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REET L2 · सामाजिक अध्ययन

चुनाव प्रक्रिया: भारत की निर्वाचन व्यवस्था

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यह पेज भारत की चुनाव प्रक्रिया — निर्वाचन आयोग, संवैधानिक प्रावधान, EVM-VVPAT और मतदाता अधिकारों — को REET परीक्षा के नज़रिए से कवर करता है। REET 2024 में इस टॉपिक से संविधान के अनुच्छेदों और संशोधनों पर सीधे प्रश्न पूछे गए, इसलिए बारीक तथ्य याद रखना ज़रूरी है।

  • REET 2024 में 4 प्रश्न
  • कक्षा 6–8 स्तर
  • 9 मिनट पढ़ें
16 सितंबर 2026 को सत्यापित · स्रोत: Election Commission of India — Article 324 (Constitution of India)

REET में यह टॉपिक कैसे पूछा जाता है

REET 2024 में चुनाव प्रक्रिया से सीधे संविधान के अनुच्छेदों पर आधारित प्रश्न पूछे गए — जैसे लोकसभा में SC/ST आरक्षित सीटों की संख्या (अनुच्छेद 334 के संदर्भ में) और मताधिकार की आयु 21 से 18 वर्ष करने वाला संविधान संशोधन। प्रश्नों की शैली तथ्यात्मक और सटीक संख्या-आधारित है, इसलिए अनुच्छेद संख्या, संशोधन संख्या और आँकड़े ठीक-ठीक याद रखें।

निर्वाचन आयोग: संवैधानिक व्यवस्था

भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने की ज़िम्मेदारी निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की है, जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत हुआ है। यह एक स्थायी और स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव करवाने का काम करती है।

वर्तमान में निर्वाचन आयोग एक बहु-सदस्यीय आयोग है — इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा-शर्तें एवं पदावधि) अधिनियम, 2023 के अनुसार इनकी नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं; इस समिति में प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसी ही (महाभियोग) है, जिससे आयोग की स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है।

चुनाव से जुड़े प्रमुख अनुच्छेद

अनुच्छेदविषय
324निर्वाचन आयोग का गठन एवं चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण
325धर्म, जाति, लिंग के आधार पर मतदाता सूची में भेदभाव नहीं
326लोकसभा व विधानसभा चुनाव वयस्क मताधिकार (18 वर्ष) के आधार पर
327संसद द्वारा चुनाव संबंधी विधि बनाने की शक्ति
328राज्य विधानमंडल द्वारा अपने चुनावों हेतु विधि बनाने की शक्ति
329चुनाव संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक
330 व 332लोकसभा व विधानसभाओं में अनुसूचित जाति-जनजाति हेतु सीटों का आरक्षण

अनुच्छेद 334, 104वें संविधान संशोधन (2020) के अनुसार, लोकसभा व विधानसभाओं में SC/ST आरक्षण की समय-सीमा अब 2030 तक तय करता है; आंग्ल-भारतीय समुदाय के मनोनयन का प्रावधान इसी संशोधन द्वारा पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है, केवल समय-सीमा नहीं बदली गई है।

चुनाव प्रक्रिया के चरण

भारत में आम चुनाव कई चरणों से होकर गुजरते हैं। सबसे पहले परिसीमन आयोग निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएँ तय करता है, फिर निर्वाचन आयोग मतदाता सूची को अद्यतन करता है। इसके बाद राष्ट्रपति या राज्यपाल की अधिसूचना से चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है — नामांकन, संवीक्षा, नाम वापसी, प्रचार, मतदान और अंत में मतगणना। चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू हो जाती है, जो सत्तारूढ़ दल को सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग से रोकती है।

1982 में केरल की उत्तर परावूर विधानसभा सीट के उपचुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का प्रयोग हुआ; 2004 के आम चुनाव से यह पूरे देश में लागू हो गई। मतदाता को अपने वोट की पुष्टि दिखाने के लिए VVPAT (वोटर वेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल) पर्ची व्यवस्था सबसे पहले 2013 में नागालैंड की नोकसेन विधानसभा सीट की सभी मतदान केंद्रों पर आज़माई गई। 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश (पीयूसीएल बनाम भारत संघ मामला) पर मतपत्र और EVM में 'इनमें से कोई नहीं' (NOTA) का विकल्प भी जोड़ा गया, ताकि मतदाता किसी उम्मीदवार को पसंद न करने पर भी अपना वोट दर्ज करा सके।

याद रखने योग्य आँकड़े

मताधिकार की आयु
18 वर्ष (61वाँ संविधान संशोधन, 1988 — पहले 21 वर्ष थी)
लोकसभा में SC आरक्षित सीटें
84 (कुल 543 में से)
लोकसभा में ST आरक्षित सीटें
47 (कुल 543 में से)
EVM का पहला प्रयोग
1982, उत्तर परावूर (केरल) उपचुनाव
NOTA की शुरुआत
2013, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर
निर्वाचन आयोग की संरचना
1 मुख्य निर्वाचन आयुक्त + 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम एवं राज्यसभा का चुनाव

अनुच्छेद 327 के तहत संसद ने चुनावों के संचालन के लिए दो प्रमुख अधिनियम बनाए हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 मतदाता सूची तैयार करने और लोकसभा-विधानसभा सीटों के परिसीमन से संबंधित है, जबकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 चुनाव संचालन, उम्मीदवारों की अयोग्यता की शर्तें और चुनावी अपराधों (जैसे रिश्वत, अनुचित प्रभाव) से जुड़े प्रावधान करता है। ये दोनों अधिनियम आज भी भारत के चुनावी ढाँचे का आधार हैं।

राज्यसभा (संसद का उच्च सदन) के सदस्यों का चुनाव लोकसभा की तरह सीधे जनता द्वारा नहीं, बल्कि संबंधित राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत एकल संक्रमणीय मत से होता है। इसके विपरीत लोकसभा व विधानसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं — प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष चुनाव का यह अंतर परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है।

परिसीमन आयोग जनसंख्या में बदलाव के अनुसार समय-समय पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएँ नए सिरे से तय करता है, ताकि हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में बना रहे। यदि किसी सांसद या विधायक की मृत्यु, त्यागपत्र या अयोग्यता के कारण कोई सीट खाली हो जाए, तो उस सीट पर उपचुनाव (by-election) कराया जाता है, जो सामान्य आम चुनाव जैसी ही प्रक्रिया से सम्पन्न होता है।

बच्चों को कैसे पढ़ाएँ

कक्षा गतिविधि

कक्षा में मॉक (नकली) चुनाव करवाएँ — मॉनिटर पद के लिए नामांकन, प्रचार, गुप्त मतदान और मतगणना जैसे चरण खुद कराएँ, ताकि छात्र प्रक्रिया को अनुभव से समझें।

शिक्षण सहायक सामग्री

EVM का सरल चार्ट या मॉडल, मतदाता पहचान पत्र का नमूना और संविधान के प्रासंगिक अनुच्छेदों की सूची दीवार-चार्ट के रूप में लगाएँ।

सामान्य भ्रांति

छात्र अक्सर 'मताधिकार' (अनुच्छेद 326) और 'सीट आरक्षण' (अनुच्छेद 330) को अनुच्छेद 334 से जोड़ देते हैं जबकि 334 केवल समय-सीमा तय करता है — इस अंतर पर विशेष ज़ोर दें।

आकलन विचार

छात्रों से कक्षा-चुनाव के बाद एक छोटी रिपोर्ट लिखवाएँ जिसमें वे बताएँ कि वास्तविक चुनाव प्रक्रिया के कौन-से चरण उन्होंने अनुभव किए।

याद रखने की ट्रिक

'61 में अठारह' याद रखें — 61वें संशोधन ने मताधिकार 18 वर्ष किया। सीटों के लिए याद रखें SC (84) की संख्या ST (47) से बड़ी है, और दोनों जोड़ने पर 131 होता है।

REET 2024 में पूछे गए प्रश्न (हल सहित)

प्रश्न 113

लोक सभा में अनुच्छेद 334, के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिये कितने स्थान आरक्षित है ? (दिसम्बर 2024 तक)

  1. A30
  2. B47
  3. C63
  4. D84

व्याख्या

वर्तमान परिसीमन (2008 से लागू) के अनुसार लोक सभा की 543 निर्वाचित सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जातियों (SC) और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए आरक्षित हैं। सीटों का आरक्षण अनुच्छेद 330 में है और अनुच्छेद 334 इस आरक्षण की समय-सीमा से सम्बंधित है। अतः SC के लिए आरक्षित सीटें 84 हैं; 47 वाला विकल्प ST सीटों की संख्या है।

प्रश्न 137

भारत में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई ?

  1. A60 वाँ
  2. B61 वाँ
  3. C62 वाँ
  4. D63 वाँ

व्याख्या

61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1988 द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन कर मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। यह प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में हुआ।

प्रश्न 126

लोकसभा में अनुच्छेद 334(ए) के अनुसार अनुसूचित जनजाति हेतु कितने स्थान आरक्षित है (दिसम्बर 2024 तक) ?

  1. A47
  2. B84
  3. C53
  4. D131

व्याख्या

वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए 47 सीटें और अनुसूचित जातियों (SC) के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं; दोनों मिलाकर 131 होती हैं। लोकसभा में SC/ST के लिए स्थानों का आरक्षण अनुच्छेद 330 में है, जबकि अनुच्छेद 334 इस आरक्षण की समय-सीमा निर्धारित करता है। अतः सही उत्तर 47 है।

प्रश्न 138

भारत में 61वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन-सा संशोधन किया गया था ?

  1. Aदलबदल को रोकना
  2. Bमताधिकार की आयु 18 वर्ष करना
  3. Cन्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु
  4. Dनौकरियों में आरक्षण

व्याख्या

61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1988 (1989 से लागू) द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन कर लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। दलबदल निरोधक प्रावधान (दसवीं अनुसूची) 52वें संशोधन, 1985 द्वारा जोड़े गए थे।

अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1

निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हुआ है?

  1. Aअनुच्छेद 320
  2. Bअनुच्छेद 324
  3. Cअनुच्छेद 326
  4. Dअनुच्छेद 330

व्याख्या

अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग के गठन और चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण का प्रावधान करता है।

प्रश्न 2

भारत में मताधिकार की वर्तमान न्यूनतम आयु कितनी है?

  1. A21 वर्ष
  2. B18 वर्ष
  3. C25 वर्ष
  4. D16 वर्ष

व्याख्या

61वें संविधान संशोधन, 1988 द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन कर मताधिकार की आयु 21 से 18 वर्ष की गई।

प्रश्न 3

NOTA विकल्प जोड़ने का निर्देश किसने दिया था?

  1. Aलोकसभा
  2. Bराष्ट्रपति
  3. Cसर्वोच्च न्यायालय
  4. Dनिर्वाचन आयोग स्वयं

व्याख्या

2013 में पीयूसीएल बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर NOTA का विकल्प जोड़ा गया।

प्रश्न 4

वर्तमान परिसीमन के अनुसार लोकसभा में SC व ST के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं?

  1. A84
  2. B47
  3. C131
  4. D150

व्याख्या

84 सीटें SC के लिए और 47 सीटें ST के लिए आरक्षित हैं; दोनों को जोड़ने पर कुल 131 सीटें बनती हैं।

प्रश्न 5

EVM का पहला प्रयोग किस राज्य में हुआ था?

  1. Aतमिलनाडु
  2. Bकेरल
  3. Cराजस्थान
  4. Dपश्चिम बंगाल

व्याख्या

1982 में केरल की उत्तर परावूर विधानसभा सीट के उपचुनाव में पहली बार EVM का प्रयोग हुआ।

प्रश्न 6

कौन-सा अनुच्छेद चुनाव संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है?

  1. A327
  2. B328
  3. C329
  4. D330

व्याख्या

अनुच्छेद 329 के अनुसार परिसीमन या मतदाता सूची से जुड़ी विधियों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, चुनाव को केवल निर्वाचन याचिका से ही चुनौती दी जा सकती है।

प्रश्न 7

VVPAT प्रणाली का सबसे पहला प्रयोग किस राज्य की विधानसभा सीट पर हुआ?

  1. Aकेरल
  2. Bराजस्थान
  3. Cनागालैंड
  4. Dगुजरात

व्याख्या

2013 में नागालैंड की नोकसेन विधानसभा सीट की सभी मतदान केंद्रों पर पहली बार VVPAT का प्रयोग हुआ।

प्रश्न 8

कक्षा में चुनाव प्रक्रिया समझाने के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण गतिविधि कौन-सी है?

  1. Aकेवल पाठ्यपुस्तक पढ़ाना
  2. Bकक्षा में मॉक चुनाव करवाना
  3. Cकेवल परिभाषाएँ रटवाना
  4. Dकोई गतिविधि न करना

व्याख्या

'करके सीखने' के सिद्धांत के अनुसार कक्षा में मॉक चुनाव करवाने से छात्र चुनाव प्रक्रिया के सभी चरणों को व्यावहारिक रूप से समझ पाते हैं।

प्रश्न 9

छात्र अनुच्छेद 326 (मताधिकार) और अनुच्छेद 330 (सीट आरक्षण) के बीच अंतर स्पष्ट रूप से समझें, इसके लिए सबसे उपयुक्त कक्षा-गतिविधि है:

  1. Aदोनों अनुच्छेदों को बिना उदाहरण के रटवाना
  2. Bदोनों की तुलना करने वाला चार्ट बनवाना
  3. Cकेवल एक अनुच्छेद पढ़ाना
  4. Dविषय छोड़ देना

व्याख्या

तुलनात्मक चार्ट बनवाने से छात्र दो निकट संबंधित अवधारणाओं के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं, जो केवल रटने से बेहतर तरीका है।

प्रश्न 10

संविधान का कौन-सा अनुच्छेद राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव को भी निर्वाचन आयोग के अधीक्षण के दायरे में लाता है?

  1. A324
  2. B325
  3. C326
  4. D329

व्याख्या

अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग को संसद व राज्य विधानमंडल के साथ-साथ राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति पद के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण का भी अधिकार है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

REET में चुनाव प्रक्रिया से कितने प्रश्न आते हैं?+

REET 2024 में इस टॉपिक से Level 2 सामाजिक अध्ययन में लगभग 3-4 प्रश्न पूछे गए; भारतीय राजव्यवस्था खंड में यह एक नियमित रूप से पूछा जाने वाला उप-विषय है।

निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के तहत बना है?+

अनुच्छेद 324 के तहत, जो चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति देता है।

भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी है और यह कब बदली?+

वर्तमान में 18 वर्ष है; 61वें संविधान संशोधन (1988) से पहले यह 21 वर्ष थी।

NOTA का क्या अर्थ है?+

'इनमें से कोई नहीं' (None Of The Above) — मतदाता के पास किसी भी उम्मीदवार को न चुनने का विकल्प, जो 2013 से लागू है।

भारत में EVM का प्रयोग कब शुरू हुआ?+

1982 में केरल में पहला सीमित प्रयोग हुआ और 2004 के आम चुनाव से यह पूरे देश में लागू हो गई।

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आधिकारिक स्रोत

  1. Election Commission of India — Article 324 (Constitution of India)

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  • 16 सितंबर 2026 — पेज प्रकाशित — तथ्य स्वतंत्र रूप से जाँचे गए