बाल अधिकार — REET नोट्स (सामाजिक अध्ययन)

बाल अधिकारों से जुड़े संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद 24

14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों या अन्य खतरनाक कार्यों में नियोजित करने का निषेध — शोषण के विरुद्ध अधिकार का भाग।

अनुच्छेद 23

मानव तस्करी व बेगार (बलात श्रम) का निषेध, जो बच्चों की तस्करी व बंधुआ मज़दूरी को भी रोकता है।

अनुच्छेद 21A

6–14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार (86वाँ संशोधन, 2002)।

अनुच्छेद 15(3)

राज्य को बच्चों (व महिलाओं) के लिए विशेष प्रावधान बनाने की छूट देता है।

अनुच्छेद 39(e), (f)

राज्य के नीति-निदेशक तत्वों में बच्चों को शोषण से बचाने व स्वस्थ वातावरण में विकास के अवसर देने का निर्देश।

अनुच्छेद 51A(k)

मौलिक कर्तव्य — 6 से 14 वर्ष के बच्चे के माता-पिता/अभिभावक का यह कर्तव्य है कि वे उसे शिक्षा के अवसर प्रदान करें (86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया)।

बाल संरक्षण से जुड़े प्रमुख कानून

RTE, POCSO और किशोर न्याय अधिनियम — ये तीनों REET में मिलते-जुलते विकल्पों के रूप में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनके वर्ष व उद्देश्य अलग-अलग स्पष्ट रखें।

बाल अधिकार आयोग और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता

'बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005' के तहत 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की स्थापना हुई, जो बच्चों से जुड़े कानूनों व नीतियों के क्रियान्वयन की निगरानी करता है। राज्य स्तर पर भी राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग गठित किए गए हैं।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय (UN Convention on the Rights of the Child, 1989) की पुष्टि (अनुसमर्थन) 1992 में की, जिसके बाद भारत में बाल-केंद्रित कानूनों व नीतियों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ढालने की प्रक्रिया तेज़ हुई।

राज्य नीति के निदेशक तत्व और बाल-कल्याण

संविधान के भाग IV (राज्य नीति के निदेशक तत्व) में भी बाल-कल्याण को विशेष स्थान दिया गया है। अनुच्छेद 45 के मूल प्रावधान में राज्य को 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने का निर्देश था; 86वें संशोधन के बाद अब अनुच्छेद 45 राज्य को 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक देखभाल व शिक्षा (Early Childhood Care and Education) सुनिश्चित करने का निर्देश देता है, क्योंकि 6-14 वर्ष की शिक्षा अब मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21A) बन चुकी है।

अनुच्छेद 39(e) राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि बच्चों की आयु व शक्ति का दुरुपयोग न हो, और अनुच्छेद 39(f) बच्चों को स्वतंत्र व गरिमापूर्ण वातावरण में स्वस्थ ढंग से विकसित होने के अवसर व सुविधाएँ देने की बात करता है, साथ ही बचपन व युवावस्था को शोषण तथा नैतिक व भौतिक परित्याग से बचाने पर बल देता है। ये निदेशक तत्व सीधे लागू करने योग्य (न्यायालय में प्रवर्तनीय) नहीं हैं, फिर भी नीति-निर्माण की दिशा तय करते हैं।

बाल कल्याण की राज्य-स्तरीय संस्थाएँ

राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग

'बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005' के प्रावधानों के अनुसार हर राज्य में गठित, जो राज्य-स्तर पर बाल अधिकारों के क्रियान्वयन की निगरानी करता है।

बाल कल्याण समिति (CWC)

किशोर न्याय अधिनियम के तहत हर ज़िले में गठित, जो देखभाल व संरक्षण की ज़रूरत वाले बच्चों से जुड़े मामलों की सुनवाई करती है।

किशोर न्याय बोर्ड (JJB)

कानून के उल्लंघन में शामिल किशोरों (18 वर्ष से कम) के मामलों की सुनवाई के लिए हर ज़िले में गठित विशेष बोर्ड।

बच्चों को कैसे पढ़ाएँ

REET 2024 में पूछे गए प्रश्न (हल सहित)

अभ्यास प्रश्न

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

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