुंधला कर रही हैं, जबकि ऑरेंज व कॉन्सर्ट अर्थव्यवस्था रचनात्मकता-आधारित नए आर्थिक अवसरों को उजागर करती हैं। RAS प्रारंभिक परीक्षा के लिए इन आँकड़ों, व्यापार समझौतों की तिथियों तथा अवधारणात्मक अंतरों (जैसे ऑरेंज बनाम कॉन्सर्ट अर्थव्यवस्था) की स्पष्ट समझ सर्वाधिक फलदायी रहेगी।