अगस्त 2026 करंट अफेयर्स
August 2026 Current Affairs
195 महत्वपूर्ण समाचार · 195 key updates · RAS Prelims
1 अगस्त 2026 · 1 August 2026
- प्रधानमंत्री ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में जूडो स्वर्ण पदक के लिए हर्ष सिंह को दी बधाई[national]
भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में जूडो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने पर हर्ष सिंह को बधाई दी है। यह खेल उपलब्धि भारतीय क्रीड़ा जगत के लिए गौरवान्वित क्षण है। राष्ट्रमंडल खेल एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रीड़ा प्रतियोगिता है जिसमें भारत की उपस्थिति महत्वपूर्ण रहती है। RAS परीक्षा में खेल संबंधी उपलब्धियाँ और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने वाले व्यक्तित्व पूछे जाते हैं।
PM Congratulates Harsh Singh for Winning Gold Medal in Judo at Commonwealth Games 2026
India's Prime Minister congratulated Harsh Singh for winning a gold medal in judo at the Commonwealth Games 2026. This achievement is a matter of pride for Indian sports. The Commonwealth Games is a major international sporting competition where India's participation holds significant importance. Sports achievements and nationally celebrated personalities are relevant topics for RAS Prelims examination.
- प्रधानमंत्री ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में महिला जूडो में अस्मिता डे के स्वर्ण पदक के लिए बधाई दी[national]
भारतीय खिलाड़ी अस्मिता डे ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में महिलाओं की 48 किलोग्राम जूडो स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। प्रधानमंत्री ने उनकी इस शानदार उपलब्धि के लिए बधाई दी। यह भारत के लिए खेल जगत में एक महत्वपूर्ण क्षण है। राष्ट्रमंडल खेल भारतीय खिलाड़ियों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण मंच हैं। ऐसी खेल उपलब्धियां RAS परीक्षा में राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों का विषय बन सकती हैं।
PM congratulates Asmita De on gold medal in women's 48kg judo at Commonwealth Games 2026
Indian judoka Asmita De won the gold medal in women's 48kg judo category at Commonwealth Games 2026. The Prime Minister congratulated her on this achievement. This is a significant milestone for Indian sports on the international stage. Commonwealth Games serve as an important platform for Indian athletes to showcase their talent globally. Such sporting achievements are notable for current affairs preparation.
- असम बाढ़ में रेलवे पटरियाँ क्षतिग्रस्त, उत्तर-पूर्व सीमांत रेलवे प्रभावित[national]
असम में आई बाढ़ के कारण उत्तर-पूर्व सीमांत रेलवे के तिनसुकिया रेलवे डिवीजन की रेलवे पटरियाँ बह गईं और गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुईं। इससे इस क्षेत्र में रेल सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। यह घटना भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव और बुनियादी ढाँचे की कमजोरियों को दर्शाती है। RAS परीक्षा में भारत की भौगोलिक आपदाएं और क्षेत्रीय विकास महत्वपूर्ण विषय हैं।
Assam Floods Damage Railway Tracks, Disrupt Services in Tinsukia Division
Railway tracks in Assam's Tinsukia Railway division under North East Frontier Railway were washed away and severely damaged due to floods, causing major disruptions to rail services. This incident highlights the vulnerability of infrastructure in northeastern India to natural disasters and monsoon flooding, impacting regional connectivity and transportation networks.
- सुरक्षा चिंताओं के कारण कर्तारपुर कॉरिडोर बंद रहेगा: केंद्र[national]
केंद्र सरकार ने श्री कर्तारपुर साहिब कॉरिडोर के जल्दी पुनः खुलने के लिए सिख धार्मिक समूहों और संगठनों से प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है। हालांकि, मौजूदा सुरक्षा परिस्थितियों के कारण कॉरिडोर को निलंबित रखा जाएगा। यह कॉरिडोर भारत-पाकिस्तान सीमा पर एक महत्वपूर्ण धार्मिक और द्विपक्षीय मुद्दा है। RAS परीक्षा में भारत-पाकिस्तान संबंध, सीमा प्रबंधन और राष्ट्रीय सुरक्षा नीति से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं।
Kartarpur Corridor To Remain Shut Over Security Concerns: Centre
The Centre has received requests from Sikh religious groups for reopening of Sri Kartarpur Sahib Corridor but stated it must remain suspended due to current security concerns. The corridor, an important religious and bilateral facility at India-Pakistan border, remains closed. The decision reflects ongoing security assessments at international borders and India-Pakistan relations.
- सरकार अगले सप्ताह विदेशी अवदान विनियमन अधिनियम संशोधन विधेयक लाने वाली है[national]
भारत सरकार अगले सप्ताह लोकसभा में 'विदेशी अवदान (विनियमन) अधिनियम संशोधन विधेयक' लाने की संभावना है। यह विधेयक विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने से संबंधित है। भारत में विदेशी संगठनों और एनजीओ को मिलने वाली वित्तीय सहायता को नियंत्रित करना राष्ट्रीय सुरक्षा और नीति का महत्वपूर्ण विषय है। RAS परीक्षा में भारतीय राजनीति, कानूनी ढांचे और राष्ट्रीय नीति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं।
Government Likely To Introduce Foreign Contribution Regulation Amendment Bill Next Week
The government is expected to introduce the Foreign Contribution (Regulation) Act Amendment Bill in Lok Sabha next week. This legislation regulates foreign financial contributions to Indian organisations and NGOs. Such policy decisions relate to national security, foreign relations, and regulatory frameworks. Understanding India's governance structures and legislative processes is important for RAS Prelims preparation.
- वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपये से अधिक की कटौती[national]
1 अगस्त से प्रभावी वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में कमी आई है। कोलकाता में 19 किग्रा सिलेंडर की कीमत 209 रुपये घटी जबकि दिल्ली में 202 रुपये की कटौती हुई। यह दूसरे लगातार महीने की कीमत में कमी है। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में इस अवधि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। RAS परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण: सरकारी नीति और आर्थिक निर्णय परीक्षा में आते हैं।
Commercial LPG cylinder prices reduced by over Rs 200 in major cities
Commercial LPG cylinder prices have been cut effective August 1. A 19-kg commercial cylinder in Kolkata saw a Rs 209 reduction, while Delhi experienced a Rs 202 cut. This marks the second consecutive month of price decreases for commercial LPG. Domestic LPG cylinder prices remained unchanged during this period.
- ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026: भारत का शानदार दिन, छह पदक जीते[national]
2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में ग्लासगो में भारत का सबसे बड़ा दिन रहा। भारत ने छह पदक जीते और अपने कुल पदकों की संख्या 23 तक पहुंचाई। इस दिन एस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीते। टेजस्विन शंकर, नीरज चोपड़ा और यश वीर सिंह ने एथलेटिक्स में पदक जीते। मुक्केबाजी में भारत के 10 खिलाड़ी फाइनल में पहुंचे। यह खेल प्रदर्शन सामान्य ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है।
Glasgow Commonwealth Games 2026: India's best day, wins six medals
India achieved its strongest day at the 2026 Commonwealth Games in Glasgow, winning six medals to reach a total of 23. Asmita Dey and Harsh Singh secured historic gold medals in judo. Athletes Tejaswin Shankar, Neeraj Chopra, and Yash Vir Singh won medals in athletics. India's boxing team achieved a perfect 10-for-10 qualification into finals. This represents a significant sporting achievement on Day 9 of the Games.
- कॉमनवेल्थ गेम्स: नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में रजत पदक जीता[sports]
टोक्यो ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने कॉमनवेल्थ गेम्स में जेवलिन थ्रो में रजत पदक जीता है। 28 वर्षीय एथलीट ने अपने दूसरे प्रयास में 85.83 मीटर का सीजन सर्वश्रेष्ठ थ्रो दर्ज किया जो दूसरे स्थान के लिए पर्याप्त था। यश वीर को इसी स्पर्धा में कांस्य पदक मिला। यह भारतीय खेल उपलब्धि को दर्शाता है और राष्ट्रीय खेल प्रतिभा के विकास का संकेत देता है। RAS परीक्षा में सामान्य ज्ञान हेतु राष्ट्रीय खेल परिणाम महत्वपूर्ण हैं।
Commonwealth Games: Neeraj Chopra wins silver in javelin throw
Tokyo Olympics champion Neeraj Chopra secured the silver medal in javelin throw at the Commonwealth Games. The 28-year-old athlete achieved a season-best throw of 85.83 meters in his second attempt, earning second place. Yash Vir won bronze in the same event. This reflects India's sporting achievements and national athletic talent development.
- बायोफ्यूल के फायदे और नुकसान - विस्तार से समझें[science]
यह लेख बायोफ्यूल के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को समझाता है। बायोफ्यूल नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं जो जैविक सामग्री से बनाए जाते हैं, लेकिन इनके कुछ पर्यावरणीय प्रभाव भी हैं। RAS परीक्षा की दृष्टि से यह विषय पर्यावरण, ऊर्जा नीति और स्थायित्व से संबंधित है। बायोफ्यूल का महत्व जलवायु परिवर्तन और कार्बन उत्सर्जन कम करने में है।
Biofuels: Benefits and Drawbacks Explained
This article explains both positive and negative aspects of biofuels. Biofuels are renewable energy sources made from biological materials but have certain environmental impacts. For RAS exam purposes, this relates to environment, energy policy, and sustainability. Understanding biofuels is important for climate change mitigation and reducing carbon emissions.
- IN-SPACe पुनः प्रवेश दिशानिर्देश: नियोजित वस्तु पृथ्वी पर नियंत्रित तरीके से उतारना[science]
IN-SPACe पुनः प्रवेश दिशानिर्देश अंतरिक्ष वस्तुओं के नियंत्रित पुनः प्रवेश से संबंधित हैं। नियोजित पुनः प्रवेश एक जानबूझकर प्रक्रिया है जहां ऑपरेटर विशेष इंजन और/या विशिष्ट युद्धाभ्यास का उपयोग करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि वस्तु वायुमंडल में सटीक तरीके से कब, कहां और कैसे प्रवेश करेगी और सतह पर उतरेगी। यह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण नीति विषय है।
IN-SPACe Re-entry Guidelines: Controlled descent of space objects to Earth
IN-SPACe re-entry guidelines address controlled re-entry of space objects. Planned re-entry is a deliberate process where operators use specific engines and manoeuvres to determine exactly how, where, and when an object will enter the atmosphere and descend to the surface. This represents important space technology policy for India's space sector governance.
- राजस्थान ने दुर्लभ मृदा तत्वों का देश का पहला अन्वेषण लाइसेंस निष्पादित किया[economy]
29 जुलाई 2026 को राजस्थान नीलामी से आवंटित दुर्लभ मृदा तत्व (REE) ब्लॉक का अन्वेषण लाइसेंस निष्पादित करने वाला पहला राज्य बना; 207.63 वर्ग किमी ब्लॉक का करार CMPDI से हुआ।
Rajasthan executes India's first exploration licence for rare earth elements
On 29 July 2026 Rajasthan became the first state to execute an auctioned Exploration Licence for rare earth elements (REE), signing the deed with CMPDI for a 207.63 sq km block.
- साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की ई-ज़ीरो एफआईआर में राजस्थान देश में पाँचवें स्थान पर[polity]
28 जुलाई 2026 को लोकसभा में दिए गए आँकड़ों के अनुसार ई-ज़ीरो एफआईआर अपनाने वाले 18 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में राजस्थान 251 एफआईआर (जनवरी 2026 से) के साथ पाँचवें स्थान पर है।
Rajasthan fifth among states in e-Zero FIRs for cyber financial fraud
Figures given in the Lok Sabha on 28 July 2026 place Rajasthan fifth among 18 states/UTs using e-Zero FIR, with 251 FIRs registered since January 2026.
- न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था की संधारणीयता और सुधार[economy]
मध्य प्रदेश में मूंग खरीद पर किसान विरोध के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) व्यवस्था की दीर्घकालिक टिकाऊपन और संरचनात्मक सुधारों पर व्यापक बहस उठी है।
Sustainability and Reforms in Minimum Support Price Regime
Farmer unrest in Madhya Pradesh over moong procurement has reignited debate on the long-term viability of India's Minimum Support Price regime and the need for structural agricultural reforms.
- कावेरी जल विवाद और अंतर-राज्य जल प्रबंधन[polity]
कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने कर्नाटक को तमिलनाडु को 3,500 क्यूसेक जल छोड़ने का निर्देश दिया, जबकि दोनों राज्यों ने आवंटित मात्रा को लेकर विरोध जताया।
Cauvery Water Dispute and Inter-State Water Management
The Cauvery Water Management Authority directed Karnataka to release 3,500 cusecs to Tamil Nadu despite monsoon shortfall, reigniting inter-state tensions over water allocation and competing projects.
2 अगस्त 2026 · 2 August 2026
- कॉमनवेल्थ गेम्स में राजस्थान की खिलाड़ी का स्वर्ण पदक जीत[rajasthan]
राजस्थान की एक खिलाड़ी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है। यह खबर राजस्थान के खेल क्षेत्र में उपलब्धि को दर्शाती है। कॉमनवेल्थ गेम्स एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता है जिसमें भारत और राजस्थान की भागीदारी महत्वपूर्ण है। RAS परीक्षा में राजस्थान के खिलाड़ियों की उपलब्धियां और खेल विकास संबंधित प्रश्न आते हैं। यह खबर राजस्थान के सामान्य ज्ञान और खेल विकास से संबंधित है।
Rajasthan athlete wins gold medal at Commonwealth Games
A female athlete from Rajasthan has won a gold medal at the Commonwealth Games. This achievement highlights Rajasthan's performance in international sports competitions. Commonwealth Games is a significant sporting event involving India and its states. For RAS Prelims, achievements of athletes and sports development in Rajasthan are relevant topics. This news relates to Rajasthan's general knowledge and sports sector development.
- प्रधानमंत्री ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में जादुमणि सिंह मंडेन्गबाम को रजत पदक के लिए बधाई दी[national]
प्रधानमंत्री ने जादुमणि सिंह मंडेन्गबाम को राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुषों की 55 किलोग्राम मुक्केबाजी श्रेणी में रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। यह खेल भारत के खिलाड़ियों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि को दर्शाता है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन राष्ट्रीय गौरव और क्रीड़ा विकास को प्रतिबिंबित करता है। RAS परीक्षा के लिए भारतीय क्रीड़ा उपलब्धियों और राष्ट्रीय सम्मान के विषय महत्वपूर्ण हैं।
PM congratulates Jadumani Singh Mandengbam for silver medal in Commonwealth Games 2026 boxing
The Prime Minister congratulated Jadumani Singh Mandengbam for winning a silver medal in men's 55 kg boxing at the Commonwealth Games 2026. This achievement reflects India's strong performance in international sporting competitions and showcases the nation's sporting talent. Commonwealth Games results are relevant to RAS Prelims as they highlight national achievements and sports policy outcomes.
- प्रधानमंत्री ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में शुभम जुयाल के रजत पदक पर बधाई दी[national]
भारतीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुषों की शॉट पुट एफ-57 स्पर्धा में रजत पदक जीतने के लिए शुभम जुयाल को बधाई दी है। यह खेल प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने का प्रतीक है। RAS परीक्षा में राष्ट्रीय खेल उपलब्धियां और भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन महत्वपूर्ण विषय हैं। करंट अफेयर्स सेक्शन में अंतर्राष्ट्रीय क्रीड़ा आयोजन और भारतीय पदक विजेताओं की जानकारी परीक्षा के लिए प्रासंगिक रहती है।
PM congratulates Shubham Juyal on silver medal at Commonwealth Games 2026
The Prime Minister congratulated Shubham Juyal for winning a silver medal in men's shot put F-57 category at the Commonwealth Games 2026. This recognition highlights India's sporting achievements at international platforms. National sports accomplishments and athlete performances are relevant for RAS Prelims' current affairs section. Commonwealth Games results and medal wins by Indian athletes frequently appear in competitive examinations.
- प्रधानमंत्री ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कांस्य पदक के लिए सेल्वा प्रभु थिरुमारन को बधाई दी[national]
भारत के प्रधानमंत्री ने सेल्वा प्रभु थिरुमारन को राष्ट्रमंडल खेल 2026 में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। यह सूचना राष्ट्रीय स्तर पर खेल उपलब्धि से संबंधित है। RAS परीक्षा के लिए, खिलाड़ियों की उपलब्धियां और राष्ट्रीय खेल प्रतिभा से जुड़ी जानकारी महत्वपूर्ण हो सकती है, विशेषकर करंट अफेयर्स और राष्ट्रीय समाचार अनुभाग में।
Prime Minister congratulates Selva Prabhu Thirumaaran for bronze medal at Commonwealth Games 2026
India's Prime Minister has congratulated Selva Prabhu Thirumaaran for winning a bronze medal at the Commonwealth Games 2026. This represents national-level sports achievement. For RAS Prelims, sporting accomplishments and national talent recognition may appear in current affairs sections, particularly under national sports achievements and government recognitions.
- MCC ने NEET UG काउंसलिंग 2026 की जानकारी बुलेटिन जारी की, संशोधित नियमों की घोषणा[national]
मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने NEET UG काउंसलिंग 2026 के लिए सूचना बुलेटिन जारी किया है। इस बुलेटिन में संशोधित नियम, राउंड 1 का शेड्यूल और रिपोर्टिंग तथा सीट अपग्रेडेशन में महत्वपूर्ण परिवर्तन शामिल हैं। यह राष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा शिक्षा प्रणाली से संबंधित है। RAS परीक्षा की दृष्टि से राष्ट्रीय नीतियों और शिक्षा व्यवस्था को समझना महत्वपूर्ण है।
MCC Releases NEET UG Counselling 2026 Information Bulletin with Revised Rules and Key Changes
The Medical Counselling Committee (MCC) has released the NEET UG Counselling 2026 Information Bulletin. The bulletin includes revised rules, Round 1 schedule, and significant changes in reporting procedures and seat upgradation policies. This development concerns the national medical education system and counselling framework for undergraduate medical admissions.
- मनेसर-जयपुर हाईवे पर बैरियर-मुक्त टोल सिस्टम लागू[national]
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मनेसर-जयपुर राजमार्ग खंड पर बैरियर-मुक्त टोल प्रणाली शुरू की है। इस नई प्रणाली के तहत वाहन भौतिक टोल बैरियर पर रुके बिना ही इस मार्ग पर यात्रा कर सकते हैं। यह तकनीकी उन्नति भारतीय राजमार्ग अवसंरचना में एक महत्वपूर्ण कदम है। RAS परीक्षा में अवसंरचना विकास और सरकारी नीतियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं।
Barrier-Free Toll System Rolled Out on Manesar-Jaipur Highway
The Ministry of Road Transport and Highways has implemented a barrier-free toll system on the Manesar-Jaipur highway stretch. Vehicles can now travel this route without stopping at physical toll barriers. This represents a technological advancement in India's highway infrastructure. Such infrastructure developments and government policies are relevant topics for RAS Prelims examination.
- भारत-चीन सीमा व्यापार 6 साल बाद फिर से शुरू[national]
भारत और चीन ने 6 साल के बाद हिमालयी क्षेत्र में दो प्रमुख व्यापार मार्ग लिपुलेख और शिपकी ला दर्रे के माध्यम से फिर से खोले हैं। पारंपरिक सीमावर्ती व्यापार शनिवार को पुनः शुरू हुआ। चीनी अधिकारियों ने प्रारंभिक व्यापारियों को 20 लोगों तक सीमित किया है। भारतीय व्यापारी 36 श्रेणियों की वस्तुओं का निर्यात कर सकते हैं जबकि चीनी व्यापारी 20 श्रेणियों की लाते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट एक नया व्यापार मार्ट का भी उद्घाटन किया गया।
India-China border trade resumes after 6 years through Himalayan passes
India and China have reopened two Himalayan trade routes—Lipulekh and Shipki La passes—after six years of closure. Traditional border trade resumed on Saturday with initial restrictions of twenty traders from China. Indian traders can export 36 categories of goods while Chinese traders bring 20 categories. A new trade mart was inaugurated near the international border to facilitate this exchange.
- गुलवीर ने CWG में 5000 मीटर में कांस्य पदक जीता, दो पदक जीतने वाले पहले भारतीय[sports]
भारतीय एथलीट गुलवीर ने Commonwealth Games में 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता है। यह उपलब्धि गुलवीर के लिए CWG में दूसरा पदक है, जिससे वह इसी टूर्नामेंट में दो पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। केन्या के मैथ्यू किप्चुम्बा किप्सांग ने 13:23.61 के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि ऑस्ट्रेलिया के की रॉबिंसन ने 13:24.70 के समय के साथ रजत पदक जीता। यह भारतीय एथलेटिक्स में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
Gulveer wins bronze in 5000m, first Indian to win two athletic medals in CWG
Indian athlete Gulveer won bronze in the 5000m race at the Commonwealth Games. This achievement marks Gulveer's second medal at the CWG, making him the first Indian to win two athletic medals in a single Commonwealth Games. Kenya's Mathew Kipchumba Kipsang won gold with a time of 13:23.61, while Australia's Ky Robinson secured silver with 13:24.70.
- कॉमनवेल्थ गेम्स: भारतीय मुक्केबाज़ों ने सात स्वर्ण पदक जीते[sports]
कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय मुक्केबाज़ों ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रीति, जैस्मीन, साक्षी, प्रिया, अरुंधति, सचिन और अंकुश ने स्वर्ण पदक जीते। वहीं जदुमणि, लवलीना और नरेंद्र फाइनल में हार गए। यह खेल आयोजन भारत की खेल उपलब्धि और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिद्वंद्विता में भारत की स्थिति को दर्शाता है। सामान्य ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण।
Commonwealth Games: Indian boxers win seven gold medals
Indian pugilists delivered an impressive performance at the Commonwealth Games. Seven boxers—Preeti, Jaismine, Sakshi, Priya, Arundhati, Sachin, and Ankush—won gold medals. Three boxers—Jadumani, Lovlina, and Narender—fell at the final hurdle. This achievement reflects India's sporting prowess and performance in international competitions.
- भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए तालाबों पर सौर पैनल[science]
भारत अपनी विशाल जलाशयों में 'तैरते हुए' सौर पैनल लगाकर नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार करने पर विचार कर रहा है। भूमि की कमी और ऊर्जा भंडारण की आवश्यकता को देखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है। तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र भारत के अगले चरण के सौर विस्तार के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। RAS परीक्षार्थियों को भारत की नवीकरणीय ऊर्जा नीति और जलविद्युत संसाधनों के उपयोग पर ध्यान देना चाहिए।
Floating solar panels to boost India's renewable energy expansion using reservoirs
India is exploring floating solar panels ('floatovoltaics') on its vast reservoirs to expand renewable energy capacity. This approach addresses land scarcity issues and aids energy storage requirements. Floating solar installations represent the next phase of India's solar energy expansion strategy, utilizing existing water bodies rather than acquiring additional land for conventional solar farms.
3 अगस्त 2026 · 3 August 2026
- राजस्थान में पालतू जानवरों का पंजीकरण अनिवार्य, विलंब पर ₹5,000 का जुर्माना[rajasthan]
राजस्थान में पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन अब अनिवार्य कर दिया गया है। 30 सितंबर की समय सीमा के बाद पंजीकरण न कराने पर ₹5,000 तक जुर्माना लगाया जा सकता है। यह नीति राज्य में पशुपालन विनियमन और स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लागू की गई है। RAS परीक्षार्थियों को राजस्थान की नई कल्याणकारी नीतियों और प्रशासनिक निर्णयों से अवगत रहना चाहिए।
Pet Animal Registration Now Mandatory in Rajasthan; ₹5,000 Fine After September 30
Rajasthan has made pet animal registration mandatory. A fine up to ₹5,000 can be imposed on those who fail to register after September 30. This policy aims to strengthen animal health regulations and public safety in the state. RAS candidates should stay updated on Rajasthan's administrative policies and welfare schemes.
- जयपुर: JDA जवाहर सर्किल में मल्टी-यूज अर्बन स्पेस विकसित करेगा[rajasthan]
जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी (JDA) जवाहर सर्किल क्षेत्र में रोज गार्डन से लेकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तक एक बहु-उपयोगी शहरी स्थान विकसित करने की योजना बना रही है। यह परियोजना जयपुर के शहरी विकास और सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार का हिस्सा है। यह राजस्थान के शहरी नियोजन और अवसंरचना विकास नीति से संबंधित है, जो RAS परीक्षा में राज्य के विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रासंगिक हो सकता है।
Jaipur: JDA to Develop Multi-Use Urban Space at Jawahar Circle
The Jaipur Development Authority (JDA) plans to develop a multi-purpose urban space at Jawahar Circle, spanning from Rose Garden to Sports Complex. This project aims to enhance public infrastructure and recreational facilities in the city. The initiative reflects Rajasthan's urban development strategy and infrastructure expansion policies relevant to state administrative services.
- प्रधानमंत्री मोदी ने 'विकसित भारत संकल्प अभियान - नशा मुक्त युवा' कार्यक्रम का शुभारंभ किया[national]
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा' कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण पहल है जो युवाओं को नशे से मुक्त रखने और समाज को विकसित भारत की दिशा में ले जाने का लक्ष्य रखती है। सामाजिक कल्याण और राष्ट्रीय विकास से संबंधित नीतियां RAS परीक्षा में महत्वपूर्ण विषय हैं।
PM Modi Launches 'Developed India Resolve Campaign - Drug-Free Youth' Initiative
Prime Minister Narendra Modi inaugurated the 'Developed India Resolve Campaign - Drug-Free Youth' program through video conferencing. This national-level initiative aims to keep youth away from substance abuse and steer society towards developed India. Government schemes focused on social welfare, youth development, and national programs are important topics for RAS Prelims examination.
- प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया को 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी[national]
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया की 150वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। यह खबर राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि पिंगली वेंकैया भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख योगदानकर्ता थे। RAS परीक्षा की दृष्टि से स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास, उनके योगदान और स्मरणीय तिथियां महत्वपूर्ण विषय हैं। परीक्षार्थियों को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रमुख व्यक्तित्वों और उनकी जयंतियों की जानकारी रखनी चाहिए।
PM Modi pays tribute to freedom fighter Pingali Venkaiah on 150th birth anniversary
Prime Minister Narendra Modi paid tribute to freedom fighter Pingali Venkaiah on his 150th birth anniversary. Pingali Venkaiah was a significant contributor to India's independence movement. This is relevant for RAS aspirants as Indian freedom struggle, notable freedom fighters, and their contributions form an important part of the history syllabus.
- मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात में उपचुनाव परिणाम आज[national]
मध्य प्रदेश के दतिया, बिहार के बंकीपुर और गुजरात के मंजलपुर में उपचुनाव के परिणाम आज घोषित किए जाएंगे। यद्यपि ये उपचुनाव तीनों राज्यों में भाजपा सरकार की शक्ति को प्रभावित नहीं करेंगे, फिर भी इन परिणामों को राजनीतिक महत्व दृष्टि से देखा जाएगा क्योंकि ये भविष्य के चुनावों के लिए महत्वपूर्ण संकेत देंगे। यह चुनाव प्रणाली की समझ के लिए प्रासंगिक है।
Bypoll Election Results Today: Madhya Pradesh, Bihar, Gujarat Counting Underway
Bypoll results are being counted today in Bankipur (Bihar), Datia (Madhya Pradesh), and Manjalpur (Gujarat). Though these bypolls are unlikely to affect BJP government strength in these states, the results hold political significance for future elections. The outcomes will be closely watched as indicators of political trends.
- SSC ने स्टेनोग्राफर ग्रेड C,D 2025 के लिए संशोधित पहली राउंड आवंटन सूची जारी की[national]
कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D पदों के लिए संशोधित प्रथम राउंड आवंटन सूची प्रकाशित की है। उम्मीदवारों को 11 और 12 अगस्त को स्लाइडिंग प्रक्रिया में शामिल होना अनिवार्य है ताकि वे अपने आवंटित पदों की पुष्टि कर सकें। इस कार्यक्रम में अनुपस्थिति के कारण उम्मीदवार अयोग्य घोषित किए जाएंगे। यह संघ लोक सेवा आयोग की महत्वपूर्ण अधिसूचना है।
SSC Releases Revised 1st Round Allocation List for Stenographer Grade C, D 2025
The Staff Selection Commission (SSC) has released the revised first-round allocation list for Stenographer Grade C and D positions. Candidates must participate in the sliding process scheduled for August 11-12 to confirm their allocated posts. Failure to attend will result in disqualification. This is a crucial notification for all candidates awaiting stenographer position allocations.
- भारत की अदालतों में लाखों मामले लंबित: सुप्रीम कोर्ट में 10,000 और हाईकोर्ट में 80,000 मामले दशकों से लंबित[national]
भारत की न्यायिक व्यवस्था में गंभीर समस्या है। सुप्रीम कोर्ट में 10,000 से अधिक मामले 10 वर्षों से लंबित हैं, जबकि देश के हाईकोर्ट में 80,000 मामले 30 वर्षों से लंबित हैं। बुनियादी ढांचे और तकनीकी में निवेश के बावजूद केस पेंडेंसी कम नहीं हुई। कानून मंत्री ने न्यायिक जिम्मेदारियों और न्यायाधीशों की कमी को मुख्य कारण बताया। इस समस्या को हल करने के लिए नए कानून और समितियां गठित की गई हैं। RAS के लिए महत्वपूर्ण: भारतीय न्यायिक व्यवस्था की चुनौतियां परीक्षा में आती हैं।
India's Courts Grapple with Massive Case Backlog: 10,000 in SC and 80,000 in HCs Pending for Years
India faces a critical judicial backlog. Over 10,000 cases remain pending in the Supreme Court for more than a decade, while high courts have 80,000+ cases pending for over 30 years. Despite infrastructure investment and technology initiatives, pendency has not reduced significantly. The law minister attributed delays to judicial vacancies and heavy caseloads. New legislative measures and committees have been established to address the accumulating backlog and improve case disposal rates.
- ग्लासगो ने राष्ट्रमंडल खेलों का समापन किया, अहमदाबाद को किया हस्तांतरण[sports]
ग्लासगो ने राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न किया और अगले आयोजन का जिम्मेदारी अहमदाबाद को सौंपी। इस समारोह में स्कॉटलैंड की संगीत, संस्कृति और विरासत को भारत की समृद्ध परंपराओं के साथ मिश्रित किया गया। यह आयोजन एकता, मित्रता और आतिथ्य जैसे राष्ट्रमंडल की मूल भावनाओं को प्रदर्शित करता है। राष्ट्रमंडल खेल भारत में होने वाले प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन हैं।
Glasgow concludes Commonwealth Games, hands over to Ahmedabad
Glasgow successfully concluded the Commonwealth Games and transferred hosting duties to Ahmedabad for the next edition. The closing ceremony blended Scotland's music, culture and heritage with India's traditions, reflecting Commonwealth values of unity, friendship and hospitality. This marks a significant moment in Commonwealth Games history as India prepares to host the sporting event.
- कोटा मंडल में पहली वंदे भारत फ्रेट ईएमयू का परीक्षण शुरू[defence]
RDSO ने 29 जुलाई 2026 से पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल में ICF चेन्नई निर्मित 16 डिब्बों वाली देश की पहली वंदे भारत फ्रेट ईएमयू का लगभग एक माह का परीक्षण शुरू किया।
Trials of India's first Vande Bharat Freight EMU begin in Kota division
From 29 July 2026, RDSO began a month-long trial of India's first Vande Bharat Freight EMU, a 16-coach parcel rake built by ICF Chennai, in West Central Railway's Kota division.
- GI & Beyond 2.0 समिट में भारतीय हस्तशिल्प और GI उत्पादों का प्रदर्शन[art_culture]
5 अगस्त को नई दिल्ली में GI & Beyond 2.0 समिट आयोजित होगा जहां 100+ GI-पंजीकृत हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन होगा।
GI & Beyond 2.0 Summit to Showcase Indian Handicrafts and GI-Registered Products
GI & Beyond 2.0 Summit on 5 August in New Delhi will display over 100 GI-registered handloom and handicraft products with launch of Digital Handloom Atlas.
- भारत का व्यापार संतुलन कार्य: अमेरिका, चीन और रणनीतिक स्वायत्तता[international]
भारत ने रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए निवेश आकर्षित करने, विनिर्माण मजबूत करने और निर्यात बढ़ाने के लिए क्रमिक रूप से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विरोधी डंपिंग उपायों और ई-कॉमर्स नियमों को शिथिल किया है।
India's Trade Balancing Act: US, China and Strategic Autonomy
India has selectively eased FDI, anti-dumping measures and e-commerce regulations to attract investment, strengthen manufacturing and boost exports while maintaining strategic autonomy in its relations with the US and China.
- समन्वित रणनीति के माध्यम से भारत नक्सलवाद-मुक्त हुआ[polity]
भारत ने छह दशक की हिंसा के बाद 31 मार्च 2026 को प्रभावी रूप से वामपंथी उग्रवाद से मुक्त होने की घोषणा की, सुरक्षा संचालन, अवसंरचना विकास और पुनर्वास नीतियों के माध्यम से।
India Achieves Naxal-Free Status Through Integrated Strategy
India declared itself effectively free from Left-Wing Extremism on 31 March 2026 after nearly six decades, achieving this through integrated strategy combining security operations, infrastructure development and rehabilitation centred on Vishwaas, Nirman and Jan Kalyan.
4 अगस्त 2026 · 4 August 2026
- राजस्थान में मानसून के मिजाज में परिवर्तन: पूर्वी जिलों में बारिश जारी, पश्चिमी क्षेत्रों में कमी[rajasthan]
राजस्थान में मानसून के व्यवहार में बदलाव देखा जा रहा है। पूर्वी जिलों में बारिश की गतिविधि जारी है जबकि पश्चिमी हिस्सों में वर्षा में कमी की प्रवृत्ति है। यह राजस्थान की जलवायु और भौगोलिक विविधता से संबंधित है। राजस्थान की मानसून पैटर्न, जलवायु परिवर्तन और कृषि से जुड़े प्रश्न RAS परीक्षा में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। राजस्थान की भूगोल, जलवायु क्षेत्र और मौसमी प्रभाव की समझ आवश्यक है।
Monsoon Pattern Shift in Rajasthan: Eastern Districts Witness Continued Rainfall, Western Regions Expect Less Precipitation
Rajasthan is experiencing a shift in monsoon behavior. Eastern districts continue to receive rainfall while western regions face reduced precipitation. This reflects Rajasthan's geographical and climatic diversity. Understanding monsoon patterns, rainfall distribution, and climate variations in Rajasthan is relevant for RAS Prelims, particularly for geography and environmental sections.
- डाक विभाग ने प्रसिद्ध कलाकार सतीश गुजराल के शताब्दी वर्ष पर स्मारक डाक टिकट जारी किया[national]
भारतीय डाक विभाग ने प्रख्यात कलाकार श्रीयुत सतीश गुजराल के शताब्दी वर्ष के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत और कला क्षेत्र में योगदान देने वाली महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को सम्मानित करने की परंपरा को दर्शाता है। डाक टिकटें राष्ट्रीय गौरव और सांस्कृतिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करने का माध्यम हैं। RAS परीक्षा में भारतीय कला, संस्कृति और राष्ट्रीय सम्मान संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं।
Postal Department Issues Commemorative Stamp on Satish Gujral's Centenary Year
India Post has issued a commemorative stamp to honour renowned artist Satish Gujral on his centenary year. This reflects India's tradition of recognizing distinguished personalities who have contributed significantly to the nation's cultural heritage. Commemorative stamps serve as important symbols of national pride and cultural values. Such cultural and heritage-related topics frequently appear in RAS examination questions.
- ग्लाव झील अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर स्थल घोषित; भारत में कुल 101 रामसर स्थल[national]
ग्लाव झील को अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर आर्द्रभूमि स्थल का दर्जा दिया गया है। इसके साथ भारत में रामसर कन्वेंशन के तहत संरक्षित आर्द्रभूमियों की कुल संख्या 101 हो गई है। रामसर स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों को संरक्षण प्रदान करता है। यह भारत के जलीय जैव विविधता संरक्षण प्रयासों को दर्शाता है। RAS परीक्षा में पर्यावरण, संरक्षण और भारतीय भूगोल महत्वपूर्ण विषय हैं।
Glav Lake designated Arunachal Pradesh's first Ramsar site; India's total reaches 101
Glav Lake has been designated as Arunachal Pradesh's first Ramsar Wetland site. This brings India's total Ramsar Convention-protected wetlands to 101. Ramsar sites provide international recognition and protection to wetlands of ecological importance. This reflects India's commitment to biodiversity conservation. Environmental conservation and wetland protection are recurring RAS Prelims topics.
- विश्वेश नेगी को भारत के ईरान राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया[national]
भारत के विदेश मंत्रालय ने विश्वेश नेगी को भारत के अगले राजदूत के रूप में ईरान में नियुक्त किया है। यह नियुक्ति भारत की विदेश नीति और कूटनीतिक संबंधों से संबंधित है। भारत-ईरान द्विपक्षीय संबंध रणनीतिक महत्व रखते हैं, विशेषकर मध्य एशिया में। RAS परीक्षा में भारतीय राजनयिकों की नियुक्तियों और विदेश नीति संबंधित प्रश्न आते हैं। उम्मीदवारों को भारत के प्रमुख राजनयिकों और द्विपक्षीय संबंधों के बारे में जानकारी रखनी चाहिए।
Vishwesh Negi Appointed As India's Ambassador To Iran
The Ministry of External Affairs has appointed Vishwesh Negi as India's next ambassador to the Islamic Republic of Iran. This appointment is significant for India's diplomatic relations in the Middle East. India-Iran bilateral relations hold strategic importance for regional engagement. RAS Prelims candidates should be aware of major Indian diplomatic appointments and foreign policy developments.
- अमेरिकी राज्यों ने ट्रंप के नए टैरिफ के खिलाफ मुकदमा दायर किया, भारत सहित 60 व्यापारिक भागीदारों पर प्रभाव[national]
अमेरिका के 25 राज्यों ने ट्रंप प्रशासन के नए टैरिफ (आयात कर) के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की है। ये टैरिफ 60 व्यापारिक भागीदारों पर लागू किए गए हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। यह मुकदमा घरेलू वाणिज्य और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले मुद्दे से संबंधित है। भारत-अमेरिका व्यापार संबंध और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति RAS परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण विषय हैं।
25 US states sue Trump over tariffs on 60 trading partners including India
Twenty-five US states have filed legal action against Trump administration's new tariffs. These tariffs affect 60 trading partners, including India. The lawsuit raises questions about trade policy and international commerce implications. Understanding US-India trade relations and global tariff mechanisms is relevant for RAS current affairs preparation, particularly for questions on international relations and economic policy.
- ग्रीस में जंगल की आग से निपटने के लिए वायु सहायता का उपयोग[science]
ग्रीस में वर्तमान में वायु बमबारी द्वारा जंगल की आग पर नियंत्रण के प्रयास चल रहे हैं। यूरोपीय संघ के कोपर्निकस अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम के विश्लेषण के अनुसार, पिछले एक सप्ताह में 12,000 हेक्टेयर से अधिक वन और कृषि भूमि जल गई है। यह घटना आपदा प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से संबंधित है। RAS परीक्षा में पर्यावरण और आपदा प्रबंधन विषय महत्वपूर्ण हैं।
Greece employs water bombers to combat severe wildfires
Greece is using water bombers to combat ongoing wildfires. According to the EU's Copernicus Earth observation programme, more than 12,000 hectares of forest and agricultural land have burned in the past week. This highlights the role of aerial firefighting technology in disaster management and environmental protection, relevant to climate change and disaster preparedness topics in RAS curriculum.
- आपदा प्रबंधन कर्मचारियों के लिए मानदेय में वृद्धि[polity]
दिल्ली सरकार ने आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कर्मचारियों के लिए 100% तक मानदेय में वृद्धि की घोषणा की है।
Honorarium Increase for Disaster Management Personnel
Delhi Government announced up to 100% honorarium hike for disaster management authority personnel to strengthen preparedness.
5 अगस्त 2026 · 5 August 2026
- जोधपुर में IAF का महा-अभ्यास: राफेल और सुखोई का प्रदर्शन, आधा दर्जन देश भाग लेंगे[rajasthan]
भारतीय वायु सेना (IAF) जोधपुर में एक बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित कर रही है जिसमें राफेल और सुखोई लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन होगा। इस अभ्यास में आधा दर्जन देश भाग ले रहे हैं और यह पाकिस्तान सीमा के पास आयोजित होगा। यह अभ्यास भारत की सैन्य क्षमता और वायु रक्षा प्रणाली को प्रदर्शित करता है। RAS परीक्षा के लिए राजस्थान में होने वाली रक्षा गतिविधियां, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और भू-राजनीतिक महत्व के प्रश्न आते हैं।
IAF Masterclass in Jodhpur: Rafale and Sukhoi Demonstration with Six Nations Participating
The Indian Air Force is conducting a major military exercise in Jodhpur showcasing Rafale and Sukhoi fighter aircraft. Six countries are participating in this exercise, which will be held near the Pakistan border. The exercise demonstrates India's military capabilities and air defense systems. For RAS Prelims, defense activities in Rajasthan, international cooperation, and geopolitical significance are important topics.
- जयपुर: 2,233 करोड़ से सड़क, सीवरेज, ड्रेनेज और ट्रैफिक सुधार परियोजना[rajasthan]
जयपुर में नागरिकों के लिए राहत के उद्देश्य से 2,233 करोड़ रुपये की विकास परियोजना तैयारी की जा रही है। इस परियोजना के तहत सड़क, सीवरेज, ड्रेनेज और ट्रैफिक प्रबंधन में सुधार किया जाएगा। यह राजस्थान की राजधानी के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का महत्वपूर्ण कदम है। RAS परीक्षा में राजस्थान के शहरी विकास योजनाओं और आधारभूत संरचना से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
Jaipur: ₹2,233 crore infrastructure project for roads, sewerage, drainage, traffic
Jaipur is preparing a ₹2,233 crore development project aimed at providing relief to residents. The project focuses on improving roads, sewerage, drainage, and traffic management systems. This is a significant step to strengthen the capital city's infrastructure. Such urban development initiatives are relevant for RAS examination's Rajasthan governance and development sections.
- राजस्थान में मानसून सक्रिय: 17 जिलों में बारिश की चेतावनी, भारी वर्षा की संभावना[rajasthan]
राजस्थान में मानसून पुनः सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने राज्य के 17 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। आने वाले दो दिनों में भारी से अतिभारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। यह जानकारी राजस्थान की जलवायु और मौसम विज्ञान के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। RAS परीक्षा में राजस्थान की भौगोलिक और मौसमी स्थितियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। मानसून का सक्रिय होना कृषि, जल संसाधन और आपातकालीन प्रबंधन से जुड़ा है।
Monsoon Reactivated in Rajasthan: Rainfall Alert in 17 Districts, Heavy Precipitation Warning
Monsoon has reactivated in Rajasthan with weather alerts issued for 17 districts. The meteorological department has warned of heavy to very heavy rainfall over the next two days. This development is relevant to Rajasthan's climate patterns and weather management. Monsoon activity impacts agriculture, water resources, and disaster management in the state—topics covered in RAS Prelims.
- डीडीयू-जीकेवाई 2.0 की समीक्षा: ग्रामीण विकास मंत्री ने डिजिटल सुधार और समयबद्ध कार्यान्वयन पर बल दिया[national]
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ। पेम्मासानी चंद्रशेखर ने डीडीयू-जीकेवाई 2.0 योजना की प्रगति की समीक्षा की। इस समीक्षा में योजना के समयबद्ध कार्यान्वयन और डिजिटल सुधारों पर विशेष जोर दिया गया। डीडीयू-जीकेवाई (दीन दयाल उपाध्यायी ग्रामीण कौशल्य योजना) ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण योजना है जो ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है। RAS परीक्षा के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास योजनाओं का ज्ञान महत्वपूर्ण है।
DDU-GKY 2.0 Progress Review: Rural Development Minister Emphasizes Digital Reforms and Timely Implementation
Dr. Pemmansani Chandrasekhar, Union Minister of State for Rural Development, reviewed the progress of the Deen Dayal Upadhyaya Gram Kaushalya Yojana (DDU-GKY) 2.0. The review emphasized timely implementation and digital reforms of the scheme. DDU-GKY is a central government initiative providing skill training to rural youth. Understanding major rural development schemes is relevant for RAS prelims preparation.
- वाणिज्यिक कोयला खदानों की 15वें दौर की नीलामी और 13वें दौर के दूसरे प्रयास में छह ब्लॉकों की सफल नीलामी[national]
भारत सरकार द्वारा वाणिज्यिक कोयला खदानों की 15वें दौर की नीलामी तथा 13वें दौर के दूसरे प्रयास में कुल छह कोयला ब्लॉकों की सफल नीलामी की गई है। यह नीलामी राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख आर्थिक गतिविधि है जो भारत के ऊर्जा क्षेत्र और खनिज संसाधन प्रबंधन से संबंधित है। यह कोयला खनन निजीकरण नीति का महत्वपूर्ण अंग है। RAS परीक्षा के लिए राष्ट्रीय नीतियों, आर्थिक सुधारों और संसाधन प्रबंधन विषयों की जानकारी महत्वपूर्ण है।
15th Round Auction of Commercial Coal Mines and Successful Auction of Six Coal Blocks in 13th Round Second Attempt
The Government of India conducted the 15th round auction of commercial coal mines and successfully auctioned six coal blocks in the second attempt of the 13th round. This auction represents a key national economic activity related to India's energy sector and mineral resource management. It forms part of the coal mining privatization policy. Knowledge of national policies, economic reforms, and resource management is important for RAS examination preparation.
- एनसीआर में सीएक्यूएम द्वारा धूल नियंत्रण उपायों की निगरानी में वृद्धि, निर्माण स्थलों पर नियम भंग करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई[national]
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीएक्यूएम) ने पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में धूल नियंत्रण उपायों की निगरानी और प्रवर्तन को तेज किया है। निर्माण और विध्वंस स्थलों पर नियमों के गंभीर उल्लंघन करने वाले लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के लिए अधिक शहरी स्थानीय निकायों को अधिकार दिए गए हैं। यह पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण नीति का हिस्सा है।
CQM Intensifies Dust Control Monitoring Across NCR; More ULBs Empowered to Prosecute C&D Site Violators
The Central Pollution Control Board (CQCM) has increased monitoring and enforcement of dust control measures across the National Capital Region. Additional Urban Local Bodies have been granted authority to prosecute those committing serious violations of rules at construction and demolition sites. This is part of environmental pollution control policy.
- 2019 से 2026 तक सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई में 498 श्रमिकों की मौत[national]
सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी 2019 से 30 जून 2026 के बीच सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई के दौरान 498 श्रमिकों की मृत्यु हुई है। यह डेटा लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। यह मुद्दा असंगठित क्षेत्र में कार्य सुरक्षा, श्रम कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। RAS परीक्षा में सामाजिक मुद्दों, श्रम नीति और सरकारी पहल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं।
498 Workers Dead During Sewer and Septic Tank Cleaning Since 2019: Government Data
Government data presented to Lok Sabha reveals 498 workers died while cleaning sewers or septic tanks between January 1, 2019, and June 30, 2026. This highlights critical occupational hazards in informal sector sanitation work. The issue relates to worker safety, labour welfare policies, and social security—topics relevant to RAS examination's governance and social policy sections.
- न्यायपालिका पर सोशल मीडिया के दबाव की आलोचना, न्यायाधीश ने कहा - निष्पक्ष न्याय को खतरा[national]
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जयमल्य बागची ने सोशल मीडिया द्वारा न्यायपालिका पर बढ़ते दबाव की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष अदालती निर्णय 'लाइक्स' और ऑनलाइन दबाव के कारण प्रभावित हो रहे हैं। न्यायाधीशों के न्यायोचित फैसलों को गलत बताया जा रहा है जब वे वास्तव में निष्पक्ष हैं। यह भारतीय न्यायिक व्यवस्था और संवैधानिक मूल्यों के लिए एक गंभीर चिंता है। RAS परीक्षा के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण विषय है।
Top Court Judge Criticizes Social Media Pressure on Judiciary, Warns Against Compromised Justice
Supreme Court Justice Joymalya Bagchi has criticized growing social media pressure on the judiciary. He stated that impartial judicial decisions are being compromised by online 'likes' and pressure. Fair judicial orders are being branded as errors when judges are actually being fair. This raises concerns about judicial independence and constitutional values in India, a key topic for RAS Prelims.
- केंद्र की LGBTQIA+ समिति 2 साल में केवल दो बार मिली, रिपोर्ट अभी लंबित[national]
कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में गठित एक समिति को 2023 के सर्वोच्च न्यायालय के समलैंगिक विवाह फैसले के बाद स्थापित किया गया था। इस समिति का उद्देश्य LGBTQIA+ समुदाय द्वारा सामना किए जाने वाले भेदभाव, कल्याण पहुंच, स्वास्थ्य सेवा और अन्य अधिकारों से संबंधित मुद्दों की जांच करना है। रिपोर्ट अभी भी लंबित है। यह नीति निर्माण और सामाजिक न्याय की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है।
Centre's LGBTQIA+ Panel Met Only Twice in 2+ Years, Report Pending
A Cabinet Secretary-led committee was established following the Supreme Court's 2023 same-sex marriage verdict to examine discrimination and welfare access issues affecting LGBTQIA+ couples. The panel is tasked with reviewing healthcare, entitlements, and related concerns. Despite its mandate, the committee has convened only twice, and its report remains pending.
- सर्वोच्च न्यायालय ने बीमा रहित वाहनों के लिए चालान और ईंधन रोक का सुझाव दिया[national]
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि 56% वाहनों के पास बीमा नहीं है। न्यायालय ने ऐसे वाहनों के विरुद्ध चालान जारी करने की सिफारिश की है। इसके अलावा, अदालत ने बीमा रहित वाहनों को ईंधन देने से इनकार करने का भी सुझाव दिया है। यह फैसला वाहन सुरक्षा और बीमा अनुपालन से संबंधित है, जो भारतीय कानूनी प्रणाली और नीति निर्माण का महत्वपूर्ण पहलू है। RAS परीक्षा में भारतीय न्यायिक व्यवस्था और सार्वजनिक नीति के प्रश्न आते हैं।
Supreme Court recommends fining uninsured vehicles, suggests fuel denial
The Supreme Court has highlighted that 56% of vehicles lack insurance coverage. The court recommends issuing challans (fines) against uninsured vehicles. Additionally, it suggests denying fuel to vehicles without insurance. This ruling relates to vehicle safety compliance and insurance adherence, reflecting judicial intervention in public policy matters relevant to RAS examination's Indian legal system and governance components.
- 2000 रुपये से अधिक UPI लेनदेन पर सरकार शुल्क लगा सकती है[national]
भारत सरकार 2000 रुपये से अधिक UPI भुगतान पर छोटा शुल्क लगाने पर विचार कर रही है। यह कर केवल व्यवसायों को किए गए लेनदेन पर लागू होगा, व्यक्तियों को नहीं। सरकारी अनुमान के अनुसार यह परिवर्तन सभी UPI लेनदेन के केवल 5 प्रतिशत को प्रभावित करेगा। किराना और टैक्सी किराए जैसी दैनिक खरीदारी अप्रभावित रहेगी। उद्योग विशेषज्ञों को इस शुल्क पर अधिकतम सीमा की उम्मीद है। यह डिजिटल भुगतान नीति से संबंधित है।
Government may impose fee on UPI transactions exceeding Rs 2,000
The government is considering a small charge on UPI payments above Rs 2,000 to businesses, not individuals. This policy change will affect only 5% of all UPI transactions according to official estimates. Daily purchases like groceries and taxi fares remain unaffected. Industry experts anticipate a ceiling on the absolute charge amount. This relates to digital payment policy and financial regulation.
- भारत में 1.36 लाख MBBS सीटों में निजी कॉलेजों की 54% हिस्सेदारी[science]
भारत में कुल 1.36 लाख MBBS सीटों में से निजी कॉलेजों की हिस्सेदारी 54% है। पिछले पाँच वर्षों में MBBS सीटें लगातार बढ़ी हैं, परंतु चिकित्सा शिक्षा निजी क्षेत्र की ओर स्थानांतरित हो रही है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों का प्रभुत्व कम हो गया है। यह प्रवृत्ति चिकित्सा शिक्षा की सामर्थ्य और पहुँच को लेकर गंभीर चिंता उत्पन्न करती है। RAS परीक्षा में शिक्षा नीति और सामाजिक विषय महत्वपूर्ण हैं।
Private colleges account for 54% of 1.36 lakh MBBS seats in India
India has 1.36 lakh MBBS seats, with private colleges holding 54% share. Over five years, overall MBBS seat numbers have grown steadily, but distribution is shifting towards the private sector. Government medical colleges have lost their majority share. This trend raises significant concerns about affordability and accessibility of medical education in India.
- भारत प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों का उत्पादन करता है लेकिन उन्हें रोक नहीं पाता[science]
भारत के वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं किंतु उन्हें देश में बनाए रखना चुनौतीपूर्ण है। देश की प्रयोगशालाएं कठोर पदानुक्रमीय संरचना में काम करती हैं जो विश्व के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों से अलग है। शोध तब फलता-फूलता है जब विचार प्रतिस्पर्धा करते हैं, लेकिन जब लोग सत्ता के निकट रहने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं तो यह प्रभावित होता है। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दा है।
India produces smart scientists but struggles to retain them
India produces talented scientists but faces retention challenges. Indian laboratories operate within rigid hierarchies unlike leading global scientific institutions. Research flourishes when ideas compete but suffers when individuals compete for proximity to power. This highlights institutional governance issues within India's scientific establishment affecting human capital retention and research productivity.
- महत्वपूर्ण खनिज: भारत की रणनीतिक संसाधन सुरक्षा का आधार[economy]
महत्वपूर्ण खनिजों पर वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ने के बीच भारत राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) के माध्यम से आयात निर्भरता कम करने और आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर कार्य कर रहा है।
Critical Minerals: Foundation for India's Strategic Resource Security
Critical minerals have become geopolitical assets crucial for clean energy and defence. India is implementing the National Critical Mineral Mission (2025) to secure supply chains, reduce import dependence, and achieve technological self-reliance through domestic exploration and overseas acquisitions.
- भारतीय रेलवे ने ट्रेन से पहली जीवंत दाता हृदय परिवहन किया[science]
भारतीय रेलवे ने वंदे भारत एक्सप्रेस के माध्यम से पहली बार जीवंत दाता हृदय को सूरत से अहमदाबाद तक सफलतापूर्वक परिवहित किया।
Indian Railways Successfully Transports First Live Donor Heart by Train
Indian Railways transported India's first live donor heart by train via Vande Bharat Express from Surat to Ahmedabad for transplantation.
- कर्नाटक ने स्कूलों के पास जंक फूड पर प्रतिबंध लगाया[scheme]
कर्नाटक सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों और उनके 50 मीटर के दायरे में उच्च वसा, चीनी और नमक युक्त खाद्य पदार्थों की बिक्री, वितरण और प्रचार पर प्रतिबंध लगाया है।
Karnataka Bans Junk Food Near Schools and Colleges
Karnataka government has banned sale, distribution, and promotion of High Fat, Sugar and Salt (HFSS) food products in schools and within 50-metre radius of educational institutions.
- IAF का काउंटर-ड्रोन अभ्यास ROTOR CLAP-III जैसलमेर में संपन्न[defence]
भारतीय वायु सेना ने जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सप्ताह भर चलने वाला काउंटर-ड्रोन अभ्यास ROTOR CLAP-III सफलतापूर्वक संपन्न किया।
IAF Concludes Counter-Drone Exercise ROTOR CLAP-III in Jaisalmer
Indian Air Force successfully concluded week-long counter-unmanned aerial systems exercise ROTOR CLAP-III at Pokhran range in Jaisalmer district, Rajasthan.
6 अगस्त 2026 · 6 August 2026
- पोद्दार मूक बधिर स्कूल में विवाद के बाद पूर्व प्रिंसिपल भारत जोशी को निलंबित किया गया[rajasthan]
जयपुर के पोद्दार मूक बधिर स्कूल में हंगामे की घटना के बाद राजस्थान सरकार ने कार्रवाई करते हुए पूर्व प्रिंसिपल भारत जोशी को निलंबित कर दिया है। यह खबर राजस्थान के शिक्षा प्रशासन और सरकारी जवाबदेही से संबंधित है। RAS परीक्षा में राजस्थान के सामाजिक संस्थानों, शिक्षा नीति और प्रशासनिक निर्णयों से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह की खबरें राज्य विकास और शासन प्रणाली की समझ के लिए महत्वपूर्ण हैं।
Former Principal Bharat Joshi Suspended After Controversy at Poddar Deaf and Dumb School, Jaipur
Following an uproar at Poddar Deaf and Dumb School in Jaipur, the Rajasthan government has taken action by suspending former Principal Bharat Joshi. This incident relates to educational administration and government accountability in Rajasthan. Such administrative actions reflect state governance and institutional oversight, which are relevant for understanding Rajasthan's administrative framework in RAS preparation.
- पंचायत चुनावों में OBC आरक्षण: 900 पन्नों की रिपोर्ट से वार्डों की दावेदारी तय होगी[rajasthan]
राजस्थान में पंचायत चुनावों के लिए एक 900 पन्नों की OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) रिपोर्ट तैयार की गई है। यह रिपोर्ट विभिन्न पंचायत वार्डों में OBC आरक्षण और दावेदारी के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है। इस रिपोर्ट के आधार पर प्रत्येक वार्ड में आरक्षण की स्थिति और किन वर्गों को लाभ मिलेगा, यह तय होगा। पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण नीति और सामाजिक न्याय RAS परीक्षा के महत्वपूर्ण विषय हैं।
OBC Report: 900-Page Document to Determine Reservation Eligibility Across Panchayat Wards in Rajasthan
Rajasthan has prepared a 900-page OBC (Other Backward Classes) report crucial for determining reservation eligibility in panchayat elections. The report will establish OBC reservation status and eligibility across various panchayat wards, affecting which classes benefit from reservations in each ward. This relates to local governance, social justice policies, and constitutional provisions on reservations in panchayati raj institutions.
- कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों के लिए सिंगल अखिल भारतीय लाइसेंस नीति[national]
कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों को एक सिंगल अखिल भारतीय लाइसेंस के माध्यम से सभी मार्गों पर परिचालन की सुविधा दी जा रही है। यह नीति परिवहन क्षेत्र में कारोबार सुगमता बढ़ाने का उद्देश्य रखती है। इससे ऑपरेटरों को विभिन्न राज्यों से अलग-अलग लाइसेंस लेने की परेशानी से राहत मिलेगी। यह कदम राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स और परिवहन दक्षता में सुधार करता है।
Single All-India License for Container Train Operators: Business Facilitation Policy
Container train operators are now permitted to operate on all routes with a single all-India license, eliminating the need for multiple state-level licenses. This policy aims to enhance business ease and operational efficiency in the transport sector. The measure reduces administrative burden on operators and promotes seamless inter-state movement of container trains, supporting national logistics and transportation development.
- ललित कला अकादमी ने अपना 72वां स्थापना दिवस मनाया[national]
ललित कला अकादमी ने अपना 72वां स्थापना दिवस मनाया। यह भारत की एक प्रमुख सांस्कृतिक संस्था है जो भारतीय कला और संस्कृति के संरक्षण तथा संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अकादमी की स्थापना भारतीय कला क्षेत्र को समर्थन और विकास प्रदान करने के लिए की गई थी। यह संस्था चित्रकला, मूर्तिकला, ग्राफिक्स और अन्य कलात्मक क्षेत्रों में योगदान देती है। RAS परीक्षा में भारतीय संस्कृति, कला संस्थाओं और राष्ट्रीय संगठनों से संबंधित प्रश्न आते हैं।
Lalit Kala Akademi Celebrates Its 72nd Foundation Day
Lalit Kala Akademi celebrated its 72nd foundation day. It is a premier cultural institution of India dedicated to preservation and promotion of Indian art and culture. The academy supports various art forms including painting, sculpture, and graphics. It plays a vital role in advancing Indian artistic heritage. Knowledge of major Indian cultural institutions is important for RAS Prelims examination.
- सिल्क्यारा सुरंग बचाव अभियान में 12 रैट माइनर्स को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक[national]
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सिल्क्यारा सुरंग बचाव अभियान में असाधारण बहादुरी दिखाने वाले 12 रैट माइनर्स (Rat Miners) को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। यह पदक राहत एवं बचाव कार्यों में दिखाई गई असाधारण वीरता और साहस के लिए दिया जाता है। रैट माइनर्स को सुरंग दुर्घटनाओं में फंसे लोगों को बचाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। RAS परीक्षा में राष्ट्रीय सम्मान, सरकारी पुरस्कार और आपातकालीन प्रबंधन से संबंधित प्रश्न आते हैं।
12 Rat Miners Awarded Best Life-Saving Medal for Silkyara Tunnel Rescue Operation
Union Minister Nitin Gadkari honored 12 Rat Miners for extraordinary bravery during the Silkyara tunnel rescue operation with the best life-saving medal. This medal recognizes exceptional valor in relief and rescue operations. Rat Miners undergo specialized training to rescue people trapped in tunnel disasters. Such awards and rescue operations are relevant to RAS Prelims curriculum on national honors and disaster management.
- असम बाढ़: मृत्यु दर 95 तक पहुंची, 14 जिले उच्च सतर्कता पर[national]
असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में छह और लोगों की मृत्यु हुई, जिससे इस मानसून सीजन में कुल मृत्यु संख्या 95 तक पहुंच गई है। 14 जिले उच्च सतर्कता पर हैं। यह समाचार आपदा प्रबंधन, जलवायु और प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित है, जो RAS परीक्षा में पर्यावरण और सामाजिक विकास खंड में महत्वपूर्ण है। बाढ़ जैसी आपदाओं के प्रभाव और सरकारी प्रतिक्रिया प्रणाली को समझना परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक है।
Assam Floods: Death Count Reaches 95, 14 Districts on High Alert
Assam's flood situation remains critical with six additional deaths recorded in the last 24 hours, bringing the total monsoon season death toll to 95. Fourteen districts are placed on high alert. This natural disaster coverage is relevant to RAS Prelims for understanding disaster management, climate impacts, and government emergency response systems. Floods represent a significant topic in environment and development sections of the examination.
- RBI गवर्नर: UPI लेनदेन की लागत उपभोक्ताओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से वहन की जा रही है[national]
RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि UPI लेनदेन की लागत पहले से ही परिचालन में शामिल है। उन्होंने व्यापारियों के लिए स्पष्ट शुल्क लागू करना समय से पहले बताया। उन्होंने प्राथमिकता भुगतान बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और उपयोग में वृद्धि पर दी। शुल्क कार्यान्वयन से पहले उपयोगकर्ता जुड़ाव और निरंतर निवेश के प्रभावों पर विचार किया जाना चाहिए। यह आर्थिक नीति और डिजिटल भुगतान प्रणाली से संबंधित है।
RBI Governor: UPI transaction costs indirectly borne by consumers already
RBI Governor Sanjay Malhotra stated that UPI transaction costs are already embedded in operations. He termed explicit merchant fees premature. Priority should focus on enhancing payment infrastructure and increasing utilization. Any fee implementation must consider impacts on user engagement and ongoing investment. Consumers incur costs indirectly though often unnoticed. This relates to monetary policy and digital payment systems.
- निजी अनुसंधान व्यय को राष्ट्रीय विनिर्माण को मजबूत करने के लिए उपयोग करना चाहिए[science]
यह खबर निजी क्षेत्र के अनुसंधान और विकास (R&D) खर्च को राष्ट्रीय विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए उपयोग करने की आवश्यकता पर केंद्रित है। निजी उद्योग द्वारा किए जाने वाले R&D निवेश को देश की विनिर्माण क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण माना जाता है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति से संबंधित है जो RAS परीक्षा में विज्ञान-प्रौद्योगिकी और आर्थिक नीति अनुभाग में प्रासंगिक हो सकता है।
Private R&D spending should bolster national manufacturing sector
The article discusses leveraging private sector research and development (R&D) expenditure to strengthen India's manufacturing capabilities. It emphasizes using private industry's R&D investments to enhance national manufacturing capacity. This relates to science, technology policy, and economic development—areas relevant to RAS Prelims GS II and III covering S&T policy and economic affairs.
- SpaceX का Falcon 9 रॉकेट चरण चंद्रमा से टकराया[science]
SpaceX के Falcon 9 अपर स्टेज के चंद्रमा की सतह पर प्रभाव डालने की संभावना है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन इसके लगभग 0635 GMT पर चंद्रमा से टकराने की अपेक्षा की जा रही थी। यह घटना अंतरिक्ष अन्वेषण और अंतरिक्ष कचरा प्रबंधन से संबंधित है। RAS परीक्षा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी खंड के तहत ऐसी महत्वपूर्ण अंतरिक्ष घटनाएं पूछी जा सकती हैं।
SpaceX Falcon 9 Upper Stage Believed to Have Impacted Moon
A SpaceX Falcon 9 upper stage rocket is believed to have struck the lunar surface, though official confirmation is pending. Impact was expected at approximately 0635 GMT. This relates to space exploration and orbital debris management. Such space technology developments may appear in RAS Prelims science and technology sections.
- केंद्र ने बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने से इनकार किया[art_culture]
केंद्र ने लोकसभा को बताया कि व्यापक आधुनिक निर्माण के कारण बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम AMASR अधिनियम, 1958 के तहत राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित होने योग्य नहीं है।
Centre Rules Out National Monument Status for Mangarh Dham in Banswara
The Centre told the Lok Sabha that Mangarh Dham in Banswara cannot be declared a monument of national importance under the AMASR Act, 1958, because of extensive modern construction at the site.
- केयर इकोनॉमी: टाइम यूज़ सर्वे 2024 में महिलाओं पर अवैतनिक देखभाल का अधिक भार[scheme]
टाइम यूज़ सर्वे 2024 के अनुसार 15-59 वर्ष की 41% महिलाएँ और 21.4% पुरुष परिवार के सदस्यों की अवैतनिक देखभाल करते हैं; महिलाएँ इसमें प्रतिदिन लगभग 140 मिनट और पुरुष 74 मिनट लगाते हैं।
Care Economy: Time Use Survey 2024 Shows Women's Unpaid Care Burden
Time Use Survey 2024 shows 41% of women and 21.4% of men aged 15-59 give unpaid care to household members, with women spending about 140 minutes a day against 74 for men.
- वैश्विक देखभालकर्ता गतिशीलता और G2G साझेदारी[scheme]
NITI Aayog जापान, जर्मनी, यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ G2G साझेदारी विकसित करने का प्रस्ताव देता है ताकि भारतीय कुशल देखभालकर्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति के अवसर मिलें।
Global Caregiver Mobility and Government-to-Government Partnerships
NITI Aayog proposes developing Government-to-Government partnerships with Japan, Germany, UK, and Australia to facilitate international employment opportunities for trained Indian caregivers.
- राष्ट्रीय देखभालकर्ता परिषद की स्थापना प्रस्ताव[polity]
NITI Aayog ने एक शीर्ष निकाय के रूप में राष्ट्रीय देखभालकर्ता परिषद (NCC) की स्थापना की सिफारिश की है जो नियमन, प्रमाणन और गुणवत्ता मानक निर्धारित करेगी।
Proposed National Caregiver Council Establishment
NITI Aayog recommends establishing National Caregiver Council (NCC) as apex body for regulation, accreditation, certification, caregiver registry, and standard-setting in India's caregiving sector.
- भारत की देखभाल सेवा बाजार की वृद्धि संभावनाएं[economy]
भारत की देखभाल सेवा बाजार 2023 में USD 29.62 बिलियन से 2030 तक USD 72.31 बिलियन (CAGR 13.76%) तक बढ़ने का अनुमान है, जो रोजगार सृजन का विशाल अवसर प्रदान करता है।
India's Care Services Market Growth Potential
India's care services market projected to grow from USD 29.62 billion (2023) to USD 72.31 billion (2030) at CAGR 13.76%, presenting massive employment and economic growth opportunity.
- देखभालकर्ताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण उपाय[scheme]
NITI Aayog देखभालकर्ताओं को स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा, सांविधिक देखभाल अवकाश और विश्राम सेवाएं प्रदान करने की सिफारिश करता है।
Social Security and Welfare Measures for Caregivers
NITI Aayog recommends providing caregivers health and accident insurance, social security coverage under Unorganised Workers' Act, statutory care leave, and respite-care services.
- NITI Aayog की देशभर की देखभाल प्रणाली पर रिपोर्ट[polity]
NITI Aayog ने 'Reimagining Care' रिपोर्ट जारी की जो 2047 तक भारत को कुशल देखभालकर्ताओं का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करती है।
NITI Aayog Report on India's Caregiving Ecosystem
NITI Aayog released 'Reimagining Care' report proposing a comprehensive roadmap to professionalise India's caregiving ecosystem and position India as a global hub for skilled caregivers by 2047.
7 अगस्त 2026 · 7 August 2026
- भजनलाल सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक, OBC आयोग रिपोर्ट पर विचार[rajasthan]
राजस्थान में मानसून सत्र से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार की एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में OBC आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा और विचार किया जाएगा। यह बैठक विधानसभा सत्र से पहले सरकार के नीति निर्धारण और प्रशासनिक निर्णयों के लिए महत्वपूर्ण है। RAS परीक्षा की दृष्टि से राजस्थान सरकार की नीतियां, OBC नीति और प्रशासनिक निर्णय महत्वपूर्ण विषय हैं।
Rajasthan Cabinet Meeting Before Monsoon Session, OBC Commission Report Discussion
Rajasthan Chief Minister Bhajanlal's government held an important cabinet meeting before the monsoon session. The meeting focused on discussing the OBC Commission report. Such cabinet decisions and policy matters are significant for understanding state governance and administrative decisions. OBC policies and government decisions are relevant to RAS examination preparation.
- जम्मू-कश्मीर में सरकार ने नशा मुक्ति बुनियादी ढांचे और मादक पदार्थ-रोधी समन्वय को मजबूत किया[national]
सरकार ने जम्मू-कश्मीर में नशा मुक्ति अवसंरचना और मादक पदार्थ-रोधी समन्वय को सुदृढ़ करने का कदम उठाया है। यह पहल क्षेत्र में नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने और पुनर्वास सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए है। RAS परीक्षा की दृष्टि से, यह भारत की सामाजिक कल्याण नीति, स्वास्थ्य अवसंरचना विकास और राष्ट्रीय नीति से संबंधित है।
Government Strengthens De-addiction Infrastructure and Drug-Control Coordination in Jammu-Kashmir
The government has strengthened de-addiction infrastructure and anti-narcotics coordination in Jammu-Kashmir. This initiative aims to combat drug abuse and improve rehabilitation facilities in the region. For RAS exam purposes, this relates to India's social welfare policies, health infrastructure development, and national governance priorities.
- नशा मुक्त भारत अभियान ने 29.05 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंचाया[national]
नशा मुक्त भारत अभियान देश भर में 29.05 करोड़ से अधिक लोगों तक सफलतापूर्वक पहुंचा है। यह सरकार की महत्वपूर्ण जन-जागरूकता पहल है जो नशीली दवाओं और व्यसन से लड़ने के लिए संचालित की गई है। यह अभियान सामाजिक कल्याण और स्वास्थ्य नीति के क्षेत्र में भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। RAS परीक्षा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजनाओं और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं।
Drug-Free India Campaign Reaches Over 29.05 Crore People Nationwide
The Drug-Free India campaign has successfully reached over 29.05 crore people across the country. This is a significant government awareness initiative aimed at combating substance abuse and addiction. The campaign demonstrates India's commitment to public health and social welfare. Such national health schemes and awareness programs are relevant for RAS Prelims examinations.
- भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत जयपुर में 10वां ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों सम्मेलन आयोजित[national]
भारत ने अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत जयपुर में 10वें ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया। यह सम्मेलन ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन राजस्थान के विकास और भारत की वैश्विक भूमिका को दर्शाता है। RAS परीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, भारत की बाहरी नीति और राजस्थान से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं पर ध्यान दें।
India hosts 10th BRICS Industry Ministers Conference in Jaipur under 2026 BRICS Presidency
India successfully organized the 10th BRICS Industry Ministers Conference in Jaipur under its 2026 BRICS presidency. This conference serves as a significant platform for strengthening industrial cooperation among BRICS member nations. The event highlights Rajasthan's development and India's global role. Key takeaway: Track international conferences hosted in India and Rajasthan's role in hosting major events for RAS preparation.
- असम के मुख्यमंत्री ने निजुत मोइना, निजुत बाबु योजना के फॉर्म लॉन्च किए; 7 लाख छात्र लाभान्वित होंगे[national]
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने निजुत मोइना, निजुत बाबु और एसएसपी योजनाओं के लिए आवेदन फॉर्म लॉन्च किए हैं। इन योजनाओं से लगभग 7 लाख छात्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है। ये योजनाएं असम राज्य की कल्याणकारी योजनाओं का हिस्सा हैं जो छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। भारतीय संघीय ढांचे में राज्य स्तरीय कल्याणकारी योजनाएं RAS परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।
Assam CM Launches Nijut Moina, Nijut Babu Scheme Application Forms; 7 Lakh Students to Benefit
Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma has launched application forms for Nijut Moina, Nijut Babu, and SSP schemes. Approximately 7 lakh students are expected to benefit from these welfare schemes. These initiatives provide financial assistance to students in Assam and represent state-level social welfare policy implementation.
- नासा के अंतरिक्ष यात्रियों अनिल मेनॉन और जेसिका मीर ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को अपग्रेड करने के लिए स्पेसवॉक किया[science]
नासा के अंतरिक्ष यात्रियों अनिल मेनॉन और जेसिका मीर ने 5 अगस्त 2026 को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के अपग्रेड कार्य के लिए स्पेसवॉक किया। यह स्पेसवॉक अंतरिक्ष स्टेशन के समर्थन में 281वां, मीर के लिए छठा और मेनॉन के लिए पहला था। यह गतिविधि भारतीय समय 6:03 अपराह्न पर शुरू हुई। अंतरिक्ष अन्वेषण और तकनीकी प्रगति से संबंधित खबरें सामान्य ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण होती हैं।
NASA astronauts Anil Menon and Jessica Meir conduct spacewalk to upgrade International Space Station
NASA astronauts Anil Menon and Jessica Meir performed a spacewalk on August 5, 2026, to upgrade the International Space Station. The 281st spacewalk in support of the station marked the sixth for Meir and the first for Menon. The activity began at 8:33 a.m. EDT (6:03 p.m. IST). This represents ongoing scientific achievements in space exploration and international cooperation.
- केरल में सर्दियों में प्रवासी पक्षियों की संख्या में गिरावट[science]
केरल में सर्दियों के दौरान आने वाली प्रवासी पक्षियों की कई प्रजातियों की संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है। दीर्घकालीन सर्वेक्षण, पक्षी गणना और वैज्ञानिक अध्ययनों से यह पुष्टि हुई है। जलवायु परिवर्तन और आवास क्षरण इस गिरावट के प्रमुख कारण चिन्हित किए गए हैं। यह पर्यावरण और जैव विविधता से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दा है जो RAS परीक्षा में पर्यावरण संरक्षण अनुभाग में आ सकता है।
Declining numbers of winter migratory birds in Kerala
Long-term bird surveys and scientific studies reveal declining numbers of migratory bird species visiting Kerala during winter. Climate change and habitat degradation have been identified as key factors behind this decline. The issue reflects broader environmental and biodiversity conservation concerns relevant to environmental policy and ecological health discussions in competitive examinations.
- अमेरिकी FDA ने मॉडर्ना के पहले mRNA फ्लू शॉट को मंजूरी दी[science]
अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन (FDA) ने mFlusiva नामक mRNA आधारित फ्लू टीका को मंजूरी प्रदान की है। 50-64 वर्ष के वयस्कों के लिए पारंपरिक अनुमोदन और 65 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए त्वरित अनुमोदन दिया गया है। यह mRNA प्रौद्योगिकी का चिकित्सा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास है। वैक्सीन विकास, जैव प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य नीति RAS परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण विषय हैं।
U.S. FDA approves Moderna's first mRNA flu vaccine mFlusiva
The U.S. FDA has approved mFlusiva, an mRNA-based influenza vaccine from Moderna. Traditional approval was granted for adults aged 50-64, while accelerated approval was given for those 65 years and older. This represents a significant advancement in vaccine technology using mRNA platform, marking progress in biotechnology and public health innovation.
- अरुणाचल प्रदेश ने ई-भविष्य पेंशन प्रणाली शुरू की[polity]
अरुणाचल प्रदेश सरकार ने पेंशन प्रसंस्करण को डिजिटल बनाने के लिए ई-भविष्य पेंशन संवितरण और ट्रैकिंग प्रणाली का शुभारंभ किया है।
Arunachal Pradesh Launches e-Bhavishya Pension System
Arunachal Pradesh Government launched e-Bhavishya Pension Sanction and Tracking System to digitise pension processing and ensure timely retirement benefit disbursement to government employees.
- दक्षिण भारत की पहली सेमीकंडक्टर पैकेजिंग सुविधा[economy]
प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में दक्षिण भारत की पहली सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई की आधारशिला रखी।
South India's First Semiconductor Packaging Facility
Prime Minister Modi laid foundation stone for South India's first semiconductor packaging facility in Visakhapatnam, Andhra Pradesh, a major step in strengthening India's semiconductor ecosystem.
- 12वाँ राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 2026 को मनाया गया[art_culture]
12वाँ राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 2026 को राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र, नई दिल्ली में मनाया गया, जहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 3 संत कबीर और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार दिए।
12th National Handloom Day observed on 7 August 2026
The 12th National Handloom Day was held on 7 August 2026 at Rashtrapati Bhavan Cultural Centre, New Delhi, where President Droupadi Murmu gave 3 Sant Kabir and 19 National Handloom Awards.
- 2026-27 बजट में हथकरघा और वस्त्र क्षेत्र के सुधार[economy]
सरकार ने GST तर्कसंगतता, राष्ट्रीय रेशा योजना और एकीकृत हथकरघा कार्यक्रम के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र को सशक्त किया है।
Handloom and Textile Sector Reforms in 2026–27 Budget
Government strengthened the textile sector through GST rationalisation, National Fibre Scheme and integrated handloom programmes in the 2026–27 budget.
- राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम और सहायक योजनाएँ[scheme]
सरकार ने NHDP, RMSS, मुद्रा ऋण, बीमा योजनाएँ और ई-पेहचान पंजीकरण के माध्यम से हथकरघा क्षेत्र को व्यापक समर्थन प्रदान किया है।
National Handloom Development Programme and Supporting Schemes
Government provides comprehensive support to the handloom sector through NHDP, Raw Material Supply Scheme, MUDRA credit, insurance schemes and e-Pehchan registration.
- भारत का इलेक्ट्रिक वाहन तंत्र: चार्जिंग नेटवर्क, योजनाएँ और विनिर्माण[economy]
अगस्त 2026 के एक PIB विवरण के अनुसार जुलाई 2026 तक देश में 52,718 सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशन थे और जनवरी 2026 तक PM E-DRIVE के तहत 22.12 लाख EV बिके।
India's electric vehicle ecosystem: charging network, schemes and manufacturing
An August 2026 PIB backgrounder reported 52,718 public EV charging stations as of July 2026 and 22.12 lakh EVs sold under PM E-DRIVE by January 2026.
- हथकरघा विपणन और बाजार पहुँच समर्थन[scheme]
सरकार ने हथकरघा उत्पादों के लिए विपणन सहायता, डिजिटल प्लेटफॉर्म और भौगोलिक संकेत सुरक्षा के माध्यम से बाजार पहुँच बढ़ाई है।
Handloom Marketing and Market Access Support
Government has expanded market access for handloom products through marketing assistance, digital platforms and geographical indication protection.
8 अगस्त 2026 · 8 August 2026
- राजस्थान के अस्पताल में प्रसव के दौरान मातृ मृत्यु की समस्या, डॉक्टर की अनुपस्थिति में नर्सिंग स्टाफ द्वारा डिलीवरी, लाइसेंस रद्द[rajasthan]
राजस्थान के एक अस्पताल में प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु की समस्या जारी है। चिंताजनक बात यह है कि डॉक्टर की अनुपस्थिति में नर्सिंग स्टाफ ने स्वयं डिलीवरी करवाई। इस गंभीर चिकित्सा लापरवाही और नियमों के उल्लंघन के कारण अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। यह घटना स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा पेशेवर मानकों और राजस्थान की स्वास्थ्य नीति से संबंधित है।
Maternal deaths continue in Rajasthan hospital; nursing staff conducted delivery without doctor, license cancelled
A Rajasthan hospital faces ongoing maternal deaths during childbirth. Critically, nursing staff conducted deliveries in the absence of doctors, violating medical standards. The hospital's license has been revoked due to severe medical negligence and regulatory violations. This case relates to healthcare delivery, professional standards, and Rajasthan's health policy implementation.
- संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक 2026 को मंजूरी दी[national]
भारतीय संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) विकास (संशोधन) विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक राष्ट्रीय स्तर पर MSME क्षेत्र के विकास और नियमन से संबंधित है। MSME क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राजस्थान में भी MSME क्षेत्र महत्वपूर्ण है। RAS परीक्षा में राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों और संसदीय विधेयकों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं।
Parliament approves Micro, Small and Medium Enterprises Development (Amendment) Bill 2026
The Indian Parliament has approved the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Development (Amendment) Bill 2026. This legislation pertains to the development and regulation of the MSME sector at the national level. MSMEs play a crucial role in job creation and industrial development in India's economy. The sector is also significant in Rajasthan's economic context. National economic policies and parliamentary bills are important topics for RAS Prelims examination.
- केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल सहायक कमांडेंट परीक्षा 2025[national]
केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) सहायक कमांडेंट परीक्षा 2025 का आयोजन किया जा रहा है। यह भारतीय सशस्त्र पुलिस बलों में कार्मिकों की भर्ती के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा है। RAS परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए सशस्त्र पुलिस बलों की संरचना, भूमिका और संगठन से संबंधित ज्ञान महत्वपूर्ण है। यह भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत आता है।
Central Armed Police Forces (Assistant Commandant) Exam 2025
The Central Armed Police Forces (CAPF) Assistant Commandant Examination 2025 is being conducted for recruitment into armed police forces. This is a significant national-level recruitment examination. RAS aspirants should understand the structure and role of CAPF in India's administrative framework. Knowledge of armed forces organization is relevant for governance and constitutional studies in RAS Prelims.
- NEET UG परामर्श 2026: MCC ने PwBD दिशानिर्देश, अपील प्रक्रिया और चिकित्सा बोर्ड घोषित किए[national]
Medical Counselling Committee (MCC) ने NEET स्नातक परामर्श 2026 के लिए संशोधित PwBD (दिव्यांग) दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस घोषणा में अपील प्रक्रिया, Appellate Disability Boards और Primary Medical Boards से संबंधित नियम शामिल हैं। यह राष्ट्रीय स्तर की स्वास्थ्य सेवा नीति है। RAS परीक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, दिव्यांग कल्याण और सरकारी परामर्श प्रक्रियाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं।
NEET UG Counselling 2026: MCC Announces PwBD Guidelines, Appeal Process, Medical Boards
The Medical Counselling Committee (MCC) has issued revised guidelines for Persons with Benchmark Disability (PwBD) in NEET Undergraduate Counselling 2026. The announcement includes details on the appeal process, Appellate Disability Boards, and Primary Medical Boards. This is a national-level healthcare and education policy development relevant to government administrative procedures.
- NEET परीक्षा लीक मामले में CBI की जांच: व्हाट्सएप और Mygate ऐप से हुआ खुलासा[national]
NEET-UG परीक्षा लीक मामले में CBI की जांच व्हाट्सएप बातचीत से शुरू हुई। विषय विशेषज्ञों ने परीक्षा प्रश्नों को याद कर छात्रों को शुल्क के बदले वितरित किया। Mygate ऐप लॉग और व्हाट्सएप समूहों की ट्रैकिंग से छात्रों और प्रश्न निर्माताओं का पता चला। लीक की गई सामग्री राजस्थान में कोचिंग सेंटरों तक पहुंची। CBI के चार्जशीट में NTA की कमजोरियों का शोषण करने वाले संगठित गैंग को लक्षित किया गया है।
CBI cracks NEET paper leak case through WhatsApp clues and Mygate app trail
CBI's investigation into the NEET-UG examination scam was triggered by WhatsApp conversations. Subject matter experts memorized exam questions and distributed them to students for payment. Investigators tracked suspects through Mygate app logs and WhatsApp groups, identifying involved students and question setters. Leaked papers reached Rajasthan coaching centers. CBI's chargesheet documents how an organized gang exploited NTA's vulnerabilities.
- भारत ने अरुणाचल प्रदेश के 27 सीमावर्ती स्थानों को आधिकारिक नाम दिए, चीन के दावों का जवाब[national]
भारत ने अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन लाइन के साथ 27 स्थानों को आधिकारिक नाम देकर सीमा विवाद में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ये स्थान पहाड़ियों, गांवों और ऐतिहासिक सीमा संघर्षों से संबंधित हैं। इस कार्रवाई का उद्देश्य चीन के नामकरण प्रयासों को रोकना और भारत के क्षेत्रीय दावों को स्पष्ट करना है। RAS परीक्षा के लिए भारत-चीन सीमा विवाद, अरुणाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और मैकमोहन लाइन महत्वपूर्ण विषय हैं।
India officially names 27 Arunachal Pradesh border locations to counter China's renaming efforts
India has officially named twenty-seven locations in Arunachal Pradesh along the McMahon Line to clarify territorial boundaries and counter Chinese assertions. These sites represent key historical moments related to border conflicts and include important mountains and villages. The move reinforces India's territorial claims on these significant lands and demonstrates proactive border management in disputed border areas.
- भारतीय विज्ञान संस्थान को 150 वर्ष पूरे, वैज्ञानिक उत्कृष्टता की विरासत[science]
भारतीय विज्ञान संस्थान (IACS) ने 150 वर्ष पूरे किए हैं। संस्थान बौद्धिक जिज्ञासा, वैज्ञानिक उत्कृष्टता और राष्ट्रीय सेवा की विरासत को संरक्षित रखता है। यह संस्थान पीढ़ियों के शोधकर्ताओं को प्रेरित करता रहा है। IACS भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों में से एक है। इसका महत्व भारतीय विज्ञान के विकास में केंद्रीय है। RAS परीक्षा में भारतीय विज्ञान संस्थानों का इतिहास और योगदान महत्वपूर्ण विषय है।
Indian Association for the Cultivation of Science Completes 150 Years
The Indian Association for the Cultivation of Science (IACS) has completed 150 years of establishment. The institution maintains a legacy of intellectual curiosity, scientific excellence, and national service that continues to inspire generations of researchers. IACS is a major scientific institution in India with significant contributions to Indian science. The article by Shekhar Mande highlights the institution's role in scientific advancement and research.
- भारत-चीन जलवायु लचीलापन के लिए सहयोग का मार्ग[international]
भारत और चीन साझा जलवायु चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जैसे चरम मौसम की घटनाएं, हिमनद पीछे हटना, बाढ़ और लू। अप्रैल 2026 में चीन के जलवायु परिवर्तन के लिए विशेष दूत की नई दिल्ली यात्रा ने जलवायु लचीलापन और आपदा प्रबंधन को द्विपक्षीय सहयोग के संभावित क्षेत्र के रूप में मजबूत किया है।
A Climate Resilience Pathway Between India and China
India and China face common climate challenges including extreme weather events, glacial retreat, floods, and heatwaves, making climate resilience and disaster management potential areas for constructive cooperation. China's Special Envoy for Climate Change visited New Delhi in April 2026, reinforcing these areas despite broader geopolitical tensions.
- कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026[polity]
लोक सभा ने कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया, जो आय-कर (संशोधन) अध्यादेश, 2026 की जगह लेता है और आय-कर अधिनियम, 2025, वित्त अधिनियम, 2026 और भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में संशोधन करता है।
Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026
The Lok Sabha passed the Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026, replacing the Income-tax (Amendment) Ordinance, 2026 and amending the Income-tax Act, 2025, Finance Act, 2026, and Payment and Settlement Systems Act, 2007.
- ICAR ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर (ASF) के खिलाफ देशज टीका विकसित किया[science]
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर के विरुद्ध देश का पहला स्वदेशी टीका विकसित किया है, जो पशुधन स्वास्थ्य और जैव सुरक्षा को मजबूत करता है।
ICAR Develops Indigenous African Swine Fever Vaccine
ICAR has developed India's first indigenous vaccine against African Swine Fever, strengthening livestock health security and reducing dependence on imported technologies.
- तमिलनाडु 2025 में मृत दाता अंग दान में भारत का शीर्ष राज्य[awards]
तमिलनाडु ने 2025 में भारत में सबसे अधिक मृत दाता अंग दान (266) दर्ज किए, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 16वें भारतीय अंग दान दिवस पर प्रकाशित डेटा के अनुसार है।
Tamil Nadu Leads India in Deceased Organ Donations in 2025
Tamil Nadu recorded highest deceased organ donations (266) in India for 2025, followed by Telangana (205) and Karnataka (198), according to Union Health Ministry data.
- भारत के प्रमुख द्विपक्षीय जलवायु साझेदारियाँ[international]
भारत ने विकसित देशों के साथ व्यापक जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी स्थापित की है, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, हरित बुनियादी ढांचे और जलवायु वित्त तक पहुँच शामिल है।
India's Major Bilateral Climate Partnerships Globally
India has established comprehensive climate and clean energy partnerships with developed nations, including the International Solar Alliance, green infrastructure, and access to climate finance mechanisms.
9 अगस्त 2026 · 9 August 2026
- राजस्थान के खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ में मेडल जीतकर देश का गौरव बढ़ाया[rajasthan]
राजस्थान प्रदेश के खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ में मेडल जीतकर राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि हासिल की है। इस खबर में खिलाड़ियों द्वारा साझा किए गए सफलता के मंत्र भी शामिल हैं जो प्रेरणादायक हैं। राजस्थान के युवा प्रतिभा का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शन प्रदेश के खेल विकास को दर्शाता है। RAS परीक्षा में राजस्थान से संबंधित खेल उपलब्धियां और प्रदेश के विकास प्रासंगिक विषय हैं।
Rajasthan athletes win medals at Commonwealth, enhance national pride
Athletes from Rajasthan have won medals at the Commonwealth Games, bringing honor to the nation. The news highlights their success mantras and achievements in international sports competition. This reflects Rajasthan's growing sporting talent and development. Such achievements and regional sports progress are relevant for RAS Prelims examination.
- उपराष्ट्रपति सी। पी। राधाकृष्णन ने सेलुलर जेल में स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी[national]
उपराष्ट्रपति श्री सी। पी। राधाकृष्णन ने सेलुलर जेल में स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय महत्व का है क्योंकि सेलुलर जेल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रतीकात्मक स्थान है। इस जेल में कई प्रमुख क्रांतिकारी कैद थे। राष्ट्रीय नेताओं द्वारा ऐतिहासिक स्थलों पर श्रद्धांजलि देना राजनीतिक और सांस्कृतिक दायरे में महत्वपूर्ण माना जाता है। RAS परीक्षा में भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय महत्व के स्थलों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं।
Vice President C. P. Radhakrishnan paid tributes to freedom fighters at Cellular Jail
Vice President C. P. Radhakrishnan paid tributes to freedom fighters at Cellular Jail. The Cellular Jail is a significant historical site in India's freedom struggle, having imprisoned many prominent revolutionaries. Such ceremonial tributes at national heritage sites hold political and cultural importance. RAS aspirants should be familiar with major historical monuments and their significance in Indian independence movement.
- महाराष्ट्र में दूध की कीमत में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी[national]
महाराष्ट्र में दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। यह निर्णय दूध उत्पादकों और प्रोसेसर्स कल्याण संस्था की बैठक में लिया गया। संस्था के अध्यक्ष गोपालराव म्हास्के ने बैठक की अध्यक्षता की। कृषि-आधारित वस्तुओं की कीमतें, खाद्य मुद्रास्फीति और उत्पादक-उपभोक्ता गतिविधियां RAS परीक्षा में महत्वपूर्ण विषय हैं। आर्थिक नीति और व्यापार संगठनों की भूमिका समझना आवश्यक है।
Milk Prices Hiked by Rs 2 Per Litre in Maharashtra
Milk prices in Maharashtra have been increased by Rs 2 per litre following a decision made at a meeting of the Milk Producers and Processors Welfare Association. The association's president Gopalrao Mhaske chaired the meeting. Agricultural commodity pricing, food inflation, and trade association decisions are relevant to economic policy understanding required for RAS Prelims.
- भारत की शिक्षा पर सरकारी व्यय यूनेस्को के 15% मानदंड से कम[national]
भारत की शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय यूनेस्को के 15% मानदंड से कम है। देश की शिक्षा निधि जीडीपी मानकों के अनुरूप है लेकिन सार्वजनिक व्यय लक्ष्यों में पिछड़ी हुई है। माध्यमिक विद्यालयों में पूर्णता दर राष्ट्रीय और यूनेस्को दिशानिर्देशों से कम है। देशों के वित्तीय लक्ष्यों से ध्यान हटने के बावजूद भारत के व्यापक शिक्षा कार्यक्रम लाखों छात्रों को लाभान्वित करते हैं। RAS परीक्षा में शिक्षा नीति और वित्त पोषण महत्वपूर्ण विषय हैं।
India's Government Spending on Education Below UNESCO's 15% Standard
India's public education spending falls short of UNESCO's 15% standard, though it aligns with GDP norms. Secondary school completion rates lag behind national and UNESCO guidelines. Despite increased program deployment benefiting millions of students, the education sector faces persistent challenges due to inadequate public spending allocation relative to international benchmarks.
- भारतीय भाषाओं के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता को प्रशिक्षित करना[science]
आईआईटी मद्रास के AI4Bharat शोधकर्ता भारत भर में भ्रमण करके भाषाओं के नमूने एकत्र कर रहे हैं। वे देश की भाषाई विविधता को संरक्षित करते हुए कृत्रिम बुद्धिमत्ता को भारतीय भाषाएं समझने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। यह कार्य एआई को बातचीत, अनुवाद और प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम बनाता है। यह भारत की भाषाई धरोहर संरक्षण और प्रौद्योगिकी विकास का महत्वपूर्ण उदाहरण है।
Training AI to Understand India's Linguistic Diversity
Researchers at AI4Bharat, IIT Madras are collecting voice samples across India to preserve dialects and teach artificial intelligence to understand the country's linguistic diversity. This effort enables AI to communicate, translate, and respond in Indian languages. The project represents significant progress in adapting technology to India's multilingual context.
- 99.92% आबाद गाँवों के 5 किमी दायरे में बैंकिंग आउटलेट उपलब्ध: सरकार[economy]
सरकार ने लोकसभा को बताया कि 6,01,328 आबाद गाँवों में से 6,00,868 (99.92%) के 5 किमी दायरे में बैंक शाखा, बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंट या इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक आउटलेट है।
99.92% of Inhabited Villages Have a Banking Outlet Within 5 km: Government
The government told the Lok Sabha that 6,00,868 of 6,01,328 inhabited villages (99.92%) have a bank branch, Business Correspondent or India Post Payments Bank outlet within 5 km.
10 अगस्त 2026 · 10 August 2026
- भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता और Defence Vision 2047[defence]
पाकिस्तान के सैन्य आधुनिकीकरण का सामना करने के लिए भारत को AI, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और हाइपरसोनिक हथियारों का विकास तेज करना चाहिए।
India's Defence Indigenisation and Defence Vision 2047
To counter Pakistan's military modernisation driven by MJDA, India must accelerate development of AI, drones, counter-drone systems, electronic warfare and hypersonic weapons under Atmanirbhar Bharat.
- मक्का संयुक्त रक्षा समझौता[international]
सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने अगस्त 2026 में एक त्रिपक्षीय रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए जो सामूहिक सुरक्षा और पारस्परिक रक्षा प्रतिबद्धता स्थापित करता है।
Makkah Joint Defence Agreement
Saudi Arabia, Türkiye and Pakistan signed a trilateral defence agreement in August 2026 establishing collective security and mutual defence commitment treating attack on one as attack on all.
- MJDA का भारत पर भू-राजनीतिक प्रभाव[international]
मक्का समझौते से पाकिस्तान को रणनीतिक लाभ, सऊदी-पाकिस्तान संबंधों में गहराई और भारत की पश्चिमी सीमाओं पर सुरक्षा चुनौतियों का खतरा बढ़ता है।
Geopolitical Implications of MJDA for India
MJDA grants Pakistan enhanced strategic leverage and deepens Saudi-Pakistan security ties, potentially complicating India's West Asian interests and creating new military modernisation threats.
- भारत की प्रतिक्रिया: रणनीतिक संतुलन और समुद्री सुरक्षा[international]
भारत को IMEC, I2U2, चाबहार, INSTC के माध्यम से खाड़ी सहयोग, रक्षा आत्मनिर्भरता और हिंद महासागर सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
India's Response: Strategic Balancing and Maritime Security
India should focus on strategic balancing through stronger Gulf partnerships via IMEC, I2U2, Chabahar and INSTC, defence indigenisation and Indian Ocean security initiatives.
- पैन-इस्लामिक/पैन-अरब रक्षा समझौतों का इतिहास[international]
अरब लीग संधि (1950), CENTO (1955), खाड़ी सहयोग संगठन शील्ड फोर्स (1984) और IMCTC (2015) पिछली क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं का उदाहरण हैं।
Historical Context: Pan-Islamic Defence Pacts
Arab League Defence Treaty (1950), Baghdad Pact/CENTO (1955), Peninsula Shield Force (1984) and Islamic Military Counter-Terrorism Coalition (2015) illustrate historical precedents for regional security arrangements.
11 अगस्त 2026 · 11 August 2026
- जयपुर में 16वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक संपन्न[international]
7 अगस्त 2026 को जयपुर में पीयूष गोयल की अध्यक्षता में हुई 16वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक में ब्रिक्स इनवॉइस डिस्काउंटिंग तंत्र के अध्ययन हेतु 'जयपुर सहमति' जारी हुई।
India concludes 16th BRICS Trade Ministers' Meeting in Jaipur
The 16th BRICS Trade Ministers' Meeting, chaired by Piyush Goyal in Jaipur on 7 August 2026, issued the Jaipur Consensus to study a BRICS Invoice Discounting Mechanism.
- ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम, 2026[polity]
राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आयोग की स्थापना करते हुए नया अधिनियम ट्रिब्यूनलों में नियुक्तियों, पर्यवेक्षण और प्रशासन को मजबूत करता है।
Tribunals Reforms Act, 2026
New Act establishes National Tribunals Commission to strengthen tribunal appointments, oversight and administration while addressing executive dominance and vacancies.
- पीएम-केयर्स फंड में पारदर्शिता की कमी[polity]
पीएम-केयर्स फंड के 2022-23 के बाद कोई भी लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, जिससे जवाबदेही के सवाल उठते हैं।
PM CARES Fund Transparency Concerns
No audited financial statements of PM CARES Fund have been disclosed since FY 2022-23, raising transparency and accountability concerns.
12 अगस्त 2026 · 12 August 2026
- भारत की गैर-जीवाश्म विद्युत क्षमता 300 GW के पार, 2030 लक्ष्य का 60% से अधिक[economy]
31 जुलाई 2026 तक भारत की स्थापित गैर-जीवाश्म विद्युत क्षमता 300.50 GW पहुँच गई, जो 2030 के 500 GW लक्ष्य के 60% से अधिक है।
India's non-fossil power capacity crosses 300 GW, over 60% of 2030 target
India's installed non-fossil electricity capacity reached 300.50 GW on 31 July 2026, more than 60% of the 500 GW target set for 2030.
- CSIR-CRRI ने राजस्थान सरकार के समक्ष स्वदेशी MSS+ सड़क तकनीक का प्रदर्शन किया[science]
CSIR-CRRI ने 7 अगस्त 2026 को राजस्थान के मुख्य सचिव वी। श्रीनिवास के समक्ष मॉडिफाइड मिक्स सील सरफेसिंग प्लस (MSS+) तकनीक प्रस्तुत की और जयपुर की एक सड़क पर लाइव प्रदर्शन किया।
CSIR-CRRI Demonstrates Indigenous MSS+ Road Technology to Rajasthan Government
On 7 August 2026 CSIR-CRRI presented its Modified Mix Seal Surfacing Plus (MSS+) technology to Rajasthan Chief Secretary V. Srinivas and ran a live demonstration on a Jaipur road.
- परिसीमन में जेरीमैंडरिंग और चुनावी निष्पक्षता का खतरा[polity]
परिसीमन प्रक्रिया में जेरीमैंडरिंग (सीमाओं में हेराफेरी) से चुनावी निष्पक्षता को खतरा है, जहाँ विरोधी पक्ष के मतदाताओं को रणनीतिक रूप से क्षेत्रों में बाँटा जा सकता है।
Gerrymandering Risks in Delimitation and Electoral Integrity
Delimitation's boundary-drawing process creates gerrymandering risks through voter 'cracking' and 'packing', potentially compromising electoral fairness and regional cohesion.
- जनसंख्या नियंत्रण और परिसीमन में उत्तर-दक्षिण विभाजन[polity]
दक्षिणी राज्य (केरल, तमिलनाडु) ने जनसंख्या नियंत्रण में सफलता पाई है, लेकिन परिसीमन से उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व में नुकसान हो सकता है।
Population Control Success and North-South Representation Divide
Southern states that successfully implemented population stabilisation policies now face potential loss of Lok Sabha representation under population-based delimitation, creating federal tensions.
- नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 और परिसीमन का जुड़ाव[polity]
महिला आरक्षण अधिनियम 2023 लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण प्रदान करता है, लेकिन इसे परिसीमन से जोड़ा जाना राजनीतिक विवाद का कारण बन रहा है।
Nari Shakti Vandan Act 2023 and Its Delimitation Linkage
The Nari Shakti Vandan Act 2023 provides 33% women's reservation in Lok Sabha and State Assemblies, but linking it to delimitation risks delaying widely supported women's representation due to federal disputes.
- 2027 जनगणना और लोकसभा परिसीमन का राजनीतिक संकट[polity]
आसन्न 2027 जनगणना के बाद परिसीमन अभ्यास से उत्तरी राज्यों को अधिक सीटें मिलने की संभावना है, जिससे जनसंख्या नियंत्रण में सफल दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधित्व पर असर पड़ सकता है।
2027 Census and Lok Sabha Delimitation: Federal Balance at Stake
The 2027 Census-triggered delimitation exercise is expected to shift Lok Sabha representation towards populous northern states, potentially disadvantaging demographically stabilised southern states that successfully implemented family planning policies.
- राज्यसभा को मजबूत करना: संघीय संतुलन के लिए[polity]
विशेषज्ञ राज्यसभा को संघीय शक्ति देने का सुझाव देते हैं ताकि लोकसभा में बहुसंख्यक आबादी वाले राज्यों की प्रभुता को संतुलित किया जा सके।
Strengthening Rajya Sabha: Federal Safeguard Against Demographic Majoritarianism
Experts recommend empowering Rajya Sabha through equal state representation and stronger monetary bill powers to counterbalance Lok Sabha's demographic majority dominance.
- परिसीमन में सुधार: प्रो-राटा सीटें और भारित प्रतिनिधित्व[polity]
विशेषज्ञ संघीय संतुलन बनाए रखने के लिए प्रो-राटा सीट वृद्धि और भारित प्रतिनिधित्व सूत्र का प्रस्ताव करते हैं जो जनसंख्या और जनसांख्यिकीय प्रदर्शन दोनों को मान्यता देते हैं।
Delimitation Reforms: Pro-Rata Seat Augmentation and Weighted Representation
Experts propose pro-rata seat augmentation and weighted representation models balancing population-based democracy with rewards for demographic stabilisation and state economic contribution.
13 अगस्त 2026 · 13 August 2026
- राष्ट्रपति ने 2024 और 2025 के संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप व पुरस्कार प्रदान किए[art_culture]
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 13 अगस्त 2026 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में वर्ष 2024 और 2025 के संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार 115 कलाकारों को प्रदान किए।
President Confers Sangeet Natak Akademi Fellowships and Awards for 2024 and 2025
On 13 August 2026 President Droupadi Murmu presented the Sangeet Natak Akademi Fellowships and Awards for 2024 and 2025 to 115 artists at Vigyan Bhawan, New Delhi.
- त्रिपुरा का सरसों शहद दुबई को निर्यात[economy]
APEDA के सहायता से त्रिपुरा के डेरगांग किसान उत्पादक संगठन ने दुबई को एक मीट्रिक टन सरसों शहद का निर्यात किया, जो क्षेत्र का पहला अंतरराष्ट्रीय निर्यात है।
Tripura's Mustard Honey Exported to Dubai
Tripura's Dergang FPO, facilitated by APEDA, exported one metric tonne of mustard honey to Dubai, marking the region's first international shipment of this specialty product.
14 अगस्त 2026 · 14 August 2026
- विश्व हाथी दिवस 2026: विशाखापत्तनम में राष्ट्रीय आयोजन, गज गौरव पुरस्कार प्रदान[environment]
12 अगस्त 2026 को विश्व हाथी दिवस का राष्ट्रीय आयोजन विशाखापत्तनम में हुआ, जहाँ गज गौरव पुरस्कार 2026 दिए गए और प्रोजेक्ट एलीफेंट का '30 Giant Steps' दस्तावेज़ जारी हुआ।
World Elephant Day 2026: National Event at Visakhapatnam, Gaj Gaurav Awards Given
India's national World Elephant Day 2026 event was held at Visakhapatnam on 12 August, where Gaj Gaurav Awards 2026 were given and Project Elephant's '30 Giant Steps' was released.
- प्रधानमंत्री मोदी ने IIT दिल्ली में AI सुपरकंप्यूटिंग सुविधा 'परम प्रज्ञा' का उद्घाटन किया[science]
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त 2026 को IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में संस्थान के सोनीपत परिसर में स्थापित AI-आधारित उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा 'परम प्रज्ञा' का उद्घाटन किया।
PM Modi Inaugurates AI Supercomputing Facility 'Param Pragya' at IIT Delhi
On 8 August 2026, PM Narendra Modi inaugurated Param Pragya, an AI-powered high-performance computing facility at IIT Delhi's Sonipat campus, during the institute's 57th convocation.
- खनिज और खनन (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026[polity]
संसद ने खनिज कराधान को एकीकृत करने और राज्य स्तरीय करों को प्रतिबंधित करने के लिए MMDR संशोधन विधेयक 2026 पारित किया है, जिससे निवेश और घरेलू खनन को प्रोत्साहन मिलेगा।
Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2026
Parliament passed the MMDR Amendment Bill 2026 to create uniform mineral taxation by restricting State levies, aiming to boost investment and domestic mineral production while balancing federalism concerns.
15 अगस्त 2026 · 15 August 2026
- लेबनान ने मृत्युदंड समाप्त किया, मध्य पूर्व में ऐसा करने वाला पहला देश[polity]
लेबनान की संसद ने 11 अगस्त 2026 को मृत्युदंड समाप्त करने वाला कानून पारित किया; इसकी जगह अब सश्रम आजीवन कारावास होगा।
Lebanon abolishes death penalty, first country in the Middle East to do so
Lebanon's Parliament passed a law on 11 August 2026 abolishing the death penalty and substituting life imprisonment with hard labour.
17 अगस्त 2026 · 17 August 2026
- भारतीय संविधान में सहकारी समितियों की स्थिति[polity]
97वें संवैधानिक संशोधन (2011) ने सहकारी समितियां बनाने का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया; बहु-राज्य सहकारी राज्य सूची में, राष्ट्रीय स्तर की संघ सूची में हैं।
Constitutional Status and Framework of Cooperative Societies in India
The 97th Constitutional Amendment (2011) made the right to form cooperatives a Fundamental Right; multi-State cooperatives fall under Union List while single-State cooperatives remain under State List jurisdiction.
- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026[polity]
संसद ने NCDC संशोधन विधेयक पारित किया जो सहकारी समितियों को सीधी वित्तीय सहायता, व्यापक खाद्य कवरेज और सूचना साझाकरण का विस्तार करता है।
National Cooperative Development Corporation (Amendment) Bill, 2026
Parliament passed the NCDC Amendment Bill expanding direct financing to cooperative societies, broadening foodstuff coverage, and enabling wider investment powers to strengthen rural cooperative financing.
- भारतीय सहकारी क्षेत्र: आर्थिक महत्व और पहुंच[economy]
भारत के 8.44 लाख सहकारी समितियां 30 करोड़ सदस्यों को सेवा प्रदान करती हैं, ग्रामीण ऋण, निर्यात और बाजार स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
Indian Cooperative Sector: Economic Scale and Rural Reach
India's 8.44 lakh cooperative societies serving 30 crore members play crucial roles in rural credit disbursement, agricultural exports, and preventing private monopolies in key sectors.
- ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास और सहकारी समितियों की भूमिका[economy]
PACS को 145 गोदामों में रूपांतरित किया गया है जिनमें 68,702 MT क्षमता है; सामान्य सेवा केंद्र और जन औषधि केंद्र एकीकृत किए गए हैं।
Rural Infrastructure Development Through Cooperative Sector
145 PACS transformed into storage facilities with 68,702 MT capacity; rural service hubs integrated with CSCs and Jan Aushadhi Kendras for multi-service delivery.
- सहकारी क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समावेशन[scheme]
NCDC ने 2021-2025 में महिला नेतृत्व वाली सहकारी समितियों को ₹4,823 करोड़ दिए; 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जुड़ी हैं।
Women Empowerment and Social Inclusion in Cooperative Sector
NCDC disbursed ₹4,823 crore to women-led cooperatives (2021-2025); 10 crore women linked via Self-Help Groups, advancing economic independence and grassroots development.
18 अगस्त 2026 · 18 August 2026
- केंद्र ने PM-RKVY और कृषोन्नति योजना में राजस्थान के लिए 340.59 करोड़ रुपये मंजूर किए[scheme]
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 13 अगस्त 2026 को एक वर्चुअल बैठक में PM-RKVY और कृषोन्नति योजना के तहत राजस्थान के लिए 340.59 करोड़ रुपये स्वीकृत किए।
Centre Approves Rs 340.59 Crore for Rajasthan under PM-RKVY and Krishonnati Yojana
Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chouhan approved Rs 340.59 crore for Rajasthan under PM-RKVY and the Krishonnati Yojana at a virtual meeting on 13 August 2026.
- केंद्र ने राजस्थान से किसान क्रेडिट कार्ड पर विशेष ध्यान देने को कहा[scheme]
13 अगस्त 2026 को PM-RKVY और कृषोन्नति योजना में राजस्थान के लिए ₹340.59 करोड़ स्वीकृत करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य से किसान क्रेडिट कार्ड पर विशेष ध्यान देने को कहा।
Centre Asks Rajasthan to Give Special Attention to Kisan Credit Cards
While approving ₹340.59 crore for Rajasthan under PM-RKVY and Krishonnati Yojana on 13 August 2026, Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chouhan asked the state to focus on Kisan Credit Cards.
- सर्वोच्च न्यायालय का निर्वाचन काले धन पर निर्देश[polity]
सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को काले धन को रोकने की जिम्मेदारी सौंपी और समय-बद्ध जांच, संपत्ति जब्ती रिपोर्टिंग तथा शीघ्र परीक्षण के निर्देश दिए।
Supreme Court Directives on Electoral Black Money
Supreme Court directed the Election Commission to curb black money in elections through time-bound investigations, seizure reporting within 24 hours, quarterly monitoring, and expedited trials to protect electoral integrity.
- निर्वाचन में काले धन को रोकने के सुझाए गए सुधार[polity]
दलों के व्यय पर कानूनी सीमा, संपूर्ण डिजिटलीकरण, निर्वाचन आयोग को वित्तीय शक्तियां, आंशिक राजकीय निधियन और त्वरित परीक्षण की आवश्यकता है।
Proposed Reforms to Curb Electoral Black Money
Statutory capping of party expenditure, complete digitization of political funding, equipping ECI with financial intelligence, partial state funding as per Indrajit Gupta Committee (1998), and fast-track courts are essential reforms.
- गुजरात को एशिया का पहला रेगिस्तान-थीम्ड ड्राइव-थ्रू नाइट सफारी पार्क[environment]
केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने गुजरात के बनासकांठा जिले में जूना डीसा में 542.14 करोड़ रुपये की लागत से एशिया के पहले रेगिस्तान-थीम्ड नाइट सफारी पार्क को मंजूरी दी।
Gujarat to Get Asia's First Desert-Themed Drive-Through Night Safari Park
Central Zoo Authority approved Gujarat's proposed Desert Zoological Park at Juna Deesa in Banaskantha district, estimated at ₹542.14 crore, to become Asia's first desert-themed drive-through night safari.
- निर्वाचन काले धन को नियंत्रित करने में मौजूदा कमजोरियां[polity]
व्यय सीमा अपर्याप्त है, गुमनाम दान छोटे टुकड़ों में बंटे जाते हैं, पुलिस पर निर्भरता अधिक है और नकद अर्थव्यवस्था जांच को मुश्किल बनाती है।
Persisting Challenges in Curbing Electoral Black Money
Electoral expenditure caps are inadequate, anonymous small donations enable money splitting, ECI lacks independent financial-forensics capacity, and cash-based economies complicate enforcement despite surveillance mechanisms.
- निर्वाचन में काले धन को नियंत्रित करने की कानूनी व्यवस्था[polity]
भारतीय निर्वाचन कानून में काले धन को रोकने के लिए प्रतिनिधित्व जनता अधिनियम (1951), आचार संहिता और डिजिटल निगरानी तंत्र मौजूद हैं।
Legal Framework to Control Electoral Black Money
The Representation of the People Act (1951), electoral conduct rules, political funding disclosure requirements, and citizen reporting apps form India's legal framework against electoral black money.
- निर्वाचन में काले धन का संवैधानिक खतरा[polity]
काला धन मतदाता की स्वतंत्र पसंद को क्षति पहुंचाता है, समानता के अधिकार को कमजोर करता है, और अपराधी-राजनीतिक गठजोड़ को मजबूत करता है।
Constitutional Threats Posed by Black Money in Elections
Black money undermines voters' autonomous choice, violates equality principle, creates policy capture through quid pro quo arrangements, and perpetuates the criminal-political nexus.
19 अगस्त 2026 · 19 August 2026
- भारत डाक ने पहली बार ड्रोन से तिरंगा पहुंचाया, हिमाचल प्रदेश में[international]
14 अगस्त 2026 को भारत डाक ने हिमाचल प्रदेश में मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर शाखा डाकघर तक ड्रोन से राष्ट्रीय ध्वज पहुंचाया। यह तिरंगे की उसकी पहली ड्रोन डिलीवरी थी।
India Post Delivers the Tiranga by Drone for the First Time in Himachal
On 14 August 2026, India Post flew the National Flag by drone from Mandi Head Post Office to Rehardhar Branch Post Office in Himachal Pradesh, its first drone delivery of the Tiranga.
- Atomic Energy Regulatory Board (AERB) की नियामक स्वतंत्रता[defence]
SHANTI Act के तहत AERB को सांविधिक दर्जा दिया गया है, लेकिन सरकारी नियुक्तियों पर नियंत्रण से नियामक स्वतंत्रता में संघर्ष उत्पन्न हो सकता है।
Atomic Energy Regulatory Board (AERB) Regulatory Independence
SHANTI Act grants AERB statutory status, but government control over appointments may create institutional conflicts, undermining independent nuclear safety oversight required for regulatory effectiveness.
- परमाणु दायित्व में आपूर्तिकर्ता शील्डिंग और जवाबदेही में कमी[polity]
SHANTI Act घरेलू और विदेशी उपकरण आपूर्तिकर्ताओं को प्रत्यक्ष दायित्व से बचाता है, जब तक कि दायित्व अनुबंध में स्पष्ट हो या घटना जानबूझकर की गई हो।
Supplier Liability Dilution and Accountability Gaps in Nuclear Framework
SHANTI Act shields domestic and foreign suppliers from direct liability unless explicitly stated in contracts or incidents are intentional, weakening accountability for design defects and equipment failures.
- परमाणु दायित्व और भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएँ[polity]
भारत ने 2016 में Convention on Supplementary Compensation (CSC) की पुष्टि की है, जो राष्ट्रीय मुआवजे अपर्याप्त होने पर अंतर्राष्ट्रीय तहत से अतिरिक्त क्षतिपूर्ति प्रदान करता है।
Nuclear Liability Framework and India's International Commitments
India ratified the Convention on Supplementary Compensation (CSC) in 2016, which provides an international compensation mechanism when domestic resources are insufficient, helping offset inadequate national liability caps.
- SHANTI Act, 2025 और परमाणु दायित्व संबंधी चिंताएँ[polity]
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने SHANTI Act, 2025 के तहत परमाणु दायित्व की सीमा की संवैधानिकता पर समीक्षा शुरू की है, जो पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजे से वंचित कर सकती है।
SHANTI Act, 2025 and Nuclear Liability Concerns
India's Supreme Court has initiated a review of the SHANTI Act, 2025 liability caps to assess whether they unconstitutionally restrict compensation to nuclear disaster victims and create regulatory conflicts.
- परमाणु दायित्व में समय सीमा और दीर्घकालीन स्वास्थ्य जोखिम[polity]
SHANTI Act संपत्ति क्षति के लिए 10 साल और व्यक्तिगत चोट के लिए 20 साल की दावा सीमा निर्धारित करता है, जो विकिरण प्रेरित बीमारियों के विलंबित प्रभाव को नजरअंदाज करता है।
Time Limits for Nuclear Claims and Long-term Health Risks
SHANTI Act imposes 10-year property damage and 20-year personal injury claim limits, ignoring scientific evidence that radiation-induced cancers, genetic damage, and congenital anomalies emerge decades after exposure.
20 अगस्त 2026 · 20 August 2026
- राजस्थान कैबिनेट: अनुकंपा नियुक्ति में पुत्रवधू शामिल, एकल महिलाओं को छह बार CCL[polity]
13 अगस्त 2026 को राजस्थान मंत्रिमंडल ने सेवा नियमों में बदलाव मंजूर किए: मृत कर्मचारी की पुत्रवधू अनुकंपा नियुक्ति की पात्र होगी और एकल महिलाएँ छह बार चाइल्ड केयर लीव ले सकेंगी।
Rajasthan cabinet widens compassionate appointment, eases child care leave
On 13 August 2026 the Rajasthan cabinet approved service-rule changes: daughters-in-law of deceased employees become eligible for compassionate jobs, and single women get six leave spells.
- राजस्थान: सरोगेट व कमीशनिंग माताओं को मातृत्व अवकाश का प्रावधान[polity]
राजस्थान ने सेवा नियमों में संशोधन कर महिला राज्य कर्मचारियों को सरोगेट माता बनने पर 180 दिन तक और कमीशनिंग माता बनने पर 90 दिन तक का मातृत्व अवकाश दिया है।
Rajasthan Grants Maternity Leave to Surrogate and Commissioning Mothers
Rajasthan has amended its service rules so women state employees get up to 180 days' maternity leave as surrogate mothers and up to 90 days as commissioning mothers.
- राजस्थान मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी[polity]
13 अगस्त 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राजस्थान मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी; इसे 20 अगस्त से शुरू विधानसभा सत्र में रखा जाना है।
Rajasthan Cabinet approves draft Uniform Civil Code Bill, 2026
On 13 August 2026 the Rajasthan Cabinet, chaired by CM Bhajan Lal Sharma, approved the draft Uniform Civil Code Bill, 2026, to be introduced in the Assembly session from 20 August.
- राजस्थान मंत्रिमंडल ने वृक्ष (संरक्षण) विधेयक, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी[environment]
राजस्थान मंत्रिमंडल ने 13 अगस्त 2026 को राजस्थान वृक्ष (संरक्षण) विधेयक, 2026 का प्रारूप स्वीकृत किया, जिसमें राज्य वृक्ष खेजड़ी सहित 29 प्रजातियों को विशेष संरक्षण दिया गया है।
Rajasthan Cabinet Approves Draft Trees (Protection) Bill, 2026
On 13 August 2026 the Rajasthan Cabinet cleared the draft Rajasthan Trees (Protection) Bill, 2026, which gives special protection to 29 tree species including the state tree, Khejri.
- राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 घोषित: खेल रत्न किसी को नहीं, 17 को अर्जुन पुरस्कार[awards]
खेल मंत्रालय ने 18 अगस्त 2026 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 घोषित किए। 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिलेगा, पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के लिए किसी का चयन नहीं हुआ।
National Sports Awards 2025 announced: no Khel Ratna, 17 named for Arjuna Award
On 18 August 2026 the Sports Ministry announced the National Sports Awards 2025: 17 Arjuna awardees, but no one was selected for the Major Dhyan Chand Khel Ratna.
- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM)[scheme]
पिछले पाँच वर्षों में PM-KUSUM ने 25 लाख से अधिक सौर पंपों की स्थापना में सहायता की है, किंतु भूजल के अत्यधिक दोहन की चिंता उत्पन्न हुई है।
Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan (PM-KUSUM)
PM-KUSUM has subsidized installation of over 2.5 million solar pumps in past five years, but concerns arise over groundwater over-exploitation due to near-free energy for pumping.
- भारत में शराब का स्वास्थ्य प्रभाव और सामाजिक लागत[polity]
2021 में भारत में शराब के सेवन से 26 लाख DALYs का नुकसान हुआ और 6.24 ट्रिलियन रुपये की सामाजिक लागत आई।
Health Impact and Societal Costs of Alcohol Consumption in India
In 2021, alcohol consumption in India caused 2.6 million DALYs and estimated societal cost of Rs 6.24 trillion, far exceeding excise tax revenues.
- शराब निषेध की व्यावहारिक चुनौतियाँ और समानांतर अर्थव्यवस्था[polity]
पूर्ण निषेध अवैध बाजार, तस्करी, जाली शराब त्रासदियों और न्यायिक प्रणाली पर दबाव उत्पन्न करता है।
Practical Challenges of Alcohol Prohibition and Rise of Parallel Economy
Complete prohibition creates illicit markets, smuggling networks, hooch tragedies, and overburdened judicial systems despite constitutional authority to regulate alcohol.
- महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में कमी और शराब निषेध के लाभ[scheme]
बिहार के निषेध से महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में 21 लाख मामलों की कमी आई, किंतु डेटा व्याख्या में सावधानी आवश्यक है।
Reduction in Violence Against Women and Benefits of Alcohol Prohibition
Bihar's alcohol ban associated with 21 lakh fewer violence cases against women and 18 lakh obesity cases prevented, but data interpretation requires careful scrutiny.
- तमिलनाडु के तामिराबरणी नदी को कानूनी व्यक्तित्व की स्वीकृति[environment]
मद्रास उच्च न्यायालय ने तामिराबरणी नदी को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया, जिससे इसे पर्यावरणीय सुरक्षा और संरक्षण अधिकार मिले।
Madras High Court Grants Legal Personhood to Thamirabarani River
Madras High Court recognized Thamirabarani River as a legal person, prohibiting immersions and dumping to protect its cultural and ecological significance.
- शराब नियंत्रण नीति को प्रभावी बनाने के उपाय[polity]
पूर्ण प्रतिबंध के बजाय विनियमन, कर, पुनर्वास सेवाएं और सामुदायिक भागीदारी से संतुलित दृष्टिकोण अधिक प्रभावी है।
Measures to Strengthen Alcohol-Control Policy Effectiveness
Balanced approach combining regulated availability, taxation, de-addiction services, community participation and technology-based monitoring more effective than absolute prohibition.
- भारत में शराब निषेध पर संवैधानिक और कानूनी ढांचा[polity]
बिहार के 2016 शराब निषेध को लेकर चल रही बहस ने भारत में मादक पदार्थों के विनियमन के संवैधानिक आधार और व्यावहारिक चुनौतियों को रेखांकित किया है।
Constitutional and Legal Framework for Alcohol Regulation in India
Ongoing debate over Bihar's 2016 alcohol prohibition highlights constitutional basis and practical challenges of regulating intoxicants in India's federal structure.
21 अगस्त 2026 · 21 August 2026
- जयपुर में BRICS 2026 पर्यटन कार्य समूह की दूसरी बैठक आयोजित[international]
भारत की BRICS अध्यक्षता के तहत केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने 19 अगस्त 2026 को जयपुर में BRICS 2026 पर्यटन कार्य समूह की दूसरी बैठक की मेजबानी की।
2nd BRICS 2026 Tourism Working Group Meeting Held in Jaipur
Under India's BRICS Chairship, the Union Ministry of Tourism hosted the 2nd BRICS 2026 Tourism Working Group meeting in Jaipur on 19 August 2026.
- रवींद्र जडेजा ने 350 टेस्ट विकेट पूरे किए[sports]
भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने श्रीलंका के विरुद्ध गल्ले में पहले टेस्ट में 350 टेस्ट विकेट पूरे किए।
Ravindra Jadeja Achieves 350 Test Wickets Milestone
Indian all-rounder Ravindra Jadeja completed 350 Test wickets during the first Test against Sri Lanka in Galle.
- अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए क्रीमी लेयर विरोध[polity]
भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू करने का विरोध किया है।
Centre's Opposition to Creamy Layer for SC/STs
The Union Government has opposed applying the creamy layer principle to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Supreme Court, arguing their backwardness is historical and structural, not merely economic.
- मखाना क्षेत्र के विकास के लिए केंद्रीय योजना[scheme]
भारत सरकार ने मखाना क्षेत्र के विकास के लिए 476.03 करोड़ रुपये का केंद्रीय क्षेत्र योजना अनुमोदित किया है, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना की।
Central Sector Scheme for Makhana Development
The Government approved a Central Sector Scheme for Makhana Development with an outlay of ₹476.03 crore for 2025–26 to 2030–31, establishing the National Makhana Board.
22 अगस्त 2026 · 22 August 2026
- प्राथमिकता प्रमाणपत्र (Certificate of Origin) और निर्यात सुविधा[polity]
भारत ने ई-कॉ 2.0 प्लेटफॉर्म के माध्यम से मूल के प्रमाणपत्र जारी करने को डिजिटल बनाया है, जो निर्यातकों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाता है।
Preferential Certificate of Origin and Export Facilitation
India digitized Certificate of Origin issuance through e-CoO 2.0 platform, simplifying the process for exporters and enabling efficient tariff benefit claims.
- प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन[scheme]
सरकार ने वन धन विकास केंद्रों के माध्यम से जनजातीय वनोपज अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मिशन की भूमिका को रेखांकित किया है।
Pradhan Mantri Janjatiya Vikas Mission
Government emphasized the mission's role in strengthening tribal forest economy through Van Dhan Vikas Kendras, transforming tribal gatherers into value-adding entrepreneurs.
- भारत के मुक्त व्यापार समझौते: रिकॉर्ड निर्यात और FTA उपयोग में वृद्धि[economy]
वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का निर्यात रिकॉर्ड 863.1 अरब डॉलर रहा, जबकि UAE, ऑस्ट्रेलिया, EFTA और ओमान समझौतों के तहत जारी उत्पत्ति प्रमाणपत्र FTA के बढ़ते उपयोग को दर्शाते हैं।
India's Free Trade Agreements: Record Exports and Rising FTA Utilisation
India's exports hit a record USD 863.1 billion in FY 2025-26, while Certificates of Origin issued under the UAE, Australia, EFTA and Oman pacts show growing FTA use.
23 अगस्त 2026 · 23 August 2026
- राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बाहरी प्रवेश और फोटोग्राफी पर रोक[polity]
राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में प्रधानाचार्य की अनुमति के बिना बाहरी लोगों के प्रवेश और लिखित स्वीकृति के बिना फोटो-वीडियो बनाने पर रोक लगाई है।
Rajasthan Curbs Outsider Entry and Photography in Government Schools
Rajasthan's Secondary Education Department has barred outsiders from government schools without the principal's permission and banned photos or video without written approval.
24 अगस्त 2026 · 24 August 2026
- भारत के माल निर्यात में तेजी[economy]
भारत के माल निर्यात जुलाई 2026 में 19.6% की वृद्धि से 44.2 अरब डॉलर तक पहुंचे, लेकिन व्यापार घाटे में वृद्धि से प्रतिस्पर्धात्मकता की चुनौतियाँ उजागर होती हैं।
Surge in India's Merchandise Exports
India's merchandise exports grew 19.6% year-on-year to USD 44.2 billion in July 2026, yet widening trade deficit reveals persistent competitiveness challenges in technology and value-chain integration.
- विदेशी अवदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026[polity]
विदेशी अवदान (विनियमन) संशोधन विधेयक 2026 को संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया है, जो FCRA पंजीकरण समाप्त होने के बाद विदेशी संपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक ढांचा प्रस्तावित करता है।
Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026
The Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill 2026 has been referred to a Joint Parliamentary Committee, proposing a framework for managing foreign-funded assets after FCRA registration cessation.
25 अगस्त 2026 · 25 August 2026
- जैसलमेर के ऊँटपालक सुमेर सिंह भाटी को ओरण संरक्षण के लिए सम्मान[environment]
जैसलमेर के पास देगराय माता ओरण के चरागाहों की रक्षा करने वाले ऊँटपालक सुमेर सिंह भाटी को रेंजलैंड अवॉर्ड्स 2026 के विजेताओं में शामिल किया गया है।
Jaisalmer Camel Herder Sumer Singh Bhati Honoured for Oran Conservation
Sumer Singh Bhati, a Jaisalmer camel herder who protects the grasslands of the Degrai Mata Oran, has been named among the awardees of the Rangeland Awards 2026.
- गोर्खालैंड मुद्दे के समाधान के लिए केंद्रीय समिति का गठन[polity]
गृह मंत्रालय की त्रिपक्षीय बैठक के बाद, भारत सरकार ने पंकज कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जो दशकों पुराने गोर्खालैंड मुद्दे का स्थायी समाधान तैयार करेगी।
Central Committee Constituted for Permanent Solution to Gorkhaland Issue
Following a tripartite meeting convened by the Ministry of Home Affairs, the Union Government constituted a committee headed by Pankaj Kumar Singh to draft a permanent constitutional solution to the decades-old Gorkhaland issue.
- नीरज चोपड़ा की लॉज़ेन डायमंड लीग में दूसरी स्थान[sports]
भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लॉज़ेन डायमंड लीग में 88.05 मीटर के मौसमी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ दूसरी स्थान प्राप्त की।
Neeraj Chopra Finishes Second at Lausanne Diamond League 2026
Indian javelin thrower Neeraj Chopra finished second at Lausanne Diamond League 2026 with season-best throw of 88.05 metres, narrowly defeated by Sri Lanka's Rumesh Tharanga Pathirage.
- सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय श्रम कानून में 'उद्योग' की परिभाषा पर पुनर्विचार किया[polity]
सर्वोच्च न्यायालय की नौ-न्यायाधीश संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि 1978 के बेंगलुरु जल आपूर्ति फैसले की व्यापक परिभाषा नए औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 पर लागू नहीं होगी।
Supreme Court Revisits Definition of 'Industry' in Indian Labour Law
A nine-judge Constitution Bench ruled that the expansive 1978 Bangalore Water Supply definition of 'industry' will not automatically apply to the new Industrial Relations Code, 2020, creating concerns over worker protections.
- जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक और जयपुर घोषणा[international]
भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक अगस्त 2026 में जयपुर में संपन्न हुई और जयपुर घोषणा को अपनाया गया।
BRICS Tourism Ministers Meeting in Jaipur Adopts Jaipur Declaration
BRICS Tourism Ministers' Meeting concluded in Jaipur under India's Chairship in August 2026, adopting Jaipur Declaration with consensus on four thematic priorities.
26 अगस्त 2026 · 26 August 2026
- सुप्रीम कोर्ट ने जोजरी नदी के 100 मीटर दायरे में निर्माण पर रोक लगाई[environment]
24 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम उपाय के रूप में जोजरी नदी के किनारे से 100 मीटर में निर्माण और बाढ़ रेखा से 500 मीटर में प्रदूषणकारी गतिविधियों पर रोक लगाई।
Supreme Court Bars Construction Within 100 m of Rajasthan's Jojari River
On 24 August 2026, the Supreme Court barred construction within 100 metres of the Jojari River's edge and polluting activity within 500 metres of its flood line, as interim measures.
- भारत में चीनी की कीमतों में तेज वृद्धि[economy]
अगस्त 2026 में भारत में चीनी की कीमतें 40% बढ़ गईं क्योंकि उत्पादन अनुमान में कटौती, फसल क्षति और त्योहारी मांग के कारण आपूर्ति में तेजी से गिरावट आई।
Sharp Sugar Price Surge in India
India's sugar prices surged 40% in August 2026 as downward production revisions, crop damage and festive demand rapidly tightened domestic supplies despite earlier export clearance.
- भारतीय चीनी क्षेत्र की संरचनात्मक समस्याएं[economy]
भारत की चीनी अर्थव्यवस्था न्यायसंगत पुरस्कार मूल्य और राज्य सलाह मूल्य में असमानता, जल-गहन खेती और पुरानी तकनीक का सामना करती है।
Structural Issues in India's Sugar Sector
India's sugar sector faces FRP-SAP pricing disparity, water-intensive cultivation in arid regions, soil degradation and outdated mill technology limiting global competitiveness.
- चीनी क्षेत्र सुधार के लिए नीति सिफारिशें[scheme]
भारत को रंगराजन समिति और NITI आयोग की सिफारिशों के अनुसार फसल विविधता, सूक्ष्म सिंचाई और बायो-रिफाइनरी विकास पर ध्यान देना चाहिए।
Policy Recommendations for Sugar Sector Reform
India should adopt Rangarajan Committee and NITI Aayog Task Force recommendations on crop diversification, micro-irrigation and bio-refinery development for sustainable sugar production.
- सरकार द्वारा चीनी मूल्य नियंत्रण के उपाय[scheme]
भारत सरकार ने होर्डिंग रोकने के लिए स्टॉक सीमा, कच्ची चीनी आयात और शीघ्र पेराई प्रोत्साहन लागू किए।
Government Measures to Control Sugar Prices
Government implemented duty-free raw sugar imports, stock limits on dealers and bulk consumers, and early crushing season incentives to curb hoarding and stabilise prices.
- गन्ने की खेती और रोग प्रबंधन[science]
गन्ना उष्णकटिबंधीय फसल है जिसे 20-30°C, 75-150 सेमी वर्षा और उचित जल निकास की आवश्यकता होती है। लाल सड़न और शीर्ष बेधक रोग गंभीर खतरा हैं।
Sugarcane Cultivation and Disease Management
Sugarcane is a tropical-subtropical crop requiring 20-30°C, 75-150 cm rainfall and good drainage. Red Rot and Top Borer diseases pose serious threats to yields.
27 अगस्त 2026 · 27 August 2026
- केरल की काज़िया लिज़ मेजो बनीं मिस यूनिवर्स इंडिया 2026[awards]
केरल की 19 वर्षीय विधि छात्रा काज़िया लिज़ मेजो 23 अगस्त 2026 को जयपुर में आयोजित फिनाले में मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 चुनी गईं।
Kerala's Kaziah Liz Mejo Crowned Miss Universe India 2026
Kaziah Liz Mejo, a 19-year-old law student from Kerala, was crowned Miss Universe India 2026 at the grand finale in Jaipur on 23 August 2026.
- न्यायिक नियुक्तियों में कॉलेजियम प्रणाली की पारदर्शिता संबंधी चिंताएँ[polity]
सर्वोच्च न्यायालय ने कॉलेजियम प्रक्रिया में अधिक खुलेपन की आवश्यकता को स्वीकार किया है, क्योंकि वर्तमान प्रणाली न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा के बावजूद सार्वजनिक जवाबदेही की कमी दिखाती है।
Transparency Concerns in Collegium System of Judicial Appointments
Supreme Court acknowledged need for greater transparency in collegium process; current system protects judicial independence but lacks public accountability and objective merit criteria.
- नेपाल में भोटेकोशी–त्रिशूली घाटी की अचानक बाढ़, हिमालयी आपदा जोखिम उजागर[environment]
26 अगस्त 2026 को नेपाल की भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों में आई अचानक बाढ़ में 27 अगस्त की शाम तक नेपाल पुलिस ने 359 मौतों की पुष्टि की।
Nepal flash flood in Bhotekoshi–Trishuli valley exposes Himalayan disaster risk
A flash flood that swept down Nepal's Bhotekoshi and Trishuli rivers on 26 August 2026 had killed 359 people by the evening of 27 August, Nepal Police said.
- हिमालय विकास में मानवजनित खतरे: अवसंरचना और शासन की नाकामी[environment]
चार धाम परियोजना जैसी अनुचित अवसंरचना, जलविद्युत सुरंगें और भूमि खोदना हिमालय के नाजुक ढलानों को अस्थिर कर रहे हैं।
Anthropogenic Disaster Drivers in Himalayan Development: Infrastructure and Governance Failures
Unscientific infrastructure projects like Char Dham widening, hydropower tunneling and debris dumping destabilize fragile Himalayan slopes and exacerbate flood risks.
28 अगस्त 2026 · 28 August 2026
- ई20 ईंधन और जैव ईंधन एकीकरण[scheme]
भारत आयात निर्भरता को संरचनागत रूप से कम करने के लिए ई20 (20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) और संपीड़ित बायोगैस को बढ़ावा दे रहा है।
E20 Fuel and Biofuel Integration Strategy
India is aggressively promoting E20 blended petrol and Compressed Biogas to structurally reduce crude oil import dependency.
- चरणबद्ध रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व कार्यक्रम[scheme]
भारत के एसपीआर कार्यक्रम में दो चरण हैं: प्रथम चरण (2016-2018) में 5.33 एमएमटी और द्वितीय चरण में 6.5 एमएमटी भंडारण क्षमता का विस्तार।
Phased Strategic Petroleum Reserves Programme
India's SPR programme comprises Phase-I (2016–2018) with 5.33 MMT capacity and Phase-II expansion adding 6.5 MMT across two locations using PPP financing model.
- भारत की रणनीतिक ईंधन प्रणाली का विस्तार[economy]
भारत पश्चिम एशिया के भू-राजनीतिक जोखिमों के मद्देनजर कच्चे तेल, एलएनजी और एलपीजी को शामिल करते हुए एक व्यापक रणनीतिक ईंधन प्रणाली विकसित कर रहा है।
India's Expansion of Strategic Fuel System
India is developing a comprehensive Strategic Fuel System covering crude oil, LNG and LPG to address geopolitical vulnerabilities and reduce import dependency amid West Asia disruptions.
- भारत का आयात विविधीकरण और आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन[economy]
भारत ने कच्चे तेल आयात के स्रोत देशों को 27 से 41 तक और एलएनजी के स्रोतों को 6 से 15 तक बढ़ाया है।
India's Import Diversification and Supply Chain Resilience
India has expanded crude oil sourcing from 27 to 41 countries and LNG sourcing from 6 to 15 countries to reduce geopolitical risk and supply vulnerabilities.
- भारत की चालू खाता घाटा और तेल आयात बिल[economy]
वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही में भारत ने 49.66 बिलियन डॉलर मूल्य का 60.48 मिलियन टन कच्चा तेल आयात किया।
India's Current Account Deficit and Oil Import Burden
In Q1 FY27, India imported 60.48 million tonnes of crude oil valued at USD 49.66 billion, highlighting the economic burden of energy import dependency.
- भारत की भूमिगत प्राकृतिक गैस भंडारण में कमी[economy]
भारत के पास कच्चे तेल और एलपीजी के लिए भूमिगत भंडारण है, लेकिन प्राकृतिक गैस के लिए कोई परिचालनरत भूमिगत भंडारण सुविधा नहीं है।
India's Gap in Underground Natural Gas Storage
India has underground crude-oil and LPG storage but lacks operational underground natural-gas storage capacity, limiting resilience to LNG supply disruptions.
31 अगस्त 2026 · 31 August 2026
- अमेरिका का 'ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट': ईरान के विरुद्ध प्रतिबंध अभियान[international]
24 अगस्त 2026 को अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने ईरान की बची हुई आर्थिक जीवनरेखाएँ काटने के लिए 'ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट' नामक व्यापक प्रतिबंध अभियान शुरू किया।
US Launches 'Operation Economic Outcast' Sanctions Campaign Against Iran
On 24 August 2026, US Treasury Secretary Scott Bessent launched 'Operation Economic Outcast', a whole-of-government sanctions campaign to cut Iran's remaining economic lifelines.
- प्रधानमंत्री मोदी को उज़्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान[international]
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शव्कत मिर्ज़ियोयेव द्वारा 30 अगस्त 2026 को 'ओलिय दराजली दोस्तलिक' पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
PM Modi Receives Uzbekistan's Highest State Honour
PM Narendra Modi was conferred Uzbekistan's highest foreign honour 'Oliy Darajali Do'stlik' Order by President Shavkat Mirziyoyev on 30 August 2026 in Tashkent.