अंतर्राष्ट्रीय निकाय — IMF, विश्व बैंक, WTO, ADB, BRICS बैंक — RAS 2026 नोट्स

परिचय

RAS प्रारंभिक परीक्षा के अर्थशास्त्र खंड में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक निकाय एक नियमित रूप से पूछा जाने वाला विषय है, क्योंकि इसमें मुख्यालय, स्थापना-वर्ष, सदस्य-संख्या, प्रमुख अधिकारी और भारत की हिस्सेदारी/कोटा जैसे शुद्ध तथ्यात्मक बिंदु एक साथ जाँचे जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर व सुव्यवस्थित करने हेतु जुलाई 1944 में अमेरिका के ब्रेटन वुड्स (न्यू हैम्पशायर) में आयोजित सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक की नींव रखी गई — इन्हें सामूहिक रूप से ब्रेटन वुड्स संस्थाएँ (Bretton Woods Institutions) कहा जाता है। इसके बाद व्यापार को नियमित करने हेतु GATT (1947) और बाद में विश्व व्यापार संगठन (WTO, 1995) अस्तित्व में आए। इक्कीसवीं सदी में उभरती अर्थव्यवस्थाओं, विशेषकर भारत, ने ADB, BRICS न्यू डेवलपमेंट बैंक और AIIB जैसी नई क्षेत्रीय संस्थाओं के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाई है, जो पुराने पश्चिम-प्रधान ढाँचे का पूरक और कहीं-कहीं विकल्प बनकर उभरी हैं।

मुख्य अवधारणाएँ

1. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund - IMF) की स्थापना दिसंबर 1945 में हुई और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डी.सी. (अमेरिका) में है। वर्तमान में इसके 190 सदस्य देश हैं। IMF का मूल उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, विनिमय दर स्थिरता बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संतुलित विस्तार में सहायता करना, तथा भुगतान-संतुलन (Balance of Payments) संकट का सामना कर रहे सदस्य देशों को अल्पकालिक ऋण सहायता उपलब्ध कराना है — इसीलिए इसे प्रायः "अंतिम उपाय का उधारदाता" (Lender of Last Resort) कहा जाता है। परंपरा के अनुसार IMF की प्रबंध निदेशक (Managing Director) सदैव एक यूरोपीय होती हैं; वर्तमान प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा (बुल्गारिया) हैं, जबकि प्रथम उप-प्रबंध निदेशक पद पर परंपरागत रूप से एक अमेरिकी नागरिक रहता है। IMF का कोटा प्रणाली (Quota System) इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है — प्रत्येक सदस्य देश का कोटा उसकी अर्थव्यवस्था के आकार पर आधारित होता है, और यही कोटा वित्तीय अंशदान, उधार-सीमा तथा मतदान शक्ति तीनों निर्धारित करता है। वर्तमान में अमेरिका की कोटा हिस्सेदारी व मतदान शक्ति सर्वाधिक (लगभग 17%) है, जो उसे प्रमुख निर्णयों (जिनके लिए 85% बहुमत आवश्यक है) पर वीटो-सदृश प्रभाव देती है; भारत का कोटा हिस्सेदारी क्रम में लगभग आठवें स्थान पर है। IMF की अपनी आरक्षित परिसंपत्ति/लेखा इकाई को विशेष आहरण अधिकार (Special Drawing Rights - SDR) कहा जाता है (नीचे विस्तार से देखें)।

2. विश्व बैंक समूह (World Bank Group)

विश्व बैंक समूह का मुख्यालय भी वाशिंगटन डी.सी. में है और इसकी स्थापना भी 1944-45 में हुई। यह IMF की तरह अल्पकालिक संकट-सहायता नहीं, बल्कि दीर्घकालिक विकास व निर्धनता-उन्मूलन हेतु परियोजना-आधारित ऋण व तकनीकी सहायता प्रदान करता है — यही दोनों संस्थाओं के बीच सबसे बड़ा अंतर है। विश्व बैंक समूह पाँच सहयोगी संस्थाओं से मिलकर बना है: (i) IBRD (International Bank for Reconstruction and Development, 1944) — मध्यम-आय व साख-योग्य निर्धन देशों को बाज़ार-दर के निकट ऋण देता है; (ii) IDA (International Development Association, 1960) — सबसे निर्धनतम देशों को ब्याज-मुक्त या अत्यंत रियायती ऋण/अनुदान देता है; (iii) IFC (International Finance Corporation, 1956) — निजी क्षेत्र में निवेश व ऋण देकर उद्यमिता को बढ़ावा देता है; (iv) MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency, 1988) — विकासशील देशों में विदेशी निवेश को राजनीतिक जोखिम बीमा प्रदान करता है; तथा (v) ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes, 1966) — निवेश-संबंधी अंतर्राष्ट्रीय विवादों का मध्यस्थता करता है। परंपरा के अनुसार विश्व बैंक अध्यक्ष सदैव एक अमेरिकी नागरिक होता है; वर्तमान अध्यक्ष अजय बंगा (मूलतः भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक) हैं, जिन्होंने जून 2023 में पदभार संभाला।

3. विश्व व्यापार संगठन (WTO)

विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization - WTO) की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई, जो 1947 के "टैरिफ एवं व्यापार पर सामान्य समझौता" (GATT) के उरुग्वे दौर (1986-94) की वार्ताओं के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आया। इसका मुख्यालय जिनेवा (स्विट्ज़रलैंड) में है और वर्तमान महानिदेशक न्गोज़ी ओकोन्जो-इवील्ला (नाइजीरिया) हैं, जो इस पद पर पहुँचने वाली प्रथम महिला व प्रथम अफ्रीकी हैं। WTO का उद्देश्य वस्तुओं, सेवाओं व बौद्धिक संपदा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुचारू, पूर्वानुमेय व स्वतंत्र बनाना है, और यह "सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र" (Most Favoured Nation - MFN) व "राष्ट्रीय व्यवहार" (National Treatment) के सिद्धांतों पर कार्य करता है। भारत इसका संस्थापक सदस्य है (1995 से)। WTO के अंतर्गत प्रमुख समझौतों में GATT (वस्तु-व्यापार), GATS (सेवा-व्यापार), TRIPS (बौद्धिक संपदा अधिकार) तथा विवाद-निपटान व्यवस्था (Dispute Settlement Understanding) शामिल हैं। दोहा विकास दौर (Doha Development Round, 2001 में आरंभ) अब तक अधूरा है, जिसमें कृषि सब्सिडी व खाद्य-सुरक्षा भंडारण जैसे मुद्दों पर विकसित व विकासशील देशों के बीच गतिरोध बना हुआ है — भारत खाद्य-सुरक्षा हेतु सार्वजनिक भंडारण को लेकर WTO में अपने रुख पर दृढ़ रहा है और "शांति खंड" (Peace Clause) जैसे अस्थायी समाधानों पर सहमति बनी है।

4. एशियाई विकास बैंक (ADB)

एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank - ADB) की स्थापना 1966 में हुई और इसका मुख्यालय मनीला (फिलीपींस) में है। यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन व समावेशी आर्थिक विकास हेतु ऋण, अनुदान व तकनीकी सहायता प्रदान करता है। परंपरानुसार ADB का अध्यक्ष सदैव एक जापानी नागरिक होता है (क्योंकि जापान व अमेरिका इसके सबसे बड़े शेयरधारक हैं), और वर्तमान अध्यक्ष मासातो कांडा (जापान) हैं। भारत ADB का संस्थापक सदस्य है और वर्तमान में जापान व अमेरिका के बाद इसका चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक है, तथा एशिया में ADB के सबसे बड़े ऋण-प्राप्तकर्ताओं में से एक रहा है — विशेषकर सड़क, शहरी अवसंरचना व नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में।

5. नया विकास बैंक (NDB / BRICS बैंक)

नया विकास बैंक (New Development Bank - NDB), जिसे पूर्व में "BRICS बैंक" कहा जाता था, की स्थापना 2014 के फोर्टालेज़ा (ब्राज़ील) घोषणापत्र के तहत हुई और यह 2015 में परिचालन में आया। इसका मुख्यालय शंघाई (चीन) में है, तथा इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय जोहान्सबर्ग (दक्षिण अफ्रीका) में स्थित है। इसकी स्थापना ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन व दक्षिण अफ्रीका (BRICS) द्वारा मिलकर इसलिए की गई ताकि IMF-विश्व बैंक जैसी पश्चिम-प्रधान संस्थाओं का एक विकासशील-देश-केंद्रित विकल्प तैयार हो सके, जिसमें सभी संस्थापक सदस्यों की मतदान शक्ति समान (प्रत्येक की बराबर हिस्सेदारी) है — यह IMF की असमान कोटा-आधारित व्यवस्था से मौलिक रूप से भिन्न है। पूर्व ब्राज़ीली राष्ट्रपति दिलमा रूसेफ वर्तमान अध्यक्ष हैं; NDB के पहले अध्यक्ष भारत के के.वी. कामथ थे (2015-2020)। NDB बुनियादी ढाँचे व सतत विकास परियोजनाओं हेतु ऋण देता है और इसमें अब बांग्लादेश, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात व उरुग्वे जैसे नए सदस्य भी शामिल हो चुके हैं।

6. एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB)

एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (Asian Infrastructure Investment Bank - AIIB) की स्थापना चीन के नेतृत्व में हुई और यह जनवरी 2016 में परिचालन में आया। इसका मुख्यालय बीजिंग (चीन) में है। इसका उद्देश्य एशिया में सड़क, ऊर्जा, दूरसंचार व शहरी अवसंरचना परियोजनाओं हेतु वित्तपोषण उपलब्ध कराना है। वर्तमान अध्यक्ष जिन लिकुन (चीन) हैं। भारत AIIB का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है (चीन के बाद) और इसके सबसे बड़े ऋण-प्राप्तकर्ता देशों में से एक भी है। ध्यान देने योग्य है कि अमेरिका और जापान AIIB के सदस्य नहीं हैं, जबकि वे ADB में प्रमुख शेयरधारक हैं — यह भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का एक रोचक उदाहरण है।

7. G20 और भारत की अध्यक्षता

G20 (Group of Twenty) की स्थापना 1999 में वित्त मंत्रियों व केंद्रीय बैंक गवर्नरों के मंच के रूप में हुई थी, जो 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद राष्ट्राध्यक्ष-स्तरीय शिखर सम्मेलन में परिवर्तित हो गया। इसमें 19 देश, यूरोपीय संघ तथा (2023 से) अफ्रीकी संघ शामिल हैं, जो मिलकर वैश्विक GDP का लगभग 85% और वैश्विक व्यापार का लगभग 75% प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत ने 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता की, जिसका शिखर सम्मेलन सितंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ। भारत की अध्यक्षता की थीम थी "वसुधैव कुटुम्बकम् — One Earth, One Family, One Future", और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाना तथा वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (Global Biofuel Alliance) की स्थापना शामिल है। भारत के बाद G20 की अध्यक्षता ब्राज़ील (2024) और फिर दक्षिण अफ्रीका (2025) को मिली; 2026 में अध्यक्षता संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है।

8. UNCTAD (अंकटाड)

संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (United Nations Conference on Trade and Development - UNCTAD) की स्थापना 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक स्थायी अंतर-सरकारी निकाय के रूप में हुई, और इसका मुख्यालय जिनेवा (स्विट्ज़रलैंड) में है। यह विकासशील देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निवेश व विकास-नीति में समान रूप से एकीकृत करने पर केंद्रित है, तथा प्रतिवर्ष "विश्व निवेश रिपोर्ट" (World Investment Report) और "व्यापार एवं विकास रिपोर्ट" प्रकाशित करता है। वर्तमान महासचिव रेबेका ग्रिनस्पैन (कोस्टा रिका) हैं। WTO व्यापार-नियमों का निर्धारण करता है, जबकि UNCTAD मुख्यतः शोध, नीति-विश्लेषण व विकासशील देशों की क्षमता-निर्माण पर केंद्रित है — यह भेद परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है।

9. विशेष आहरण अधिकार (SDR) और भारत की मतदान शक्ति

विशेष आहरण अधिकार (Special Drawing Rights - SDR) IMF द्वारा 1969 में सृजित एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति है — यह स्वयं में मुद्रा नहीं है, बल्कि सदस्य देशों की मुद्राओं के विरुद्ध एक दावा है, जिसे सदस्य देश आपस में या IMF के साथ विनिमय कर विदेशी मुद्रा भंडार पूरक कर सकते हैं। SDR का मूल्य पाँच प्रमुख मुद्राओं की एक भारित टोकरी — अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी युआन (2016 से शामिल), जापानी येन व ब्रिटिश पाउंड — पर आधारित है। कोविड-19 महामारी के बाद IMF ने अगस्त 2021 में सर्वाधिक बड़ा (लगभग 456 अरब डॉलर मूल्य का) SDR आवंटन किया, ताकि सदस्य देशों की वैश्विक तरलता (Liquidity) आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, जिसमें भारत को लगभग 17.86 अरब डॉलर के बराबर SDR मिला। भारत का IMF में कोटा हिस्सेदारी और मतदान शक्ति दोनों लगभग 2.6-2.7% है, जो इसे कोटा-क्रम में शीर्ष 10 देशों में रखता है, किंतु फिर भी यह भारत की वास्तविक आर्थिक हिस्सेदारी (विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था) से कम आँका जाता है — यही कारण है कि भारत लंबे समय से IMF व विश्व बैंक जैसी ब्रेटन वुड्स संस्थाओं में कोटा-सुधार व शासन-सुधार (Governance Reform) की माँग करता रहा है।

महत्वपूर्ण तथ्य

• IMF — स्थापना 1945, मुख्यालय वाशिंगटन डी.सी., प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा (बुल्गारिया); 190 सदस्य देश; कार्य — भुगतान-संतुलन संकट में अल्पकालिक सहायता।
• विश्व बैंक समूह — 5 संस्थाएँ: IBRD (1944), IDA (1960), IFC (1956), MIGA (1988), ICSID (1966); अध्यक्ष अजय बंगा (2023 से); कार्य — दीर्घकालिक विकास वित्तपोषण।
• WTO — स्थापना 1 जनवरी 1995, मुख्यालय जिनेवा; महानिदेशक न्गोज़ी ओकोन्जो-इवील्ला (नाइजीरिया); GATT (1947) का उत्तराधिकारी।
• ADB — स्थापना 1966, मुख्यालय मनीला; अध्यक्ष सदैव जापानी नागरिक (वर्तमान: मासातो कांडा)।
• NDB (BRICS बैंक) — स्थापना 2014/परिचालन 2015, मुख्यालय शंघाई; सभी सदस्यों की मतदान शक्ति समान; प्रथम अध्यक्ष के.वी. कामथ (भारत)।
• AIIB — परिचालन जनवरी 2016, मुख्यालय बीजिंग; अध्यक्ष जिन लिकुन (चीन); भारत दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक।
• G20 भारत अध्यक्षता — 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023; थीम "वसुधैव कुटुम्बकम्"; अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाई।
• UNCTAD — स्थापना 1964, मुख्यालय जिनेवा; महासचिव रेबेका ग्रिनस्पैन (कोस्टा रिका)।
• SDR — IMF द्वारा 1969 में सृजित; मुद्रा-टोकरी में USD, यूरो, युआन, येन, पाउंड शामिल; अगस्त 2021 में सबसे बड़ा (~456 अरब डॉलर) आवंटन।
• भारत का IMF कोटा व मतदान हिस्सेदारी लगभग 2.6-2.7%; अमेरिका की हिस्सेदारी सर्वाधिक (~17%), जो उसे प्रमुख निर्णयों पर वीटो-सदृश प्रभाव देती है।

परीक्षा टिप्स

• प्रत्येक संस्था का मुख्यालय, स्थापना-वर्ष और वर्तमान प्रमुख — तीनों को एक साथ जोड़कर याद करें, क्योंकि परीक्षा में इन्हें मिलाकर विकल्प बनाए जाते हैं।
• IMF (अल्पकालिक संकट-सहायता) बनाम विश्व बैंक (दीर्घकालिक विकास-वित्त) का भेद तथा दोनों के प्रमुख पद की परंपरा (IMF प्रमुख यूरोपीय, विश्व बैंक प्रमुख अमेरिकी) बार-बार पूछी जाती है।
• NDB में सभी सदस्यों की बराबर मतदान शक्ति बनाम IMF की असमान कोटा-आधारित शक्ति — यह तुलनात्मक बिंदु अत्यंत लोकप्रिय है।
• भारत की भूमिका के आँकड़े (AIIB में दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक, NDB का प्रथम अध्यक्ष, G20 अध्यक्षता की तिथियाँ व थीम) को सटीक रूप से याद रखें।

सारांश

अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक निकाय — IMF, विश्व बैंक समूह, WTO, ADB, NDB, AIIB, G20 व UNCTAD — वैश्विक अर्थव्यवस्था के संचालन, व्यापार-नियमन व विकास-वित्तपोषण की रीढ़ हैं। ब्रेटन वुड्स संस्थाएँ (IMF व विश्व बैंक) क्रमशः अल्पकालिक मौद्रिक स्थिरता व दीर्घकालिक विकास-वित्त पर केंद्रित हैं, जबकि WTO व्यापार-नियम तय करता है और UNCTAD विकासशील देशों के हितों की पैरवी करता है। भारत ने न केवल इन पुरानी संस्थाओं में सक्रिय भागीदारी निभाई है (IMF कोटा ~2.6%, G20 सफल अध्यक्षता 2023), बल्कि AIIB व NDB जैसी नई संस्थाओं के निर्माण में भी अग्रणी भूमिका निभाई है, जो वैश्विक आर्थिक शासन-व्यवस्था में एक उभरती शक्ति के रूप में उसकी स्थिति को दर्शाता है। RAS प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रत्येक संस्था का मुख्यालय, स्थापना-वर्ष, वर्तमान प्रमुख व भारत की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथ्य हैं।