संशोधन - भारतीय संविधान: RPSC RAS परीक्षा अध्ययन गाइड

परिचय एवं परीक्षा प्रासंगिकता

संशोधन (Amendment) भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण और गतिशील पहलू है। संविधान निर्माताओं ने यह समझा था कि समाज लगातार विकसित होता है, इसलिए संविधान में परिवर्तन की आवश्यकता होगी। अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को परिभाषित करता है। यह RPSC RAS परीक्षा का एक महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि यह भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की समझ के लिए आवश्यक है। संशोधन प्रक्रिया के माध्यम से भारत ने अपने संविधान को समसामयिक बनाया है और 2023 तक इसमें 106 संशोधन किए जा चुके हैं।

मुख्य अवधारणाएं

1. संशोधन की संवैधानिक व्यवस्था (अनुच्छेद 368)

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संशोधन प्रक्रिया का आधार है। इस अनुच्छेद के अनुसार, संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और उसे दोनों सदनों में अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। विशेष बहुमत का अर्थ है: उस सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत। कुछ चुनिंदा विषयों के संशोधन के लिए आधे राज्यों की विधानसभाओं का अनुमोदन भी आवश्यक होता है।

2. संशोधन की तीन श्रेणियां

संविधान के संशोधन को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: (क) साधारण बहुमत द्वारा संशोधन - संसद के साधारण विधायी बहुमत से (जैसे नए राज्यों का गठन, अनुच्छेद 2 और 3); ये अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया से बाहर हैं; (ख) विशेष बहुमत द्वारा संशोधन - अधिकांश संशोधन इसी श्रेणी में आते हैं (मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व आदि); (ग) विशेष बहुमत और आधे राज्यों के अनुमोदन द्वारा संशोधन - यह सबसे कठोर प्रक्रिया है। अनुच्छेद 368 के खंड (2) के परंतुक के अनुसार, संघीय ढांचे से जुड़े विषयों (जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय, संघ-राज्य विधायी शक्तियों का बंटवारा, सातवीं अनुसूची, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और स्वयं अनुच्छेद 368) के संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं का अनुमोदन आवश्यक है।

3. बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत

केशवानंद भारती मामले (1973) में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि हालांकि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे (Basic Structure) को नष्ट या बदला नहीं जा सकता। इस सिद्धांत के अनुसार, संविधान की बुनियादी विशेषताएं जैसे कि संविधान की सर्वोच्चता, लोकतांत्रिक व्यवस्था, पंथनिरपेक्षता, संघीय ढांचा और न्यायिक स्वतंत्रता मूल ढांचे का हिस्सा मानी गई हैं। मौलिक अधिकारों में संशोधन संभव है, परंतु उनके मूल सार को समाप्त नहीं किया जा सकता। यह निर्णय 13 न्यायाधीशों की पीठ ने 7:6 के बहुमत से दिया था।

4. महत्वपूर्ण संशोधन और उनके प्रभाव

कुछ ऐतिहासिक संशोधन विशेष उल्लेख के योग्य हैं: प्रथम संशोधन (1951) - नौवीं अनुसूची जोड़ी गई, भूमि सुधार कानूनों को संरक्षण मिला और वाक्-स्वातंत्र्य पर युक्तियुक्त प्रतिबंध जोड़े गए; चौथा संशोधन (1955) - संपत्ति के अधिग्रहण पर मुआवजे के प्रश्न को न्यायालय की समीक्षा से बाहर किया; दसवां संशोधन (1961) - दादरा और नगर हवेली का भारत में विलय; छब्बीसवां संशोधन (1971) - रियासतों के शासकों के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकार समाप्त किए; बयालीसवां संशोधन (1976) - आपातकाल के दौरान; प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए तथा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए; चवालीसवां संशोधन (1978) - आपातकाल के प्रावधानों पर अंकुश लगाया और संपत्ति को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300A के अंतर्गत विधिक अधिकार बनाया। इन संशोधनों ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को आकार दिया है।

5. संशोधन प्रक्रिया के चरण

संशोधन प्रक्रिया में सामान्यतः निम्नलिखित चरण होते हैं: पहला, विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाता है (इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं); दूसरा, विधेयक प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से अलग-अलग पारित होना चाहिए (संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है); तीसरा, यदि विषय संघीय ढांचे से जुड़ा है तो आधे राज्यों की विधानसभाओं का अनुमोदन लेना पड़ता है; चौथा, विधेयक राष्ट्रपति को भेजा जाता है, जिन्हें अपनी स्वीकृति देनी ही होती है और इसके बाद संशोधन लागू हो जाता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

कुल संशोधन: 2023 तक संविधान में 106 संशोधन किए जा चुके हैं। 106वां संशोधन (2023) महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में एक-तिहाई आरक्षण देता है। यह संख्या समय के साथ बढ़ती है क्योंकि संविधान को बदलती आवश्यकताओं के अनुसार ढालना पड़ता है।

आपातकाल और संशोधन: 1975-1977 के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण संशोधन (जैसे 38वां, 39वां और 42वां) किए गए, जिनके कई प्रावधानों को बाद में 43वें और 44वें संशोधन द्वारा पलट दिया गया।

न्यायिक समीक्षा: सर्वोच्च न्यायालय संविधान संशोधनों की संवैधानिकता की जांच कर सकता है, लेकिन केवल यह देखने के लिए कि वे संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करते।

राजस्थान विशेष

राजस्थान भारतीय संघीय ढांचे का एक राज्य है। संघीय ढांचे से जुड़े विषयों के संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 के अनुसार आधे राज्यों की विधानसभाओं का अनुमोदन आवश्यक होता है, इसलिए ऐसे मामलों में राजस्थान सहित राज्यों की विधानसभाओं की भूमिका रहती है। राजस्थान के संदर्भ में, स्थानीय शासन संबंधी संशोधन (73वां और 74वां संशोधन) विशेष महत्व रखते हैं क्योंकि इन्होंने पंचायती राज और नगरपालिका व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया। उल्लेखनीय है कि देश में पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी।

परीक्षा पैटर्न

RPSC RAS परीक्षा में संशोधन से संबंधित प्रश्न सामान्यतः निम्नलिखित रूपों में पूछे जा सकते हैं: (1) अनुच्छेद 368 से संबंधित सीधे प्रश्न; (2) विशिष्ट संशोधनों (जैसे 103वां, 104वां, 106वां आदि) के बारे में प्रश्न; (3) बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत से संबंधित प्रश्न; (4) संविधान संशोधन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों से प्रश्न; (5) मूल अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों में संशोधन से संबंधित प्रश्न; (6) राजस्थान विशेष के संदर्भ में प्रश्न।

स्मरण युक्तियां

368 नियम: अनुच्छेद 368 याद रखें - यह संशोधन की प्रक्रिया का अनुच्छेद है। विशेष बहुमत = सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत + उपस्थित एवं मतदान करने वालों का दो-तिहाई। संघीय विषयों में इसके साथ आधे राज्यों का अनुमोदन।

केशवानंद भारती (1973): इस मामले से "मूल ढांचे का सिद्धांत" (Basic Structure) जन्मा - संसद संविधान संशोधित कर सकती है, पर उसका मूल ढांचा नहीं बदल सकती।

महत्वपूर्ण संशोधन क्रम: 1st (1951), 4th (1955), 10th (1961), 26th (1971), 42nd (1976), 44th (1978), 73rd & 74th (1992), 103rd & 104th (2019), 106th (2023)।

तीन श्रेणियां याद रखें: साधारण बहुमत - सामान्य विषय; विशेष बहुमत - अधिकांश विषय; विशेष बहुमत + राज्य अनुमति - संघीय संरचना।

राजस्थान संदर्भ: 73वां और 74वां संशोधन को "स्थानीय शासन संशोधन" के रूप में याद रखें जो राजस्थान में पंचायती राज और नगरपालिका को मजबूत करते हैं।